खोला मिचेर निर्माणाधीन हयात रिजेन्सीको काम रोक्न अदालतको आदेश

उच्च अदालतले आदेशमा भनेको छ— विपक्षीहरूको कार्य नदीको प्राकृतिक बहावसँग सम्बन्धित रहेकाले सुविधा सन्तुलन र प्राकृतिक सन्तुलनसमेतलाई मध्यनजर गरी अन्तरिम आदेश छलफल अवधिसम्मका लागि नदीजन्य उत्खनन तथा तट निर्माणलगायत कार्य यथास्थितिमा राख्नू ।

लुम्बिनी । रूपन्देहीको मायादेवी गाउँपालिका–५ मा निर्माणाधीन पाँचतारे ‘हयात रिजेन्सी लुम्बिनी’ होटल परियोजनासम्बन्धी विवादमा उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले निर्माण कार्य तत्कालका लागि यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । दानव खोलाको प्राकृतिक बहाव र परम्परागत राजकुलो अतिक्रमण गरी होटल निर्माण भइरहेको भन्दै स्थानीय सञ्जयकुमार मिश्रले दायर गरेको उत्प्रेषण, प्रतिषेध तथा परमादेशसम्बन्धी रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सागर विष्टको एकल इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।
अदालतले जारी गरेको आदेशमा दानव नदीको प्राकृतिक बहाव, सुविधा सन्तुलन तथा वातावरणीय सन्तुलनसँग सम्बन्धित विषय भएकाले अन्तरिम आदेशसम्बन्धी अन्तिम छलफल नटुंगिँदासम्म नदीजन्य उत्खनन, तटबन्ध निर्माण तथा सम्बन्धित निर्माण कार्य यथास्थितिमा राख्न भनिएको छ । अदालतले विपक्षीहरूलाई आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जबाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ । आदेशअनुसार वेदा हास्पिटालिटी प्रालि र मायादेवी गाउँपालिकासमेतका विपक्षीलाई आफैँ वा कानुनबमोजिमका प्रतिनिधिमार्फत् लिखित जबाफ पेस गर्न भनिएको छ ।

अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने विषयमा दुवै पक्षबीच छलफल आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै २०८३ साउन २९ गते छलफलका लागि उपस्थित हुनसमेत आदेश दिएको छ । रिट निवेदनमा काठमाडौँ महानगरपालिकामा दर्ता रहेको वेदा हस्पिटालिटी प्रालि (गोल्यान समूहको सहायक कम्पनी) ले मायादेवी गाउँपालिका–५ मा निर्माण गरिरहेको ‘हयात रिजेन्सी लुम्बिनी’ परियोजनाका क्रममा दानव दानव खोलाको प्राकृतिक बहाव क्षेत्र, सार्वजनिक जग्गा तथा स्थानीयले प्रयोग गर्दै आएको राजकुलोसमेत अतिक्रमण गरिएको उल्लेख छ । निवेदक मिश्रले निर्माणका क्रममा खोलाको पूर्वी किनार पुरेर मुख्य बहावलाई गुण्डी गाउँतर्फ धकेलिएको, सार्वजनिक कुलोसमेत मिचिएको र यसबाट बाढी, डुबान र कटानको जोखिम बढ्ने जिकिर गरेका छन् ।

वेदा हास्पिटालिटीको उक्त परियोजनाले खोलाको बहाव क्षेत्र साँघुरो बनाएपछि वर्षायाममा गुण्डी गाउँ उच्च जोखिममा पर्ने उनको चिन्ता छ । रिटमा सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण, वातावरणीय सन्तुलन, नदीको प्राकृतिक बहाव र स्थानीय सिँचाइ प्रणाली जोगाउन निर्माण कार्य रोक्न माग गरिएको थियो । वेदा हस्पिटालिटी प्रालिले भने आफूमाथि लागेका आरोप अस्वीकार गर्दै होटल निर्माण आफ्नै स्वामित्वको दर्ता जग्गाभित्र आवश्यक कानुनी प्रक्रिया र स्वीकृतिअनुसार भइरहेको जनाएको छ । खोलाको बहाव अवरुद्ध गर्ने वा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्ने उद्देश्य नरहेको कम्पनीको दाबी छ ।

उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासको यो आदेशसँगै दानव खोला अतिक्रमणसम्बन्धी विवाद कानुनी रूपमा नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । अब आउँदो साउन २९ गते हुने अन्तरिम आदेशसम्बन्धी छलफल र बहसपछि अदालतले निर्माण कार्य रोक्ने वा अघि बढ्न दिने विषयमा थप निर्णय गर्नेछ ।

वेदा हस्पिटालिटीले रूपन्देहीको भैरहवा–लुम्बिनी सडकखण्डको उत्तर र पश्चिम तथा उत्तर–दक्षिण भएर बगिरहेको ऐतिहासक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्वको दानव खोलाको पूर्वी किनारतर्फ फैलिएको ६७ कित्ता (झन्डै १० बिघा) क्षेत्रफलमा पाँचतारे होटल निर्माण गरिरहेको छ । दानव खोलाको मुख्य बहाव क्षेत्र सम्याएर निजी संरचनाभित्र पार्ने र मुख्य धार गाउँतर्फ धकेलिएको स्थानीयको आरोप छ । एक्स्काभेटर प्रयोग गरेर खोलाको किनार पुर्ने, सम्याउने र सार्वजनिक राजकुलोको भागसमेत पुरेर संरचना निर्माण भइरहेको छ । मायादेवी गाउँपालिका–५ को सीमाभित्र पर्ने जग्गामा घरनक्सा प्रयोजनका लागि आवश्यक चारकिल्ला सिफारिस भने वडा–४ बाट जारी गरिएको पाइएको छ ।

दानव खोला मायादेवी गाउँपालिका–४ र ५ को सिमाना हो । खोलाको पूर्वी किनारमा वडा–५ अन्तर्गत निर्माणाधीन होटलको संरचना छ भने पश्चिमी किनारतर्फ वडा–४ को गुण्डी गाउँ बाढी तथा कटानको जोखिममा परेको छ । वडा–५ का वडाध्यक्ष तेजनारायण पालले आफ्नो वडा सिमानाभित्र निर्माण भइरहेको उक्त संरचनाबारे वडा कार्यालयलाई कुनै औपचारिक जानकारी नभएको बताए । ‘मेरो वडा सिमानामा निर्माण भइरहेको संरचनाबारे वडा कार्यालयलाई नै जानकारी छैन । आवश्यक सिफारिस भने वडा–४ को कार्यालयबाट दिइएको भन्ने बुझिएको छ,’ उनले भने, ‘यो सार्वजनिक निकायको अधिकारक्षेत्रमा गम्भीर हस्तक्षेप तथा अधिकारको उल्लंघन हो ।’

जलस्रोत ऐन, २०४९ ले नेपालभित्रका सम्पूर्ण सार्वजनिक जलस्रोतको स्वामित्व नेपाल सरकारमा निहित रहने र सार्वजनिक नदीमाथि निजी कब्जा गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा २२ अनुसार नदी प्रणालीलाई नोक्सान पुग्ने गरी गरिने कुनै पनि कार्य दण्डनीय मानिन्छ । जलस्रोत, नदी प्रणाली वा त्यससँग सम्बन्धित संरचनामा क्षति पुग्ने, प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध हुने वा नदीनालाको स्वरूप परिवर्तन हुने गरी कुनै पनि कार्य गर्न निषेध गरेको छ ।