बजेटको ऐनामा प्रदेशको अक्षमता

गत सोमबार प्रदेश सरकारहरूले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटप्रति आमजनताको चासो खासै देखिएको छैन । जबकि बजेट निर्माणको मूल सिद्धान्त भनेकै जनतामा सरकारका कामकारबाहीप्रति चासो सिर्जना गर्नु हो । आफूले तिरेको करको रकम कहाँ–कहाँ खर्च तथा लगानी गर्ने ? भन्ने कुराको तय आफैँले छानेका जनप्रतिनिधिहरूद्वारा होस् भन्ने सिद्धान्त लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाले अवलम्बन गरेको हुन्छ । जनताले आफ्ना प्रतिनिधि चुनेर त पठाए, तर आफ्ना प्रतिनिधिहरूले राष्ट्रको ढुकुटी के–कसरी खर्च गर्दै छन् ? भन्ने चासो तथा खबरदारी जनताले गर्न छाडेका दिन लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ । यही अनुभवलाई मध्यनजर राख्दै जननिर्वाचित संविधानसभाद्वारा नेपालको संविधान (२०७२) निर्माणका क्रममा मुलुकमा ३ तहको सरकार हुने व्यवस्था गरिएको हो । नयाँ संघीय व्यवस्थाअनुसार देशमा संघीय, ७ वटा प्रदेश सरकार र ७५३ वटा स्थानीय सरकार क्रियाशील छन् । यी ३ तहमध्ये संघीय सरकारको जिम्मेवारी सुरक्षा मामिला, विदेश मामिला तथा देशको समग्र नीति निर्माणसमेत हो भने स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी आफ्नो इकाईका जनताको अभिलेखीकरण तथा पञ्जीकरण गर्दै आवश्यक सेवा प्रवाह गर्नु हो । तर प्रदेश सरकारले भने न त संघीय सरकारले जस्तो सुरक्षा मामिला, विदेश मामिला, मौद्रिक मामिला जस्ता गहन जिम्मेवारीमा समय तथा स्रोत खर्च गर्नुपर्छ, न त स्थानीय सरकारले जस्तो जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका जिम्मेवारीमा व्यस्त हुनपर्छ । त्यसैले प्रदेश सरकारहरू विकास निर्माणमा केन्द्रित होऊन् भन्ने संघीय शासन प्रणालीको अपेक्षा हो ।

७ वटा प्रदेश सरकारले सोमबार ल्याएको ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट मात्रै होइन, अहिलेसम्म आएका ९ वटा बजेटको मूल्यांकन गर्ने हो भने स्पष्ट रूपमा २ वटा संकेत देखिन्छन् । पहिलो हो, प्रदेश संरचनाको औचित्यमाथिको प्रश्न झन् पेचिलो बन्दै जानु । दोस्रो हो, ‘गत २१ फागुनको आमनिर्वाचनमार्फत जनताले दिएको दण्डबाट कांग्रेस, एमाले, माओवादी तथा मधेसीलगायत पुराना दलहरूले अझै पनि चेतेका छैनन्’ भन्ने सन्देश प्रवाह हुनु । हुन पनि आर्थिक वर्ष २०७५–२०७६ का लागि प्रदेश सरकारहरूले प्रस्तुत गरेको पहिलो बजेट र आर्थिक वर्ष २०८३–२०८४ का लागि भर्खरै प्रस्तुत बजेट तुलना गर्दा मितिहरू फरक होलान्, अंकहरू फरक होलान्, तर संघीय सरकारको नक्कल गर्ने र मुख ताक्ने प्रवृत्ति उस्तै छ । बजेटको ढाँचा र सिलिङ, धेरै आयोजनामा बजेट छर्ने प्रवृत्ति, अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी, असारे विकासको विकृति, राजस्व र खर्चको असन्तुलन जस्ता समस्यालाई लगातार निरन्तरता दिइएको छ । यतिसम्म कि करिब एक दशकको यो अवधिमा प्रदेश सरकारहरूले करिब २५ खर्ब रुपैयाँ बजेट परिचालन गरिसकेको देखिन्छ । तर यो २५ खर्ब रुपैयाँले यी–यी उपलब्धि दियो भनेर उल्लेख गर्न सकिने अवस्था छैन । प्रदेश बजेटहरू हिजो पनि आत्मनिर्भर थिएनन् र आज पनि स्थानीय आवश्यकता पहिचान गरी मौलिकता प्रस्तुत गर्न पूर्ण रूपमा असफल देखिन्छन् । जसको असर मुलुकको शासन व्यवस्थामाथि परेको छ ।

अनुभव भनेको पाठ सिक्नका लागि हो, बिर्सनका लागि होइन । केही वर्षअघि प्रदेश सरकारहरूले गरेको बजेट खर्चका सन्दर्भमा टिप्पणी गर्दै नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन महामन्त्री गगन थापाले भनेका थिए – ‘प्रदेश सरकारहरूले यही शैलीमा काम गर्ने हो भने, जनता सडकमा उत्रिएर संघीयता खारेज गरिदिनेछन्, प्रदेशसभाको अर्को चुनाव मुलुकमा हुने छैन ।’ अहिले गगन थापा नेपाली कांग्रेसको सभापति छन् । धेरैजसो प्रदेश सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गरेको छ । बाँकी प्रदेशमा पनि नेपाली कांग्रेस सहयोगी दलका रूपमा सरकारमा सामेल छ । तर प्रदेश सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने मामिलामा कांग्रेस सभापति थापाले पनि उचित गृहकार्य गरेको देखिएन । वास्तवमा गत भदौ २३–२४ को जेनजी आन्दोलन तथा २१ फागुनमा सम्पन्न आमनिर्वाचनमार्फत जनताले पुराना दलहरूलाई संघीय सत्ताबाट ५ वर्षका निम्ति विस्थापित गरिदिएका छन् । तर प्रदेश सत्ता र स्थानीय सत्ता बाँकी नै छ ।

यही सत्तामार्फत पुनर्जीवनको प्रयास गर्ने कि ? प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा जसरी नै बढारिनका लागि आगामी प्रदेशसभा तथा स्थानीय निर्वाचन कुरेर बस्ने ? भन्नेबाहेक पुराना पार्टीसँग तेस्रो विकल्प छैन । तर चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारहरूले गरेको बजेट खर्च र आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटलाई हेर्ने हो भने पुराना दलहरू बढारिने दिन पर्खेर बसेका त होइनन् ? भन्ने प्रश्न उत्पन्न भएको छ । किनकि आगामी आर्थिक वर्ष भनेको सम्भवतः प्रदेशसभा तथा स्थानीय निर्वाचन हुने वर्षसमेत हो भन्ने हेक्कासमेत प्रदेश सरकारहरूले राख्न सकेको देखिएन । अधिकार कम हुनु वा कानुन नबन्नु संघीय सरकारको दोष होला, तर भएको बजेट पनि खर्च गर्न नसक्नु प्रदेशकै अक्षमता हो । यदि प्रदेश सरकारहरूले आफूलाई नेता व्यवस्थापन गर्ने थलो मात्र बनाइराख्ने हो भने, आमजनतामा यो व्यवस्थाप्रतिको स्वामित्व र भरोसा पूर्ण रूपमा समाप्त हुने जोखिम छ । प्राप्त अधिकार र बजेटकै जगमा उत्कृष्ट परिणाम देखाएर मात्रै संघीयताको औचित्य पुष्टि गर्न सकिन्छ भन्ने हेक्का राख्नु जरुरी छ ।