काठमाडौँ । ‘संविधान संशोधन बहसपत्र’ तयार गर्ने कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गरेको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) का राजनीतिक सल्लाहकार असीम शाहको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले बिहीबार प्रतिवेदन पेस गरेको हो । सरकारले जारी गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ४ मा उल्लेख भएअनुसार संविधान संशोधनसम्बन्धी विषयमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न भन्दै १६ चैत, २०८२ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो कार्यदल गठन गरेको थियो ।
कार्यदलले २५ चैत, २०८२ देखि काम सुरु गरेकोमा दोस्रो पटक थपिएको म्यादभित्र असार ३२ गते आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेर प्रतिवेदन बुझाएको हो । प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा कार्यदलले २२ वटा औपचारिक र अन्य अनौपचारिक बैठक गरेको थियो । त्यसक्रममा पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, विभिन्न राजनीतिक दलका नेतृत्व, संविधानविद्, कानुनविद्, पूर्वन्यायाधीश, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता, पूर्वकानुन सचिव, पूर्वप्रशासक, विभिन्न क्षेत्रमा क्रियाशील महिला, सञ्चारकर्मी र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसहित १८४ जना विज्ञहरूसँग प्रत्यक्ष छलफल गरेको थियो ।
साथै संवैधानिक निकाय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार, नेपाल बार एसोसिएसन, विभिन्न धार्मिक संघसंस्थाहरू लगायत १५० भन्दा बढी संघ–संस्थाहरूसँग लिखित सुझाव माग गरिएको थियो । आमनागरिकको सुझावका लागि वेबसाइटमा सूचना प्रकाशन गरिएकामा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीबाट इमेल र ह्वाट्सएपमार्फत् ४४ हजार ६१३ वटा डिजिटल सुझावहरू प्राप्त भएका थिए भने टेलिफोन र अन्य विद्युतीय माध्यमबाट पनि सुझाव संकलन गरिएको थियो ।
नेपालको संविधान निर्माणका ऐतिहासिक दस्तावेज, संविधानसभाका समितिका प्रतिवेदन, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नजिरहरूको अध्ययन गरी प्राप्त सुझावहरूलाई विभिन्न २० वटा विषय क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेर कार्यकारी सारांशसहितको प्रतिवेदन तयार गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया