राष्ट्रियसभामा सरकारको जबाफ : राहदानीदेखि ऊर्जा, सडक र कृषिसम्मका योजना सार्वजनिक

काठमाडौँ । संघीय संसद्अन्तर्गत राष्ट्रियसभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८३ माथि उठेका प्रश्नको जबाफ दिँदै सरकारका विभिन्न मन्त्रीहरूले आफ्नो मन्त्रालयअन्तर्गतका योजना, उपलब्धि र आगामी प्राथमिकताबारे जानकारी गराएका छन् । बैठकमा राहदानी प्रणाली सुधार, सडक सुरक्षा, ऊर्जा आपूर्ति, कृषि क्षेत्र, उद्योग पुनरुत्थान, सुकुमवासी व्यवस्थापनलगायतका विषयमा सरकारको धारणा सार्वजनिक गरिएको हो ।

मौज्दात राहदानी सकिएपछि मात्र नयाँ प्रणाली लागू हुने

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले मौज्दात रहेका राहदानी प्रयोग नगरी नयाँ प्रणालीमा जाँदा राज्यलाई आर्थिक नोक्सानी हुने भएकाले मौज्दात घटेपछि मात्र नयाँ प्रक्रिया पूर्ण रूपमा लागू गरिने स्पष्ट पारेका छन् । मंगलबारको राष्ट्रियसभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जबाफ दिँदै मन्त्री खनालले नयाँ सरकार गठन हुँदा करिब २ लाख ५० हजार थान राहदानी मौज्दात रहेको जानकारी दिए । ती राहदानी प्रयोग नगरी नयाँ प्रणालीमा जाँदा करिब २५ लाख अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक क्षति हुने अनुमान गरिएको उनको भनाइ थियो ।

उनका अनुसार प्रतिराहदानी करिब १०.१३ डलर लागत पर्ने भएकाले राज्यको स्रोतको उचित उपयोग गर्न मौज्दात व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिइएको हो । मन्त्री खनालले आगामी सोमबारदेखि नयाँ कम्पनीमार्फत राहदानी छपाइ प्रक्रिया सुरु हुने जानकारी दिए । अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमार्फत अघिल्लो वर्ष नै नयाँ कम्पनी छनोट भए पनि कानुनी र प्राविधिक जटिलताका कारण कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको उनले बताए । राहदानी विभागले नयाँ प्रणाली कार्यान्वयनको तयारी गरिरहेको छ । यस क्रममा करिब १ करोड नेपाली नागरिकको व्यक्तिगत विवरण नयाँ प्रणालीमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने भएकाले केही दिन सेवा प्रभावित हुने मन्त्री खनालले जानकारी दिए ।

तयारीका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू तथा विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगहरूबाट राहदानी आवेदन लिने काम केही दिनका लागि स्थगित गरिएको छ । त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागको सेवा पनि केही समय प्रभावित हुने बताइएको छ । नयाँ प्रणाली लागू भएपछि सुरुआती ३ महिनालाई स्थिरीकरण अवधि मानिएको छ । सो अवधिमा सम्भावित प्राविधिक समस्या समाधान गर्न प्राविधिक टोली तयारी अवस्थामा राखिने र सेवामा ठुलो अवरोध आउन नदिने मन्त्री खनालले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । राहदानी छपाइ प्रक्रियासम्बन्धी विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिन र अदालतमा पुगेको मुद्दाबारे भने उनले विचाराधीन विषयमा टिप्पणी गर्न नमिल्ने बताए । सरकार र सम्बन्धित कम्पनीबीचको सम्झौताअनुसार प्रक्रिया अघि बढिरहेको उनको भनाइ थियो ।

