दोषीलाई दण्ड, पीडितलाई के ?

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जिल्ला अदालत काठमाडौँद्वारा हालै गरिएको फैसलाले कानुनी राजलाई संस्थागत बनाउन योगदान पु¥याएको मात्र छैन, लोकतन्त्रमा विधि र कानुनभन्दा माथि कोही हुँदैन भन्ने बलियो सन्देशसमेत दिएको छ । त्यसैले यो फैसला पूर्णतः स्वागतयोग्य छ । यस प्रकरणको निष्पक्ष अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारी तथा सरकारी कर्मचारीहरू धन्यवादका पात्र छन् । शक्तिशाली र उच्चपदस्थ दोषीहरूले सजाय पाउनु न्याय प्रणालीको सकारात्मक पक्ष हो । तर, यससँगै ‘पीडितहरूले क्षतिपूर्ति पाउँछन् कि पाउँदैनन् ?’ भन्ने गम्भीर प्रश्न अझै अनुत्तरित छ । प्रकरणको अन्तर्य र प्रकृतिलाई नियाल्दा पीडितले न्यायोचित क्षतिपूर्ति पाउने सम्भावना कानुनी धारा, दफा एवं न्यायालयको विवेकमा भन्दा पनि सरकारको सक्रियतामा बढी निर्भर देखिन्छ । अदालतमा दर्ता भएको अभियोगपत्र अनुसार यस प्रकरणमा ८७५ जनाभन्दा बढी नागरिक ठगिएको र सरकारी वकिल कार्यालयले २७ करोड ८४ लाख रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गरेको देखिन्छ । हजारौँ युवाहरूको अर्बौँ रुपैयाँ लुटिएको यस राष्ट्रिय लज्जाको विषयमा किन यति थोरै पीडित संख्या र न्यून बिगो दाबी गरियो ? यसको मुख्य कारण पर्याप्त कानुनी आधार तथा प्रमाणको अभाव हुनु नै हो । पीडित स्वयंले नगद बुझाएको कानुनी प्रमाण नहुनु र प्रमाणविना दाबी गर्न नमिल्ने प्राविधिक जटिलताका कारण वास्तविक संख्या र रकम निकै कम देखिएको तथ्य प्रहरी अनुसन्धानले नै पुष्टि गरिसकेको छ । तसर्थ, अबका दिनमा पीडितलाई न्याय दिलाउने सवालमा सरकार थप चनाखो र संवेदनशील बन्नु अपरिहार्य छ ।

छुटेका भुटानी शरणार्थीहरूको पहिचान र व्यवस्थापनका लागि भन्दै २०७६ साउनमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेसँगै यो ठगी प्रकरणको तानाबाना सुरु भएको थियो । तत्पश्चात्, सरकारी वकिलद्वारा २०८० जेठ २० गते जिल्ला अदालत काठमाडौँमा औपचारिक रूपमा मुद्दा दायर भएसँगै यसले कानुनी रूप लियो भने हालै जिल्ला अदालतबाट भएको सजाय निर्धारणसँगै यो प्रकरणको पहिलो चरणको न्यायिक पटाक्षेप भएको छ । यसरी ठगीको तानाबाना सुरु भएदेखि न्यायिक निरूपणको यो विन्दुसम्म आइपुग्दाको करिब सात वर्षको अवधिमा मुलुकमा दुईपटक आमनिर्वाचन र ६ पटक सरकार परिवर्तन भइसकेका छन् । तर, न्यायिक प्रक्रियामा यस्तो राजनीतिक अस्थिरताले खासै नकारात्मक प्रभाव पार्न नसक्नु नै शक्ति पृथकीकरणमा आधारित लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष हो । त्यसो त, कानुन र न्यायको नजरमा तृणमूल तहका नागरिक र सत्ताको बागडोर सम्हालेका उच्चपदस्थ राजनीतिकर्मीहरू समान रूपमा कठघरामा उभ्याइएको नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासमा यो पहिलो घटना भने होइन । मन्त्रीका रूपमा राष्ट्रिय झन्डा र सुरक्षा गार्डसहित ठाँटका साथ हिँडेका व्यक्तिहरू केही घण्टाभित्रै विधि र प्रक्रियाअनुसार जेल चलान भएका उदाहरणहरू इतिहासमा थुप्रै छन् । आमजनतामा लोकतन्त्रप्रतिको भरोसा र विश्वास कायम रहिरहनुको मुख्य कारण पनि यस्तै कसिलो न्यायिक प्रणाली नै हो ।

अपराधी दण्डित हुनु भनेको अदालतले आफ्नो जिम्मेवारी निष्पक्ष र स्वतन्त्रतापूर्वक वहन गरेको बलियो प्रमाण हो । तर, कतिपय मुद्दाहरू यस्ता हुन्छन्, जहाँ अपराधी केवल दण्डित हुँदैमा पीडितले न्यायको पूर्ण अनुभूति गर्न सक्दैनन् । यसका लागि सरकारको विशेष अग्रसरता आवश्यक पर्छ । सामान्यतया अभियुक्तहरूको बैंक खाता र अचल सम्पत्ति रोक्का गरी त्यसैबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउने प्रयास त गरिन्छ । तर, यस प्रकरणमा अभियुक्तहरूले धेरैजसो रकम नगदमै कारोबार गरेको र कतिपय रकम अनौपचारिक माध्यम वा अन्य व्यक्तिका नाममा लुकाएका कारण सरकारी निकायलाई सम्पत्ति जफत गरी बिगो असुल गर्न निकै समय लाग्न सक्छ । त्यसो त, यो मुद्दा जिल्ला अदालतबाट फैसला भए पनि अभियुक्तहरू माथिल्लो अदालत (उच्च र सर्वोच्च) मा पुनरावेदनमा जाने तयारीमा रहेकाले अन्तिम फैसला आउन र क्षतिपूर्ति प्रक्रिया सुरु हुन थप कानुनी समय लाग्ने निश्चित छ । त्यतिन्जेलसम्म पीडितहरूको घाउमा कसरी मलमपट्टी लगाउने भन्ने गम्भीर विषयमा सरकारले बेलैमा सोच्नुपर्छ । जसरी न्यायपालिकाले आफ्नो कर्तव्य निरन्तर निर्वाह गरिरहेको छ, त्यसरी नै कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले पनि इमानदारितापूर्वक आ–आफ्नो दायित्व पूरा गर्नु नै लोकतान्त्रिक पद्धति र मुलुकको बृहत्तर हितमा हुनेछ ।