संघीय कानुन बनेको ६ वर्ष बित्यो, तर प्रदेशले अझै पाएनन् प्रहरी

संविधानविपरीत शक्ति अँचेट्दै संघ सरकार

काठमाडौँ । संघीयता कार्यान्वयनको ९ वर्ष पुगिसक्दा पनि प्रदेश सरकारहरू प्रभावकारी रूपमा चल्न सकेका छैनन् । नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको ३ तहका सरकार– संघीय, प्रदेश र स्थानीय तह २०७४ सालदेखि नै सञ्चालन भए पनि प्रदेश र स्थानीय तहले अझैसम्म संविधानप्रदत्त अधिकार नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् । खासगरी प्रहरी समायोजन हुन नसक्दा प्रदेश सरकार अत्यावश्यक अंगविहीन भएको र कामकारबाही प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो प्रदेश सरकारहरूको छ । यति लामो समय बितिसक्दा पनि प्रहरी समायोजन हुन नसक्नुले नेपालका राजनीतिक दलहरू, तिनका शीर्ष नेता र हालसम्मका सरकारहरू संघीयताप्रति प्रतिबद्ध नभएको आरोप लाग्ने गरेको छ । संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक अन्य धेरै ऐनकानुन पनि बनिसकेका छैनन् ।

प्रदेश सरकारहरूले प्रहरी समायोजन गरेर आफूमातहत दिन बारम्बार आग्रह गरिरहे पनि संघीय सरकारको बेवास्ताका कारण संघीयताको मर्ममाथि नै प्रश्न उब्जिएको छ । आफूहरूलाई संघीयताको हिमायती ठान्ने नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले पटकपटक सरकारको नेतृत्व गर्दा पनि यो विषय टार्दै आएका थिए । नयाँ जनमतसहित आएको नयाँ सरकारले संविधान संशोधनको विषय अघि बढाएको र सत्तारूढ रास्वपाले सुधारिएको प्रदेश संरचनाको वकालत गरिरहेकाले तत्कालै प्रहरी समायोजन हुने देखिँदैन ।

संविधान कार्यान्वयमा संघको खेलाँची

नेपालको संघीयताको मूल मर्म नै प्रदेश सरकार हो । विगतमा ५ विकास क्षेत्र र ७५ जिल्लाको संयन्त्रमा देश चलेको अवस्थामा प्रदेश सरकारलाई सबै हिसाबले सुविधासम्पन्न बनाउने अवधारणासहित संघीय व्यवस्था अपनाइएको हो । सरकार हुनुको आधारभूत सर्त भनेको आर्थिक परिचालन, कर्मचारी परिचालन र सुरक्षा निकायको परिचालन पनि हो । तर, प्रदेश सरकारले जसोतसो आर्थिक परिचालन गर्न पाए पनि अहिलेसम्म सुरक्षा निकाय परिचालन गर्न पाएका छैनन् । प्रदेश सरकारको कामकारबाही र औचित्यप्रति नै प्रश्न उठिरहेका बेला प्रहरी परिचालनलगायतको अधिकार नपाउँदा पनि त्यो प्रश्नमा बल पुगेको प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले बताउने गरेका छन् ।

संविधानले तीनै तहको सरकारको काम, कर्तव्य र अधिकार अनुसूचीमार्फत् स्पष्ट पारे पनि संविधान कार्यान्वयनका लागि दल र सरकारले खेलाँची गरेका हुन् । नेपालको संविधानको भाग २८ मा ‘राष्ट्रिय सुरक्षा’ सम्बन्धी व्यवस्था छ । सो भागको धारा २६८ (१) मा संघमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग रहने व्यवस्था छ भने २६८ (२) मा प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी संगठन रहने व्यवस्था छ । संविधानको अनुसूची ६ मा प्रदेशले पाउने २१ वटा एकल अधिकार सूचीबद्ध छन् । जसको पहिलो नम्बरमै ‘प्रदेशको प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षाको विषय प्रदेश सरकारको रहने’ भनिएको छ । त्यसैगरी, संविधानको धारा ५७ मा राज्यशक्तिको बाँडफाँटसम्बन्धी व्यवस्था छ । ‘प्रदेशको अधिकार अनुसूची ६ का विषयमा निहित रहने र त्यस्तो अधिकारको प्रयोग संविधान र प्रदेश कानुनबमोजिम हुने’ भनिएको छ ।

०००

संघीय कानुन बनेकै ६ वर्ष बित्यो, कार्यान्वयनमा छैन वास्ता

संघ सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई अधिकार हस्तान्तरण नगरेका अन्य कतिपय विषयमा संघीय ऐन बाधक बन्ने गरेको छ । तर, प्रहरी समायोजनको विषयमा भने संघीय ऐनसमेत बनिसकेको छ । प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७६ र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुुपरीवेक्षण र समन्वय) ऐन, २०७६ संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएर २८ माघ, २०७६ मै राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेको थियो । त्यसयता, कांग्रेस, एमाले, नेकपाको नेतृत्वमा पालैपालो सरकार बने र नेमकिपाबाहेक सबै दल सरकारमा पुगे । तर, कुनै सरकार, प्रधानमन्त्री वा गृहमन्त्रीले यो ऐन कार्यान्वयनतर्फ चासो देखाएनन् ।