सुकुमवासी व्यवस्थापनमा कमजोरी भए सुधार गरिने

गृहमन्त्री सुधन गुरुङले सुकुमवासी व्यवस्थापनका क्रममा कुनै कमजोरी भएको भए त्यसलाई सुधार गर्दै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जबाफ दिँदै उनले गृह मन्त्रालय सबै नागरिकका लागि खुला रहेको दाबी गरे । महिलाको सुरक्षा र अधिकारका विषयमा मन्त्रालय संवेदनशील रहेको उनले बताए । सांसदहरूले सुकुमवासी विस्थापनपछि समस्यामा परेका महिला तथा परिवारको अवस्थाबारे प्रश्न उठाएका थिए । त्यसको जबाफमा मन्त्री गुरुङले गृह मन्त्रालयले सबै नागरिकको गुनासो सुन्ने र आवश्यक सहयोग गर्ने बताए । ‘सुकुमवासीको विषयमा पनि सरकार गम्भीर छ । व्यवस्थापनका क्रममा छुटपुट समस्या वा कमजोरी भएका छन् भने त्यसलाई सुधार गरेर अघि बढ्छौँ,’ उनले भने ।

सडक सुरक्षाका लागि राजमार्गमा अन्डरपास र ओभरपास निर्माण गरिने

पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न देशभरका प्रमुख राजमार्गमा अन्डरपास र ओभरपास निर्माण गर्ने सरकारको योजना रहेको जानकारी दिएका छन् । राष्ट्रियसभा बैठकमा मन्त्रालयको बजेटबारे उठेका प्रश्नको जबाफ दिँदै उनले सडक सुरक्षालाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए । उनका अनुसार जोखिमयुक्त स्थान, खोला–खोल्सी तथा दुर्घटना सम्भावित क्षेत्रमा पुल निर्माणलाई तीव्रता दिइनेछ । सरकारले देशभर ३ हजार पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको उनले जानकारी दिए ।

कर्णाली राजमार्गको कमजोर अवस्थाबारे सांसदहरूले उठाएको प्रश्नमा मन्त्री लम्सालले त्यहाँको सडक अवस्था चुनौतीपूर्ण रहेको स्वीकार गरे । कर्णाली राजमार्ग सुधारका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिएको र १ लेनका सडकलाई क्रमशः २ लेनमा विस्तार गर्ने योजना रहेको उनले बताए । निर्माण आयोजनामा हुने ढिलाइ अन्त्य गर्न सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई छोट्याउने व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए । लामो समय लाग्ने प्रक्रियालाई घटाएर करिब ६ देखि ७ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको उनको भनाइ थियो ।

काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको पनि मन्त्री लम्सालले बताए । पटकपटक म्याद थप्दा पनि काम नगर्ने ठेकेदारसँगको सम्झौता रद्द गरिएको र केहीलाई कालोसूचीमा राखिएको उनले जानकारी दिए । यसअघि आफूले ठेकेदारको खुट्टा भाँच्ने अभिव्यक्ति दिएको विषयमा स्पष्टीकरण दिँदै मन्त्री लम्सालले आफ्नो उद्देश्य काम छिटो गराउनु रहेको बताए । ठेक्का रद्द गर्नु वा व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्नु सरकारको पहिलो विकल्प नभएको उनको भनाइ थियो ।

सरकारले १०० दिनमा ८७ प्रतिशत काम पूरा गरेको अर्थमन्त्रीको दाबी

अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले १०० दिनको अवधिमा ८७.२ प्रतिशत कार्यक्रम पूरा गरेको दाबी गरेका छन् । राष्ट्रियसभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जबाफ दिँदै उनले सरकारको आन्तरिक मूल्यांकनअनुसार १०० दिनका लागि तय गरिएका अधिकांश कार्यक्रम सम्पन्न भएको बताए । उनका अनुसार अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारीअन्तर्गत रहेका सबै कार्यक्रम पूरा गरिएको छ । केही विषय सरकारको मात्र नियन्त्रणमा नहुने भएकाले विधेयक तथा अन्य प्रक्रियामा समय लाग्ने उनले स्पष्ट पारे । सरकारले निर्वाचनअघि जनतासँग गरेका प्रतिबद्धताअनुसार काम गरिरहेको उनको भनाइ थियो ।

