प्रायोजित अराजकता र राज्यको मौनता

आवागमनमा बाधा पुग्ने गरी सोमबार केही मिडिया हाउस, सपिङ मल तथा विपक्षी दलका नेताको घरका प्रवेशद्वारमा गाडी पार्किङ गर्नेहरू वास्तवमा को हुन् ? सम्बन्धित पीडित पक्षले तत्काल खबर गर्दा पनि अवरोध हटाउन नेपाल प्रहरीले ढिलाइ गर्नुको कारण के हो ? भन्ने प्रश्नले यतिबेला देशभर सनसनी मच्चाएको छ । आजको डिजिटल युगमा यस्तो प्रश्न लामो समयसम्म अनुत्तरित हुनु भनेको अत्यन्त लज्जास्पद विषय हो । यातायात कार्यालयको सर्भरमा एक क्लिक गर्दा सवारी धनीको सम्पूर्ण जैविक विवरण र कम्प्युटर स्क्रिनमा नाम–ठेगाना आउँछ, तर यो घटनामा २४ घण्टासम्म पनि कतिपय गाडी धनीको विवरण सार्वजनिक भएको छैन । प्रहरीले यो विवरण तत्कालै सार्वजनिक नगर्नु वा ‘पत्ता नलागेको’ जस्तो देखिनु किमार्थ पनि प्राविधिक कारण होइन । त्यसैले यो घटनामा राजनीतिक र प्रशासनिक नियत जिम्मेवार रहेको आशंकालाई पुष्टि गर्ने काम गरेको छ । खासगरी प्रहरीको भूमिका सुस्त र बेवास्तापूर्ण देखिँदा यो घटनाले यति धेरै चर्चा पाएको हो । सबैतिरबाट बेलैमा जानकारी दिँदा र सम्पर्क गर्दा पनि प्रहरी निकै ढिलो गरी मात्र घटनास्थल पुग्नुले सरकारको संलग्नता वा समर्थन हो कि ? भन्ने आशंका उत्पन्न हुनु स्वाभाविकै हो । पत्ता लगाउन नसकेका कारण भन्दा पनि पत्ता लगाउन नचाहेका कारण २४ घण्टासम्म पनि विवरण नआएको हो कि ? भन्ने आशंकालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । यदि यो कुनै सर्वसाधारणको गाडी हुन्थ्यो भने सरकारले के गथ्र्यो ? भन्ने कुरा गणेश नेपालीको मोटरसाइकल क्रेनले उचालेर ट्रकमा हालिएको घटनाले पुष्टि गर्छ ।

यो घटनामा सरकार तथा राज्य संयन्त्रकै ‘मौन समर्थन’ भएकाले कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू मूकदर्शक बनेको कुरा प्रतिपक्षले संसद्को बैठकमै राख्नु भनेको सामान्य आरोप होइन । आन्दोलनकारी व्यक्ति वा संस्थामाथि यस्तो आरोप लाग्थ्यो भने सामान्य रूपमा लिन सकिन्छ, तर सरकारमाथि लाग्ने यस्ता आरोपलाई संगीन मानिन्छ । ढिलै भए पनि सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आधिकारिक रूपमा यो घटनाको निन्दा गर्नु सकारात्मक हो । तर प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा विपक्षी दलका सबैजसो सांसदले यो घटनाका दोषीलाई हदैसम्मको कारबाहीको माग गर्दै गर्दा एक–दुई जनाबाहेक रास्वपाका सांसदहरू यस विषयमा प्रवेश गर्न चाहेको देखिएन । हुन त अविरल वर्षाका कारण आएको बाढी–पहिरोले मुलुकको जनजीवन अस्तव्यस्त भइरहँदा सत्तारूढ रास्वपाका सांसदहरूले मिडिया हाउस तथा अन्य सार्वजनिक क्षेत्र आतंकित पार्ने क्रियाकलापलाई महत्व नदिएका पनि हुन सक्छन् । किनकि रास्वपाका धेरैजसो नेता तथा सांसदहरू राजनीतिमा कच्चै छन् । उनीहरू राजनीतिक दाउपेचबारे जानकार नहुन सक्छन् । यदि उनीहरू राजनीतिक दाउपेचबारे जानकार हुन्थे भने जनतालाई आतंकित बनाउन राज्यसत्ताको संलग्नता भएको सन्देश प्रवाह हुँदा सत्तारूढ पार्टीले मात्रै होइन, मुलुकले नै के–कति मूल्य चुकाउनुपर्छ ? भन्ने कुरामा बेखबर हुँदैनथे ।

सर्वसाधारणले सामान्य नियम मिचेर पार्किङ गर्दा आत्मदाह गर्नुपर्ने अवस्थासम्म पु¥याइएको घटनाका कारण सरकारले प्रस्ताव गरेको यातायात विधेयक अलपत्र पर्ने सम्भावना देखिएको छ । यही सम्भावनालाई न्यूनीकरण गर्न सुनियोजित रूपमै केही व्यक्तिले सोमबार आवागमनमा बाधा पर्ने गरी गाडी पार्किङ गरेका हुन सक्ने सम्भावना सबैभन्दा बलियो देखिन्छ । यसका लागि रास्वपाका कार्यकर्तालाई परिचालन गरिएको पनि हुन सक्छ । त्यसैले यो घटनालाई यत्तिकै ‘डिसमिस’ बनाएर आरोपको भारी बोकिरहनु भन्दा यथाशीघ्र छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्नु नै सरकारको हितमा छ । अन्यथा यस्ता घटनाले थप अराजकता निम्त्याउँछ । आज मिडिया हाउसमा प्रयोग भएको यो अस्त्र भोलि सिंहदरबारमा प्रयोग हुन नसक्ला भन्ने ग्यारेन्टी के ? त्यसैले यो घटनाको वास्तविक समाधान वक्तव्यबाजी होइन । अपराध गर्ने व्यक्ति कुन पार्टीको हो वा उसलाई कसको संरक्षण छ भन्ने हेरेर प्रहरी प्रशासन जबसम्म लचिलो बन्छ, तबसम्म यस्ता प्रवृत्ति रोकिँदैनन् । बिनाभेदभाव बलियो कानुनी नजिर स्थापित गर्नु नै यसको स्थायी समाधान हो ।