दलहरूको वित्तीय पारदर्शिता र राज्यको दायित्व

राजनीतिक दल सञ्चालनका लागि राज्यको ढुकुटीबाट बजेट उपलब्ध गराउने विषयमा अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले बजेट वक्तव्यमार्फत बहस अघि बढाएका छन् । यद्यपि यो बहस नयाँ भने होइन । राजनीतिक भ्रष्टाचारका ‘स्क्यान्डल’हरू आएलगत्तै यो विषयमा बहस सुरु हुने र स्क्यान्डल सेलाएलगत्तै यो विषयको बहस पनि सेलाउने सिलसिला लामो समयदेखि चल्दै आएको छ । राजनीतिक दलका नेताहरूले पार्टी सञ्चालनका लागि भन्दै चन्दाका नाममा ठुलो परिमाणमा अर्थ संकलन गर्ने र त्यही रकमले शक्ति सञ्चय गर्ने सिलसिलाले लामो समयदेखि जरो गाडिरहेको छ ।

यो सिलसिला अन्त्यका लागि एकमात्र उपाय भनेको दलहरूलाई चन्दा संकलन गर्न प्रतिबन्ध लगाउनु हो । तर चन्दा संकलन गर्न प्रतिबन्ध लगाउनासाथ दलहरू कुन आर्थिक स्रोतले चल्ने त ? भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ । त्यसैले दलहरूले गर्दै आएको चन्दा संकलनको धन्दालाई निरुत्साहित बनाउनका लागि राज्यकोषबाटै बजेट उपलब्ध गराउँदा उपयुक्त हुन्थ्यो कि ? भन्ने कुरा सरकारले बजेट वक्तव्यमा उठाएको हो । कार्यक्रम लागू गर्न भन्दा पनि यो कार्यक्रम कत्तिको उपयुक्त हुन्छ ? भन्ने बहसका लागि सरकारले यो प्रस्ताव अघि सारेको देखिन्छ । विगतमा पनि अनौपचारिक रूपमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्रलगायतका पार्टीहरूले यस विषयमा बहस अघि बढाउँदै आएका थिए । तर यसपटक भने बजेट वक्तव्यमै उल्लेख भएकोले यो बहसले संस्थागत रूपमै औपचारिकता पाएको छ, जसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ ।

बहुदलीय शासन व्यवस्था भएका देशमा सत्ता सञ्चालनको मुहान भनेकै राजनीतिक दलहरू हुन् । किनकि यस्तो प्रणाली भएको देशमा राजनीतिक दलहरूभन्दा ठुला शक्ति केन्द्र अरू हुने सम्भावना रहन्न । जसरी मुहान धमिलो भएको स्रोतबाट सङ्लो पानी प्राप्त गर्न सकिन्न, त्यसैगरी नै भ्रष्टाचारले ग्रस्त राजनीतिक दलहरू भएको देशबाट सुशासन प्राप्त गर्न सकिन्न । हाम्रो देशको बहुदलीय लोकतन्त्रले अपेक्षित परिणाम दिन नसक्नुमा धेरै कारणहरू होलान्, तर तीमध्येको मुख्य कारण भनेको राजनीतिक दलहरू सञ्चालनका लागि हुने ठुलो खर्च र त्यो खर्चको परिपूर्ति भ्रष्ट गिरोह र माफियाहरूद्वारा गरिँदै आएको कुरा ‘ओपन सेक्रेट’ जस्तै छ । उदाहरणका लागि मीनबहादुर गुरुङले नेकपा एमालेलाई प्रदान गरेको चन्दाका कारण उठेको राष्ट्रिय बहस तथा नेपाली कांग्रेसको जुनसुकै गुट पार्टी सत्तामा पुग्दा पनि विनोद चौधरी वा उमेश श्रेष्ठ नै अपरिहार्य बनेको यथार्थलाई कसीमा राखेर हेर्दा राजनीतिक दल सञ्चालनका लागि आर्थिक स्रोतलाई पारदर्शी बनाउनु तथा राज्यको लेखा प्रणालीभित्र ल्याउनु अपरिहार्य छ । हुन त राजनीतिक दलहरूले हरेक वर्ष निर्वाचन आयोगमा आयव्यय विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था नभएको होइन । तर दलहरूले कर्मकाण्ड स्वरूप उपलब्ध गराएको विवरण हेर्ने हो भने साँच्चै नै लज्जास्पद छ । प्रायजसो पार्टी तथा सबैजसो नेताहरूले ढाँटछल गरेको प्रष्ट देखिन्छ, जसका कारण लोकतन्त्र बद्नाम भएको छ । लोकतन्त्रलाई बद्नाम हुनबाट बचाउने सबैभन्दा भरपर्दो उपाय भनेकै राजनीतिक दल तथा तिनका नेताप्रति जनतामा भरोसा जगाउनु हो । दल तथा नेताहरू आर्थिक रूपमा निष्कलंक भए भने मात्रै लोकतन्त्रप्रति जनतामा भरोसा जाग्छ ।

दलहरूले निर्वाचन आयोगसमक्ष अहिलेसम्म जे जति आयव्यय विवरण पेस गर्ने गरेका छन्, त्यसलाई आधार मान्ने हो भने राज्यका तर्फबाट दलहरूलाई बजेट उपलब्ध गराउँदा खासै ठुलो धनराशि खर्च हुने देखिन्न । सबै दलहरूका लागि वार्षिक कुल २–४ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याउनासाथ उनीहरूले व्यापारी व्यवसायीबाट चन्दा उठाउन छाडे भने भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि धेरै ठुलो योगदान हुनेछ । तर यसका लागि हतारमा निर्णय गर्न भन्दा विश्वका विभिन्न देशका सफल अनुभवका सन्दर्भमा प्रर्याप्त अध्ययन जरुरी छ । पहिलो कुरा त दर्ता भएका सबै दललाई बजेट उपलब्ध गराउनु व्यावहारिक हुँदैन । यसो गर्दा दल दर्ता गर्ने खेती झन् फस्टाउने सम्भावना रहन्छ । हुन त थ्रेसहोल्डका आधारमा बजेटको व्यवस्था गर्ने कतिपय देशको अनुभवलाई आधार बनाउन नसकिने होइन । तर जुनजुन दलहरू राज्यको बजेट पाउने क्याटागोरीभित्र पर्दैनन्, उनीहरूले चन्दा उठाउन पाउने कि नपाउने ? भन्ने प्रश्न पनि त्यत्तिकै उठ्छ । त्यसो त राज्यले बजेट उपलब्ध गराउँदैमा दलहरूले चन्दा असुलीको धन्दा छाड्लान् भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन । तर राज्यले बजेट प्रदान गरेपछि उनीहरूको हिसाबकिताब हेर्ने कानुनी आधार राज्यका निकायलाई प्राप्त हुन्छ । राज्यका आधिकारिक निकायद्वारा दलहरूको आयव्यय विवरण अध्ययन गर्ने व्यवस्थाले पारदर्शिता बढाउँछ । पारदर्शीता भनेको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सबै भन्दा अब्बल उपाय हो ।