रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अग्निपरीक्षा

काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र रहेको १८ हजार ९४१ रोपनी सार्वजनिक जग्गामध्ये १ हजार ८५९ रोपनी जग्गा भूमाफियाहरूले अतिक्रमण गरिसकेको रहस्य आजभन्दा ३१ वर्षअघि अर्थात् २०५२ सालमै पत्ता लागेको थियो । २०५० सालमा सरकारले २०२१ सालको नापीलाई मानक बनाएर अतिक्रमित जग्गाको खोजी गर्न पूर्वसचिव रामबहादुर रावलको संयोजकत्वमा आयोग गठन गरेको थियो । रावल आयोगले २ वर्ष लगाएर अध्ययन गरी सरकारलाई प्रतिवेदन त दियो, तर त्यो कार्यान्वयन हुन सकिरहेको थिएन । दराजमा थन्किएको ३१ वर्षपछि गत शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेसँगै देशव्यापी रूपमा तहल्का मच्चिएको छ । किनभने, उक्त प्रतिवेदन झट्ट हेर्दा काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र मात्र सीमित देखिए पनि २०६७ सालमा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशअनुसार प्रतिवेदनले औँल्याएको मापदण्ड देशव्यापी रूपमा लागू हुनेछ ।

१२ जेठ २०६७ मा सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको निर्देशनात्मक आदेशमा स्पष्ट भनिएको छ – ‘रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नू र देशका अन्य स्थानहरूमा भएका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाहरूको अतिक्रमणको विषयमा समेत छानबिन गरी कानुनबमोजिम कारबाही गर्नू ।’ त्यसैले शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको यो निर्णय झट्ट हेर्दा सामान्य जस्तो देखिए पनि व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन भयो भने मुलुकका लागि युगान्तकारी सावित हुनेछ । तर, यसको कार्यान्वयनको चुनौती सामान्य छैन । सामान्य चुनौती हुँदो हो त यो ३१ वर्षसम्म दराजमा थन्किएर बस्ने थिएन भन्ने तथ्यलाई हृदयंगम गर्दै सरकार अबका कदममा अत्यन्तै गम्भीर रूपमा अघि बढ्नुपर्छ ।

आजभन्दा ३१ वर्षअघिको अध्ययनमा २०२१ सालदेखि २०५१ सालको अवधिभित्र काठमाडौँ महानगरपालिकामा मात्रै १ हजार ८०० रोपनी सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको तथ्यांकलाई विश्लेषण गर्ने हो भने अहिलेसम्म देशभर लाखौँ रोपनी सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भइसकेको अनुमान गर्न सकिन्छ । तर, अतिक्रमितमध्ये कति जग्गाको लालपुर्जा व्यक्तिको नाममा बनिसकेको छ र कति बाँकी छ भन्ने कुरा यकिन गरेपछि मात्रै प्रतिवेदन कार्यान्वयन के कति सहज छ भन्ने यथार्थ थाहा हुन सक्छ । बालुवाटार जग्गा प्रकरणलाई आधार मान्ने हो भने, यस्ता सार्वजनिक जग्गाको लालपुर्जा पहुँचवाला व्यक्तिको नाममा पुगिसकेको हुन्छ ।

किनभने, धेरैजसो अवस्थामा मुख्य भूमाफियाले जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गरेर धेरै समय राख्दैन । उसले अर्कै सोझो सर्वसाधारणलाई बजार मूल्यमा त्यो जग्गा बेचिसकेको हुन्छ । तिनै सर्वसाधारणले आफ्नो जीवनभरको कमाइ हालेर घर बनाएका हुन्छन् वा बैंकबाट करोडौँ ऋण लिएका हुन्छन् । जब सरकार जग्गा जफत गर्न जान्छ, तिनै सर्वसाधारणलाई अगाडि सारेर आन्दोलन गराइन्छ र भावनात्मक एवं कानुनी दबाब सिर्जना गरिन्छ । त्यसो त सुकुमवासीका नाममा खोला तथा नदी किनारका जग्गा अतिक्रमण गर्नेहरूभन्दा अन्य सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी व्यक्तिका नाममा पु¥याउनेहरू बढी संगठित र बलिया छन् भन्ने यथार्थ सरकारले बिर्सनु हुँदैन । यद्यपि, सरकारले गरेको यो निर्णय जुनसुकै मूल्यमा पनि कार्यान्वयन हुनै पर्छ । यो निर्णयमा असफल हुने छुट वर्तमान सरकारलाई कतिपय अवस्थामा छँदै छैन । त्यसैले, बलियो कानुनी तयारी र दह्रो राजनीतिक इच्छाशक्तिका साथ सरकार दृढतापूर्वक अघि बढोस् ।

लालपुर्जा भएका र नभएका अतिक्रमणकारीलाई एउटै डालोमा राखेर अघि बढियो भने कानुनी र व्यावहारिक उल्झन थपिने यथार्थतामा ध्यान दिएरै सरकारले यो निर्णय गरेको हुनुपर्छ । किनभने, लालपुर्जा नभएका अतिक्रमणकारी हटाउन त हम्मेहम्मे परिरहेको अवस्थामा लालपुर्जा भइसकेकाहरूलाई हटाउन सहज छैन भनेर नै विगतका सरकारहरूले रावल आयोगको प्रतिवेदन र सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न खुट्टा कमाएका हुन् । त्यसैले, लालपुर्जा बनिसकेका र लालपुर्जा बन्न बाँकी जग्गाका लागि अलग–अलग रणनीति अपनाएर अघि बढ्नु सान्दर्भिक हुन्छ भन्ने कुरा सरकारले बुझेकै होला । सरकारी जग्गा जालसाजी वा कीर्ते गरी व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको प्रमाणित भएमा त्यस्तो दर्ता बदर गर्ने कानुनी अधिकार सरकारलाई हुन्छ । तर, न्याय माग्न अदालत जाने संवैधानिक अधिकार पनि हरेक व्यक्तिलाई हुन्छ ।

आफ्नो नाममा लालपुर्जा हुनेहरू अदालत जानु स्वाभाविकै हो । त्यसैले, यस्ता मुद्दा वर्षौंसम्म नियमित अदालतमा अल्झिन नदिन सरकारले सर्वोच्च अदालतसँग समन्वय गरी ‘सार्वजनिक जग्गा संरक्षण विशेष इजलास’ गठन गर्नुपर्छ, जसले यस्ता मुद्दा ६ महिनाभित्र किनारा लगाओस् । साथै, यस्ता जग्गा चलनचल्तीको मूल्यमा किनेर उपभोग गर्ने निर्दोष सर्वसाधारणलाई राज्यले क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ र त्यो क्षतिपूर्तिको रकम मुख्य भूमाफियाबाटै असुलउपर गरिनुपर्छ । लालपुर्जा नभएको हकमा त ३५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने र म्याद नाघेपछि डोजर चलाएर खाली गराए भइहाल्छ । एक हिसाबले भन्नुपर्दा, वर्षौंदेखि क्यान्सरका रूपमा रहेको घाउलाई चिरफार गर्न डाक्टर अघि सरे जस्तै हो सरकारको यो निर्णय । त्यसैले, सरकारले यस कदमलाई राजनीतिक ‘स्टन्ट’ मात्रै नबनाओस् । विपक्षी दलहरूले पनि यो अभियानलाई सरकारको मात्र नभनेर राष्ट्रकै साझा अभियान ठान्दै रचनात्मक सहयोग गरून् ।