काठमाडौँ । सरकारले गोविन्दबहादुर कार्कीलाई मुख्यसचिव नियुक्त गरेको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) को अध्यक्षतामा बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव कार्कीलाई मुख्यसचिवमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । हालका मुख्यसचिव सुमनराज अर्याल शुक्रबारदेखि अनिवार्य अवकाशमा जाने भएपछि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सचिवहरूमध्येबाट कार्कीलाई मुख्यसचिव नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।
पछिल्लो समय उनी सरकारको प्रशासनिक क्षेत्रको पुनर्संरचना तथा सुधारमा काम गरिरहेका थिए । रास्वपा नेतृत्वको सरकार गठनपछि गत चैत २२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल सरकारअन्तर्गतका सबै मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग तथा मातहतका निकायको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति दिएको थियो । सोही निर्णय कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका तत्कालीन सचिव कार्कीको नेतृत्वमा ६ सदस्यीय पुनर्संरचना व्यवस्थापन सचिवालय गठन गरिएको थियो ।
वरीयतामा पछि रहे पनि कार्यक्षमता, अनुभव र नेतृत्व क्षमताका आधारमा २० भदौ, २०८१ मा सचिवमा बढुवा भएका थिए । २५ पुस, २०२७ मा भोजपुरमा जन्मिएका कार्की ७ पुस, २०५३ मा निजामती सेवामा प्रवेश गरेका थिए भने २०७० सालमा सहसचिव भएका थिए । कार्की यसअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव थिए भने हाल प्रधानमन्त्री कार्यालयको सुशासन महाशाखामा थिए । सचिवमा बढुवा भएको २ वर्षमै उनी मुख्यसचिव बन्न सफल भएका हुन् । सचिवमा बढुवा भएपछि कार्कीले वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय सम्हालेका थिए । कोसी प्रदेश मन्त्रालयमा सचिवको जिम्मेवारी सम्हालेका उनी ल्हासाको महावाणिज्यदूतसमेत भइसकेका छन् ।
निजामती वृत्तमा कामकाजी प्रशासकका रूपमा चिनिने उनी पछिल्लो समय प्रशासन सुधारसँग सम्बन्धित कार्यमा पनि सक्रिय रहँदै आएका छन् । मुख्यसचिव नेपालको निजामती प्रशासनको सर्वोच्च पद हो । मुख्यसचिवले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय कार्यान्वयनको समन्वय, संघीय निजामती प्रशासनको नेतृत्व तथा प्रशासनिक व्यवस्थापनको जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै, बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणको विकास आयुक्तमा सुरज शाक्यलाई नियुक्त गरेको छ भने गेटा अस्पताल कैलालीलाई सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको शिक्षण अस्पतालका रूपमा सञ्चालन गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ । यस्तै, सरकारले विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन र नियमन नियमावली २०८३, शैक्षिक परामर्श, भाषा, शिक्षण तथा तयारी कक्षा सञ्चालन र व्यवस्थापन नियमावली, २०८३, कारागार नियमावली, २०८३, मानवअधिकारसम्बन्धी छैटौँ कार्ययोजना तथा भ्रष्टाचारविरुद्धको दोस्रो रणनीतिक योजना स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रतिक्रिया