संघीयताको कडी र प्रहरी समायोजनको गाँठो

नेपालको संविधानको अनुसूची ६ मा ‘प्रदेश प्रहरी संगठन र शान्ति सुरक्षा’ लाई पूर्ण रूपमा प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र राखिएको छ । तर, संविधान कार्यान्वयनमा आएको दशक बितिसक्दा पनि प्रदेश सरकारसँग आफ्नै प्रहरी संगठन किन छैन ? भन्ने प्रश्न विशेष अध्ययनको विषय बनेको छ । देशका प्रायः सबै महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा उल्लेख्य नगरपालिका मातहतमा समेत निश्चित भूमिकासहितको आफ्नै प्रहरी संगठन हुँदा प्रदेश सरकारहरू भने संघ सरकारकै भर पर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान रहनुलाई सामान्य ठान्न सकिँदैन ।

प्रदेश सरकारहरूले संगठित रूपमा निरन्तर दबाब दिँदा पनि संघीय सरकारको अकर्मण्यताका कारण यो मामला पेचिलो हुँदै गएको हो । मुख्यमन्त्रीहरूको संगठित दबाबका कारण संघीय संसद्ले ‘प्रहरी समायोजन ऐन, २०७६’ र ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय) ऐन, २०७६’ पारित गरिसकेको छ । तर, कानुन बनेको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि प्रहरी समायोजन प्रक्रिया व्यावहारिक रूपमा अघि बढ्न नसक्नुमा यो अवधिमा संघीय सरकारमा रहेका सबै राजनीतिक दल उत्तिकै जिम्मेवार छन् ।

गत वर्षको भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनपछि बनेको गैरदलीय अन्तरिम सरकारले चुनावमा मात्रै अर्जुनदृष्टि लगाएका कारण प्रहरी समायोजनको विषयमा ध्यान पु¥याउन नसक्नु स्वाभाविकै हो । तर, गत फागुन २१ गतेको आमनिर्वाचनद्वारा बनेको शक्तिशाली जननिर्वाचित सरकारले १०० बुँदे कार्यसूचीमा समेत यो मामलालाई स्पष्टताका साथ नसमेटेपछि चाहे जोसुकै होऊन्, सिंहदरबारमा रहनेहरू खाइपाई आएको अधिकार छाड्न तयार छैनन् भन्ने स्पष्ट सन्देश गएको छ ।

खासगरी सरकार भन्नासाथ अर्थ संकलन तथा विनियोजन गर्ने, नीति निर्माण तथा प्रशासनिक काम गर्ने र आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न सुरक्षा संयन्त्र परिचालन गर्नेलगायत जिम्मेवारी वहन गर्ने एकाइ बुझिन्छ । सुरक्षा संयन्त्र सरकारका लागि पहिलो प्राथमिकताको निकाय नहोला, तर जनताले सरकारको उपस्थिति महसुस गर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण निकाय सुरक्षा संयन्त्र नै हो । कुनै पनि सरकारबाट जनताले गर्ने पहिलो अपेक्षा भनेकै शान्तिसुरक्षा हो । गलत काम गरे तत्काल पक्राउ परिने डर हो ।

त्यसैले जबसम्म आफ्नै प्रहरी संगठन हुँदैन, तबसम्म प्रदेश सरकारले तथा संघीयताले पूर्णता पाउँदैन भन्ने नेपालको संविधानको मर्म हो । त्यसैले संविधान बनेको १० वर्ष र संघीय कानुन बनेको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि समायोजनको व्यावहारिक प्रक्रिया ठप्प हुनुले सिंहदरबार हाँक्नेहरूमा राजनीतिक इच्छाशक्तिको चरम अभावमात्रै प्रमाणित गर्दैन, उनीहरूको अयोग्यतासमेत उजागर गर्छ । विगतको एकात्मक शासकीय प्रणालीमा भएको अभ्यासलाई निरन्तरता दिँदै अहिले पनि सिंहदरबारको सरकारले प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) मार्फत् तृणमूल तहसम्मको शान्ति सुरक्षाको साँचो आफ्नै हातमा राखेको छ, जसले गर्दा प्रदेशका गृहमन्त्रीहरू केवल हात्तीको देखाउने दाँतजस्तै बनेका छन् ।

मुलुक संघीयतामा गइसक्दा समेत सिडिओमार्फत् शासन गरिएको विषयलाई विद्रोह गर्दै ‘यस्तै अवस्था जारी रह्यो भने सिंहदरबार जलाइदिन्छु’ भनेर सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेख्ने काठमाडौँ महानगरका तत्कालीन मेयर वालेन्द्र शाह (बालेन) यतिबेला प्रधानमन्त्री छन् । त्यसमाथि पनि सरकारसँग प्रभावकारी सुरक्षा संयन्त्र भएन भने काम गर्न कति अप्ठ्यारो हुन्छ भन्ने मामलाका सबैभन्दा बढी भुक्तभोगी नेता वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन नै हुन् । त्यसैले वर्तमान सरकारले कुनै पनि हालतमा यो गाँठो फुकाउनुपर्छ ।

लामो समयदेखि केन्द्रीकृत शासन प्रणालीमा अभ्यस्त हाम्रो कर्मचारीतन्त्र, राजनीतिक नेतृत्व तथा नेपाल प्रहरीको माथिल्लो पदमा रहेका व्यक्तिहरूमा प्रहरी संगठनलाई विकेन्द्रित गर्दा आफ्नो कमान्ड कमजोर हुन्छ भन्ने संकीर्ण मनोविज्ञान हावी छ । प्रदेशलाई प्रहरी संगठन हस्तान्तरण गर्न नचाहनुका पछाडि यही निहित स्वार्थ र मानसिकताले काम गरेको सत्य हो । तर, यो मामलामा जेजस्तो दबाब दिनुपर्ने थियो, त्यसमा पनि प्रदेश सरकारहरू चुक्दै आएकै हुन् । किनभने गत भदौको जेनजी आन्दोलनअघि प्रदेश सरकारहरू संघीय सरकारलाई बाध्य पार्ने गरी दबाब दिन सक्ने अवस्थामा थिएनन् । किनकि उनीहरूको पद व्यावहारिक रूपमा प्रधानमन्त्रीको हातमा थियो ।

संविधान तथा कानुनमा जेजस्तो प्रावधान भए पनि व्यावहारिक रूपमा प्रधानमन्त्रीको इच्छा भइन्जेल मात्रै मुख्यमन्त्रीले निरन्तरता पाउने अवस्था थियो । त्यसैले उनीहरूले आफ्नो अधिकारका लागि सिंहदरबारमाथि आवश्यक दबाब दिन नसक्नु स्वाभाविकै थियो । तर, यतिबेला परिस्थिति फरक छ । एकातिर कुनै पनि तहको सरकारका लागि प्रहरी संगठनको महत्व के–कति हुन्छ ? भन्ने मर्म बुझेका व्यक्ति प्रधानमन्त्री छन् । अर्कातिर आफ्नो अधिकारका लागि प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिन सक्ने अवस्थामा प्रदेश सरकारहरू छन् । त्यसैले यो मौका दुवै पक्षले कुनै पनि हालतमा नचुकाऊन् । कानुन बनेको ६ वर्षसम्म पनि प्रहरी नपाउनु संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएको सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक बेइमानी हो । संघीयता आवश्यक छैन भन्ने निष्कर्ष हो भने बेग्लै कुरा, नत्र संवैधानिक मर्मअनुसार संघीयता जोगाउने हो भने संघ सरकारले ‘हस्तक्षेपकारी’ होइन, ‘अभिभावकीय’ भूमिका निर्वाह गरोस् ।