लोकप्रियताको आवरणमा दायित्वबाट चुकेको बजेट

हरेक वर्षको जेठ १५ गते अर्थमन्त्रीले संसद्मा गर्ने बजेट भाषण देशको एकप्रकारको राष्ट्रिय पर्व पनि हो । राष्ट्रिय पर्वले निश्चय पनि आमजनताको मनलाई आनन्दित र उत्साहित तुल्याउन सक्नुपर्छ । तर दुर्भाग्यवश, मुलुकमा केही वर्षदेखि यस्तो एउटा विरक्तलाग्दो सिलसिला चल्दै आएको छ कि, जब–जब बजेट भाषणको दिन नजिकिँदै जान्छ, तब–तब गरिब जनताले त्राश र आतंक महसुस गर्नु परिरहेको छ । पहिलो कुरा त, बजेट भाषणसँगै अत्यावश्यक वस्तुहरूको मूल्यवृद्धि हुने निकृष्ट शृंखला नै चलिरहेको छ । दोस्रो कुरा, हरेक वर्षको बजेटले देशलाई झन् ठुलो ऋणभार बोकाउँदै आएको छ । यसपटक नयाँ दलको नयाँ सरकारले देशको बागडोर सम्हालेका कारण विगतको जस्तो महँगी बढ्ने र ऋणभार थपिने अभिशापबाट मुक्ति पाइने आशा जनताले गर्नु स्वाभाविकै थियो । तर शुक्रबार अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेद्वारा बजेट प्रस्तुत गरिएलगत्तै प्रायः सबै अर्थविद्हरूले आगामी आर्थिक वर्ष महँगी र देशको ऋणवृद्धिले नयाँ रेकर्ड कायम गर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

यद्यपि, नेपाल र भारतबीच खुला सिमाना भएको र अधिकांश वस्तु भारतबाटै आयात हुने भएकाले शुक्रबार प्रस्तुत बजेटकै कारण मात्र महँगी वृद्धिले नयाँ रेकर्ड कायम गरिहाल्ला भन्न सकिने अवस्था देखिन्न । तर देशको कुल ऋण वृद्धिको सन्दर्भलाई हेर्ने हो भने यो बजेटले ऐतिहासिक रेकर्ड कायम गर्ने लगभग निश्चित जस्तै छ । किनभने सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १४ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व आम्दानी हुने अनुमान गरेको छ भने खर्चतर्फ २१ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । यसरी अपुग हुने ठुलो रकम अर्थात् ७ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँको परिपूर्ति ऋण लिएर गर्नुबाहेक सरकारसँग अर्को कुनै विकल्प छैन । त्यसैले यो बजेट पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भयो भने देशको कुल ऋण, जुन अहिले करिब ३० खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा छ, त्यो आगामी वर्ष बढेर ३७ खर्ब रुपैयाँ नाघ्ने निश्चित छ ।

बजेटका हरेक शीर्षक उत्तिकै महत्वपूर्ण भए पनि यसको मूल मर्म भनेको राजस्व आम्दानी र साधारण खर्चको सन्तुलन नै हो । जुन सरकारले राजस्व आम्दानी बढाउने र साधारण खर्च घटाउने यथोचित लक्ष्य राख्न सक्दैन, त्यो सरकारले लोककल्याण र पूर्वाधार विकासका जस्तासुकै लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याए पनि त्यसलाई पत्याउनु हुँदैन । दुर्भाग्यवश, वर्तमान सरकारले गत वर्षको तुलनामा राजस्व वृद्धिको लक्ष्य खासै धेरै राखेको देखिँदैन । उदाहरणका लागि, गत वर्ष राजस्व संकलनको लक्ष्य करिब १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ राखिएको थियो भने अहिले ल्याइएको बजेटमा १४ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ मात्र लक्ष्य राखिएको छ । यता साधारण खर्चका सन्दर्भमा गत वर्ष ११ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा यस वर्ष बढाएर १२ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँको लक्ष्य तोकिएको छ ।
अहिलेसम्मको अनुभव हेर्दा, केही अपवादबाहेक लक्ष्यको तुलनामा राजस्व संकलन सरदर २० प्रतिशतसम्म कम हुने तर साधारण खर्च भने लक्ष्यभन्दा केही बढ्ने गरेको स्पष्ट देखिन्छ । किनभने साधारण खर्चको प्रकृति नै विस्तारै बढ्दै जाने खालको हुन्छ । त्यसैले, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनमा सरकारले असाधारण सफलता पायो भने बेग्लै कुरा हो, अन्यथा राजस्वले साधारण खर्च धान्नसमेत हम्मे–हम्मे पर्ने गरी बजेट ल्याइएको छ ।

यस्तो घाटा बजेटलाई कहिल्यै पनि आर्थिक रूपमा राम्रो मान्न सकिँदैन । गत वर्षको तुलनामा साधारण खर्च ह्वात्तै बढ्नुको मुख्य कारण कर्मचारीको तलब वृद्धि हुनु हो । कर्मचारीको तलब वृद्धि वर्तमान महँगीको समयमा अत्यन्त आवश्यक कदम हो । तर यसको व्यवस्थापन अनावश्यक कर्मचारीको संख्या कटौती तथा प्रशासनिक सुधारमार्फत गरिनुपर्ने थियो । सरकार यो मामिलामा नराम्ररी चुकेको छ । दरबन्दी र कर्मचारीहरूको संख्या यथावत् राखेर केवल केही कार्यालयहरूको संख्या कटौती गरी खर्च घटाउन खोज्नु भनेको ‘लिखाको बोसो काढ्न’ खोज्नु जस्तै निरर्थक प्रयास हो ।

राज्यको मुख्य आवश्यकता पर्ने भनेकै समाजका सबैभन्दा निमुखा र असहाय वर्गलाई हो । त्यसैगरी राज्यको मुख्य दायित्व पनि यिनै निमुखा र अशक्त वर्गप्रति हुनुपर्छ । हुनेखाने र पहुँचवालाहरूले आफ्नो आवश्यकता आफैँ पनि पूरा गर्न सक्छन्, तर जो वर्ग आर्थिक, सामाजिक वा शारीरिक रूपमा पछाडि पारिएको छ, उसको एक्लो सहारा भनेकै राज्य हो । कुनै पनि राज्य कत्तिको सभ्य र सफल छ भन्ने कुराको मापन उसले महलमा बस्नेहरूलाई कति सुविधा दियो भन्ने आधारमा होइन, समाजको सबैभन्दा पिँधमा रहेका, निमुखा र अशक्त नागरिकलाई कसरी संरक्षण गर्यो भन्ने आधारमा हुन्छ ।

नागरिकले राज्यलाई कर तिर्नु र राज्यको अस्तित्वलाई स्वीकार्नुको मुख्य उद्देश्य नै अप्ठ्यारो पर्दा सुरक्षा र न्याय पाइयोस् भन्नका लागि हो । त्यसैले निमुखा वर्गप्रति उत्तरदायी हुनु राज्यको निगाह होइन, संवैधानिक दायित्व हो । दुर्भाग्यवश, यस वर्षको बजेटमा कर्मचारीहरूको तलब भारी मात्रामा वृद्धि हुँदै गर्दा अशक्त, अपांगता भएका व्यक्ति र वृद्धवृद्धाले भने राज्यको अभिभावकीय उपस्थितिको महसुस गर्न नपाउनु विडम्बना नै हो ।