धानमा आत्मनिर्भरता : नारा र यथार्थबीचको खाडल

नेपालको कुल जिडिपीको ४ प्रतिशत हिस्सा र कुल रोजगारीको निकै ठुलो क्षेत्र ओगटेका कारण आर्थिक दृष्टिले धान खेतीको महत्व सर्वाधिक छ । नेपालमा उपभोग हुने खाद्यान्नमध्ये करिब ७० प्रतिशत हिस्सा ओगटेका कारण खाद्य सुरक्षाका दृष्टिले पनि धानको भूमिका अग्रणी रहँदै आएको छ । प्रायजसो सबै चाडपर्वमा धान तथा यसका परिकारको अपरिहार्यताका साथै धेरैजसो सांस्कृतिक उत्सवहरू धान खेतीकै चक्रसँग जोडिएका छन्, जसले यसको धार्मिक तथा सांस्कृतिक गहिराइलाई स्पष्ट पार्छन् । धान खेतीसँग जोडिएको लोकसाहित्यको समृद्ध पक्ष पनि निकै लोभलाग्दो छ । त्यसैगरी, २ जना मानिस आपसमा भेट हुँदा ‘भात–भूजा खानुभयो ?’ भनेर सोध्ने सामाजिक आत्मीयताले पनि धानको सामाजिक प्रतिष्ठा अन्य अन्नबालीका तुलनामा कति उच्च छ भन्ने पुष्टि हुन्छ ।

त्यसैले आर्थिक तथा खाद्य सुरक्षाका दृष्टिले मात्र होइन, धार्मिक, सांस्कृतिक र सामाजिक दृष्टिले पनि नेपालमा धानको स्थान सर्वोपरि छ । यति मात्र होइन, विगतमा नेपालले धान–चामल निर्यात गरेर प्रशस्त मात्रामा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने गरेको थियो । किसानले उचित प्रोत्साहन र राज्यबाट सहयोग पाउने हो भने अहिले पनि नेपालले धान–चामल निर्यात गरेर ठुलो परिमाणमा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्ने प्रचुर सम्भावना छ । तर, दुर्भाग्यवश राज्यको उदासीनता र फितलो नीतिका कारण नेपालमा वार्षिक करिब ४० अर्ब रुपैयाँ बराबरको धान–चामल आयात भइरहेको छ । जुन वस्तुको आन्तरिक उत्पादन र निर्यातको प्रचुर सम्भावना छ, त्यही वस्तु देशले ठुलो परिमाणमा आयात गर्नुपर्ने वर्तमान बाध्यता राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका लागि सानो विडम्बना होइन ।

धान खेतीसँग जोडिएका यिनै विविध पक्षको महत्व बुझेर नै २०६१ सालदेखि सरकारले हरेक वर्ष असार १५ गते राष्ट्रिय धान दिवस मनाउँदै आएको छ । धान दिवसका सन्दर्भमा हरेक वर्ष नयाँ र आकर्षक नाराहरू तय गर्ने परिपाटी पनि छ । यस वर्ष ‘जलवायुमैत्री प्रविधि, धानमा आत्मनिर्भरता र समृद्धि’ भन्ने मूल नाराका साथ सोमबार धान दिवस मनाइँदै छ । यस्ता कर्णप्रिय नाराका साथ अहिलेसम्म २२ पटक धान दिवस मनाइसकिएको छ । तर, दिवंगत पितृको वार्षिक श्राद्ध गरेजस्तै कर्मकाण्डी शैलीमा मात्र धान दिवस मनाउने प्रवृत्तिका कारण देशले कृषि क्षेत्रमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन । धान दिवस मनाउन थालेयता २ दशकको अवधिमा उत्पादकत्वमा जुन सामान्य वृद्धि देखिएको छ, त्यसको मुख्य कारण स्वदेशी सुधार नभई विदेशबाट हाइब्रिड बिउ आयात हुनु हो । धानको बिउ आयातमा मात्रै हरेक वर्ष करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ बाहिरिने गरेको कहालीलाग्दो तथ्यांकले हाम्रो देशको कृषि मन्त्रालय सम्हाल्ने नेतृत्व र नीतिनिर्माताहरूलाई गिज्याइरहेको छ ।

न सिँचाइको भरपर्दो सुविधा छ, न समयमै मल तथा उन्नत बिउबिजन उपलब्ध हुन्छ, न त उत्पादित धानले उचित मूल्यसहित बजार पाउने सुनिश्चितता नै छ । यतिबिघ्न प्रतिकूलताका बाबजुद किसानले धान खेतीलाई निरन्तरता दिइरहनुको मुख्य कारण धार्मिक–सांस्कृतिक महत्व एवं पुख्र्यौली पेसाप्रतिको अगाध मोहमात्रै हो । तर, पुरानो पुस्ता क्रमशः विस्थापित हुँदै गएको र नयाँ पुस्ताले आर्थिक जोडघटाउ तथा नाफाघाटालाई बढी महत्व दिन थालेका कारण धान खेतीको क्षेत्रफल हरेक वर्ष घट्दो क्रममा छ । यही सिलसिलाले निरन्तरता पाउने हो भने धान–चामल आयातमा अझै ठुलो धनराशिका साथै देशको स्वाभिमानसमेत बिदेसिने निश्चित छ र कुनै पनि बेला नेपालले भयावह खाद्य असुरक्षाको संकट भोग्नुनपर्ला भन्न सकिन्न । राज्यको नीतिनिर्माण तथा कार्यान्वयन तहमा बस्नेहरूले गम्भीरतापूर्वक ख्याल गर्नुपर्ने मुख्य मामला नै यही हो ।

पहिलो कुरा त विदेशबाट अन्धाधुन्ध धान–चामल आयात हुने प्रक्रिया रोक्ने र बजारमा बिचौलियाको बिगबिगी नियन्त्रण गर्ने हो भने मिहिनेती किसानले उचित मूल्यसहितको बजार नपाउने प्रश्नै रहँदैन । दोस्रो कुरा, राज्यले बाह्रै महिना भरपर्दो सिँचाइ सुविधा, सहुलियतमा मलखाद तथा उन्नत बिउबिजन उपलब्ध गराइदिने हो भने आर्थिक दृष्टिले पनि धान खेती नयाँ पुस्ताका लागि आकर्षणको व्यवसाय बन्न सक्छ । धान–चामलको आयात मात्रै प्रतिस्थापन गर्ने दृढ नीति सरकारले लिने हो भने पनि यो मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि ठुलो उपलब्धि हुनेछ । स्वदेशकै नदीहरू कोसी, गण्डकी र महाकालीबाट सम्झौताअनुसारको पानी नेपालको भूमिमा उपलब्ध गराउन भारत सरकारसँग उच्च कूटनीतिक पहल गर्ने हो तथा निर्माणाधीन भेरी–बबई र सुनकोसी–मरिन डाइभर्सनजस्ता रूपान्तरणकारी आयोजनालाई छिटो टुंगोमा पु¥याउने हो भने धान–चामल आयातलाई सजिलै प्रतिस्थापन गर्न सकिने स्पष्ट आधार छ । यस दूरगामी विषयमा वर्तमान सरकारको ध्यान जति सक्दो चाँडो जाओस् ।