गत १३ चैतमा गठित वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले पनि यो विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छैन । बाग्मती प्रदेश सरकारका पूर्वआन्तरिक मामिलामन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठ हालसम्मका सबै सरकार केन्द्रीकृत मानसिकतामा चलेको भन्दै उनीहरूले प्रदेशलाई बलियो, संस्थागत र सबलीकरण गर्न नचाहेको बताउँछन् । अझै पनि संघीय सरकारले प्रहरी समायोजन नगरे प्रदेश सरकारले आफ्नै साधनस्रोत प्रयोग गरी प्रहरी भर्ना थाल्नुपर्ने उनको धारणा छ । श्रेष्ठकै नेतृत्वमा सातै प्रदेशका आन्तरिक मामिलामन्त्रीहरूले २०८० मंसिरमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग भेट गरी प्रहरी समायोजन छिटो गर्न आग्रह गरेका थिए । उनीहरूले प्रहरी समायोजन नभए निर्णायक आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिएका थिए ।

गत ३ वैशाखमा प्रधानमन्त्री बालेनसँगको भेटवार्तामा ५ प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयन गर्ने बाटो खोल्न आग्रह गरेका थिए । संघीय सरकारले चाहेमा तुरुन्तै हुने काम पनि अड्काउनुले संघ सरकार नै संघीयताप्रति प्रतिबद्ध नभएको आशंका जन्माएको छ । कोसी प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिलामन्त्री इन्द्रमणि पराजुलीले संघीय सरकारले समायोजन गर्न नचाहनु नै मुख्य समस्या भएको बताए । उनले प्रदेश सरकारमातहत प्रहरी नभएसम्म प्रदेशमा शान्तिसुरक्षा कायम गर्न नसकिने बताए ।

प्रहरी परिचालनको अधिकार नपाउँदा प्रदेश सरकार सञ्चालनमा समस्या भएको मुख्यमन्त्रीहरूको भनाइ छ । समस्या परेको ठाउँमा प्रहरीलाई सरकारले आफ्नो निर्देशनमा परिचालन गर्न नसक्नु नै अहिलेको मुख्य समस्या भएको उनीहरूको भनाइ छ । लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य संविधानले दिएको अधिकार नपाउँदा प्रदेश सरकार सञ्चालनमा समस्या भएको बताउँछन् ।

सरकार हौँ, तर प्रहरीलाई निर्देशन दिन सक्दैनौँ ! – चेतनारायण आचार्य, मुख्यमन्त्री, लुम्बिनी

संविधान र संघीय ऐनले दिएको प्रहरी सञ्चालनको अधिकार प्रदेशमा हस्तान्तरण भइसक्नुपर्नेमा यसअघिका सरकारहरूसँग पटकपटक अनुरोध गर्दा पनि हस्तान्तरण भएन । नयाँ सरकारसँग पनि कुरा राखेका छौँ । संघको प्रहरीलाई हामीले निर्देशन दिन सक्दैनौँ, अनुरोध गर्ने हो । तुरुन्त खटाउनुपर्ने अवस्थामा पनि उनीहरूले माथिको आदेश कुर्नैपर्ने बाध्यता छ ।

अब संघ सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्नमात्रै बाँकी छ – इन्द्रमणि पराजुली, आन्तरिक मामिलामन्त्री, कोसी प्रदेश

केन्द्रले प्रहरी समायोजन नगरिदिँदा प्रदेशको शान्तिसुरक्षा, अमनचयनमा समस्या छ । सरकारको मुख्य हतियार प्रहरी हो, तर हामीसँग प्रहरी नै छैन । संरचना बनाउने, काम गर पनि भन्ने, अनि हतियार नदिने ? यो केन्द्रीकृत सोच, प्रवृत्ति र विचारको उपज हो । अब संघ सरकारविरुद्ध मोर्चाबन्दी गरी आन्दोलन गर्न मात्रै बाँकी छ ।

संघले प्रदेशलाई शाखा कार्यालय ठान्यो – गंगानारायण श्रेष्ठ, पूर्वमन्त्रीआन्तरिक मामिलामन्त्री, बाग्मती प्रदेश

संघीयतालाई संघ सरकारले आफ्नो शाखाझैँ ठान्दा समस्या भयो । विगतका ५ विकास क्षेत्रजस्तै ७ प्रदेशलाई बुझेजस्तो देखिन्छ । सत्ता भनेको सेना, प्रहरी र कर्मचारी नै हो । प्रहरी समायोजन भयो भने संघीय सरकार कमजोर हुन्छ भन्ने केन्द्रीकृत मानसिकताले घर गरेजस्तो लाग्छ । यदि संघले प्रहरी समायोजन गर्दैन भने प्रदेशहरूले आफ्नै साधनस्रोतबाट प्रहरी भर्ना थाल्नुपर्छ ।