किसानले मूल्य पाऊन्, उपभोक्ताले विषादीरहित आँप

असार लागेसँगै फलको राजा आँपको मुख्य सिजन सुरु भएको छ । यहीबेला भारतबाट आउने आँपमा कार्बोफ्युरान र साइपरमेथ्रिनजस्ता घातक किटनाशक विषादीको मात्रा अत्यधिक भेटिएको समाचार आउनु र सरकारले सीमा नाकामा कडाइ गर्नु उपभोक्ता स्वास्थ्यका दृष्टिले सकारात्मक कदम हो । सरकारले जैविक सुरक्षालाई ध्यान दिँदै आयातका लागि ‘हट वाटर ट्रिटमेन्ट’ (५० डिग्री सेल्सियस तातो पानीमा १ घन्टा डुबाउनुपर्ने) अनिवार्य गरेको छ । तर, यो सामान्य मापदण्ड पालना हुँदैमा विदेशबाट आउने आँप कति स्वास्थ्यवद्र्धक होला भन्ने प्रश्न अझै अनुसन्धानकै विषय छ । गुणस्तर र सरसफाइकै कमजोरीका कारण हालै जापानले भारतीय आँप आयातमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको छ भने अमेरिका र युरोपेली देशहरूले समेत यसको गम्भीर निगरानी गरिरहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भारतीय आँपको साख खस्किएपछि र मूल्यमा भारी गिरावट आएपछि खुला सिमानाको फाइदा उठाउँदै ती आँप नेपाली बजारमा ओइरिने जोखिम उत्तिकै रहन्छ । यही चिन्ताले यतिबेला नेपाली आँप उत्पादक किसानहरू छटपटिएका छन् । विगतका वर्षहरूमा असारको पहिलो सातासम्म काठमाडौँमा आँपको खुद्रा मूल्य प्रतिकेजी १५० रुपैयाँ हाराहारी र साउन लागेपछि मात्र ८० देखि ९० रुपैयाँमा झथ्र्यो । तर, यसपटक असारको सुरुमै बजार मूल्य प्रतिकेजी ७०–९० रुपैयाँमा झरिसकेको छ । यो सस्तो मूल्य उपभोक्ताका लागि सन्तोषको विषय भए पनि ऋण गरेर लगानी गरेका नेपाली किसानका लागि भने ठुलो बज्रपात हो ।

प्राविधिक रूपमा यस वर्ष आँपको ‘अन इयर’ चक्र भएकाले सुरुमा ३० प्रतिशत उत्पादन बढ्ने अनुमान थियो । तर, चैत–वैशाखको हावाहुरी र रोगका कारण झन्डै १५ प्रतिशत मात्रै उत्पादन बढेको प्रारम्भिक प्रक्षेपण छ । उत्पादनमा थोरै भए पनि वृद्धि हुनु किसानका लागि राहत त हो, तर बजारमा उचित मूल्य नै नपाइने हो भने उत्पादन बढ्नुको कुनै अर्थ रहँदैन । सरकारले तोकेको ‘हट वाटर ट्रिटमेन्ट’ को सर्तप्रति भारतीय पक्षले असन्तुष्टि जनाए पनि हाल विभिन्न नाकाबाट धमाधम आँपका गाडी नेपाल भित्रिरहेका छन् । तर, सीमामा ती मापदण्डको वास्तविक अनुगमन भइरहेको छ कि छैन भन्ने प्रश्न निकै पेचिलो छ । उचित शीतभण्डार (कोल्ड स्टोरेज) को व्यवस्था नहुँदा नेपाली किसानले जेठको अन्त्यदेखि साउनको अन्त्यसम्म अर्थात् २ महिनाभित्रै आफ्नो सम्पूर्ण उत्पादन बेचिसक्नुपर्ने बाध्यता छ । बाँकी महिना भारतीय आँपको राज हुने गरे पनि यसपटक मुख्य सिजनमै विदेशी उत्पादनले बजार कब्जा गर्ने देखिएपछि स्वदेशी किसान थप मर्कामा परेका छन् । अर्कातर्फ, भारतले गुणस्तरको बहाना बनाएर नेपाली चिया, अलैँची वा अन्य कृषि उपज निर्यातमा समय–समयमा कडा अवरोध गर्दै आएको छ ।

वास्तवमा, कुनै न कुनै बहानामा एकअर्काको कृषि उत्पादनमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउनु न त दुवै देशका किसानको हितमा छ, न त उपभोक्ताको । खुला सिमानाका कारण व्यावहारिक रूपमा पूर्ण प्रतिबन्ध सम्भव पनि छैन । यसको दिगो समाधानका लागि दुवै देशले आपसी सहमतिका आधारमा व्यावहारिक विधि अवलम्बन गर्नुको विकल्प छैन । सीमा क्षेत्रमा दुवै देशले संयुक्त वा उच्च प्रविधियुक्त गुणस्तर मापन प्रयोगशाला स्थापना गर्नु सबैभन्दा भरपर्दो उपाय हो । तर, नेपाली उत्पादनको गुणस्तर परीक्षण गर्न भारतीय पक्षलाई जति सहज छ, पूर्वाधार अभावका कारण भारतीय उत्पादन जाँच गर्न नेपाली पक्षलाई उति नै असहज छ भन्ने यथार्थ राज्यले बिर्सनु हुँदैन । वार्षिक करिब ३ करोड मेट्रिक टन आँप उत्पादन गर्ने भारतको १ प्रतिशत मात्रै उत्पादन नेपाल आउँदा यहाँको समग्र बजार ध्वस्त हुन्छ, जबकि नेपालको वार्षिक ५ लाख मेट्रिक टन उत्पादन सबै भारत जाँदा त्यहाँको बजारमा कुनै संकेतसम्म देखिँदैन । यो असमानता आँपमा मात्र होइन, हरेक कृषि उपजमा छ । तसर्थ, विशाल उत्पादकको नाताले भारतले पनि व्यापारमा लचिलोपन देखाउनु आवश्यक छ । अहिले थोक बजारमा किसानले आफ्नो उत्पादन प्रतिकेजी ६० देखि ८० रुपैयाँमा मात्र बेचिरहेका छन्, तर उपभोक्ताको हातमा पुग्दा त्यही आँपको मूल्य १५० देखि १८० रुपैयाँसम्म पर्नुले बजारमा बिचौलियाको चरम चलखेल पुष्टि गर्छ । सरकारले यो अस्वाभाविक मूल्य अन्तरलाई तत्काल नियमन गर्नुपर्छ । नाकामा कडा विषादी परीक्षण, स्वदेशी किसानलाई भण्डारणको सुविधा र उपभोक्ता तथा किसान दुवैलाई न्याय हुने गरी चुस्त बजार संयन्त्र निर्माण गर्न राज्य अब पनि ब्युँझिएन भने नेपाली कृषि अर्थतन्त्र कहिल्यै आत्मनिर्भर हुन सक्ने छैन ।