
आज जेठ १५ गते १९औँ गणतन्त्र दिवस मनाइँदै रहँदा हामीले एउटा कटु यथार्थ स्मरण गर्नै पर्छ । त्यो यथार्थ हो, विश्वमा अहिले करिब २०० जति देश छन्, जसमध्ये अधिकांश देशले सबैभन्दा ठुलो राष्ट्रिय पर्वका रूपमा ‘स्वतन्त्रता दिवस’ मनाउँछन् । तर सौभाग्यवश हाम्रो देश नेपालको राजनीतिक क्यालेन्डरमा स्वतन्त्रता दिवस छैन, किनकि नेपालले कहिल्यै परतन्त्र बेहोर्नु परेन । स्वतन्त्रता दिवस मनाउन नपर्नु हाम्रालागि गौरवको कुरा भए पनि जनअधिकार प्राप्ति दिवस भने १ वर्षमा २ वटा मनाउनुपर्ने अवस्थामा हामी छौँ । फागुन ७ गते प्रजातन्त्र दिवसका नाममा र जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसका नाममा हामीले जनअधिकार प्राप्तिको सम्झनास्वरूप विविध कार्यक्रम गर्दै आएका छौँ । एउटै खालको दिवस वर्ष दिनमा २–२ पटक मनाउनुपर्ने बाध्यतामा पर्ने देश नेपालबाहेक सायद अरू विरलै होलान् । २००७ सालमा क्रान्तिको माध्यमबाट नेपाली जनताले निरंकुश राणाशासन फालेर प्रजातन्त्र स्थापना गरे । त्यही वर्षको फागुन ७ गते राजा त्रिभुवन शाहले प्रजातन्त्र घोषणा गरे । तर त्रिभुवनपछिका राजा महेन्द्र शाहले २०१७ सालमा प्रजातन्त्र अपहरण गरी आफैँले प्रत्यक्ष रूपमा निरंकुश शासन सुरु गरे । त्यसैले निरंकुश राजतन्त्र फाल्न जनताले फेरि अर्को संघर्ष गर्नु प¥यो । जनताको त्यही संघर्षको माध्यमबाट निर्वाचित संविधानसभाले २०६५ जेठ १५ गते गणतन्त्रको स्थापना ग¥यो । त्यसैले हाम्रो देशमा प्रजातन्त्र दिवस र गणतन्त्र दिवस अलग–अलग रूपमा मनाउने गरिएको छ ।
प्रजातन्त्रको स्थापना जनक्रान्तिको माध्यमबाट मात्रै भएको थियो भने गणतन्त्रको स्थापना जनक्रान्तिका अलावा जनमतको माध्यमबाट समेत भएको यथार्थलाई केलाउने हो भने नेपालमा गणतन्त्र स्थापनाको प्रक्रिया विश्व इतिहासमै एक उदाहरणीय र मौलिक घटना हो । अन्य देशहरूमा राजालाई मृत्युदण्ड वा देशनिकाला गरेर गणतन्त्र ल्याइएको इतिहास छ, तर नेपालमा जनताको आन्दोलन र जननिर्वाचित संविधानसभाको करिब ९८ प्रतिशत बहुमतद्वारा शान्तिपूर्ण रूपमा राजतन्त्रको अन्त्य गरियो, गद्दीच्यूत राजालाई ससम्मान नागार्जुन दरबारमा बसोबासको व्यवस्था मिलाइयो र उनले पनि संविधानसभाको निर्णयलाई सहजै स्वीकारेको घोषणा गरे । तर गणतन्त्र स्थापनाको चरण जति उदाहरणीय रह्यो, गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने प्रयास त्यस्तै उदाहरणीय बन्न नसक्नु ज्यादै तितो यथार्थ हो । संविधानसभालाई देशको दूरगामी भविष्य कोर्ने थलो बनाउनुको सट्टा सत्ता राजनीतिको दाउपेच