रास्वपामा रविको दोस्रो इनिङ : सभापतिमा निर्विरोध निर्वाचित

सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सभापतिमा रवि लामिछाने निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । चितवनमा जारी पार्टीको पहिलो महाधिवेशनमा भएको उम्मेदवारी दर्तामा सभापति पदमा लामिछानेको एकल उम्मेदवारी परेपछि निर्विरोध भएको निर्वाचन आयोगका प्रमुख भुवन केसीले जानकारी दिए । लामिछानले प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाह (बालेन) लाई प्रस्तावक र अन्य ५१ जना प्रतिनिधि समर्थक राखेर मनोयन दर्ता गराएका थिए । मनोयन दर्तापछि दुवैले निर्वाचन आयोग सचिवालयको बरन्डामा आएर हात हल्लाएका थिए । रास्वपाको सभापति निर्विरोध भए पनि केन्द्रीय सदस्यहरूका लागि पहिलो चरणको मतदान अब बुधबार हुनेछ ।

केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले तेस्रो पटक संशोधन गरेर जारी गरेको निर्वाचन कार्यतालिकामा मंगलबार रातभरिमा निर्वाचन प्रक्रिया सम्पन्न गरेर बुधबार बिहान मतदान सुरु गर्ने उल्लेख छ । आज पहिलो चरणको चुनावबाट केन्द्रीय सदस्य जितेकाहरूले पार्टी पदाधिकारीमा उम्मेदवारी दिन पाउनेछन् । पहिलो चरणको चुनावको नतिजा सार्वजनिक भएपछि पदाधिकारीका लागि दोस्रो चरणको उम्मेदवारी दर्ता र चुनाव हुनेछ ।

लामिछानेकै नेतृत्वमा ७ असार, २०७९ मा रास्वपा स्थापना भएको थियो । स्थापना भएकै वर्षको चुनावमा प्रतिनिधिसभाको चौथो ठुलो दल बन्न सफल रास्वपाले गत २१ फागुनको चुनावमा झन्डै दुईतिहाइ मत ल्याएको थियो । चुनावअघि १४ मंसिर, २०८२ मा विवेकशील साझा, १३ पुसमा काठमाडौँ महानगरका प्रमुख बालेन र १४ पुसमा कुलमान घिसिङ नेतृत्वको उज्यालो नेपालसँग रास्वपाले एकता गरेको थियो । हाल पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेनको नेतृत्वमा रास्वपाको एकल सरकार सञ्चालनमा छ । पार्टी जीवन ४ वर्ष पूरा हुँदै गर्दा भएको पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट लामिछाने नेतृत्वमा पुनः दोहोरिएका हुन् ।

‘सामाजिक लोकतन्त्र’ मूल राजनीतिक सिद्धान्त

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले ‘सामाजिक लोकतन्त्र’लाई आफ्नो मूल राजनीतिक सिद्धान्त बनाउने भएको छ । पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशनमा राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै सभापति रवि लामिछानेले उपरान्त पार्टीको राजनीतिक सिद्धान्त सामाजिक लोकतन्त्र रहने स्पष्ट पारेका हुन् । यसअघि पार्टीको सिद्धान्त ‘संवैधानिक समाजवाद’ रहने भन्दै ‘विधिको शासनमार्फत् नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेअनुसारको समाज स्थापना गर्नु नै संवैधानिक समाजवाद’ भएको व्याख्या गरिएको थियो । सभापति लामिछानेले संविधानलाई नै वाद वा सिद्धान्तका रूपमा अंगीकार गर्न उपयुक्त नहुने निष्कर्षसहित पार्टीको मूल सिद्धान्त बदलेको उल्लेख गरेका छन् ।

राजनीतिक रूपमा हालसम्म प्राप्त उपलब्धिको स्थायित्व र सुदृढीकरण, नेपालको आर्थिक सामाजिक परिस्थिति र नागरिकको आशा गरेको राज्यको आधारभूत चरित्रको विश्लेषणका आधारमा सामाजिक लोकतन्त्रलाई पार्टीको मूल राजनीतिक सिद्धान्तका रूपमा अंगिकार गर्ने निष्कर्ष निकालेको उनले बताएका छन् । त्यस्तै, सामाजिक लोकतन्त्र विचारधाराको सैद्धान्तिक अवधारणाभित्र रही स्वतन्त्रता, समृद्धि, सुशासन र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न राजनीतिक दर्शन ५ मूल आधारस्तम्भमा आधारित हुने बनाइएको छ । ती आधारस्तम्भ प्रतिस्पर्धात्मक उदार अर्थतन्त्र, विधिको शासन र संस्थागत पद्धति, जनउत्तरदायी सरकार, लोककल्याणकारी राज्य र समन्यायिक समावेशी समाज रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै, पार्टीको आर्थिक दृष्टिकोण सामाजिक न्यायसहितको उदार लोकतान्त्रिक समृद्धि हुने उल्लेख गरिएको छ भने परराष्ट्र नीति विकास कूटनीति र वैश्विक मञ्चमा जीवन्त उपस्थितिमा आधारित हुने जनाइएको छ । रास्वपाले संविधान संशोधनमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, राष्ट्रियसभा गैरदलीय विशेषज्ञ सभा र उपराष्ट्रपतिलाई सभाध्यक्ष, प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारको पुनर्संरचना आफ्नो एजेन्डा रहेको उल्लेख गरेको छ । दीर्घकालीन विषयमा आमसहमति गर्ने संसदीय नीति रहेको रास्वपाको राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

