मृत्युका खाल्डा र मूकदर्शक मधेसका स्थानीय सरकार

तराई–मधेसमा पछिल्ला केही वर्षदेखि सडक यातायात, माछापालन तथा निर्माण व्यवसायमा भएको अभूतपूर्व प्रगतिले नेपाल आर्थिक समृद्धिको युगतर्फ लम्केको सुखद् संकेत देखाएको मात्रै छैन, दिनुहुँजसो अत्यन्त कहालीलाग्दो शोक पनि थपिने गरेको छ । किनकि भौतिक पूर्वाधार निर्माणका क्रममा खनिएका खाल्डाखुल्डीमा भरिएको पानीमा डुबेर ज्यान गुमाउने अबोध बालबालिकाहरूको संख्या घट्दो होइन, हरेक वर्ष बढ्दो छ । खाल्डोमा डुबेर बालबालिकाले ज्यान गुमाउने समस्या सम्पूर्ण तराई क्षेत्रमा देखिए पनि मधेस प्रदेशमा भने निकै भयावह छ । नेपाल प्रहरी र विभिन्न संघ–संस्थाहरूको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार देशैभर बर्सेनि ४०० देखि ५०० जना बालबालिकाले खोला, नदी, पोखरी र सडक निर्माण तथा विभिन्न प्रयोजनका लागि माटो उत्खनन्का क्रममा बनेका खाल्डामा डुबेर ज्यान गुमाउने गरेका छन् ।

मधेस प्रदेशमा मात्रै पछिल्ला २ आर्थिक वर्षमा २६१ जना बालबालिकाको डुबेर मृत्यु भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष १५० जना तथा भर्खरै सकिएको आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म १११ जना बालबालिकाको ज्यान गएको छ । करिब ३ करोड जनसंख्या रहेको नेपालमा हरेक वर्ष करिब २ लाखको मृत्यु हुने गरेको तथ्यांक छ । त्यसैले राज्यको नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन तहमा रहेका केही अदूरदर्शी शासकका लागि खाल्डोमा डुबेर हरेक वर्ष मर्ने ५०० जना बालबालिकाको संख्या खासै ठुलो नलाग्न सक्छ । तर वास्तवमा यो संख्या निकै ठुलो र भयावह हो । उमेर पुगेर रोगले थला परेका वृद्धवृद्धाहरूको मृत्यु र भविष्यका कर्णधार कलिला बालबालिकाको मृत्युलाई एउटै टोकरीमा राखेर संख्या गणना गर्नु गम्भीर भूल हो ।

देशमा जे जति भौतिक विकासका पूर्वाधार निर्माण गरिँदै छ, त्यसले ल्याउने समृद्धिका वास्तविक उपभोगकर्ता भनेका आजका बालबालिका हुन् । पूर्वाधार निर्माणका नाममा खनिएका खाल्डामा परेर तिनै बालबालिकाहरूले धमाधम मृत्युवरण गरिरहनु सामान्य विडम्बना होइन । पछिल्ला वर्षहरूमा मधेसमा ‘फास्ट ट्रयाक’, हुलाकी राजमार्ग, स्थानीय कृषि सडक र पालिकाका भित्री सडकहरू बनाउने क्रम तीव्र छ । सडकका लागि माटो निकाल्न सडककै छेउमा खनिएका खाल्डाहरू काम सकिएपछि नपुर्ने र घेराबार नगर्ने चलन बढेकाले यी खाल्डाहरू वर्षाको पानी भरिएर ‘मृत्युको धराप’ बनिरहेका हुन् । इँटाभट्टा वा प्लटिङका लागि २५–३० फिटसम्म गहिरा खाल्डा खनेर माटो बेच्ने र खोला किनारबाट क्रसर उद्योगहरूले जथाभाबी बालुवा–गिट्टी निकाल्ने प्रवृत्तिको नियमन हुन सकेको छैन ।

मधेसका गाउँ–गाउँमा व्यावसायिक माछापालनका लागि पोखरी खन्ने क्रम त बढेको छ, तर ती पोखरीहरूको वरिपरि सुरक्षा पर्खाल वा तारबार लगाउने चेतना र जिम्मेवारी अझै न्यून छ । बालबालिकाहरूमा उत्सुकता बढी हुने र पानीको गहिराइ अनुमान गर्ने क्षमता नहुने भएकाले यस्ता समस्याप्रति सर्वप्रथम सचेत हुनुपर्ने भनेको अभिभावक स्वयं हो भन्ने तर्क नाजायज होइन, तर जुन अवधिमा अभिभावकहरू कामकाजको चापाचापका कारण बेफुर्सदी हुन्छन् त्यही अवधिमा यस्ता दुर्घटना बढ्ने गरेका छन् । पहिलो कुरा त अभिभावकहरू थप सचेत हुनुप¥यो । दोस्रो कुरा केटाकेटीको सन्धिसर्पणमा ज्यानमारा खाल्डो खनेर अलपत्र छाड्ने ठेकेदार र त्यसको अनुगमन नगर्ने इन्जिनियर वा जनप्रतिनिधिलाई ‘ज्यान मार्ने उद्योग’ वा ‘लापरवाहीपूर्ण हत्या’ को मुद्दा चलाएर जेल हाल्ने नजिर बस्दैन, तबसम्म मधेसका गाउँहरूमा बालबालिकाको लास उठ्ने क्रम रोकिने छैन ।

यी दुर्घटनाहरू संघीय राजधानी वा प्रदेश राजधानीमा होइन, स्थानीय पालिकाहरूको कार्यक्षेत्रभित्रका गाउँ, टोल र सडकमा भइरहेका छन् । त्यसैले कृत्रिम खाल्डाखुल्डीमा बालबालिकाहरू डुबेर मर्ने समस्या बढ्नुमा मुख्य अयोग्यता भनेको स्थानीय सरकारको हो भन्ने कुरामा कोही पनि द्विविधामा पर्नु हुँदैन । हाम्रो देशले अवलम्बन गरेको शासन व्यवस्थाको मर्म अनुसार स्थानीय विकास, स्थानीय सडक निर्माण, वातावरण संरक्षण, र बजार÷उत्खनन्को अनुगमन गर्ने एकल अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ ।

आफ्नो क्षेत्रभित्र कहाँ सडक खनिँदै छ, कहाँ क्रसर वा ठेकेदारले खोला खनिरहेको छ, र कहाँ व्यावसायिक माटो निकालिँदै छ भन्ने कुराको प्रत्यक्ष जानकारी र नियमन गर्ने संयन्त्र पालिकाहरूसँग मात्रै हुन्छ । त्यसैले पालिकाहरूले आफ्नो क्षेत्रभित्रका सबै जोखिमयुक्त खाल्डो, पोखरी वा जलाशयको ‘जोखिम गुरुचित्र’ तयार गरी ठेकेदारलाई खाल्डो पुर्न लगाउने, नपुर्नेलाई कारबाही गर्ने र सार्वजनिक स्थानमा घेराबार गर्ने÷गराउने प्रत्यक्ष कार्यकारी भूमिका खेल्नुपर्छ ।