-दानव खोलाको एकचौथाइ बहाव क्षेत्र र राजकुलो मिचेर संरचना निर्माण,
– बहाव पश्चिमतर्फ धकेलिँदा गुण्डी गाउँमा बाढी र कटानको जोखिम,
– एउटा वडामा निर्माण गर्न अर्को वडाबाट नक्सापास !,
– उजुरीपछि पनि निर्माण जारी, पालिका र प्रशासनमाथि प्रश्न
रूपन्देही । रूपन्देहीको फाँटमा बग्दै आएको दानव खोलाको बहाव हाल संकटमा छ । सिँचाइ, जैविक विविधता र पर्यावरणको मुख्य आधार मानिने यो खोलाको बहाव क्षेत्र व्यावसायिक स्वार्थ र कर्पोरेट संरचनाको कब्जामा परेको छ । मायादेवी गाउँपालिका–५ मा वेदा हस्पिटालिटीको निर्माणाधीन ‘हयात रिजेन्सी लुम्बिनी’ परियोजनाले खोलाको बहाव क्षेत्र र राजकुलो नै अतिक्रमण गरेको पाइएको छ ।
काठमाडौँ महानगरपालिकामा दर्ता कार्यालय रहेको वेदा हस्पिटालिटी प्रालि गोल्यान समूहको सहायक कम्पनी हो । उक्त कम्पनीले रूपन्देहीको भैरहवा–लुम्बिनी सडकखण्डको उत्तर र पश्चिम तथा उत्तर–दक्षिण भएर बगिरहेको ऐतिहासक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्वको दानव खोलाको पूर्वी किनारतर्फ फैलिएको ६७ कित्ता (झन्डै १० बिघा) क्षेत्रफलमा पाँचतारे होटल निर्माण गरिरहेको छ । मायादेवी–४, गुण्डी निवासी अग्निशक्ति यादवले दानव खोलाको मुख्य बहाव क्षेत्र सम्याएर निजी संरचनाभित्र पार्ने र मुख्य धारलाई गाउँतर्फ धकेल्ने काम भइरहेको दाबी गरे । ‘कम्पनीले खोलाको एकचौथाइ भाग कब्जा गरेको छ,’ पर्यटन व्यवसायी मेघनाथ आचार्यले भने, ‘बर्खाअघि नै नदीलाई पुरानै धारमा नफर्काए गुण्डी गाउँ बाढीको गम्भीर जोखिममा पर्ने निश्चितप्रायः छ ।’
परियोजना निर्माणका क्रममा भारी उपकरण (एक्स्काभेटर) प्रयोग गरेर खोलाको किनार पुर्ने, सम्याउने र सार्वजनिक कुलोको भाग निजी प्रयोजनमा गाभ्ने काम भएको स्थानीय नदी अधिकार अभियन्ता सञ्जयकुमार मिश्रले बताए । उनका अनुसार खोलाको प्राकृतिक बहावलाई पश्चिमतर्फ अर्थात् गुण्डी गाउँतर्फ धकेल्ने गरी पूर्वी भाग पुर्दै तटबन्ध लगाउने र कुलो पनि मिच्ने काम भएको छ । अभियन्ता मिश्रका अनुसार साविक बर्सौली गाविस–५, सिट नम्बर ५(ख) अन्तर्गतका सम्बन्धित कित्ताहरू मायादेवी गाउँपालिका–५ को सीमाभित्र पर्छन् । तर, ती जग्गामा घरनक्सा प्रयोजनका लागि आवश्यक चारकिल्ला सिफारिस भने वडा–४ बाट जारी गरिएको उनले बताए । मिश्रले निर्माण कार्य रोक्न माग गर्दै २०८३ वैशाख २२ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रूपन्देहीमा उजुरी दर्ता गराएका थिए । तर, जिल्ला प्रशासनले उजुरीको सक्कल प्रतिसहित आवश्यक कारबाहीका लागि गाउँपालिकामै पठाएपछि निर्माण कार्य पुनः अघि बढाइएको उनको आरोप छ ।
दानव खोला मायादेवी गाउँपालिका–४ र ५ को सिमाना हो । खोलाको पूर्वी किनारमा वडा–५ अन्तर्गत निर्माणाधीन होटलको संरचना छ भने पश्चिमी किनारतर्फ वडा–४ को गुण्डी गाउँ बाढी तथा कटानको जोखिममा परेको छ । वडा–५ का वडाध्यक्ष तेजनारायण पालले आफ्नो वडा सिमानाभित्र निर्माण भइरहेको उक्त संरचनाबारे वडा कार्यालयलाई कुनै औपचारिक जानकारी नभएको बताए । ‘मेरो वडा सिमानामा निर्माण भइरहेको संरचनाबारे वडा कार्यालयलाई नै जानकारी छैन । आवश्यक सिफारिस भने वडा–४ को कार्यालयबाट दिइएको भन्ने बुझिएको छ,’ उनले भने, ‘यो सार्वजनिक निकायको अधिकारक्षेत्रमा गम्भीर हस्तक्षेप तथा अधिकारको उल्लंघन हो ।’