राजनीतिक उपलब्धिप्रतिको अपनत्व

रास्वपाले २००७ सालको क्रान्तिदेखि हालसम्मका क्रान्तिहरूबाट प्राप्त उपलब्धिको अपनत्व लिने बताएको छ । लामिछानेले राजनीतिक प्रतिवेदनमा ‘२००७ सालको क्रान्ति हाम्रा लागि कम पवित्र छैन’ भनेर उल्लेख गरेका छन् भने उपलब्धिको जस जोसुकैले पाए पनि २०४६ सालको आन्दोलनप्रति आफूहरूलाई सम्मान र गर्व रहेको उल्लेख गरेका छन् । त्यस्तै २०६२÷६३ को आन्दोलन र त्यसका सार्थक उपलब्धिको रक्षा गर्दै, बलिदानको अवमूल्यन हुन नदिने उनको भनाइ छ । महिला, दलित, मधेसी, जनजाति, आदिवासीका आन्दोलनको बलिदान र समावेशितामा त्यसको ऐतिहासिक योगदान धेरै पुरानो नभएको भन्दै आफूहरू ती इतिहासका कृतज्ञ उत्तराधिकारी भएको बताएका छन् । त्यस्तै जेनजी विद्रोहको चेतना र ऊर्जासमेत आफूहरूको आगामी यात्राको मार्गदर्शक बन्ने लामिछानेले उल्लेख गरेका छन् ।

रास्वपाको विगत समीक्षा

प्रतिनिधिसभाको पहिलो कार्यकालमा रास्वपा २ पटक गरी जम्मा ५ महिना सरकारमा बस्दा सत्ता सञ्चालन होइन, सत्तामा सकारात्मक हस्तक्षेप गर्ने प्रयास गरेको समीक्षा लामिछानेले गरेका छन् । सुशासनलाई व्यवहारमा उतार्ने, राज्य संयन्त्रलाई नागरिकप्रति जबाफदेही बनाउने र विधिको शासन स्थापित गर्ने अभियानलाई प्राथमिकता दिएको उनको भनाइ छ । वर्षौंदेखि कानुनभन्दा माथि ठानिएकाहरूलाई कानुनको दायराभित्र ल्याउने प्रयास गरेको र शक्तिशाली, पहुँचवाला वा प्रभावशाली जोसुकै भए पनि कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागू हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तलाई व्यवहारमा प्रमाणित गर्न खोजेको उनले उल्लेख गरेका छन् ।

त्यस्तै, आफूहरूले संसद्लाई केवल औपचारिक बहसको थलो बन्न नदिई यसलाई जनजागरणको मोर्चा बनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जनताका आवाज, पीडा, आशा र अपेक्षालाई संसद्भित्र बुलन्द गरेको, राज्यसत्ताको दुरुपयोग, भ्रष्टाचार, बेथिति र राजनीतिक प्रतिशोधविरुद्ध निरन्तर प्रश्न उठाएको उनको भनाइ छ । कांग्रेस एमाले गठबन्धनको सरकार बनेसँगै साउन २०८१ देखि रास्वपा र सभापति लामिछानेमाथि नांगो राजनीतिक प्रतिशोध सुरु भएको र त्यसका लागि संस्थागत संयन्त्रहरूको प्रयोग गरिएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । संसदीय छानबिन विशेष समितिको निष्कर्षविपरीत सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता अनुचित आरोपहरू लगाउँदै रास्वपाविरुद्ध राज्यका तीनै अंगको दुरुपयोग गरिएको उनले उल्लेख गरेका छन् ।
प्रतिवेदनमा जेनजी आन्दोलनलाई वर्षौंदेखि जमेर बसेको असमानता, भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र अविश्वासको फोहोर तलाउमा भएको जनताको विष्फोटका रूपमा उल्लेख गरिएको छ । दशकौँदेखिको शासन प्रणालीगत कमजोरी, भ्रष्टाचार असमानता र अवसरको अभावले ढिलोछिटो संगठित प्रतिक्रिया माग्ने भन्दै जेनजी आन्दोलनको आवश्यकताबोध गरिएको छ । त्यसैगरी, विभिन्न पार्टी र समूहरूसँग गरिएको समायोजनलाई केवल गठबन्धन मात्रै नभई सुशासनको साझा दृष्टि, भ्रष्टाचारविरुद्धको साझा संघर्ष, युवा पुस्ताको प्रतिनिधित्व र प्रणालीगत परिवर्तनको साझा प्रतिबद्धताको रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।

