रास्वपा महाधिवेशनले निम्त्याएको संघीयता बहस

सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को प्रथम महाधिवेशन निर्वाध रूपमा सम्पन्न भएको औपचारिक घोषणा हुन बाँकी भए पनि पार्टी सभापतिमा रवि लामिछाने र बरिष्ठ नेतामा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका वालेन्द्र शाह निर्विरोध चयन भइसकेका छन् । पार्टीको महाधिवेशनले गर्ने महत्वपूर्ण काम भनेको नीति र नेतृत्वको चयन नै हो । तर महाधिवेशनको महत्व को को छानिए ? कस्ता व्यक्ति निर्वाचित भए ? भन्ने प्रश्नसँग मात्रै सम्बन्धित हुँदैन । के कस्ता नीति, विचार तथा कार्यक्रमहरू पारित भए ? भन्ने प्रश्नको पनि उत्तिकै महत्व हुन्छ । नेतृत्व चयनमा महाधिवेशन जति संवेदनशील देखियो, नीति निर्माणमा कति छलफल र बहस भए ? त्यो पनि महत्वपूर्ण विषय हो । कुनै पनि जीवन्त पार्टी निर्माणका लागि कुशल नेताको जति भूमिका हुन्छ, त्यति नै भूमिका नीतिको पनि हुन्छ भन्ने हेक्का रास्वपाको महाधिवेशनले के कति राख्यो ? भन्ने प्रश्न अध्ययनकै विषय बनेको छ । महाधिवेशनमा पार्टी उपसभापति डा.स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेर पारितसमेत भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख प्रदेशसभा खारेजीको विषयले सार्वजनिक बहस निम्त्याएको छ ।

सभापति लामिछाने तथा उपसभापति डा.स्वर्णिम वाग्लेद्वारा प्रस्तुत २ छुट्टाछुट्टै दस्तावेजमा बृहत् विषयवस्तु समेट्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिए पनि आमचासो भने २ वटा विषयवस्तुप्रति देखिन्छ । एउटा हो – ‘सामाजिक समाजवाद’ । अर्को हो – ‘प्रमुख शासकीय तथा संवैधानिक सुधारका एजेन्डा’ । वैचारिक रूपले रास्वपा कुन कित्ताको पार्टी हो ? भन्ने प्रश्न स्थापनाको ४ वर्षयता निरन्तर उठिरहेको सन्दर्भमा प्रथम महाधिवेशनबाट पारित ‘सामाजिक समाजवाद’ले एउटा उत्तर त दिएको छ तर पुराना पार्टीहरूको जस्तै अमूर्त र काइते उत्तर दिने चलाखीलाई रास्वपाले पनि पछ्याएको देखिन्छ । रास्वपाले खेजेको सामाजिक जनवाद बारे थप व्याख्या र स्पष्टता जरुरी छ । नेपाली राजनीतिमा समाजवाद शब्दको लोकप्रियतालाई जेनजी आन्दोलनले पनि कमजोर बनाउन नसकेको कुरा फेरि एकपटक प्रमाणित भएको छ । तर शासकीय स्वरूप तथा संवैधानिक सुधारका एजेन्डाका सन्दर्भमा भने रास्वपाले आफूलाई व्यवहारतः अभिभावकीय पार्टी प्रमाणित गर्न अझै बाँकी रहेको देखिन्छ । संसद्मा आफ्नो पार्टीको आवश्यक संख्या (दुई–तिहाइ बहुमत) पुगेको खण्डमा वर्तमान संविधानमा व्यापक संशोधन वा परिमार्जन गर्ने लक्ष्य रहेको कुरा महाधिवेशनद्वारा पारित नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गर्नु परिपक्व राजनीति होइन । किनकि संविधान भनेको राजनीतिक सहमतिको दस्तावेज हो । राष्ट्रिय सहमतिका लागि अभिभावकीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने भनेको सबैभन्दा ठुलो पार्टीले हो । जुन भूमिकामा रास्वपा अघि बढिसकेको छ । संविधान संशोधनका लागि सबै पार्टीका साझा एजेन्डा तयार गर्नका लागि कार्यदलले काम गरिरहेको सन्दर्भमा अन्य कुराहरू प्रवेश गराउँदा राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बिथोलिन सक्छ ।

जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन पद्धति, सांसद मन्त्री बन्न नपाउने प्रणाली, स्थानीय तहलाई दलविहीन बनाउने, हाल कायम रहेका ७५३ स्थानीय तहको संख्यामा झन्डै एक–तिहाइ (१÷३) कटौती गर्ने, प्रदेशसभाको खारेजी गर्दै संघीयताको नयाँ मोडेल वा पुनर्संरचना गर्ने रास्वपाका एजेन्डाहरू नयाँ होइनन् । यस्तै यस्तै मामिलामा राष्ट्रिय सहमति जुट्न नसक्दा संविधानसभाको निर्वाचन दुईपटक गर्नु परेको र नेपालको संविधान (२०७२) निर्माणमा निकै लामो समय लागेको यथार्थलाई बिर्सनु हुन्न । पूर्ण समानुपातिक र संसद् बाहिरबाट मन्त्री नियुक्त गर्दा पार्टीका नेताहरू थप निरंकुश हुने, तथा पद बिक्री हुने खतरा बढ्छ कि बढ्दैन ? प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको चरणमा पुग्ने गरी राज्यका संस्थाहरू परिपक्व भइसकेका छैनन् भन्दै माओवादी आफ्नो अडानबाट पछि हटेको अवस्थालाई पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । हो । संघीयता कमजोर भयो भनिरहेका मधेसी दलहरूले प्रदेशसभा खारेजीलाई कसरी लिएका छन् ? भन्ने कुरा पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । देशको सबैभन्दा महत्वपूर्ण राजनीतिक लक्ष्य भनेको लोकतन्त्रको मर्मसहितको शासन व्यवस्थाको स्थिरता हो । राजनीतिक व्यवस्थालाई अस्थिर बनाएर स्थिर सरकारको लक्ष्य पूरा हुँदैन भन्ने हेक्का रास्वपाले राखोस् ।