कपिलवस्तु निवासी वातावरणविद् डा. सतीश उपाध्यायका अनुसार नदी एक जीवित प्रणाली हो । ‘यसको बहावमा गरिएको कृत्रिम हस्तक्षेपले बाढीको जोखिम बढाउने, कटान तीव्र बनाउने, चराचुरुंगी र जलचरको बासस्थान नष्ट गर्ने तथा भू–जलस्तरमा समेत गम्भीर असर पार्ने निश्चित छ,’ उनले भने । त्यसैगरी, अर्का जलस्रोतविद् डा. अरुण सुवेदीले दानव खोलाको धार कृत्रिम रूपमा साँघुरो पारिए हाइड्रोलिक चाप एवं गतिजन्य ऊर्जामा अप्रत्यासित वृद्धि भई विनाश निम्त्याउन सक्ने बताए ।
कानुन र नजिरविपरीत निर्माण ?
नेपालको संविधान, २०७२ को भाग ३, मौलिक हकअन्तर्गत धारा २५ ले प्रत्येक नागरिकलाई सम्पत्तिको हक, ३० ले स्वच्छ वातावरणको हक, ३२ ले संस्कृतिको हक र ३७ ले सुरक्षित आवासको हक प्रदान गरेको छ । जलस्रोत ऐन, २०४९ ले नेपालभित्रका सम्पूर्ण सार्वजनिक जलस्रोतको स्वामित्व नेपाल सरकारमा निहित रहने र सार्वजनिक नदीमाथि निजी कब्जा गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा २२ अनुसार नदी प्रणालीलाई नोक्सान पुग्ने गरी गरिने कुनै पनि कार्य दण्डनीय मानिन्छ ।
नेपालको जलस्रोत ऐन, २०४९ को दफा ३ ले नेपालभित्र उपलब्ध सम्पूर्ण जलस्रोतको स्वामित्व नेपाल सरकारमा निहित रहने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । यस कानुनी व्यवस्थाअनुसार नदी, खोला वा अन्य कुनै जलस्रोतलाई निजी वा व्यावसायिक स्वामित्वमा लिन वा कब्जा गर्न कसैले पनि पाउँदैन । सोही ऐनको दफा २२ ले जलस्रोत, नदी प्रणाली वा त्यससँग सम्बन्धित संरचनामा क्षति पुग्ने, प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध हुने वा नदीनालाको स्वरूप परिवर्तन हुने गरी कुनै पनि कार्य गर्न निषेध गरेको छ ।
त्यसैगरी, जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन नीति, २०७२ ले नदीको प्राकृतिक जल प्रवाह मार्ग तथा बाढी बहाव क्षेत्रमा अतिक्रमण गरी कुनै पनि स्थायी भौतिक संरचना निर्माण गर्न नपाइने स्पष्ट नीति अवलम्बन गरेको छ । नदीको प्राकृतिक बहाव क्षेत्र सुरक्षित राख्ने तथा जलजन्य विपद् न्यूनीकरण गर्ने दायित्व संघीय, प्रदेश एवं स्थानीय सरकारको साझा जिम्मेवारीका रूपमा निर्धारण गरिएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ अनुसार आफ्नो कार्य क्षेत्रभित्र रहेका सार्वजनिक जग्गा, नदी, खोलानाला, जलाधार, वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोतहरूको संरक्षण, व्यवस्थापन र अतिक्रमण रोक्ने प्रमुख दायित्व सम्बन्धित स्थानीय तहको हो । त्यसैले मायादेवी गाउँपालिका तथा वडा कार्यालय आफ्नो कानुनी दायित्वबाट विमुख हुन तथा संरक्षणको जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन ।
यसैगरी, स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा ९६ ले स्थानीय निकायलाई नदी संरक्षण, नदी प्रदूषण नियन्त्रण तथा सार्वजनिक जलाधारहरूको व्यवस्थापन गर्ने दायित्व प्रदान गरेको छ । यस्तो कानुनी दायित्वविपरीत नदीको प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध गर्ने, बहाव परिवर्तन गर्ने वा नदी÷खोला क्षेत्र अतिक्रमण गर्न दिने कार्यले खोला किनारका बासिन्दा, कृषि प्रणाली र त्यहाँको जैविक विविधतामा गम्भीर नकारात्मक असर पार्ने अवस्था सिर्जना हुने कानुनका विद्यार्थी पारसनाथ चौधरीले बताए ।
स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ९(६)(क) अनुसार सार्वजनिक जग्गामा कानुनी हक स्थापित नगरी कसैले घर वा अन्य संरचना निर्माण गरेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले त्यस्तो निर्माण तत्काल रोक्न आदेश दिनुपर्ने तथा आवश्यक परे त्यस्ता अनधिकृत संरचना हटाउनुपर्ने कानुनी दायित्व छ । यदि नदी बहाव क्षेत्रमा अनधिकृत रूपमा संरचना निर्माण भइरहँदा सम्बन्धित प्रशासनले रोकथाम वा हटाउने कार्य नगरेमा आफ्नो कानुनी जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा निर्वाह नगरेको मानिन्छ । ‘वैज्ञानिक दृष्टिबाट हेर्दा जलविज्ञान र नदी प्रणालीको भू–स्वरूप विज्ञानका स्थापित सिद्धान्तअनुसार नदी केवल पानी बग्ने माध्यम मात्र होइन, यो एक गतिशील, संवेदनशील तथा स्वयं नियमन हुने पारिस्थितिकीय प्रणाली हो,’ समाजसेवी हरिश्चन्द्रसिंह कुर्मीले भने, ‘नदीले गुरुत्वाकर्षण, तरल गतिशीलता र प्राकृतिक वहन प्रक्रियामार्फत् आफ्नो बहाव मार्गको स्वरूप आफैँ निर्धारण गर्छ ।’
सर्वोच्च अदालतले ‘सूर्यप्रसाद शर्मा ढुंगेल— विरुद्ध गोदावरी मार्बल इन्डस्ट्रिज प्रा.लि.’ (ने.का.प. २०५२, सुवर्ण शुभजन्मोत्सव विशेषांक, पृष्ठ १६९) तथा ‘योगी नरहरिनाथ— विरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत’ (ने.का.प. २०५३, निर्णय नं. ६१२७) का मुद्दामा सार्वजनिक न्यायको सिद्धान्तको विस्तृत व्याख्या गरेको छ । उक्त सिद्धान्तअनुसार नदी, जंगल, हावा, पानीलगायत प्राकृतिक स्रोत कुनै व्यक्ति वा संस्थाको निजी सम्पत्ति हुन सक्दैनन् । राज्यले ती स्रोतहरूको स्वामित्व होइन, नागरिकका तर्फबाट ट्रस्टीका रूपमा संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ ।
आधुनिक पर्यावरणीय न्यायशास्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले पनि नदीलाई केवल प्राकृतिक सम्पत्ति नभई आफ्नै अस्तित्व र अधिकार भएको जीवन्त प्रणालीका रूपमा स्वीकार गर्न थालेको छ । न्युजिल्यान्डको वांगानुई नदी दावी निपटान अधिनियम २०१७ ले वांगानुई नदीलाई कानुनी व्यक्तित्व प्रदान गरेको छ । त्यसैगरी, भारतको उत्तराखण्ड उच्च अदालतले गंगा र यमुना नदीलाई जीवित निकायको मान्यता दिएको छ । यी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूले नदीको स्वतन्त्र अस्तित्व, प्राकृतिक बहाव तथा पारिस्थितिकीय अधिकारको संरक्षणलाई आधुनिक वातावरणीय शासनको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा स्थापित गरेका छन् । नेपालको संवैधानिक तथा न्यायिक अभ्यासले पनि वातावरण संरक्षणको सन्दर्भमा नदीको अविरल बहाव, प्राकृतिक अस्तित्व र संरक्षणको आवश्यकतालाई स्वीकार गर्दै आएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासबाट २०८० पुस ३ गते काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनारसम्बन्धी भएको फैसलालाई अदालतको पूर्ण इजलासले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयविरुद्ध जनहित संरक्षण मञ्च (प्रो. पब्लिक) समेत (रिट नं. ०८१–एनएफ–००३३ र ०८१–एनएफ–००३४) मा २०८२ माघ ४ गते पुनरवलोकन गरेको थियो । उक्त पुनरवलोकनमा नदी किनारबाट थप २० मिटर खाली ठाउँ कायम गर्ने मापदण्डको विषयमा केही परिमार्जन गरिए पनि ‘नदी बहाव क्षेत्रको अतिक्रमण रोक्ने, खोलानाला सफा राख्ने, नदी क्षेत्रको सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने र प्राकृतिक बहावमा अवरोध सिर्जना गर्न नदिने’ सम्बन्धी सम्पूर्ण गम्भीर र ऐतिहासिक निर्देशनहरूलाई पूर्णतः यथावत् र सही ठह¥याएको छ । उक्त ऐतिहासिक नजिरले स्पष्ट रूपमा नदी संरक्षण र अतिक्रमण नियन्त्रण गर्नु राज्यका निकायहरूको प्रथम दायित्व हुने सिद्धान्त स्थापित गरेको छ ।
अधिवक्ता शैलेन्द्र अम्बेडकर सर्वोच्च अदालतले स्थापित गरेको ‘सार्वजनिक ट्रस्ट सिद्धान्त’ स्मरण गराउँदै भन्छन्, ‘नदी, जंगल, हावा र पानी कुनै व्यक्तिका निजी सम्पत्ति होइनन् । यी सम्पूर्ण नागरिकका साझा सम्पत्ति हुन् र राज्यले यिनको संरक्षक (ट्रस्टी) का रूपमा संरक्षण गर्नुपर्छ ।’ सर्वोच्च अदालतले पटक–पटक नदीको प्राकृतिक बहाव क्षेत्र सुरक्षित राख्न र सार्वजनिक सम्पत्तिको अतिक्रमण रोक्न ऐतिहासिक फैसलाहरू गर्दै आएको उनले बताए । मधेस मानवअधिकार गृहका अध्यक्ष रामदयाल ठाकुरले निर्माण रोक्न, अतिक्रमण हटाउन र खोलाको बहाव यथावत् राख्न माग गरेका छन् ।
मायादेवी गाउँपालिकाका अध्यक्ष ध्रुवनारायण चौधरीले विकासका नाममा वातावरणीय मापदण्डविपरीत नदीको बहाव क्षेत्र मिच्न नदिइने स्पष्ट पार्दै नक्सापास र सिफारिस कानुनबमोजिम नै भएको दाबी गरे । उनले भने, ‘व्यक्ति वा संस्थाको सम्पत्तिको अधिकार कुण्ठित गर्न सक्दैनौँ, जसको जहाँसम्म छ, उपभोग गर्न पाउने उसको कानुनी अधिकार हुन्छ ।’ त्यसैगरी रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वप्रकाश अर्यालले पालिकाको सिफारिसका आधारमा प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी आएको उल्लेख गर्दै नदीको बहाव साँघुरो पार्ने वा सार्वजनिक सम्पत्ति मिच्ने छुट कसैलाई पनि नभएको बताए ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य कन्हैया बनियाले दानव खोलाको बहाव क्षेत्रमा भइरहेको गतिविधिप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै निष्पक्ष छानबिन र नागरिक सुरक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए । यसैगरी मानवअधिकारकर्मी एवं अधिवक्ता रक्षाराम हरिजनले भने, ‘स्थानीय गुण्डी गाउँवासीको मुख्य प्रश्न यथावत् छ, दानव खोलाको प्राकृतिक धार र राजकुलो जोगाउने कि विकासका नाममा खोलालाई साँघुरो पार्ने ? यसको उत्तर अब सम्बन्धित निकायहरूको निर्णय र आउने बर्सात्ले दिनेछ ।’
हयात समूहद्वारा आरोप अस्वीकार
यता, वेदा हस्पिटालिटी प्रालिले आफूमाथि लागेका सम्पूर्ण आरोप अस्वीकार गरेको छ । ‘हयात रिजेन्सी लुम्बिनी’ को निर्माण पूर्ण रूपमा आफ्नो स्वामित्वको दर्ता जग्गाभित्र प्रचलित कानुन र आवश्यक स्वीकृतिअनुसार नै भइरहेको कम्पनीको दाबी छ । ‘खोलाको बहाव अवरोध गर्ने वा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्ने हाम्रो कुनै उद्देश्य छैन र त्यसो गरिएको पनि छैन,’ कम्पनीको स्पष्टीकरण छ ।
प्रतिक्रिया