सुकुमवासी व्यवस्थापनमा विलम्ब

सुकुमवासीका घरटहरा भत्काउने अभियानलाई जुन रफ्तारका साथ अघि बढाउन सरकार सफल भएको थियो, त्यही रफ्तारका साथ उनीहरूलाई स्थायी बसोबास पनि गराइएला भन्ने अपेक्षा स्वाभाविकै थियो । तर स्थायी बसोबास गराउन विलम्ब हुँदै गएपछि र आन्तरिक शरणार्थीको जस्तो जीवन भोग्न उनीहरू बाध्य भएपछि सरकार आलोचित बनेको छ । किनकि सभ्य समाजमा सरकारको मुख्य दायित्व भनेकै आफ्ना जनताका लागि गाँसबासको व्यवस्थामा सहयोग पु¥याउनु हो । तर मनसुनको सिजन सुरु हुनै लाग्दा सरकारले गरिब सुकुमवासीको बास खोस्यो, वैकल्पिक व्यवस्थाका लागि झारा टार्ने काम मात्रै भयो भन्ने समाचारलाई कीर्तिपुरस्थित होल्डिङ सेन्टरको घटनाले पुष्टि गरेको छ । कीर्तिपुरस्थित होल्डिङ सेन्टर डुबानमा परेपछि त्यहाँ बस्दै आएका सुकुमवासीहरूलाई आइतबार भक्तपुरको खरिपाटीस्थित होल्डिङ सेन्टरमा सारिएको छ । तर त्यहाँ पनि उनीहरू कतिन्जेल बस्ने हुन् ? कुनै टुंगो छैन ।

बसोबासको टुंगो नहुँदा रोजगारीमा समस्या पर्नु स्वाभाविकै हो । साथै उनीहरूका छोराछोरीको पठनपाठनमा पनि गम्भीर समस्या परेको छ । अब साउन महिना लागेसँगै चाडपर्व सुरु हुँदै छन् । सनातनदेखि चलिआएका चाडपर्व मनाउन पाउने उनीहरूको मौलिक हकलाई सरकारले कसरी सुरक्षित गर्दै छ ? भन्ने प्रश्न पनि अनुत्तरित छ । सहरी सौन्दर्य कायम गर्ने नाममा गरिब सुकुमवासीको कन्तविजोग हुनु आफैँमा सरकारको असफलता हो । मुलुकले भोगेको अकल्पनीय आगजनी र जनधनको क्षतिपछि जन्मेको वर्तमान सरकारको मुख्य लक्ष्य नै सुकुमवासी बस्तीमा डोजर लगाउनु रहेछ भन्ने सन्देश जनतामा क्रमशः प्रवाह हुनु अर्को खतरा हो । यसरी उत्पन्न हुने निराशाले गत भदौ २३ र २४ को जस्तो जनविष्फोटको घटना दोहोरिन सक्छ ।

मुलुकमा समस्याहरू सतहमा आए जस्तो एक–डेढ दर्जन मात्रै छैनन् । विगतदेखि नै विरासतका रूपमा आएका हजारौँ समस्यामध्येको एउटा हो, सुकुमवासी समस्या । यो समस्या धेरै गिजोलिएका कारण समाधानको मार्ग अप्ठ्यारो बन्दै जानु स्वाभाविकै हो । तर मुलुकको विकास तथा आर्थिक समृद्धिको मुख्य बाधक सुकुमवासी समस्या हो भन्ने निष्कर्षमा सरकार पुग्नु हुँदैन । गरिब तथा सुकुमवासीलाई भोट बैंक बनाउने तुच्छ स्वार्थ नराखी काम अघि बढाउने हो भने यो समस्या समाधानसँगै देशको ग्रामीण क्षेत्रले थप अवसर पाउने सम्भावना पनि रहन्छ । तर अहिलेसम्म जे–जसरी गिजोलिँदै आयो, त्यसैलाई निरन्तरता दिइरहने हो भने मुलुकका लागि थप अभिशाप हुनेछ । यद्यपि सुकुमवासी बस्तीमा डोजर लगाइएयताको साढे २ महिना हेर्ने हो भने जानी जानी हो कि ढंग नपुगेर हो, सरकारले यो समस्यालाई गिजोल्दै छ कि जस्तो देखिन्छ । किनकि बर्दियालगायत केही ठाउँका केही सुकुमवासी परिवारलाई लालपुर्जा दिइसकिएको समाचार आउँदै गर्दा घरटहरामा डोजर लगाएर उठिबास बनाइएका काठमाडौँ उपत्यकाका सुकुमवासीलाई कहाँ र कसरी स्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्ने ? भन्ने प्रश्न निमुखाहरूलाई उठिबास लगाएको साढे २ महिना बित्दा पनि अनुत्तरित नै छ ।

अन्य होल्डिङ सेन्टरमा जस्तै कीर्तिपुरको होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका सुकुमवासीलाई बलपूर्वक विस्थापित गर्ने अभियान सरकारी निकायले नै गरेको हो । जो विस्थापित हुन चाहेनन्, उनीहरूलाई अर्को विपत्ति आइलाग्यो । लगातारको भारी वर्षाका कारण उनीहरूको आश्रयस्थल डुब्दै गर्दा सरकार पुगेन तर ‘सरकारको प्रतिनिधि हुँ’ भन्ने अनधिकृत व्यक्ति पुगेर उल्टै रुखो व्यवहार देखाएको समाचार आयो । तर त्यसको भोलिपल्ट भक्तपुरको खरिपाटीस्थित होल्डिङ सेन्टरमा आधा दर्जन मन्त्रीहरूको एकैसाथ लर्को लाग्यो । यसले के देखाउँछ भने सरकार जहाँ जानुपर्ने हो त्यहाँ जाँदैन । होल्डिङ सेन्टरमा मन्त्रीहरूको लर्कोले सुकुमवासी समस्या समाधानमा सरकार गम्भीर भएको सन्देश भन्दा पनि सरकारले यो बाहेक अरू समस्या नदेखेको हो कि ? भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ । मुलुकका थुप्रै बेथितिको अन्त्य गर्ने नारा दिएर आएको वर्तमान सरकार प्राथमिकता छान्नमा चुके जस्तो देखिन्छ । सरकार बनेको १ महिना पुग्दा नपुग्दै उपत्यकाका सुकुमवासी बस्तीमा डोजर लिएर पुगेको सरकार निमुखा जनतालाई बिचल्लीमा पारेको सढे २ महिनासम्म पनि यसको व्यवस्थापनमा चुक्नु विडम्बना नै हो । अब पुरानो तुष राखेर यो समस्यालाई थप गिजोल्नुभन्दा यथाशीघ्र उनीहरूको भावनाको प्रतिकूल नहुने गरी सुकुमवासीलाई उचित स्थानमा बसोबासको प्रबन्ध गर्नु सुकुमवासीका लागि मात्रै होइन सरकारको समेत हितमा हुनेछ ।