सुस्ताको संकट र स्थानीयबासीप्रति राज्यको दायित्व

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले नेपालका तर्फबाट पनि भारतीय भूभाग मिचिएको अभिव्यक्ति दिनु र सुस्ता क्षेत्रमा निर्माणाधीन नारायणी नदी तटबन्धको काममा भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) ले अवरोध उत्पन्न गर्नु संयोग मात्रै हुन सक्छ । तर भारतले पु¥याएको यो अवरोधले सुस्ता क्षेत्रको सीमा विवाद थप पेचिलो बनेको छ । वास्तवमा सुस्ता क्षेत्रमा नेपाल–भारतबीच सीमा विवाद उत्पन्न हुनुको मुख्य कारण नारायणी नदीले धार परिवर्तन गर्नु हो ।

सुगौली सन्धिले त्यस क्षेत्रको सिमाना नारायणी नदीलाई कायम गरेको छ । तर सुगौली सन्धि हुँदा नारायणी नदी जुन ठाउँबाट बग्थ्यो, २०३१ सालमा गण्डक सिँचाइ आयोजना सम्पन्न भएपछि नारायणी नदी करिब १० किलोमिटर पश्चिमतर्फ सरेर बग्न थालेको छ । जसका कारण गण्डक बाँधदेखि दक्षिणतर्फ सागरदिनीसम्मको करिब ११ किलोमिटर क्षेत्रको करिब ४० हजार हेक्टर नेपाली भूमि यतिबेला नारायणी नदीभन्दा पूर्वतिर परेको छ । नेपालले सुगौली सन्धि हुँदाका बखत नारायणी नदी जहाँबाट बग्थ्यो त्यही नै सीमा भएको दाबी गर्दै आएको छ भने भारतले २०३१ सालदेखि नारायणी नदी जहाँबाट बग्ने गरेको छ त्यही नै सिमाना हुनुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ । जसका कारण नेपाल र भारतबीचको ९८ प्रतिशत सीमा क्षेत्र आधुनिक प्रविधिबाट टुंग्याइए पनि सुस्ता क्षेत्रको सिमांकन भने भोगाधिकारको भद्र सहमतिअनुसार थाती राखिएको छ । तर यतिबेला त्यो भद्र सहमति भारतीय पक्षले तोडेको छ । जसका कारण सुस्ता क्षेत्रको बाँकी जमिनमा समेत भारतले आँखा गाडेको प्रस्ट भएको छ ।

जबसम्म आधुनिक प्रविधिबाट सीमांकनको काम सम्पन्न हुँदैन, तबसम्म भोगचलनकै आधारलाई निरन्तरता दिने भद्र सहमतिकै आधारमा नेपालले नारायणी नदी पूर्वको सुस्ता क्षेत्रमा आफ्नो प्रशासनिक उपस्थिति मात्रै जनाएको छैन, विकास निर्माणका काम पनि अघि बढाइरहेको छ । केही वर्षअघि नारायणी नदीमा नेपालको तर्फबाट झोलुंगे पुलसमेत निर्माण भएको छ । त्यही झोलुंगे पुल हुँदै राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमार्फत सुस्ता क्षेत्रमा विद्युतीकरणसमेत भइसकेको छ । नारायणी नदीको कटानबाट झोलुंगे पुल जोगाउन नेपाल सरकारले हालै तटबन्ध निर्माणको काम सुरु गरेको छ । तर केही दिनअघि भारतीय एसएसबीले तटबन्धको काम रोकिदिएपछि समस्या थप पेचिलो बन्नु स्वाभाविकै हो ।

नदीले धार परिवर्तन गरेका कारण नारायणीभन्दा पूर्वतर्फ पर्न गएको करिब १४० वर्ग किलोमिटर भूमिमध्ये २० प्रतिशत भूमि नेपालले र करिब २० प्रतिशत भूमि भारतले भोग गरिरहेको अवस्था छ भने बाँकी ६० प्रतिशत भूमिलाई दुवै देशले विवादास्पदको सूचीमा राखेका छन् । यद्यपि विवादास्पद सूचीमा राखिएको यो ६० प्रतिशत भूभाग पनि भारतीय किसानहरूले अतिक्रमण गरिसकेका छन् । यतिबेला भारतीय पक्षले जुन रवैया अपनाएको छ, त्यसलाई विश्लेषण गर्ने हो भने नेपालले उपभोग गरेको २० प्रतिशत भूभागमा पनि भारतको आँखा लागेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ । किनकि त्यो क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपालीहरूलाई भारतीय एसएसबीद्वारा सताउने क्रम निरन्तर जारी छ ।

भारतीय एसएसबीले स्थानीय नेपालीलाई जबरजस्ती दुःख दिइरहेको तर त्यसको प्रतिकार गर्न नेपाली सुरक्षाकर्मीले नसकिरहेको पेचिलो अवस्था छ । वास्तवमा त्यो २० प्रतिशत जग्गा पनि नेपालको उपभोगमा रहिरहनुको मुख्य कारण स्थानीय जनताको जागरूकता हो । भारतीय सुरक्षाकर्मी तथा अतिक्रमणकारी भारतीय किसानसँग लडभिड गरेरै भए पनि सुस्ता क्षेत्रमा चन्द्र–सूर्य अंकित राष्ट्रिय झन्डा फहराइरहेका स्थानीयबासी वास्तवमा धन्यवादका पात्र छन् । उक्त क्षेत्रमा नेपालको भोगाधिकार कायमै छ भन्ने नजिरलाई निरन्तरता दिइरहेका स्थानीयबासीको जनसंख्या ३ हजारको हाराहारीमा छ । तर यो ३ हजारमध्ये अधिकांश जनताले न त आफूले उपभोग गरेको जग्गाको लालपुर्जा पाएका छन्, न त नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र नै पाएका छन् ।

जसको जागरूकता र संघर्षका कारण सुस्ता क्षेत्रमा चन्द्र–सूर्य अंकित राष्ट्रिय झन्डा फहराइरहेको छ, उनीहरू नै अनागरिक र सुकुमवासीको जिन्दगी बिताउनुपर्ने अवस्था भनेको सामान्य विडम्बना होइन । स्थानीय जनताले आफू नेपाली हौँ नभनिदिएकै कारण महाकालीको उद्गम क्षेत्र गुन्जी, कुटी र नाभी गाउँमा नेपालको भोगाधिकार प्रमाण नष्ट भएको दशकौँ बितिसकेको यथार्थलाई स्मरण गर्दै र पाठ सिक्दै सुस्ता क्षेत्रका जनतालाई नेपाली पहिचान दिन कत्ति पनि ढिलाइ गर्नु हुँदैन । किनकि स्पष्ट रूपमा सीमांकन नभएको भूभागलाई आफ्नो दाबी गर्नका लागि स्थानीय जनताको साथ सहयोग सबैभन्दा बलियो प्रमाण हुन्छ । यही प्रमाणको अभावका कारण महाकालीको उद्गम क्षेत्र गुन्जी, कुटी र नाभी गाउँमा नेपालको उपस्थिति गुमेको नजिरलाई आत्मसात् गर्दै सुस्ता क्षेत्रका स्थानीयलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा र नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्न कत्ति पनि ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।