सभापति लामिछानेले गत २१ फागुनको चुनावमा दुईतिहाइको मत पाउनुलाई चुनावी विजय मात्रै नभई जनताको परिवर्तनप्रतिको विश्वास, पुरानो प्रणालीप्रतिको अस्वीकार र नयाँ राजनीतिक युगको घोषणा भनेका छन् भने सुशासन, पारदर्शिता र प्रणालीगत सुधारको वास्तविक शासन अभ्यासमा रूपान्तरण गर्ने जिम्मेवारी आएको उल्लेख गरेका छन् । बालेन शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारका नीतिगत र प्रशासनिक पहलहरू सुशासन, पारदर्शिता, जबाफदेहिता र विकासकेन्द्रित राज्य संरचनाको दिशामा अग्रसर रहेको उनले भनेका छन् ।

०००

स्वर्णिम वाग्लेको प्रस्ताव— प्रदेशसभा खारेज, स्थानीय तह घटाउने

नेता स्वर्णिम वाग्लेले अर्थ–राजनीतिक प्रस्तावना प्रस्तुत गरेका छन् । जहाँ उनले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको सुदृढीकरणबाहेकको विकल्प नसोचेको स्पष्ट पारेका छन् । राष्ट्रिय पुँजी निर्माणका लागि लगानीका सबै वैध स्रोतको प्रवद्र्धन र परिचालन गर्न उदार उत्प्रेरणात्मक नीति र प्रविधिमैत्री संरचना अपरिहार्य हुने उल्लेख छ । नेपालको भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी रास्वपाले कहिल्यै केही नगर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ । त्यस्तै उनको प्रस्तावमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, सांसद मन्त्री नबन्ने प्रणाली, दलविहीन स्थानीय तह एवं ७५३ को संख्यामा एकतिहाइ कटौती र प्रदेशसभाको खारेजीसहित संघीयताको पुनर्संरचना गर्ने कुरा उल्लेख छ । न्यायपरिषद्लगायत अन्य संवैधानिक अंगहरूको आमूल सुधार, मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलको पारदर्शी कोषभरणजस्ता शासकीय सुधारका एजेन्डा अघि सारिएको उनले उल्लेख गरेका छन् ।

०००

सभापतिमा लामिछानेको उम्मेदवारी, बालेन प्रस्तावक

जारी महाधिवेशनमा सभापति पदका लागि रवि लामिछानेले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । सभापति पदका लागि उनी एकजनाको मात्रै उम्मेदवारी परेको हो । पहिलो चरणमा पार्टी सभापति र ९९ जना केन्द्रीय सदस्यका लागि निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भएसँगै उनले सभापति पदका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन् । उनको प्रस्तावकमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाह (बालेन) छन् भने अन्य ५१ जना प्रतिनिधिहरू उनको समर्थक बनेका छन् । सबै पदका लागि चुनाव भने आज बुधबार हुनेछ । मंगलबार महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको अन्तिम नामावली प्रकाशन, सभापति र केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवारी दर्ता, दाबीविरोध र अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिएको छ । आज पहिलो चरणको चुनाव र नतिजा सार्वजनिकपछि पार्टी पदाधिकारीका लागि दोस्रो चरणको उम्मेदवारी दर्ता र चुनाव हुनेछ ।

०००

सवा ५ लाख पुगे पार्टी सदस्य

रास्वपाको सदस्यता लिनेको संख्या ५ लाख २३ हजार ४६५ पुगेको छ । पार्टीका महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीले पेस गरेको सांगठनिक प्रतिवेदनमा पार्टीको सदस्य संख्या खुलाइएको हो । त्यसमध्ये पुरुष ३ लाख ९६ हजार ७८९ र महिला ८९ हजार ८९६ छन् । सबैभन्दा धेरै सदस्य संख्या मधेस प्रदेशमा छन् । मधेसमा कुल सदस्यको २३.३ प्रतिशत, बाग्मतीमा २०.५ प्रतिशत, कोसीमा १४ प्रतिशत, लुम्बिनीमा १४.५ प्रतिशत, गण्डकीमा ११. ८ प्रतिशत, सुदूरपश्चिममा १०.६ र कर्णालीमा ५.२ प्रतिशत सदस्य रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।