काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ठुला यात्रुवाहक विद्युतीय सवारी साधन (गाडी) खरिदका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्न सक्ने कर्जाको सीमा बढाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि एकीकृत निर्देशन, २०८२ मा संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले ठुला विद्युतीय सवारी साधनका खरिदका लागि ८० प्रतिशतसम्म कर्जा पाउने व्यवस्था गरेको हो । सार्वजनिक यातायातका रूपमा सञ्चालन हुने ठुला विद्युतीय सवारी साधनका लागि ऋण–मूल्य अनुपात (लोन टु भ्यालु रोसियो–एलटिभी) अधिकतम ८० प्रतिशतसम्म कायम गरिएको छ । अब बैंकहरूले सवारी साधनको मूल्यको ८० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन सक्नेछन् । व्यवसायीले अब सवारीको मूल्यको करिब २० प्रतिशत मात्रै आफ्नै लगानी (डाउन पेमेन्ट) गरे पुग्नेछ भने बाँकी रकम बैंकबाट कर्जाका रूपमा प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सवारीको मूल्यको अधिकतम ६० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा दिन पाउने व्यवस्था थियो । राष्ट्र बैंकका अनुसार सबै प्रयोजनका विद्युतीय सवारी साधन तथा निजी प्रयोजनका व्यक्तिगत अन्य सवारी साधन खरिदमा भने ऋण–मूल्य अनुपात अधिकतम ६० प्रतिशत नै कायम रहनेछ । त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले जेनजी आन्दोलनबाट प्रत्यक्ष प्रभावित उद्योग तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानका व्यवसायिक सवारी तथा ढुवानीका साधन क्षति भई प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने अवस्थामा पनि ८० प्रतिशतसम्म कर्जा उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
सेयर धितो कर्जामा राष्ट्र बैंकको लचकता
नेपाल राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जाको व्यवस्थामा लचकता अपनाउँदै वित्तीय रूपमा सबल सूचीकृत कम्पनीहरूको सेयर धितोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अब ८० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले कम्पनीको वित्तीय अवस्था र विश्वसनीयताका आधारमा थप १० प्रतिशत बिन्दुसम्म कर्जा दिन सकिने व्यवस्था गरेको हा । यससँगै राम्रो वित्तीय आधार भएका कम्पनीहरूको सेयर धितोमा लगानीकर्ताले पहिलेभन्दा बढी कर्जा पाउने भएका छन् । यसअघि नेप्सेमा प्रकाशित पछिल्लो १८० कार्यदिनको औसत मूल्य वा प्रचलित बजार मूल्यमध्ये जुन कम हुन्छ, त्यसको अधिकतम ७० प्रतिशतसम्म मात्र सेयर धितो कर्जा दिन पाइने व्यवस्था थियो । संशोधित व्यवस्थाले यो आधारभूत सीमा कायम राख्दै थप सुविधा दिएको हो ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नै ‘प्रोडक्ट पेपर’ तयार गरी सूचीकृत कम्पनीहरूको सबलता मूल्यांकन गर्नुपर्नेछ । उक्त मूल्यांकनमा उच्च अंक प्राप्त गर्ने कम्पनीको सेयर धितोमा साविकको ७० प्रतिशत सीमामा थप १० प्रतिशत बिन्दु जोडेर अधिकतम ८० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सकिनेछ । राष्ट्र बैंकले कम्पनीको सबलता मूल्यांकनका लागि स्पष्ट मापदण्ड पनि तोकेको छ । मूल्यांकन गर्दा चुक्ता पुँजीको आकार, नेप्सेमा सूचीकरण भएको अवधि, नाफा आर्जन र लाभांश वितरणको इतिहास, क्रेडिट रेटिङ, नियामकीय व्यवस्था पालना तथा नियमित वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न गरेको अवस्था अनिवार्य रूपमा समेट्नुपर्नेछ ।
अब सबै बैंक खातामा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ग्राहकको राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी विवरण अद्यावधिक गर्न नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०८३ असोज मसान्तभित्र सबै खातावालाको राष्ट्रिय परिचयपत्रको अवस्था अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मोबाइल एप्लिकेसन वा अन्य उपयुक्त माध्यमबाट खातावालासँग राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण भए वा नभएको स्वघोषणा लिनुपर्नेछ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गरिसकेका नेपाली नागरिकको हकमा सोही अवधिभित्र मोबाइल एप वा अन्य उपयुक्त माध्यमबाट राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर संकलन गरी ग्राहक पहिचान (केवाइसी) अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, राष्ट्रिय परिचयपत्र नलिएका नेपाली नागरिकलाई परिचयपत्र प्राप्त गरी ग्राहक पहिचान अद्यावधिक गर्न प्रत्येक ६ महिनामा मोबाइल एप वा अन्य उपयुक्त माध्यमबाट जानकारी गराउने व्यवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मिलाउनुपर्नेछ । राष्ट्र बैंकले आफ्नो हेरचाह आफै“ गर्न नसक्ने, असक्त, असहाय नागरिक तथा १६ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाको हकमा भने राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य नहुने स्पष्ट गरेको छ ।
प्रतिक्रिया