विद्युत् उत्पादनभन्दा माग कम रहेको ऊर्जा मन्त्रालयको दाबी

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले हाल नेपालको विद्युत् उत्पादन आन्तरिक मागभन्दा बढी रहेको बताएका छन् । उनले पुराना विद्युत् संरचनाले बढ्दो माग र गुणस्तरीय सेवा धान्न नसकेको भन्दै वितरण प्रणाली सुधारका लागि ठुलो लगानी आवश्यक रहेको बताए । मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार विद्युत् आपूर्तिमा देखिएका समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयले तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना अघि बढाएको छ । विद्युत् गुनासो समाधानका लागि मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका हटलाइन सेवा सञ्चालनमा रहेको उनले जानकारी दिए ।

आगामी आर्थिक वर्षमा प्रसारण लाइन निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको छ । १३२ केभी क्षमताका ९ वटा, २२० केभीका २ वटा र नेपाल–भारत विद्युत् प्रसारण आयोजनासहित १२ वटा आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको मन्त्री श्रेष्ठले बताए । सरकारले आगामी १० वर्षमा विद्युत् जडित क्षमता ३० हजार मेगावाट पु¥याउने लक्ष्य राखेको उनले जानकारी दिए ।

कृषि बजेटको ठुलो हिस्सा रासायनिक मलमा

कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले कृषि क्षेत्रको कुल बजेटको करिब ५९ प्रतिशत रकम रासायनिक मल आपूर्तिमा खर्च हुने जानकारी दिएकी छन् । उनका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि रासायनिक मल खरिद तथा व्यवस्थापनका लागि ३२ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । मन्त्रालयको कुल बजेट ७३ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ रहेको उनले जानकारी दिइन् । कृषि बिमा, उखु किसान अनुदान, प्रांगारिक मल, कृषि अनुसन्धान र आधुनिकीकरण कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकता दिइएको उनले बताइन् । सरकारले किसानलाई प्रारम्भिक पुँजी लगानीका लागि प्रोत्साहन अनुदान दिने कार्यक्रमसमेत अघि सारेको उनले जानकारी दिइन् ।

हेटौँडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनको तयारी

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारीले हेटौँडा कपडा उद्योगमा परीक्षण उत्पादन भइरहेको जानकारी दिएकी छन् । उनका अनुसार सैनिक सामग्री उत्पादन निर्देशनालयमार्फत परीक्षण उत्पादन सुरु गरिएको हो । उद्योगलाई आयात प्रतिस्थापन, आत्मनिर्भरता र रोजगारी सिर्जनाको माध्यमका रूपमा विकास गर्ने सरकारको योजना रहेको उनले बताइन् । सरकारले रुग्ण अवस्थामा रहेका ७ वटा सरकारी उद्योगको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन प्रक्रिया अघि बढाएको पनि उनले जानकारी दिइन् ।

निजी क्षेत्रको लगानी संरक्षण, उद्योग सञ्चालन सहज बनाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति सरकारले लिएको उनको भनाइ थियो ।

जनसरोकारका विषयमा सांसदहरूको ध्यानाकर्षण

राष्ट्रियसभाको शून्य समयमा सांसदहरूले विभिन्न जनसरोकारका विषय उठाएका थिए । चितवनमा जंगली हात्तीको आक्रमणबाट भएको मानवीय क्षतिप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै पीडित परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ । मधेसमा बढ्दो असुरक्षा, चुरे विनाशका कारण पानीको स्रोत घट्दै गएको अवस्था, कर्णाली क्षेत्रमा यातायात जोखिम, विद्युत् आपूर्ति समस्या, शिक्षा क्षेत्रको व्यवस्थापनलगायत विषयमा पनि सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सरकारका मन्त्रीहरूले उठेका विषयलाई सम्बोधन गर्दै विकास निर्माण, सेवा प्रवाह र जनअपेक्षाअनुसार काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।