काठमाडौँ । करिब १० वर्षदेखि विभिन्न कारण रुग्ण बनेका आयोजनाहरूको म्याद थप हुने भएको छ । त्यस्ता आयोजनाको म्याद थप गरी निर्माण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ मा १५औँ संशोधन गरेको छ । कम्तीमा ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएका र आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा खरिद सम्झौता भई म्याद सकिएका सम्झौताको हकमा कारण र काम सम्पन्न गर्ने अवधिसमेत खुलाएर निवेदन दिएपछि म्याद थप हुनेछ । यसलाई निर्माण व्यवसायीहरूले पूर्वाधार निर्माण क्षेत्र चलायमान गराउने पाटोमा सरकारले गरेको महत्वपूर्ण नीतिगत सुधार गरेका रूपमा लिएका छन् ।
विभिन्न समस्या र विकृतिको चपेटामा परेको निर्माण क्षेत्रमा सरकारले हालसम्मकै ठुलो सुधार गरेको हो । भौतिक पूर्वाधार निर्माण, रोजगारी सिर्जना र पुँजीगत खर्चमार्फत् आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन महत्वपूर्ण योगदान दिने यस क्षेत्रको सुधारका लागि सरकारले नियमावलीसँगै सार्वजनिक खरिद ऐन पनि संशोधन गरेको हो ।
यो संशोधनसँगै कम्तीमा १ हजार ५०० वटा रुग्ण आयोजना सुरु हुनेछन् । निर्माण व्यवसायीहरूले २ हजार त्यस्ता रुग्ण आयोजनाको म्याद थप गर्न आग्रह गरे पनि सरकारले ५० प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भएका आयोजना मात्र सुरु गर्ने गरी म्याद थपको व्यवस्था गरेको हो । उक्त व्यवस्थाले कम्तीमा १ हजार ५०० वटा ठप्प भएका आयोजना सुरु गर्न बाटो खोलेको हो । रुग्ण भएका ती आयोजनाहरू विशेष गरी हुलाकी राजमार्ग, मध्यपहाडी राजमार्ग, पुल तथा अस्पताललगायत छन् ।
२०७०÷७१ यताका ती आयोजना सुरु हुनासाथ तत्काल ५ अर्ब रुपैयाँ निकासा हुने र बजारमा सर्कुलेट हुने निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव शिवहरि घिमिरे बताउँछन् । ‘२०७०/७१ देखिका आयोजनाहरू बीचमा रुग्ण भएका थिए । अहिलेको संशोधनले करिब १ हजार ५०० वटा ती रुग्ण आयोजनाका लागि बाटो खोलिदिएको छ,’ उनले भने, ‘यो राज्य र निर्माण व्यवसायी दुवैका लागि फाइदाको कुरा हो । ती आयोजनाबाट मात्रै तत्काल ५ अर्ब रुपैयाँ बजारमा आउँछ भन्ने हाम्रो अनुमान छ ।’
०००
अब कसरी हुन्छ म्याद थप ?
सरकारी निकायबाट विभिन्न कारणले खरिद सम्झौता कार्यान्वयन स्थगन भएका, वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा बजेट विनियोजन हुन छुट भएका, बजेट अपुग भई समयमा भुक्तानी हुन नसकेका वा सम्झौताका सर्तहरूमा उल्लेखित क्षतिपूर्ति कम्पन्सेसन इभेन्ट्समा उल्लेख भएका ठेक्काका ठेकेदारले ३० दिनभित्र निवेदन दिएर सम्झौता नवीकरण गराउन पाउनेछन् । सार्वजनिक निकायमा निवेदन दिँदा सरकार, मन्त्रिपरिषद् वा सार्वजनिक निकायबाट जुनसुकै कारणले खरिद सम्झौताको कार्यान्वयन स्थगन भएका, वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा बजेट विनियोजन हुन छुट भएका, बजेट अपुग भई समयमा भुक्तानी हुन नसकेका वा खरिद सम्झौताका सर्तहरूमा उल्लिखित कम्पन्सेसन इभेन्ट्समा उल्लेख भएका अन्य कारण खुलाउनुपर्नेछ । कार्यतालिकाका आधारमा बाँकी काम गर्न लाग्ने वास्तविक थप अवधि यकिन गरी तथा कार्यसम्पादन जमानत, बिमा र पेस्की जमानतको अवधि कायम रहेको सुनिश्चित गरी सार्वजनिक निकायको प्रमुखले अन्तिम पटक म्याद थप गर्न सक्नेछ ।
०००
प्रधानमन्त्रीको ढाडसले जुर्मुराउँदै निर्माण व्यवसायी
गत असार २५ गते प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले निर्माण व्यवसायीहरूसँग छलफल गरे । भेटपछि निर्माण व्यवसायीहरू निकै हौसिएका थिए । विगतमा प्रधानमन्त्रीलाई बधाई दिन, समारोहको उद्घाटन गर्न निम्ता दिन र बोलाएका बेला भेट्न मात्र पुग्ने निर्माण व्यवसायीहरू पहिलो पटक निर्माण क्षेत्रको समस्या सुन्नका लागि प्रधानमन्त्री स्वयंको निम्तो मान्न प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेका थिए । निर्माण व्यवसायीहरू पनि समग्र निर्माण क्षेत्रका समस्या ७ बुँदामा उतारेर प्रधानमन्त्रीकहाँ पुगेका थिए । छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्रीले समस्या सुनेनन् मात्र, ती समस्याको समाधान कसरी गर्ने भनेर व्यवसायीलाई सुझावसमेत दिए ।
‘हामी पहिलेका प्रधानमन्त्रीहरूसँग पनि छलफलमा बसेकै थियौँ । त्यसबेला हाम्रा कुरा सुन्ने मात्र काम हुन्थ्यो,’ प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा उपस्थित महासचिव घिमिरे भन्छन्, ‘अहिले त प्रधानमन्त्रीले समस्या सुन्ने मात्र होइन, तत्काल समाधानका उपाय खोजेर कार्यान्वयन नै गर्नुभयो । हामीलाई चाहिएकै यही थियो ।’ अहिलेको सरकारसँग निर्माण व्यवसायीहरू किञ्चित पनि भयभित र आशंकित नरहेको घिमिरे बताउँछन् । हरेक फाइल अघि बढाउन कर्मचारीलाई ‘दाम चढाउनुपर्ने’ प्रवृृृत्ति निर्माण क्षेत्र समस्यामा पर्नुको अर्को ओपन सेक्रेट तथ्य हो । अघिल्ला सरकारहरूले त्यसमाथि कुनै एक्सन लिन नसक्दा र आफ्नो काम गराउनकै लागि भए पनि निर्माण व्यवसायीहरू चुप लागेर बस्नुपर्ने बाध्यता थियो । तर, अहिलेको सरकार विश्वस्त भएका कारण आफूहरू चुप नलाग्ने निर्माण व्यवसायीहरू बताउँछन् । निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेले सार्वजनिक रूपमै पटकपटक यो विषय उठाइसकेका छन् ।
०००
थलिएको निर्माण क्षेत्र उठाउन सरकारले के गर्यो ?
निर्माण क्षेत्र तंग्राउन सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीमा संशोधन गरेको छ । निर्माण व्यवसायीहरूले माग गरेका र आवश्यक देखिएका करिब ९५ प्रतिशत विषय यही संशोधनले पूरा गरेको छ । यसले सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएका विभिन्न छिद्र खोजेर ठेक्का प्रणालीमा हुने चलखेल रोक्न, प्रशासनिक ढिलाइ हटाउन र निर्माण क्षेत्रमा मूल्य समायोजनको व्यवस्था गरेर निर्माण व्यवसायीलाई सजिलो गराएको छ । त्यस्तै, निर्माण कार्यलाई चुस्त दुरुस्त तथा प्रभावकारी बनाउन ४५ दिनको टेन्डरलाई ३० दिन र ३० लाई २१ मा राख्नुका साथै यस्ता थुप्रै व्यवस्था सुधार गरिएका छन् ।
निर्माण व्यवसायको क्षेत्रमा अर्को ठुलो विकृतिका रूपमा रहेको ‘लो बिडिङ’ अर्थात् न्यून मूल्यमा काम लिने, तर आयोजना असफल हुने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न एभरेज बिडिङको व्यवस्था ऐनमा राखिएको छ । ३० प्रतिशतभन्दा बढी घट्नेलाई स्वतः प्रतिस्पर्धाबाट हटाउने व्यवस्था अहिलेको संशोधित ऐनमा छ । यो व्यवस्थाले निर्माण क्षेत्रमा ठुलो समस्या समाधान हुने नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका निर्वतमान अध्यक्ष रवि सिंह बताउँछन् । उनले भने, ‘सरकारले जे–जति सुधारका काम गरेको छ । यी काम वैशाखतिरै गरेको भए चालु आर्थिक वर्षको विकास खर्च ६५ प्रतिशतभन्दा माथि पुग्ने थियो । लो बिडिङ प्रथाको अन्त्य गर्दै औसत विधिबाट ठेक्का प्रदान गर्ने व्यवस्था अत्यन्त सकारात्मक छ । नयाँ ऐनले पूर्वाधार क्षेत्रमा लामो समयदेखि देखिएका अधिकांश समस्या समाधान गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ ।’
