एकातिर खाना पकाउन प्रयोग हुने एलपी ग्यास आयातका लागि मात्रै वार्षिक ५५ देखि ६५ अर्ब रुपैयाँ रकम बाहिरिने गरेको तथ्यांक छ भने अर्कातिर स्वदेशमा उत्पादित जलविद्युत् सस्तो दरमा निर्यातका लागि छिमेकी देश भारतलाई भनसुन गर्नुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था कायमै छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार हिउँदका ३ महिना स्वदेशी उत्पादनले धान्न नसके पनि वर्षायामका करिब ४ महिना करिब १ हजार ३०० मेगावाट विद्युत् जगेडा हुने गरेको छ । अहिले जुन रफ्तारमा विद्युत् उत्पादन वृद्धि भइरहेको छ, त्यसलाई विश्लेषण गर्दा १–२ वर्षभित्रै हिउँदयाममा समेत विद्युत् जगेडा हुने अवस्था छ ।
त्यसैले स्वदेशमै उत्पादित जलविद्युत्ले एलपी ग्यास आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न किन सकिएको छैन ? भन्ने प्रश्न ज्यादै टड्कारो रूपमा उठ्नु स्वाभाविक हो । विशेष गरी प्रसारण लाइन तथा फिडरहरूको क्षमता वृद्धि गर्न नसकिएका कारण खाना पकाउन एलपी ग्यासको विकल्पमा विद्युत्को प्रयोग व्यापक हुन नसकेको प्राधिकरणको भनाइ छ । एकातिर प्रसारण लाइन तथा फिडरहरूको क्षमता वृद्धि गर्न आर्थिक अभाव रहेको दाबी प्राधिकरणले गरिरहेको छ भने अर्कातिर वर्षौँदेखिको करिब ५० अर्ब रुपैयाँ बक्यौता महसुल उठ्न सकेको छैन । त्यसो त सरकारले हालै ल्याएको बजेटमा जलविद्युत् उपभोक्तामाथि लगाइएको भ्याटका सन्दर्भमा संसद्मा जबाफ दिँदै प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले भनेका छन्, ‘एलपी ग्यासको विकल्पमा विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्न सक्ने गरी प्रसारण लाइन तथा फिडरहरूको क्षमता वृद्धिका लागि आवश्यक रकमको जोहो गर्न भ्याट लगाइएको हो ।’ एकातिर ठुलो रकम बक्यौता उठाउन समस्या देखिनु, अर्कातिर उपभोक्तामाथि भ्याट लगाइनु आफैँमा विरोधाभासपूर्ण छ ।
कुल बक्यौता ५० अर्बमध्ये विभिन्न उद्योगले तिर्नुपर्ने करिब २७ अर्ब र विभिन्न स्थानीय तहहरूले तिर्नुपर्ने १० अर्ब रुपैयाँ बक्यौताको समस्या विगत १ दशकदेखि निकै पेचिलो बनेको छ । विगतका ऊर्जामन्त्रीले जस्तै वर्तमान ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले पनि बक्यौता महसुल उठाउन तदारुकता देखाएका छन् । मन्त्री श्रेष्ठले देखाएको यो तदारुकता निश्चय नै सकारात्मक छ । तर, सकारात्मक नतिजा आउने सम्भावना भने अझै न्यून छ । किनभने विद्युत् प्राधिकरण तथा ऊर्जा मन्त्रालयको तदारुकता मात्रै पर्याप्त नहुँदो रहेछ भन्ने कुरा अहिलेसम्मको अनुभवले देखाएको छ । जबसम्म सिंगो मन्त्रिपरिषद्ले यो समस्या समाधानका लागि प्रयास गर्दैन, तबसम्म ऊर्जा मन्त्रालयको सक्रियता भनेको ताप्के होइन, बिँडमात्रै तातेजस्तो मात्रै हुने देखिएको छ । किनभने केही उद्योगीले अटेरी गरेका कारण यो समस्या जटिल बनेको छ ।
स्थानीय तहले बक्यौता नबुझाएको समस्या पनि सामान्य छैन । उदाहरणका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले मात्रै करिब २ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता बुझाउन किन बाँकी रह्यो ? भन्ने सन्दर्भमा तत्कालीन मेयर वालेन्द्र शाहले विगतमै जबाफ दिइसकेका छन् । सडक बत्तीका लागि प्रयोग भएको विद्युत्को महसुल तिर्ने दायित्व संघीय सरकारकै भएको दाबी गर्ने तत्कालीन मेयर शाह यतिबेला प्रधानमन्त्री छन् । त्यसैले स्थानीय तहहरूको बक्यौताका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री शाहजत्तिको अनुभवी वर्तमान सरकारमा अन्य मन्त्री छैनन् । त्यसैले उद्योगीहरूको बक्यौता विशेष समस्या भए पनि स्थानीय तहहरूको बक्यौताको समस्या संघीय सरकारले सजिलै समाधान गर्न सक्छ । यस्ता मामलालाई मिडियाबाजी गर्नु भनेको केवल स्टन्ट मात्रै हो भन्ने कुरा सरकारले ख्याल गर्नुपर्छ ।
उद्योग सञ्चालन निर्बाध हुनुपर्छ र आर्थिक गतिविधि चलायमान हुनुपर्छ । तर, त्यसकै बहानामा राज्यको स्रोत उपभोग गरेर महसुल नै नतिरी बस्ने छुट कसैलाई हुनुहुँदैन । एकातिर करिब १ खर्ब रुपैयाँ बजेट भयो भने विद्युतीय चुलोले एलपी ग्यास विस्थापित गर्ने गरी पूर्वाधार निर्माण गर्न सकिने सरकारको भनाइ आउनु, अर्कातिर आधा खर्ब रुपैयाँ विद्युत् महसुल बक्यौता हुनुले पनि समस्या कहाँनिर छ र समाधानको उपाय के हो भन्ने कुरा लगभग उजागर भइसकेको छ ।
त्यसो त हाम्रोजस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको देशका लागि ५० अर्ब रुपैयाँ बक्यौता आफैँमा निकै ठुलो हो । विगतमा राजनीतिक नेतृत्वको फेरबदलसँगै लाइन काट्ने र जोड्ने जुन स्टन्ट र राजनीतीकरण भयो, त्यसले अब कुनै पनि हालतमा निरन्तरता पाउनुहुँदैन । अब प्रशासनिक र कानुनी प्रक्रियाबाटै स्थायी समाधान खोजिनुपर्छ । यसको मुख्य जिम्मेवारी तालुक मन्त्रालयको त हुँदै हो, सँगै यो मामलामा मन्त्रिपरिषद्को भूमिका पनि अपरिहार्य जस्तै बनेको अहिलेसम्मको अनुभवले सिकाइसकेको छ । स्थानीय तहहरूको हकमा संघीय सरकारले पठाउने समपूरक वा ससर्त अनुदानबाट उक्त बक्यौता रकम कट्टा गरी सीधै प्राधिकरणको खातामा जम्मा गरिदिने कानुनी वा नीतिगत निर्णय गर्न अप्ठ्यारो छैन । उद्योगीहरूको सन्दर्भमा भने पहिल्यै ल्याइएको किस्ताबन्दीको व्यावहारिक विकल्पबारे सहमतिको प्रयास गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ ।
प्रतिक्रिया