जरिमाना मात्रै बढाउने कि पूर्वाधार र प्रणाली पनि सुधार्ने ?

सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेलाई भारी जरिमाना बढाउने गरी नयाँ यातायात विधेयकको मसौदा अघि सारेको छ । तर, चर्को जरिमानाको प्रावधानले मात्रै सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण होला त ? भन्ने विषयमा व्यापक बहस भएको छ । सामान्य नियम मिच्दा लाग्ने ५०० रुपैयाँलाई बढाएर अधिकतम १ लाख रुपैयाँसम्म पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको छ । मापसे, लापसे र तीव्र गतिमा गुड्नेहरूका लागि २५ देखि ५० हजार रुपैयाँसम्मको जरिमाना र ५ पटकभन्दा बढी नियम मिचे लाइसेन्स नै निलम्बन हुनेदेखि पैदलयात्रीका लागि पनि ५०० रुपैयाँ जरिमानाको प्रस्ताव छ । यसको पक्ष वा विपक्षमा विभिन्न टीकाटिप्पणी भइरहेका छन् ।

कानुन बन्दै गर्दा विधेयक मसौदाको क्रममै यसरी जनस्तरमा बहस हुनु भनेको लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । सरकारले अहिले तयार गर्दै गरेको यातायात विधेयकका विभिन्न प्रावधानको एकमात्र उद्देश्य सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण हो । त्यसैले सवारी नियम पटक–पटक उल्लंघनलाई अक्षम्य अपराध हुने गरी कानुन निर्माण हुनु स्वाभाविक हो । तर, मसौदाका कतिपय प्रावधान जरिमानामुखी भए कि ? भन्ने प्रश्नलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । किनकि जरिमानाको रकमबाट मुलुकको राजस्वमा योगदान पुर्याउने उद्देश्य विधेयकको होइन ।

कानुनको मुख्य उद्देश्य जरिमाना तथा दण्ड–सजाय होइन, समाजमा अनुशासन कायम राख्नु हो । दण्ड–सजायको आकार बढी राखियो भने डर–त्रासका कारण पनि समाजमा आपराधिक क्रियाकलाप कम हुन्छन् भन्ने विधिशास्त्रको मान्यता हो । तर दण्ड–सजायअन्तर्गत पनि आर्थिक मामिलालाई प्राथमिकता दिने कि अन्य मामलालाई ? भन्ने सन्दर्भमा हामीले सिक्ने भनेको आफ्नै देशको अनुभवबाट हो । आफ्नो देशको अनुभवले नपुगे छिमेकी देशहरूको अनुभवबाट सिक्ने हो ।

सडक यातायातका सन्दर्भमा दक्षिणको छिमेकी देश भारतको कानुन आर्थिक जरिमानामुखी छ । नेपाल सरकारले अहिले विधेयक मसौदाका क्रममा प्रस्ताव गरेको जरिमानाको अंककै हाराहारीमा भारतको कानुनमा रकम उल्लेख छ । यता, उत्तरको छिमेकी चीनको कानुन भौतिक सजायमुखी छ । नतिजा हेर्ने हो भने भारतमा सडकमा हुने दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या औसतमा वार्षिक १ लाख ६८ हजार छ भने चीनमा ६२ हजार छ । नेपालको भने करिब २५ सय छ । तर, जनसंख्याको अनुपात तुलना गर्ने हो भने यो संख्या चीन र भारतको भन्दा बढी हो । सडक सञ्जालको तुलना गर्ने हो भने पनि नेपालमा सडकमा हुने दुर्घटनाको अवस्था चीन र भारतको तुलनामा निकै भयानक देखिन्छ । त्यसैले दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि विशेष कदम चाल्नु अपरिहार्य छ ।

अनुशासन कायम गर्न जरिमाना बढाउनु एक उपाय हो । यसले नियम पालना गर्न डर पैदा गर्छ । तर, त्यो डर देखाउनुअघि राज्यले सडकको हिलो, खाल्डाखुल्डी र म्यानुअल प्रणालीलाई डिजिटल बाटोमा लैजानु अनिवार्य छ । अहिले पनि सडकमा भएका ट्राफिक लाइट कति सञ्चालनमा छन् ? जेब्रा क्रसिङ कति दुरीमा छन् ? यो नियम उपत्यकाबाहिर लागू हुन कति सहज छ ? यस्ता कुरालाई पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । डन्डामात्रै चलाएर होइन, प्रविधि र प्रणाली सुधारेर मात्रै नेपाली सडक सुरक्षित बन्न सक्छन् । ढिलो–चाँडो नेपालले यही डिजिटल विकल्प रोज्नुको विकल्प छैन । दुर्घटनाका विविध कारकमध्ये थोत्रा सवारीसाधन र सडकको अत्यन्त खराब अवस्था हो ।

विद्यमान कानुनको पालनामा राज्य संयन्त्र इमानदार नहुनु अर्को कारण हो । साथै विज्ञान र प्रविधिको युगमा पनि परम्परागत रूपमै ट्राफिक प्रहरी परिचालन गरिनु अर्को विडम्बना हो । यातायातका साधनको अनुपातलाई तुलना गर्ने हो भने नेपालमा ट्राफिक प्रहरीको संख्या भारतमा भन्दा २ गुणा र चीनमा भन्दा ४ गुणा बढी देखिनु आफैँमा कहालीलाग्दो तथ्यांक हो । ट्राफिक प्रहरी पाल्न भएको यो धनराशिलाई २१औँ शताब्दी सुहाउँदो पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ । यातायातसम्बन्धी विद्यमान कानुन कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न हुनुको कारण युगसुहाउँदो प्रविधि कार्यान्वयन नगरिनु हो भन्ने हेक्का सरकारले राख्यो भने समस्या समाधानमा सहयोग पुग्छ ।