स्थानीय बजेटमा सकस : जनप्रतिनिधिलाई कहिले बनाउने जबाफदेही ?

संघीय सरकारले १५ जेठमा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था तथा प्रदेश सरकारले १ असारमा र स्थानीय सरकारले १० असारभित्र बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था निश्चय पनि हचुवा तथा लहडका आधारमा गरिएका होइनन् । यी संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था गरिनुका पछाडि धेरै तर्क र कारणहरू छन् । १ साउनबाट सुरु हुने नयाँ आर्थिक वर्षलाई लक्षित गर्दै बजेट कार्यान्वयनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न कुन तहको सरकारले कहिलेसम्ममा वार्षिक बजेट पेस गरिसक्नुपर्ने हो ? भन्ने व्यवस्था गरिएको हो । संघीय सरकारले प्रदान गर्ने आर्थिक स्रोतका आधारमा प्रदेश र स्थानीय सरकारले तथा प्रदेश सरकारले प्रदान गर्ने आर्थिक स्रोतका आधारमा स्थानीय सरकारले बजेट निर्माण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यही व्यवस्थाअनुसार यी ३ तहका सरकारबीच बजेट प्रस्तुत गर्ने समयको अन्तर हिसाबकिताब गरेर नै तय भएको हो । मुलुकमा ३ तहका सरकारहरू कार्यान्वयनमा आए यता संघीय सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्ने समयको संवैधानिक सीमालाई अक्षरशः पालना गरेको देखिन्छ । प्रदेश सरकारको हकमा कानुनी सीमाहरू केही हदसम्म उल्लंघन भए पनि समस्याले खासै ठुलो आकार लिएको देखिन्न । तर स्थानीय सरकारको हकमा भने यो समस्या ‘क्रोनिक’ रूपमै देखा परेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र अन्तरसरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्थालाई धज्जी उडाउँदै यस वर्ष पनि ७५३ मध्ये २८ वटा स्थानीय तहले १० असारभित्र सम्बन्धित गाउँ वा नगरसभामा बजेट प्रस्तुत गर्न सकेनन् । साउनको मुखैमा आइपुग्दासमेत २२ वटा पालिकाहरू अझै बजेटविहीन हुनु सामान्य होइन ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र अन्तरसरकार वित्त व्यवस्थापन ऐनमा १० असारभित्र बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिनुको मुख्य कारण नयाँ आर्थिक वर्ष (साउन १) नलाग्दै बजेट पारित भइसकोस् भन्ने उद्देश्य हो । बजेट प्रस्तुत भएपछि पारित हुँदासम्मका प्रक्रिया पु¥याउन न्यूनतम ७ दिन लाग्ने नीतिगत व्यवस्था छ । त्यसैले स्थानीय व्यवस्थापिकाले नियमित रूपमा काम गरेको खण्डमा २० असारभित्र बजेट आए पनि खासै फरक पर्दैन । यसै अवस्थालाई मध्यनजर राख्दै यसपटक संघीय सरकारले १७ असारमा पत्र काट्दै ३ दिने ताकेता गरेको छ । विगतमा पनि संघीय सरकारले यस्ता अल्टिमेटम नदिएको होइन, तर यसपटकको अल्टिमेटम समय नघर्किंदै दिइएको छ । त्यसैगरी विगत ४ वर्षको आँकडा हेर्दा समयमै बजेट नल्याउने पालिकाहरूको संख्या घट्दै गए पनि धेरैजसो पुरानै नामहरू दोहोरिएको देखिनुले यो सिंगो मुलुकको समस्या नभएर निश्चित क्षेत्रको स्थानीय समस्या हो । जनप्रतिनिधिहरू बीचको आपसी विवादका कारण यो समस्या आएको देखिन्छ । भवितव्यका कारण समयमै बजेट प्रस्तुत हुन नसक्नु आफ्नो ठाउँमा छ, तर जनप्रतिनिधिहरू बीचको आपसी विवाद, अपर्याप्त गृहकार्य र आन्तरिक व्यवस्थापकीय समस्याका कारण भएको ढिलाइप्रति संघीय सरकार गम्भीर हुनै पर्छ । जनप्रतिनिधिहरूको कमजोरीका कारण सर्वसाधारण जनताले समस्या बेहोर्नुपर्ने अवस्था आउनु भनेको लोकतन्त्रको उपहास हो ।

समयमै बजेट नआउँदा ती पालिकाहरूले आगामी आर्थिक वर्षको १ साउनदेखि गर्नुपर्ने दैनिक प्रशासनिक खर्च, विकास निर्माणका कार्य र संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान व्यवस्थापनमा कानुनी र व्यावहारिक जटिलताहरू भोग्नुपर्ने अवस्थालाई मध्यनजर राख्दै यो समस्या समाधानका लागि ठोस पहल आवश्यक छ । केही पालिकाहरूमा यो समस्या किन वर्षैपिच्छे दोहोरिरहेको छ ? भन्ने प्रश्नको उत्तर स्पष्ट छ । यदि कुनै पालिकाले समयमै बजेट ल्याउँदैन भने संघीय सरकार र सम्बन्धित कानुनहरूले विभिन्न खालका प्रशासनिक र वित्तीय कारबाहीको व्यवस्था गरेका छन् । तर समयमै बजेट नल्याएमा जनप्रतिनिधिको पद जाने वा थप कारबाही हुने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा उनीहरूले यसलाई हलुका रूपमा लिने गरेका छन् । त्यसैले, अब स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा आवश्यक संशोधन गरी समयमै बजेट नल्याउने जनप्रतिनिधिहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा जबाफदेही बनाउने र सजाय तोक्ने कानुनी कडाइ आवश्यक भइसकेको छ ।