अभिमुखीकरणमा सांसदको उदासीनता

जनताद्वारा चुनिएका प्रतिनिधिले देशको सर्वोच्च नीति तथा विधि निर्माण गर्नु नै समुन्नत लोकतन्त्र हो । लोकतन्त्रका विविध मोडलमध्ये हाम्रो देशले अवलम्बन गरेको पद्धति बहुदलीय संसदीय पद्धति हो । यही पद्धतिअन्तर्गत विश्वका कैयौँ मुलुकहरू सभ्यता र समुन्नतिका शिखरमा पुगे पनि हाम्रो देशमा अझै पनि राजनीतिक स्थिरता कायम हुन नसक्दा समयक्रममा विभिन्न प्रश्न उठ्दै आएका छन् । देशको सर्वोच्च नीति तथा विधि निर्माण गर्ने थलोका रूपमा रहेको संसद्लाई सरकारले सकेसम्म छल्न खोज्ने गलत अभ्यासका नजिरहरू निकै धेरै छन् । वर्तमान सरकार स्वयं पनि यी नजिरबाट अछुतो छैन ।

अर्कातर्फ, अधिकांश सांसदहरू स्वयंले पनि आफ्नो भूमिका र सामथ्र्य थाहा नपाएको अवस्था पनि छ । २ वर्षअघि राष्ट्रियसभाको बैठकमा विद्युतीय कारोबार विधेयकमाथि छलफल हुँदा भाग लिने सबै सांसद तथा उत्तर दिने मन्त्रीले समेत जलविद्युत् निर्यातका विषयमा कुरा राखेको सन्दर्भलाई यस प्रसंगको सबैभन्दा चोटिलो उदाहरणका रूपमा दिन सकिन्छ । परिपक्व नेताहरूको सदन मानिने राष्ट्रियसभामा त यस्ता फितला हर्कत देखिएका छन् भने भर्खर राजनीति सिक्दै गरेका ‘जेनजी’ युवासमेत पुग्ने प्रतिनिधिसभा कति परिवक्व होला ? त्यसैले बैठकको मर्यादा र प्रक्रियाका बारे सांसदहरूलाई अभिमुखीकरण तालिम दिइने गरिएको छ । तर अभिमुखीकरण बारे यसपटक पनि कतिपय सांसदहरू गम्भीर देखिएनन् ।

‘जान्नेलाई छान्ने’ मुख्य नारासहित उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले करिब दुईतिहाइ सिट जितेका कारण यसपटकको प्रतिनिधिसभा विज्ञहरूको थलो भएको टिप्पणी चुनावी परिणाम आउनासाथ धेरैले गर्नु स्वाभाविकै थियो । हुन पनि रास्वपाका सांसदहरूको व्यक्तिगत विवरण (बायोडाटा) हेर्दा केही दर्जन सांसदहरू विभिन्न विषयवस्तुका विज्ञ पनि थिए । तर बायोडाटामा देखिएको त्यो विज्ञता संसद्को बैठकमा के–कति प्रकट भयो ? भन्ने प्रश्नको उत्तर भने खासै आशाजनक देखिएन । सत्ता सञ्चालन गरिरहेको पार्टीको संसदीय दलका उपनेताले संसद्मा बोलेका शब्दहरू अमर्यादित भएको ठहर गर्दै रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने अवस्था आउनुले अभिमुखीकरण तालिमको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि भइसकेकै थियो । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह स्वयंले नेपालले भारतको जग्गा मिचेको छ भनेर संसद्मा बालेर अपरिपक्वता देखाइसकेका छन् ।

शायद यिनै समस्याहरूलाई ख्याल गर्दै रास्वपाका सांसदहरूले नै संसद्मा अभिमुखीकरण तालिमको माग गरेका हुन् । संसद् सचिवालयले पनि यही मागलाई ख्याल गर्दै तालिमको प्रक्रिया अघि बढाएको हो । तर कुल २७५ सांसदमध्ये मात्र २०५ जना अभिमुखीकरणमा उपस्थित भए । ७० जना सांसद अनुपस्थित रहनु भनेको सभामुख डिपी अर्यालले महसुस गरेजस्तै ठुलो विडम्बना हो । यो विडम्बनालाई सबै दलले गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ । रास्वपाले यसलाई अझ बढी गम्भीर रूपमा लिनु जरुरी छ ।

२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा करिब ९० प्रतिशत सांसदहरू पहिलोपटक संसद्मा प्रवेश गरेका बिल्कुलै नयाँ अनुहार हुन् । नयाँमध्ये अधिकांश सत्तारूढ रास्वपाका हुन् । नयाँ भएकाले उनीहरूलाई सभा सञ्चालनमा सांसदको भूमिका, संसदीय मर्यादा र सचिवालयले प्रवाह गर्ने सेवा तथा संसदीय समिति प्रणाली र संसदीय निगरानीबारे जानकार बनाउनु आधारभूत आवश्यकता हो । साथै संसदीय अध्ययन, विधि व्यवस्थापन, मर्यादापालन तथा सुरक्ष, र आर्थिक प्रशासन शाखाको काम पनि सांसदहरूले थाहा पाउनुपर्ने आधारभूत जानकारीभित्रै पर्छ । तर आधारभूत जानकारी लिनसमेत जाँगर नदेखाउने व्यक्तिहरूको भिड सत्तारूढ रास्वपाको संसदीय दलमा हुनु विडम्बना हो ।

सामान्य कार्यविधि वा नियमावली नबुझेर सांसदहरू अलमलिनु भनेको संसद्को अमूल्य समय खेर जानु मात्रै होइन, जनतामा संसद् तथा संसदीय व्यवस्थाप्रतिको भरोसा पनि कमजोर हुन पुग्नु हो । सांसदहरूले रोस्ट्रमको मर्यादा बुझून्, विधेयकमाथि कसरी गुणस्तरीय बहस गर्ने भन्ने जानून् र लेखापरीक्षण तथा बेरुजुजस्ता आर्थिक विषयमा आफ्नो निगरानी बढाउन सकून् भनेर नै संसद् सचिवालयले यस्ता प्रशिक्षणहरूमा जोड दिनु परेको हो । तर, यसरी सिकाउन खोज्दा पनि ठुलो संख्यामा सांसदहरू गयल हुनुले पुराना जस्तै नयाँहरूमा पनि आफ्नो जिम्मेवारीप्रति गम्भीरता नभएको पुष्टि हुन्छ । यस विषयमा रास्वपा गम्भीर बनोस् ।