ऋण प्राप्तिलाई नै उपलब्धि मान्ने कि सदुपयोगमा ध्यान दिने ?

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) र एसियाली विकास बैंक (एडिबी) का अध्यक्ष मासातो कान्दाबीच मंगलबार भएको आधा घण्टा लामो भेटवार्ताको ठोस परिणाम आउन केही समय कुर्नुपर्नेछ । तर समकक्षीबाहेक कुनै विदेशी अथिति र कूटनीतिज्ञसँग औपचारिक भेटवार्ता नगर्ने अडान बनाएका प्रधानमन्त्री बालेनले एडिबीका अध्यक्ष कान्दासँगको भेटघाटलाई प्राथमिकता दिनु तथा अध्यक्ष कान्दाले पनि युवा नेतृत्व भन्दै प्रधानमन्त्री बालेनको प्रशंसा गर्नु भनेको शुभ संकेत हो । हुन त अध्यक्ष कान्दाको भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा एडिबीबाट करिब २२ अर्ब रुपैयाँ ऋण प्रदान गरिने सम्झौता हुनु पूर्ववर्ती सरकारकै तयारीको उपज हो । तर नेपाल भ्रमणका क्रममा अध्यक्ष कान्दाले २०२९ सम्ममा थप २ अर्ब अमेरिकी डलर ऋण सहयोग प्रदान गर्ने वचन दिनु भनेको नेपालको युवा नेतृत्वप्रतिको भरोसा हो । भ्रष्टाचारको ग्रे लिस्टमा रहेको नेपाललाई अबको ३ वर्षभित्र करिब २ अर्ब अमेरिकी डलर ऋण सहयोग गर्न एउटै संस्था (एडिबी) तयार हुनु भनेको सकारात्मक लक्षण हो । सन् १९६६ मा स्थापना भएयता एडिबीबाट नेपालले करिब ६ अर्ब अमेरिकी डलर ऋण लिइसकेको छ, जसमध्ये आधाभन्दा बढी तिरिसकेको र बाँकी आधाको साँवा–ब्याज पनि इमानदारीपूर्वक धमाधम तिरिरहेको छ । त्यही साखका कारण अध्यक्ष कान्दाले अबको ३ वर्षभित्र थप २ अर्ब अमेरिकी डलर ऋण प्रदान गर्ने वचन दिएका हुन् ।

सस्तो ब्याज र भुक्तानी अवधि लामो रहेका कारण एडिबीबाट ऋण पाउनु पनि नेपालका लागि अवसर हो । तर ऋण पाउनु मुख्य उपलब्धि होइन, मुख्य उपलब्धि त ऋणको सदुपयोग गर्नु हो । सदुपयोग गर्न सकिएन भने चाहे जतिसुकै सस्तो ब्याज र लामो अवधि किन नहोस्, ऋण भनेको गलाको पासो जस्तै हो । एडिबीबाट प्राप्त ऋणकै सन्दर्भको अनुभवले पनि यो कुरालाई पुष्टि गरेको छ । किनकि नेपालले पहिलोपटक सन् १९६९ मा हवाई यातायातको पूर्वाधार सुदृढीकरणका लागि एडिबीबाट ६० लाख १० हजार अमेरिकी डलर ऋण लिएको थियो । त्यही ऋणले नेपालको हवाई क्षेत्रमा युगान्तकारी परिवर्तन ल्याएको र पर्यटन उद्योगको जग बसेको कुरालाई सबैले स्वीकार गरेका छन् । यही सफलताका कारण एडिबीले नेपाललाई निरन्तर सहयोग गर्दै आएको छ । तर कुनै पनि सहयोग पहिलो परियोजना जत्तिको सफल हुन नसकेको ठहर एडिबी स्वयंको छ । एडिबी आफैँले सन् २०१८ र २०२१ मा गरेको ‘पोर्टफोलियो रिभ्यु’ र अध्ययनले पनि नेपालमा हुने गरेको ठेक्का प्रणालीमा सेटिङ हुने गरेको देखाएको छ । ठेक्का प्रणालीमा हुने सेटिङ भनेको भ्रष्टाचारको गम्भीर मामिला हो । यस्तो देख्दादेख्दै पनि एडिबीले किन नसियत दिइरहेको छैन ? किन खबरदारी गरिरहेको छैन ? भन्ने प्रश्नले सधैँ पछ्याइरहेको छ । यस्ता प्रश्नले पछ्याउनुका पनि खास कारण छन् । त्यस्ता कारणहरूको निदानतर्फ यसअघिका सरकारको ध्यान नजानु आफैँमा दुर्भाग्य थियो । त्यस्तो दुर्भाग्य यो सरकारले नदोहोर्याओस् ।

सरसर्ती हेर्दा ऋणको ब्याज निकै सस्तो देखिन्छ । तर कतिपय सर्त पालना गर्दा ब्याज स्वतः महँगो पर्न जान्छ । उदाहरणका लागि केही परियोजना स्वीकृत गर्दा एडिबीले आफ्नै विशेषज्ञ÷परामर्शदाता राख्नुपर्ने सर्त राख्छ । कुल ऋणको १० देखि २० प्रतिशतसम्म रकम तिनै विदेशी कन्सल्टेन्टको पारिश्रमिक, गाडी र सुविधामा खर्च हुन्छ । नेपाली प्राविधिकहरूले नै गर्न सक्ने कामका लागिसमेत विदेशीलाई डलरमा भुक्तानी गर्दा ऋणको ठुलो हिस्सा देशको भौतिक विकासमा खर्च नभई विदेश नै फिर्ता जान्छ । साथै जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि पनि निश्चित प्रतिशत रकम खर्च गर्नैपर्ने हुन्छ । त्यसैले ऋणका लागि सकेसम्म हौसिनु हुँदैन । लिनै परे प्रतिफलको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार गर्नैका लागि ऋण लिने विकृति देखिएको संकेत मेलम्ची खानेपानी, भैरहवा विमानस्थल, पोखरा विमानस्थल लगायतका कतिपय परियोजनाले गरिसकेका छन् । एडिबीको अहिलेसम्मको सबैभन्दा पछिल्लो ऋणका रूपमा भर्खरै स्वीकार गरिएको करिब २२ अर्ब रुपैयाँ लगानीका परियोजना पनि प्रतिफलमुखी हुन् या ठेकेदार, कर्मचारी तथा बिचौलियामुखी हुन् ? गम्भीर समीक्षा जरुरी छ । सरकारले एडिबी वा अन्य कुनै पनि निकायबाट ऋण स्वीकार गर्नुअघि आफ्नो पूर्वतयारी र कार्यक्षमताको निर्मम समीक्षा गर्नै पर्छ । ठेक्का प्रक्रियामा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप, कर्मचारीतन्त्रको आसेपासे संयन्त्र र अनुगमनहीनताको अन्त्य नभएसम्म वैदेशिक सहायताको दिगो प्रतिफल आउन सक्दैन ।