दलित समुदायको अधुरो मुक्ति

कुल जनसंख्याको करिब १४ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको दलित समुदायको केही दशक अघिसम्मको र अहिलेको सामाजिक हैसियतमा आकाश–जमिनको फरक देखिन्छ । तर, अन्य समुदायको तुलनामा दलित समुदाय अहिले पनि जातीय उत्पीडनको विडम्बनापूर्ण अवस्थामा छ । नेपालको संविधान २०७२ का धारा ४०, ४२, ५१, ८४, ८६, १७६, २२२, २२३, २६९, २६९ पल्टाएर हेर्ने हो भने दलित समुदायका पीडा अब सकिएजस्तो लाग्नु स्वाभाविकै हो ।

त्यसमाथि पनि संविधान बनेयता नागरिक अधिकार ऐन, शिक्षा ऐन, विवाह दर्ता ऐन, मुलुकी ऐन, सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन, सार्वजनिक अपराध ऐन, समाज कल्याण ऐन, मुलुकी अपराध संहिता, प्रहरी नियमावली, सैनिक सेवा नियमावलीलगायत करिब ६० वटा ऐनकानुनमा दलितको हकहित र अधिकारको प्रत्याभूति गरिएको छ । यतिसम्म कि कुल जनसंख्याको १४ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको दलित समुदायले स्थानीय सरकारमा कम्तीमा २० प्रतिशत सुनिश्चित प्रतिनिधित्वको अवसर पाउनु भनेको सामान्य उपलब्धि होइन ।

हिजो कानुनमा उल्लेख गरेरै विभेदको सिकार बनाइएको दलित समुदायको उत्थानका लागि अहिले संविधान तथा कानुनमै विशेष व्यवस्था गरिनुलाई सरसर्ती हेर्दा सामान्य उपलब्धि भन्न मिल्दैन । तर, व्यवहारमा हेर्ने हो भने अहिले पनि उपलब्धिभन्दा विभेद नै बढी देखिन्छ । संविधान र कानुनमा गरिएको विशेष व्यवस्थाको मर्मलाई समाजले अझै स्वीकार नगरिदिँदा दलित समुदायमाथिको सामाजिक विभेदले निरन्तरता पाएको हो । संविधान लागू भएयता १० वर्षको अभ्यास हेर्दा जबसम्म आर्थिक अवसरको सुनिश्चितता गरिन्न, तबसम्म दलित समुदायको सामाजिक हैसियत द्रुत गतिमा सुधार हुन सक्दैन भन्ने कुरा स्पष्ट देखिन्छ ।

पहिलो कुरा त सयौँ वर्षसम्म, पुस्तौँदेखि रहँदै आएको विभेद र उत्पीडन छिटो मेटाउन सामान्य पहलले पुग्दैन, विशेष पहल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा राज्यको नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन तहमा रहनेहरूले बुझ्न सकेको देखिएन । दोस्रो कुरा, दलित समुदायलाई राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित गरिए पनि आर्थिक अधिकार प्रदान गरिएन । आर्थिक संकटका कारण पनि उनीहरूको सामाजिक हैसियत माथि उठ्न सकेन ।

राजनीतिक अधिकारलाई उपयोग गर्न आर्थिक संकट तगारोका रूपमा रहेकै कारण दलित समुदायको उत्थान हुन नसकेको हो । आजको राजनीतिक व्यवस्था दलित वर्गका लागि अवसरदायी पक्कै छ, तर हिजोको राजनीतिक व्यवस्थाले थिलथिलो बनाएका कारण आज पनि दलित समुदायले संविधान तथा कानुनप्रदत्त अवसर लिन सकिरहेको छैन । यस सन्दर्भमा कांग्रेस, कम्युनिस्टलगायत राजनीतिक दलहरूसँगको सहकार्यबाट दलित समुदायले उल्लेख्य राजनीतिक अवसर प्राप्त गरेको देखिन्छ ।

किनकि २००७ सालयता जनअधिकार प्राप्तिका निम्ति देशमा जति पनि गतिविधि भए ती सबैमा दलित समुदायको उल्लेख्य भूमिका रहेको देखिन्छ । तर िआन्दोलन सफल भएपछि सत्तामा पुगेका दलहरूले दलित समुदायप्रति ‘खोलो त¥यो, लौरो बिस्र्यो’ भन्ने उखान चरितार्थ गरेको आरोप केही हदसम्म सत्य हो ।

पुराना दलहरूको यो रबैयाप्रति असन्तुष्ट भएको दलित समुदायको ठुलो तप्काले गत आमनिर्वाचनमा नयाँ दल रास्वपालाई मतदान गर्नुको मुख्य कारण थियो— सो पार्टीले बाचापत्रको पहिलो बुँदामै दलित समुदायप्रति राज्यद्वारा क्षमायाचना गर्ने प्रतिबद्धता । तर, रास्वपा सरकार गठन भएको २ महिना बितिसक्दा पनि बाचापत्रको सो प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नहुँदा ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको’ उखानजस्तो भएको छ ।

नेपालमा दलित समुदायमाथिको विभेद कुनै भुलवश वा सामाजिक कुप्रथाका रूपमा मात्रै हुर्केको होइन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले १९१० सालको मुलुकी ऐनमार्फत् मानिसलाई ‘छोइछिटो हाल्नुपर्ने’ र ‘पानी नचल्ने’ जात भनी कानुनी रूपमै वर्गीकरण गरेर विभेदलाई राज्य–प्रायोजित र संस्थागत बनाएका थिए । तर, अहिले संविधान र कानुनका अक्षरहरू हेर्दा दलितका लागि राज्यका तर्फबाट गर्नुपर्ने बाँकी काम खासै धेरै नभएजस्तो देखिन्छ ।

यद्यपि देशको मानव विकासको सूचकांकलाई जातीय आधारमा विश्लेषण गर्ने हो भने जबसम्म दलित समुदायको उत्थानका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याइन्न, तबसम्म गरिबी निवारण त परै जाओस् निरक्षरता उन्मूलनको लक्ष्य पनि पूरा नहुने प्रष्ट देखिन्छ । किनकि मुलुकमा जेजति नागरिक गरिबीको रेखामुनि छन्, त्यसको सबैभन्दा ठुलो हिस्सा दलित समुदायको छ ।

त्यसैले यो मुद्दा जातीय मात्र नभएर वर्गीय मुद्दा हो । यस्ता मुद्दाले देशको समग्र विकासलाई मात्रै बाधा पुर्याउँदैन, शान्ति–सुरक्षामा समेत खलल पु¥याउँछ । त्यसैले दलितमाथिको यो विभेदले स्वयं दलितमाथि मात्रै होइन, आफूलाई पनि सिकार बनाइरहेको छ भन्ने कुरा कथित उच्च जातका व्यक्तिले पनि बुझ्नुपर्छ । सरकारमा रहनेहरूले त यो यथार्थ बुझ्न कत्ति पनि ढिलाइ गर्नुहुँदैन ।