मनसुनको रुटिङ र सिंहदरबारको कर्मकाण्ड

हरेक वर्ष जेठ महिनाको दोस्रो या तेस्रो साता सरकारले ‘मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना’ सार्वजनिक गर्ने रुटिङ बनाएको करिब डेढ दशक बितिसकेको छ । नेपालमा मनसुन सामान्यतया जेठको अन्तिम सातादेखि असारको पहिलो साताभित्र प्रवेश गरिसक्ने भएकाले पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना जेठको तेस्रो साताभित्र सार्वजनिक गर्ने रुटिङ बनाइएको हो । सामान्यतया चालु वर्ष देशको कुन–कुन क्षेत्रमा मनसुनी अवस्था कस्तो रहन्छ ? भन्ने कुराको अन्तिम प्रक्षेपण जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जेठको पहिलो साता मात्रै गर्ने भएका कारण पनि पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना निर्माणका लागि समयको अलि धेरै चाप पर्नु स्वाभाविकै हो । तर, विगत डेढ दशकदेखि यताका वार्षिक कार्ययोजना हेर्ने हो भने मिति तथा केही स्थान र नाम हेरफेर गरेर विगतकैलाई ‘कपी पेस्ट’ गर्ने गरिएको आरोप लाग्दै आएको छ ।

यो आरोप निराधार होइन भन्ने कुरा कार्ययोजनाको सान्दर्भिकता र प्रभावकारिताले पनि पुष्टि गर्छ । किनकि, जुन बेला वार्षिक कार्ययोजना ल्याउने चलन थिएन, भारी वर्षाको पूर्वानुमान गर्ने प्रविधि कमजोर थियो, बेलैमा सूचना पाउन सकिने अवस्था थिएन, तत्काल उद्धारका लागि साधन–स्रोतको व्यवस्था नगण्य थियो, त्यो बेलामा पनि हरेक मनसुनको सिजनमा सरदर ३०० नागरिकको ज्यान जाने गरेको गृह मन्त्रालयको अभिलेख छ । तर, अहिले पूर्वानुमान र सूचना प्रणालीमा आमूल परिवर्तन भइसकेको छ । उद्धारका लागि साधन र स्रोतमा पनि ठुलो परिवर्तन भएको छ । सरकारले प्राधिकरण नै गठन गरी कार्ययोजना ल्याउन थालेको छ, तैपनि धनजनको क्षतिको विवरण घट्दो होइन, बढ्दो छ । त्यसैले प्रतिकार्य योजना कार्यान्वयनमुखी नभएर कर्मकाण्डमुखी भएको पो हो कि ? भन्ने आशंका उत्पन्न भएको हो ।

‘मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना’ कर्मकाण्डमा मात्रै सीमित भएको कुरा आरोप मात्रै नभएर घटनाक्रमले समेत पुष्टि गरिसकेको यथार्थ हो । हरेक वर्ष मनसुन प्रवेश गर्नुभन्दा पहिले नै वार्षिक रूपमा यस्ता कार्ययोजना बनाउन थालिनु २०६८ सालको सन्दर्भलाई हेर्दा निश्चय नै सबल पक्ष हो । त्यो बेलाको मौसम विज्ञान प्रविधि, उद्धारको प्रविधि, संविधान, ऐन–कानुन, जनशक्ति लगायतलाई विश्लेषण गर्ने हो भने हरेक वर्ष ‘मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना’ ल्याउनु निश्चय पनि दूरदर्शिता हो । तर, कार्ययोजना हुबहु जस्तै हुनु भनेको लज्जास्पद विषय हो । जबसम्म प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई उचित भूमिका दिइँदैन, तबसम्म यस्ता कार्ययोजनाको कुनै अर्थ रहँदैन । विपद्को पहिलो घेरामा उभिने स्थानीय सरकार हो, त्यसपछि प्रदेश सरकार र अनि मात्रै संघीय सरकार हो । जबसम्म संघीय सरकारको यो कार्ययोजना स्थानीय तहको वडा–वडासम्म वित्तीय र प्राविधिक रूपमा सबल बनेर पुग्दैन, तबसम्म विपद् व्यवस्थापन दिगो हुन सक्दैन । कुन बेला कति पानी पर्छ ? भन्ने कुरा सिंहदरबारमा बस्नेहरूलाई पहिलो थाहा होला, तर बाढी, पहिरो र डुबानको जोखिममा कुन बस्ती तथा संरचना बढी छ ? भन्ने कुरा स्थानीय सरकारलाई ज्यादा थाहा हुन्छ । जोखिम भइहालेमा पहिलो नजर पर्ने पनि स्थानीय सरकारकै हो । त्यसैले आवश्यक पर्दा साधन र स्रोत थप गर्ने भूमिकामा मात्रै संघीय सरकारका निकाय रहने र अन्य भूमिका प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नु नै सबैभन्दा उत्तम उपाय हो ।

‘मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना’ लागू नहुँदाको कालखण्डमा भन्दा लागू हुन थालेयताको कालखण्डमा बढी धनजनको क्षति हुनु संयोग मात्रै हुन सक्ला । जलवायु परिवर्तनको असरले पनि यस्तो स्थिति आएको हुन सक्छ । तर, मुख्य कारण भनेको यो मामिलामा स्थानीय सरकारको भूमिका कमजोर बनाइनु हो । पहिलो कुरा त यस्ता कार्यक्रम भनेका भागेर ज्यान जोगाउने र राहत थाप्न जानका लागि मात्रै होइनन् । बस्तीहरूलाई बाढी, पहिरो तथा डुबानको समस्या आउन नदिने गरी व्यापक गृहकार्य गरेर मात्रै भौतिक पूर्वाधार निर्माणका योजना अघि बढाउनुपर्छ । दोस्रो कुरा, जोखिमयुक्त बस्तीलाई सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गरिनुपर्छ । यसका लागि स्थानीय सरकारको सशक्तीकरण नै पहिलो सर्त हो । अन्यथा विपद् व्यवस्थापनका यस्ता कार्यक्रमले कर्मकाण्डी या कागजी योजनाको दर्जा पाइने रहने छन् । मनसुनको चुनौती सामानाका लागि स्रोत र जनशक्तिको उपलब्धता जति महत्वपूर्ण छ, त्योभन्दा बढी महत्वपूर्ण स्रोत तथा जनशक्ति परिचालनको व्यवस्थापकीय चुस्तता र द्रुत कार्यान्वयनमा छ । व्यवस्थापकीय चुस्तता र द्रुत कार्यान्वयनको काम घटनास्थलबाट सबैभन्दा नजिक जुन सरकार छ, त्यही सरकारले गर्न सक्छ । स्थानीय सरकारको प्रमुखका रूपमा ताजा अनुभव बटुलेर भर्खर प्रधानमन्त्री बनेका वालेन्द्र शाहको पालामा आएको कार्ययोजना, ओली वा त्योभन्दा ‘पुराना’को कपी पेस्ट हुनु जनताका निम्ति कर्णप्रिय होइन ।