दरबार हत्याकाण्ड छानबिन : प्राथमिकता कि लोकप्रियतावादको उपज ?

रास्वपा सांसद सुधन गुरुङबारे यतिबेला चलेको विशेष चर्चा विगत अढाइ महिनाको अवधिमा दोस्रोपटक गृहमन्त्री बनेका कारण मात्रै होइन । उनी मंगलबार पदबहाली गरेलगत्तै दरबार हत्याकाण्डको फाइल खोल्ने र थप छानबिन अगाडि बढाउने निर्णयका कारण विशेष चर्चामा आएका हुन् । आजभन्दा २५ वर्षअघि अर्थात् १९ जेठ, २०५८ मा भएको उक्त हत्याकाण्डमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र मात्रै होइन, उनको परिवारका सम्पूर्ण सदस्यको मृत्यु भएका कारण ज्यादै नै रहस्यमय मानिनु स्वाभाविक थियो । त्यसमाथि पनि वीरेन्द्रको वंशनाश भएलगत्तै राजा बनेका ज्ञानेन्द्र शाहले पूर्वप्रधानन्यायाधीश केशवप्रसाद उपाध्यायको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेका थिए, जसले युवराज दीपेन्द्रलाई ‘हत्यारा’ ठहर गर्दै प्रतिवेदन बुझाएको थियो । राजा ज्ञानेन्द्रले यो आयोग संविधानको कुन धाराअनुसार गठन गरेका हुन् ? यति ठुलो काण्ड छानबिन गरी पाँचै दिनमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न कसरी सम्भव भयो ? हत्याकाण्ड स्थलका भवन तथा संरचनाहरू किन तत्कालै भत्काइयो ? लगायत धेरै प्रश्न अनुत्तरित छन् । यी प्रश्नले थुप्रै आशंका पनि जन्माएका छन् । यस घटनालाई जोडेर व्यक्तिगत रूपमा धेरैले विभिन्न विधाका पुस्तक लेखेका छन्, बोलेका पनि छन् । आमजनताले विश्वास नगर्नु एउटा पाटो हो, यद्यपि कानुनी रूपमा हेर्ने हो भने छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन नै अहिलेसम्मको आधिकारिक दस्तावेज हो । लोकप्रियतावादी राजनीतिक दृष्टिबाट हेर्दा फेरि छानबिन गर्ने गृहमन्त्री गुरुङको घोषणा कर्णप्रिय छ । तर, साविकको प्रतिवेदनमाथि प्रश्न उठाउँदै फेरि छानबिन गर्दा ठोस प्रमाण जुटाउन सकिएन भने भ्रमको खेती झन् फस्टाउँछ भन्ने कुरा सरकारले ख्याल गर्नुपर्छ ।

