रास्वपा महाधिवेशन र रवि–वालेन सहकार्यको परीक्षा

हरेक दल सत्तामा पुगेपछिको उन्मादले सकिन्छन् । गिरिजाप्रसाद कोइराला, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ वा केपी शर्मा ओली, सबै सत्ताउन्मादकै कारण ओरालो लागेका हुन् । कृष्णप्रसाद भट्टराई, बाबुराम भट्टराई वा माधवकुमार नेपाललाई सिध्याउने खेलमा लागेर पुराना ३ दलले पार्टी, देश र मुलुकको ढुकुटी रित्याए । यो दुर्दशा रास्वपामा नआओस्, आएमा त्यो देशकै दुर्भाग्य हुनेछ

संयोग जस्तै छ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को महाधिवेशन र सरकारको मधुमास एकै समय परेका छन् । सायद दुवैको सफल अवतरण हुनेछ । २०७९ सालमा स्थापना भएको पार्टी २१ सिटबाट बहुमततर्फ प्रवेश गर्नु दुनियाँलाई चमत्कार लागे पनि, पार्टी निर्माताहरू यसलाई अथक प्रयास, परिस्थिति आकलन र धैर्यको परिणाम मान्दछन् ।

रवि लामिछानेको नेपाल आगमन र ