डाक्टर पलायनको डरलाग्दो तस्बिर

साढे ३ दशकअघि प्रजातन्त्र पुनर्बहाली हुँदै गर्दा वार्षिक ३० जना चिकित्सक (एमबिबिएस डाक्टर) उत्पादन गर्ने देश नेपाल यतिबेला वार्षिक ३ हजार चिकित्सक उत्पादन गर्ने हैसियतमा पुग्नुलाई निश्चय पनि धेरै ठुलो उपलब्धि मान्नुपर्ने हुन्छ । किनभने विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको १ हजार जनसंख्या बराबर कम्तीमा १ जना डाक्टर आवश्यक पर्ने मापदण्ड स्वदेशकै उत्पादनले छोटो अवधिमै पूरा हुनु निश्चय नै सन्तोषजनक उपलब्धि हो । डाक्टर उत्पादनमा देशले गरेको प्रगतिलाई लिएर खुसी साट्दै गर्दा उपयोगको प्रश्नले भने चसक्क चिमोट्ने गरेको छ ।

किनकि ठुलो साधन र स्रोत खर्च गरेर वार्षिक ३ हजार डाक्टर उत्पादन गर्न देश सफल त भयो, तर उत्पादित डाक्टरको उपयोग भने धनी देशले नै गर्न थाले । यो सानो विडम्बना होइन । मेडिकल काउन्सिलको तथ्यांकअनुसार नेपालमा लाइसेन्स प्राप्त डाक्टरको कुल संख्या ३९ हजार ४८६ जना छ । जसमध्ये विगत ५ वर्षयता मात्रै ११ हजार ६८ जना विदेशिएका छन् । अहिलेसम्म कति डाक्टर विदेशिए ? भन्ने यकिन तथ्यांक छैन । तर नेपाल चिकित्सक संघले स्वदेशमा हाल करिब १५ हजार डाक्टर मात्रै कार्यरत रहेको जनाएको छ । मेडिकल काउन्सिलका अनुसार १ वर्षअघिसम्म हरेक वर्ष जति जनाले लाइसेन्स लिन्थे त्योभन्दा केही कम डाक्टरहरू मात्रै वैदेशिक रोजगारीमा जान्थे । तर गत वर्षदेखि लाइसेन्स लिनेको संख्याभन्दा विदेश जानेको संख्या बढ्न थालेको छ । यही अनुपातले संख्या बढ्ने हो भने अबको १ दशकभित्र देशमा डाक्टरको चरम अभाव हुने सम्भावनालाई मुलुकको नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन तहमा रहनेहरूले गम्भीर रूपमा लिनु जरुरी छ ।

न्यून पारिश्रमिक पाउने गरी हरेक वर्ष लाखौँको संख्यामा अदक्ष कामदारहरू वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेको अवस्थालाई तुलना गर्दा वार्षिक २ हजार डाक्टरहरू वैदेशिक रोजगारीमा जानुलाई सरसर्ती हेर्दा उपलब्धिका रूपमा लिन नसकिने होइन । १० जना अदक्ष कामदारले जति कमाइ गर्छन्, त्यति कमाइ वैदेशिक रोजगारमा जाने एउटै डाक्टरले गर्ने गरेको अनुभव छ । तर वैदेशिक रोजगारमा रहेका अदक्ष कामदारले आफ्नो कमाइ स्वदेश पठाउने सम्भावना जति बढी हुन्छ, वैदेशिक रोजगारमा रहेका डाक्टरले आफ्नो कमाइ उतै परिचालन गर्ने सम्भावना त्यति नै बढी देखिएको छ । त्यसैले डाक्टरको विदेश पलायनको वर्तमान सिलसिलाले देशको हित गर्ने सम्भावना धेरै बढी देखिएको छैन । पहिलो कुरा त देशभित्र डाक्टरको अभाव भएको छ । दोस्रो कुरा १ जना नागरिकलाई कक्षा १ देखि एमबिबिएस उत्तीर्ण गराउँदासम्म सम्बन्धित परिवारको मात्रै होइन राज्यको पनि लाखौँ रुपैयाँ खर्च भइसकेको हुन्छ । त्यसैले डाक्टरले गर्ने सेवा तथा आम्दानीको प्रतिफल उसको परिवारले मात्रै होइन देशले पनि पाउने वातावरण सिर्जना गर्न राज्य चुक्नु हुन्न ।

वार्षिक ३ हजार डाक्टर उत्पादन भइरहेको र जनसंख्या वृद्धिदर घटिरहेको तथ्यांकलाई विश्लेषण गर्दा डाक्टरलाई वैदेशिक रोजगारमा पठाउन बन्द नै गर्नुपर्ने देखिन्न । तर अहिले विदेश पलायनको जुन भद्रगोल र बेथिति छ, त्यसलाई भने तुरुन्त रोक्नुपर्छ । पहिलो कुरा विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार १ हजार जनसंख्याबराबर १ जना चिकित्सक हुने गरी उचित पारिश्रमिकका साथ तत्काल दरबन्दी सिर्जना गर्दै स्वास्थ्य संस्थाहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । यति गर्दा करिब ३० हजार चिकित्सकले देशभित्रै रोजगारी पाउँछन् । तर स्वदेशमा रोजगारीको अभाव भएकोले चिकित्सकहरू विदेश गएका होइनन्, स्वदेशमा भन्दा धेरै गुणा बढी आम्दानी र सुरक्षित भविष्यको लोभमा विदेश पलायन भएका हुन् भन्ने यथार्थलाई ख्याल गरिएन भने समस्या समाधान हुँदैन । धकेल्ने फ्याक्टरभन्दा तान्ने फ्याक्टर अझ बलियो भएको अवस्थामा डाक्टरलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने प्रणालीलाई पुरै बजारको हातमा छाड्नुभन्दा राज्यले आफ्नै हातमा लिनु बढी सान्दर्भिक हुन सक्छ । शान्ति सेना पठाएको मोडलमा या कोरिया या इजरायलमा कामदार पठाएको मोडलमा ‘जिटुजी’ सम्झौतामार्फत चिकित्सकलाई वैदेशिक रोजगारीको वातावरण बनाउनेतर्फ सोच्ने बेला भइसकेको छ ।