र चलखेलको केन्द्र बनाइयो । संविधान निर्माणका मुख्य अन्तर्वस्तु र यसको सुदृढ कार्यान्वयनलाई भन्दा राजनीतिक दलहरूले ‘सत्ता र भागबन्डा’ लाई बढी प्राथमिकता दिए । बहुदलीय व्यवस्थामा दलहरू सहयात्री हुन् भन्ने भावना बिर्सिएर एकअर्कालाई निषेध गर्ने राजनीति सुरु गरियो । सत्तास्वार्थ र चुनाव जित्नका लागि गणतन्त्रवादी दलहरू (कांग्रेस, एमाले, माओवादी)ले नै राजावादी शक्तिहरूसँग चुनावी गठबन्धन गर्ने र उनीहरूको पक्षमा भोट माग्ने आत्मघाती कदम चाले ।
आज १९औँ गणतन्त्र दिवस मनाउँदै गर्दा गणतन्त्र स्थापनाका लागि संघर्ष गरेका दल तथा तिनका नेताहरू जनताका नजरबाट तिरस्कृत छन् । गणतन्त्र स्थापनासँग कुनै साइनो नै नभएका दल तथा नेताहरू करिब दुईतिहाइ बहुमतका साथ सरकारमा पुगेका छन् । गणतन्त्र संस्थागत गर्ने जिम्मेवारी जनताले कांग्रेस, एमाले, माओवादी लगायतका दलको हातबाट खोसेर नयाँ पार्टी रास्वपाको हातमा राख्नु रहर नभएर बाध्यता हो । किनकि राजतन्त्र फाल्नु मात्रै गणतन्त्र होइन, आफ्नो हातमा शासन सत्ता आएको अनुभूति जनताले गर्नु नै वास्तविक गणतन्त्र हो । तर गणतन्त्र घोषणा गरिएको १८ वर्षको अवधिमा जनताले आफ्नो हातमा शासन सत्ता आएको अनुभूति गर्न पाएनन् । जसका कारण राजावादीहरूले गणतन्त्र मासेर फेरि राजतन्त्र कायम राख्ने प्रयास अघि बढाए । राजावादीहरूको यो प्रयास तीव्र गतिका साथ अघि लम्किँदै गरेको अवस्थामा गत भदौ २३–२४ गते नवयुवाहरूले निर्णायक आन्दोलन गरे, जसलाई जेनजी आन्दोलन भनिन्छ । जेनजी आन्दोलनले एकातिर गणतन्त्र संस्थागत गर्न चुक्ने राजनीतिक दलहरूलाई दण्डित तथा विस्थापित गरिदियो भने अर्कातिर गणतन्त्र मास्न जुर्मुराएको राजावादी शक्तिलाई पनि निस्तेज गरिदिएको छ ।
आमजनतामा देखिएको आक्रोश र निराशा व्यवस्था वा पद्धतिप्रति होइन, बरु व्यवस्थाको आडमा आफ्नो दुनो सोझ्याउने र सत्ताको हालीमुहाली गरिरहने तथाकथित पात्र र प्रवृत्तिप्रति हो भन्ने कुरा पुष्टि भएको छ । वास्तविक गणतन्त्र भनेको सङ्लो पानी बगिरहेको नदी जस्तै हो, जसरी नदीले आफ्नो यात्राका क्रममा धमिलो पानीलाई सङ्लो बनाउँदै अघि बढाउँछ, त्यसरी नै सक्कली गणतन्त्रले अक्षम, स्वार्थी र अवसरवादी पात्रहरूलाई पाखा लगाउँदै स्वच्छ, इमानदार र दूरदर्शी नेतृत्व स्थापित गर्दै जान्छ । नेपालको गणतन्त्रले यो काम गरिरहेको छ भन्ने पुष्टि वर्तमान सरकार तथा खासगरी प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले गरून् । फेरी अर्को राष्ट्रिय दिवस थपिने वाध्यता भविष्यमा नआओस् ।
प्रतिक्रिया