अधुरा आयोजनाका लागि सरकारको ठूलो राहत : ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएका आयोजनाको म्याद थपिने

काठमाडौं । नेपाल सरकारले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई व्यवस्थित र सहजीकरण गर्न भन्दै ‘सार्वजनिक खरिद (१५औँ संशोधन) नियमावली, २०८३’ जारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सूचना अनुसार नेपाल सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ७४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी यो नियमावली बनाएको हो ।

नयाँ नियमावली असार ३० गतेको नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै तुरुन्तै प्रारम्भ भएको छ । यस संशोधनमार्फत विगतमा विभिन्न प्राविधिक वा प्रशासनिक कारणले निर्माण कार्य सम्पन्न हुन नसकी अलपत्र परेका आयोजनाहरूलाई लक्षित गर्दै म्याद थपको विशेष व्यवस्था गरिएको छ ।

संशोधित नियमावली अनुसार साविकको व्यवस्था बमोजिम म्याद थप भई सो म्याद सकिएका वा म्याद थप हुन नसकेका तर कम्तीमा ५० प्रतिशत भौतिक कार्य प्रगति भएका खरिद सम्झौताका हकमा यो नियम लागु हुने छ । साथै, आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा खरिद सम्झौता भई म्याद सकिएका सम्झौताहरू पनि यस व्यवस्था अन्तर्गत समेटिने छन् ।

मन्त्रिपरिषद् वा सार्वजनिक निकायबाट कार्य स्थगन भएका, वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा बजेट विनियोजन हुन छुट भएका, बजेट अपुग भई समयमा भुक्तानी हुन नसकेका वा सम्झौताका सर्तहरूमा उल्लिखित ‘कम्पेन्सेशन इभेन्ट्स’ का कारण काम रोकिएका आयोजनाहरूले यसबाट लाभ लिन सक्ने छन् ।

म्याद थपको सुविधा लिनका लागि सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता वा सेवाप्रदायकले नियम प्रारम्भ भएको मितिले ३० दिनभित्र सम्बन्धित सार्वजनिक निकायसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । निवेदन दिँदा कुन काम के–कस्तो कारणले हुन नसकेको हो सोको स्पष्ट कारण, औचित्य र पुष्ट्याइँ खुलाउनुपर्ने छ ।

यसका साथै कार्य सम्पन्न गर्न लाग्ने संशोधित कार्यतालिका, सोही बमोजिम कार्य सम्पन्न गर्ने आधार सहितको सुनिश्चितता गरेको कबुलियतनामा तथा म्याद थपका कारण सरकारसँग कुनै पनि थप आर्थिक दाबी नगर्ने प्रतिबद्धतासमेत अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्ने छ । प्राप्त निवेदनको आधारमा सार्वजनिक निकायको प्रमुखले पेस भएको कार्यतालिका जाँच गरी आवश्यक देखिएमा परिमार्जनका लागि निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

कार्यतालिकाका आधारमा बाँकी कार्य सम्पन्न गर्न लाग्ने वास्तविक थप अवधि यकिन गरी तथा कार्यसम्पादन जमानत, बिमा र पेश्की जमानतको अवधि कायम रहेको सुनिश्चित गरेर मात्र सार्वजनिक निकायका प्रमुखले अन्तिम पटकका लागि म्याद थप गर्न सक्ने छन् । यसरी पेस भएको निवेदनमाथि सम्बन्धित अधिकारीले ३० दिनभित्रै म्याद थप सम्बन्धी अन्तिम निर्णय गरिसक्नुपर्ने छ ।

यदि समयमै निर्णय नगरेमा निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ गर्ने पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई तालुक निकायले प्रचलित कानुन बमोजिम विभागीय कारबाही गर्ने कडा व्यवस्था नयाँ नियमावलीमा समेटिएको छ । विशेष व्यवस्था अन्तर्गत थप गरिएको अवधिको पूर्व निर्धारित क्षतिपूर्ति भने लिइने छैन । थप गरिएको अवधिको गणना म्याद थप सम्बन्धी निर्णय भएको मितिबाट सुरु हुनेछ भने सो मितिसम्म व्यतित भइसकेको अवधि स्वतः थप भएको मानिने छ ।

माइलस्टोन तोकिएका खरिद सम्झौताहरूको हकमा म्याद थपसँगै माइलस्टोन समेत परिमार्जन गर्न सकिने सुविधा दिइएको छ । तर, व्यवसायीहरूले यसरी म्याद थप गरिएपछि काममा लापरबाही गरेमा वा तोकिएको ३० दिनभित्र म्याद थपका लागि निवेदन नदिएमा खरिद सम्झौता अन्त्य गरिने छ ।

सम्झौता अन्त्य भएमा कार्यसम्पादन जमानत जफत गरी सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता वा निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्न लेखी पठाउनु पर्ने प्रावधान राखिएको छ । यसरी म्याद थप गरिएका आयोजनाहरूमा पेस भएको कार्यतालिका अनुसार कामको प्रगति भए वा नभएको बारे सम्बन्धित मन्त्रालयले अनिवार्य रूपमा अनुगमन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

यस्तो छ सार्वजनिक खरिद १५औँ संशोधनको पूर्णपाठ