उनले विगतमा मूल्य समायोजन हुन नसक्दा निर्माण होलिडे गर्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै मूल्य समायोजनको विषयले थप हौसला प्रदान गरेको बताए । सरकारले अध्यादेशमार्फत् वैशाख तेस्रो साता सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गरेकामा अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक संसद्का दुवै सदनबाट पारित भई असार २५ गते प्रमाणीकरण भइसकेको छ । पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनले अब धेरै क्षेत्रमा सुधार देखिने बताए । सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनमाथि संसद्मा उठेका प्रश्नहरूको जबाफ दिँदै उनले पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले मात्र अबको ३ वर्षमा १२ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ बजारमा पठाउने बताएका थिए । मन्त्री लम्सालले लागत अनुमानको ४६ प्रतिशतसम्म बिडिङ गरेर ठेक्का लिने विकृतिले धेरै समस्या निम्त्याएकामा अब समाधान हुने बताएका थिए । निर्माण व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक खरिद ऐनको दोस्रो संशोधनलाई पूर्वाधारमैत्री बनाउन विशेष पहल गरेको भन्दै सरकारलाई धन्यवादसमेत दिएको छ ।
ठेक्का अलपत्र पार्ने अवस्था अन्त्य गर्न नियमावली संशोधन
सरकारले समयमै भुक्तानी दिन नसक्दा रूख कटानलगायत जमिनको समस्या, प्राकृतिक प्रकोप तथा अस्वभाविक मूल्यवृद्धि, कच्चा पदार्थ अभावजस्ता समस्याले निर्माण क्षेत्र थला परेको छ । नियमावलीमा भएको संशोधनले त्यस्ता समस्या हटाइएको सरकारको दाबी छ । समयमै काम सम्पन्न भएका ठेक्का रद्द हुँदा व्यवसायी कालोसूचीमा परेर टाट पल्टिने तथा काम अलपत्र पर्ने अवस्था अब नआउला भन्ने अपेक्षा रहेको निर्माण व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
साथै, अब खरिद सम्झौता अन्त्य भएमा कार्यसम्पादन जमानत जफत गरी सार्वजनिक निकायले ऐनको दफा ६३ बमोजिम सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता वा सेवा प्रदायकलाई कालोसूचीमा राख्न लेखिपठाउनुपर्नेछ । थप गरिएको अवधिमा पेस भएको कार्यतालिकाबमोजिम प्रगति भए÷नभएको सम्बन्धमा सम्बन्धित मन्त्रालयले अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । थप गरिएको अवधिको गणना म्याद थपसम्बन्धी निर्णय भएको मितिबाट हुनेछ । सो मितिसम्म व्यतीत भइसकेको अवधि स्वतः थप भएको मानिनेछ । माइलस्टोन तोकिएको खरिद सम्झौताको हकमा खरिद सम्झौताको म्याद थपसँगै माइलस्टोनसमेत परिमार्जन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने बाटो खुलेको छ । आर्थिक गतिविधि सुस्त हुनुको मुख्य कारकका रूपमा रहेको सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनले अब धेरै क्षेत्रमा सुधार देखिनेछ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले मात्रै अबको ३ वर्षमा १२ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ बजारमा पठाउँछ । – सुनिल लम्साल, पूर्वाधार विकासमन्त्री
०००
सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीमा गरिएको संशोधन निर्माण क्षेत्रमा ठुलो परिवर्तन हो । ऐनले पूर्वाधार क्षेत्रमा लामो समयदेखि देखिएका अधिकांश समस्या समाधान गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ । विगमा मूल्य समायोजन हुन नसक्दा निर्माण होलिडे गर्नुपर्ने अवस्था आएको थियो । ऐनमा समावेश मूल्य समायोजनको विषयले थप हौसला प्रदान गरेको छ । – रवि सिंह, निवर्तमान अध्यक्ष, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ
०००
२०७०/७१ देखिका आयोजनाहरू बीचमा रुग्ण भएका थिए । अहिलेको संशोधनले करिब १५ सय ती रुग्ण आयोजनाका लागि बाटो खोलिदिएको छ । यो राज्य र निर्माण व्यवसायी दुवैका लागि फाइदाको कुरा हो । ती आयोजनाबाट मात्रै तत्काल ५ अर्ब रुपैयाँ बजारमा आउँछ भन्ने हाम्रो अनुमान छ । – शिवहरि घिमिरे, महासचिव, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ
०००
प्रतिक्रिया