सत्तापक्ष र विपक्षी लचक भएसँगै हट्यो सदनको गतिरोध

काठमाडौँ । गत १८ जेठदेखि प्रतिनिधिसभामा देखिएको गतिरोध १० दिनपछि अन्त्य भएको छ । १७ जेठको बैठकमा सांसदहरूको प्रश्नको जबाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) ले ‘नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको’ अभिव्यक्ति दिएका थिए । सो अभिव्यक्तिलाई राष्ट्रघातको संज्ञा दिँदै विपक्षी दलहरू विरोधमा उत्रिएका थिए । प्रधामन्त्रीको अभिव्यक्ति संसद्को रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने र प्रधानमन्त्री स्वंयले संसद्को रोस्ट्रमबाट अभिव्यक्ति फिर्ता लिनुपर्ने माग गर्दै विपक्षी दलहरूले त्यसयता निरन्तर बैठक अवरोध गर्दै आएका थिए ।

अन्ततः प्रधानमन्त्रीको सो अभिव्यक्तिको सन्दर्भमा सरकारको तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले प्रतिनिधिसभामा जबाफ दिएसँगै विपक्षी दलहरूको अवरोध खुलेको हो । विपक्षी दलहरूले माग गरेजस्तो प्रधानमन्त्रीले भने न अभिव्यक्ति फिर्ता लिए, न त संसद्को रेकर्डबाट नै हटाइयो । बरु परराष्ट्रमन्त्रीले नेपालले भारतको जग्गा मिचेको सन्दर्भलाई प्रस्ट्याएका हुन् । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै पक्ष लचक भएपछि सदनको अवरोध खुलेको हो ।

रास्वपा सभापति र सभामुखको निर्णायक सक्रियता

१० दिनदेखि अवरुद्ध सदन खुलाउन सभामुखले विपक्षी दलका संसदीय दलका नेता, प्रमुख सचेतक तथा सचेतकहरूसँग संवाद गरिरहेका थिए । यद्यपि, विपक्षी दलहरू प्रधानमन्त्रीले अभिव्यक्ति फिर्ता लिनुपर्ने बटमलाइनमै थिए । मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठक पनि अवरोध गरेका विपक्षी दलहरूले सोही दिन बैठक गरी प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति सच्चिनुपर्ने, तर त्यसको तरिकाबारे भने छलफल गर्न सकिने गरी लचकता प्रस्तुत गरे । सोही आधारमा बुधबार सत्तारुढ रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले सर्वदलीय बैठक राखेर अवरोध खुलाउने विषयमा अग्रसरता देखाएका थिए ।
छलफलका क्रममा लामिछानेले परराष्ट्रमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको सन्दर्भमा जबाफ दिने प्रस्ताव गरेका थिए भने विपक्षी दलहरूले ‘प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा उनकै लिखित अभिव्यक्ति अर्को मन्त्रीले पढ्दा हुने’ बताएका थिए । दुवै पक्ष सहमतिको नजिक पुगेर पनि सहमति जुट्न नसकेपछि संसदीय दलका नेता तथा प्रमुख सचेतकहरूसँग सभामुखले छलफल गरेका थिए । अन्ततः परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नै यसबारेमा प्रष्ट पार्ने विषयमा सहमति जुटेपछि बैठक अघि बढाइएको हो । श्रम संस्कृति पार्टीले भने सो विषयमा आफ्नो सहमति नभएको प्रस्ट्यायो भने अन्य दलहरूले राजनीतिक रूपमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको विरोध गरे पनि परराष्ट्रमन्त्रीको अभिव्यक्ति स्वीकार गर्दै बैठक अघि बढ्न दिएका हुन् ।

०००

‘प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति दसगजा अतिक्रमण र क्रस बोर्डर अकुपेसनसँग सम्बन्धित’

सदनमा सम्बोधन गर्दै परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले ‘नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको’ भनी प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति मुख्यगरी दसगजा क्षेत्र अतिक्रमण र क्रस बोर्डर अकुपेसनसँग सम्बन्धित रहेको स्पष्ट पारे । उनले नेपाल–भारत सीमा निर्धारण गर्दा नदी सिमाना क्षेत्रमा ‘फिक्स्ड बाउन्ड्री प्रिन्सिपल’ अवलम्बन गरिएकाले क्रस बोर्डर अकुपेसन भई एक देशका नागरिकले अर्को देशको भूभागमा खेतीपाती गर्ने तथा बसोबास गर्ने अवस्था रहेको बताए । यस विषयमा प्राविधिक अध्ययन भइरहेको भन्दै उनले प्राविधिक समितिको अध्ययनले कतिपय स्थानमा हाल नेपालको उपयोग र उपभोगमा रहेको जग्गा भारततर्फ पर्न सक्ने र हाल भारतको उपयोग र उपभोगमा रहेको जग्गा नेपालतर्फ पर्न सक्ने देखाएको उल्लेख गरे ।

आ–आफ्नो उपभोगमा रहेको जग्गाको दाबी दुवै पक्षले गर्ने गरेको भन्दै परराष्ट्रमन्त्री खनालले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति यही प्राविधिक यथार्थ र क्रस बोर्डर अकुपेसनसँग जोडिएको बताए । ‘नेपाल र भारतबीचको घनिष्ठ सम्बन्धको मर्म र भावनाअनुरूप ऐतिहासिक सन्धिसम्झौता तथा नक्साका आधारमा कूटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट यस विषयको समाधान गर्न हामी प्रतिबद्ध छौँ,’ उनले भने । साथै, प्रधानमन्त्रीले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी सीमा विवादको सम्बन्धमा भारत र चीनसँग मात्रै नभएर इंल्यान्ड (बेलायत) सरकारसँग पनि कुरा गरिरहेको भनेका थिए । सीमा विवादमा तेस्रो पक्ष खोजिएको भन्दै सो अभिव्यक्तिको पनि चर्को विरोध भइरहेको थियो । सो सम्बन्धमा जबाफ दिँदै खनालले नेपालको सीमांकन सन् १८१६ को सुगौली सन्धिसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित भएकाले मित्रराष्ट्र संयुक्त अधिराज्यको नाम उल्लेख गर्नुपरेको बताए । उनले यसमा तेस्रो पक्षको मध्यस्थता नखोजेको बताउँदै तत्कालीन अवस्थाको थप सन्दर्भ सामग्रीहरू केही भए समस्या समाधानमा ती सहयोगी हुन सक्ने भएकाले त्यसको उपयोगको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले इंगित गरेको उल्लेख गरे ।