संसद् : समस्या सुल्झाउने थलो बनोस्

जनताको सार्वभौम अधिकार प्रयोग हुने मुख्य थलो संसद् बैठकका पछिल्ला गतिविधिले ‘१२ वर्ष ढुंग्रोमा राखे पनि कुकुरको पुच्छर बांगाको बांगै’ भन्ने उखानलाई स्मरण गराएका छन् । किनभने, गत आइतबार र सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा भएका हर्कतले संसद् भनेको देश र जनताका समस्या समाधान गर्ने सर्वोच्च थलो हो भन्ने यथार्थलाई गिज्याएका छन् । छलफलका क्रममा वाद, विवाद तथा प्रतिवाद हुनु भनेको कुनै पनि बैठकको स्वाभाविक प्रक्रिया हो । हाम्रा अनुभवी ऋषिमहर्षिहरूले भनेकै छन्– ‘वादे वादे जायते तत्वबोधः’। जब दुई प्रबुद्ध व्यक्तिहरू कुनै विषयमा ज्ञान, तर्क र सही नियतका साथ छलफल गर्छन्, तब मात्र सत्य (तत्व) को उजागर हुन्छ, लुकेका तथ्य र वास्तविक ज्ञान बाहिर आउँछन् । विचारहरूको आदानप्रदान र स्वस्थ बहसले मानिसको दृष्टिकोणलाई फराकिलो बनाउँछ, जसले गर्दा बुद्धिको विकास हुन्छ । वास्तवमा संसद्को बैठक भनेको यसैका लागि हो । तर, हाम्रो संसद् अहिले मात्रै होइन, २०४८ सालदेखि नै ‘वादे वादे जायते कण्ठशोषः’ मा परिणत भएको छ । यदि छलफल केवल आफ्नो अहंकार पुष्टि गर्न वा अर्कोलाई गिराउनका लागि मात्र गरिन्छ भने त्यसले समय र ऊर्जाको बर्बादी मात्र गराउँछ । बिनाअर्थको कुतर्क र जिद्दीपनले आपसी सम्बन्धमा तीतोपन ल्याउँछ र मनको शान्ति पूर्ण रूपमा नष्ट गर्छ । तर्कभन्दा कुतर्क प्रयोग गरेर विपक्षीलाई ठेगान लगाउन खोज्ने मात्रै होइन, भौतिक तथा शारीरिक बलसमेत प्रयोग गर्न पछि नपर्ने अवस्थाकै कारण हाम्रो देशको संसदीय व्यवस्थाले अपेक्षित सफलता हासिल गर्न नसकेको हो । दुर्भाग्यवश, यस्तो गलत नजीरले आजका दिनसम्म पनि हाम्रो संसद्मा निरन्तरता पाइरहेको छ ।

वास्तवमा वर्तमान प्रतिनिधिसभा भनेको गत भदौ २३–२४ गतेको ‘जेनजी’ आन्दोलनले ल्याएको परिवर्तनको प्रतिफल हो । २०४८ सालदेखि नै सुरु भएको ‘बहुमत भएको सत्तापक्षले पेलेर लैजान खोज्ने र प्रतिपक्षले असंसदीय शैलीमा प्रतिकार गर्ने सिलसिला’ ले निरन्तरता पाउनु भनेको वर्तमान प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा अँध्यारो पक्ष हो । विगतका विकृति–विसंगति हटाउने मुख्य म्यान्डेट पाएको वर्तमान प्रतिनिधिसभा आफैँ विकृति–विसंगतिमा फस्नुमा पुराना पार्टी हुन् या नयाँ, सबै उत्तिकै दोषी छन् । तर, जनताले यसपटक अपेक्षा गरेको पुराना पार्टीबाट नभएर नयाँ पार्टीबाट हो ।

यस्तै हर्कतका कारण पुराना पार्टीहरूलाई किनारा लगाएर जनताले नयाँ पार्टी रास्वपालाई करिब दुईतिहाइ बहुमतका साथ प्रतिनिधिसभामा पु¥याएका हुन् । कम्तीमा पनि प्रतिपक्षलाई पेलेरै अघि बढ्ने विगतको गलत नजिरसँग रास्वपा सचेत हुनुपथ्र्यो । खासगरी अहिले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा गलत हर्कत देखिनुका पछाडि मुख्यतः दुई वटा कारण छन् । एउटा कारण, प्रतिनिधिसभाको नियमावली तर्जुमा गर्दा सर्वसम्मतिको प्रयास गर्ने संसदीय परम्परालाई बहुमत (सत्तापक्ष) ले अस्वीकार गर्नु हो । अर्को कारण, प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संसद्लाई हेपेको सन्देश प्रवाह हुनु हो । लामो समयदेखि कायम रहेको सत्ताको हालीमुहाली अचानक गुम्दा र संसद्मा धेरै नै न्यून उपस्थितिका साथ सहभागी हुनुपर्दा निश्चय नै पुराना दलका नेताहरूको हंशले ठाउँ छाडेको हुनुपर्छ । यस्तो अवस्थामा उनीहरूले झिनामसिना मुद्दालाई पनि निहुँ बनाएर संसद्को बैठक अवरुद्ध गर्न खोज्नु पूर्वानुमान गर्न सकिने विषय हो । त्यसैले यस्ता मामिलामा सतर्क हुनुपर्ने भनेको सत्तापक्षले नै हो ।

जसरी प्रधानमन्त्री शाहले काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर छँदा विपक्षी पार्टीका जनप्रतिनिधिहरूले असहयोग गर्ने निहुँ नपाऊन् भन्ने कुरामा धेरै हदसम्म सचेतता अपनाएका थिए, त्यसरी नै अहिले पनि प्रतिपक्षले संसद् अवरुद्ध गर्ने निहुँ नपाओस् भन्ने कुरामा सचेतता अपनाउनुपर्ने थियो । तर, यो मामिलामा प्रधानमन्त्री शाह सुरुदेखि नै चुके । उनको पार्टी रास्वपाले पनि यस मामिलामा गम्भीरता अपनाउन सकेन । प्रतिनिधिसभाको नियमावली भनेको बैठक सञ्चालन गर्ने आधार मात्रै हो । यसका लागि साविककै नियमावली काफी थिएन र यदि नियमावली परिवर्तन गर्नैपर्ने थियो भने विगतमा जस्तै प्रतिपक्षको चित्त बुझाएरै गर्न सकिन्थ्यो । तर, संविधान र कानुनलाई समेत ओझेलमा पार्ने गरी नियमावली बनाइएको भन्दै कतिपय प्रतिपक्षी सांसदहरूले बैठक अवरुद्ध गर्न जोरजबर्जस्तीको बाटो लिएको अवस्था एकातिर छ भने, अर्कोतर्फ सभामुखले त्यही नियमावलीअनुसार जोरजबर्जस्ती गर्ने सांसदहरूमाथि कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । तर, कारबाहीले समस्या समाधान गर्दैन, झन् बल्झाउँछ भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ । जब छलफल मर्यादित र सकारात्मक हुन्छ, तब मात्र त्यसले संसद्को गरिमा बढाउँछ भन्ने यथार्थलाई सबै पक्षले आत्मसात गर्नुपर्छ । संसद् भनेको समस्या सिर्जना गर्ने थलो नभएर समाधान गर्ने थलो हो भन्ने मूल मान्यतामा टेकेर सबै पक्ष अघि बढ्नु नै अहिलेको आवश्यकता हो ।