मानव अधिकार आयोगले सरकारलाई भन्यो– सुकुम्बासीहरुको जीवन, स्वतन्त्रता, समानता र मर्यादाको सम्मान गर

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले काठमाडौंका विभिन्न स्थानबाट हटाइएका सुकुम्बासीहरूको जीवन, स्वतन्त्रता, समानता र मर्यादाको सम्मान गर्न तथा उनीहरूको मानव अधिकार जोखिममा पर्ने कुनै पनि कार्य नगर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

आयोगले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै बागमती किनारलगायतका क्षेत्रबाट २०८३ वैशाख १२ गतेदेखि हटाइएका सुकुम्बासीहरूलाई राखिएका विभिन्न होल्डिङ सेन्टरहरू समेत हटाइएको र हटाउने तयारी गरिएको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

आयोगले गरेको अनुगमनका क्रममा सुकुम्बासीहरूलाई पछिल्लो पटक हटाइएको मितिदेखि नै उनीहरूको अवस्थाबारे सूचना टाँस गरी ५ दिनभित्र होल्डिङ सेन्टर खाली गर्न लगाइएको र सो अवधि व्यतित भएपछि पुनः थप ७ दिनको समयावधि तोकिएको पाइएको छ ।

राज्यका कार्यकारी निकायहरूबाट बिना विकल्प होल्डिङ सेन्टरबाट हट्न अल्टिमेटम दिने, सेन्टरबाट हटाउने, खानाको पर्याप्त प्रबन्ध नगर्ने तथा विशेषतः उनीहरूका आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र नागरिक अधिकारप्रति सरकारका निकायहरूबाट अभिभावकत्व ग्रहण नगर्ने लगायतका गम्भीर अवस्थाहरू देखिएको आयोगले उल्लेख गरेको छ ।

सरकारको यस्तो कदमले सुकुम्बासीहरूको आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २ र ५, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा २५९१०, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार विषयक अनुबन्ध, १९६६ को धारा ११, बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९८९ को धारा २७, तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय विभिन्न मार्गनिर्देशक सिद्धान्तहरूको समेत पालना नभएको आयोगले स्पष्ट पारेको छ । यी प्रावधानहरू पालना नहुँदा सुकुम्बासीहरूको आवास, खाद्यान्न, शिक्षा, स्वास्थ्य र जीविकोपार्जन जस्ता बहुआयामिक अधिकारहरूमा गम्भीर संकट उत्पन्न भएको आयोगको निष्कर्ष छ ।

आयोगले वैकल्पिक व्यवस्था मिलाएर मात्र सुकुम्बासी व्यवस्थापन गर्न यसअघि वि.सं. २०६६, २०६९, २०७८ र २०८३ मा गृह मन्त्रालय, उपत्यका नगर विकास प्राधिकरण, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं र काठमाडौं महानगरपालिकामा गरिएका सिफारिस तथा अनुगमन प्रतिवेदनसहितका पत्राचारहरूको सुनुवाइ र सम्बोधन नहुँदा यस्तो जटिल अवस्था उत्पन्न भएको जनाएको छ ।

आयोगका उपसचिव एवं सहायक प्रवक्ता श्यामबाबु काफ्लेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सुकुम्बासीहरूको आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्दै उनीहरूको जीवन र मर्यादाको सम्मान गर्न सरकारलाई सचेत गराइएको छ ।