शाहवंशीय राजपरिवारमा आपसी हत्या–हिंसाका घटना नयाँ होइनन् । इतिहासमा उल्लेख भएअनुसार राजा रणबहादुर शाहमाथि काका बहादुर शाहको हत्या गरेको अभियोग छ । राजा रणबहादुर शाहको आफ्नै सौतेनी भाइ शेरबहादुर शाहद्वारा हत्या भएको अभिलेख छ । राणाहरूमा गएको शक्ति फिर्ता गर्न खोज्दा तत्कालीन युवराज त्रैलोक्यको षड्यन्त्रपूर्वक हत्या भएको अभिलेख पनि नेपाली इतिहासमा छ । यस हिसाबले नारायणहिटी हत्याकाण्ड शाहवंशीय परम्पराको निरन्तरता हो, साथसाथै सबैभन्दा ठुलो र बीभत्स हो । यी सबै घटनाको सत्य निरूपण गर्न सक्ने हो भने हाम्रो देशका शासकहरूको इतिहास विश्वसनीय र आधिकारिक हुन्छ । तर, मुलुकका लागि मुख्य प्राथमिकता के हो ? भन्ने प्रश्नलाई शासनसत्तामा रहनेहरूले हरहमेसा ध्यान दिनुपर्छ । किनकि घटना जति पुरानो हुँदै गयो, प्रमाण जुटाउन त्यति नै बढी साधन–स्रोत खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । ४ वर्षअघि भएको निर्मला पन्त हत्या प्रकरण छानबिन गर्न नसकिरहेको गृह संयन्त्रले २५ वर्षअघि भएको नारायणहिटी हत्याकाण्डको छानबिन गरी यथार्थ प्रतिवेदन देला भन्ने कुरा सचेत नागरिकका लागि अपत्यारिलो हो । किनकि गृह मन्त्रालय तथा यस मातहतको प्रहरीको निरन्तर निगरानी हुने ठाउँमा भएका कतिपय अपराधहरू त रहस्यमय बनेको सन्दर्भमा गृह मन्त्रालयको निगरानीभन्दा छुट्टै टापुका रूपमा रहेको नारायणहिटी हत्याकाण्ड छानबिनका लागि गृहमन्त्री गुरुङले जाहेर गरेको प्रतिबद्धता त्यति भरपर्दो देखिँदैन । रक्षा मन्त्रालयसमेत सम्हालेका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको प्रतिक्रिया पर्खिनुपर्छ ।

वास्तवमा त्यतिबेला राजदरबारभित्रको आन्तरिक व्यवस्थापन तथा प्रशासन कसरी चल्थ्यो ? भन्ने सामान्य जानकारी राखेरै गृहमन्त्री गुरुङले यो उद्घोष गरेका हुन् भने नेपाली सेनाले पनि छानबिनका लागि साथ–सहयोग गर्ने सम्भावना रहन्छ । किनकि राजदरबारभित्रको आन्तरिक व्यवस्थापन, सुरक्षा र सञ्चालन सरकारका मन्त्रीले नभई राजाद्वारा नियुक्त प्रमुख शाही पाश्र्ववर्ती र प्रमुख सचिवलगायत सैनिक तथा प्रशासनिक अधिकारीहरूले ‘राजदरबार सेवा’ अन्तर्गत स्वायत्त रूपमा हेर्ने भएका कारण जबसम्म नेपाली सेना अग्रसर हुँदैन, तबसम्म गृह मन्त्रालयको मात्रै प्रयासले हत्याकाण्ड रहस्यको प्रमाण जुटाउन सम्भव हुँदैन । २०४७ सालको संविधानले राजा तथा उनको परिवारलाई संविधान तथा कानुनको दायराभित्र ल्याए पनि व्यवहारतः राजदरबार परम्परागत ढंगले नै चल्ने गरेको थियो भन्ने कुरा राजा ज्ञानेन्द्र शाहले संविधानको दायरा मिचेर गरेको छानबिन समितिले पनि प्रष्ट पार्छ । उक्त समितिको प्रतिवेदनले भनेझैँ दीपेन्द्र शाह एक मात्रै हत्यारा हुन सक्लान् । तर, कसका कारण मुचुल्का नउठाइएको हो ? पोस्टमार्टम नगरिएको हो ? हत्याकाण्ड भएको स्थानका भवन तथा अन्य संरचना रातारात भत्काउन लगाएको कसले हो ? भन्ने प्रश्नको उत्तर सबैलाई थाहा छ । तैपनि नाम लिन हिचकिचाउनुपर्ने डर अझै छ । यो डर कसका कारण छ ? भन्ने कुरा पनि धेरैलाई थाहा छ । छानबिन गर्दा सर्वप्रथम हिरासतमा लिनुपर्ने पात्रको पहिचान स्पष्ट छ । यदि यसका लागि नेपाली सेना तयार छ भन्ने कुरामा प्रधानमन्त्री बालेन विश्वस्त छन् भने काम अघि बढाउनु राम्रो हो, अन्यथा साधन र स्रोतको दुरुपयोग मात्रै नहोला भन्न सकिन्न ।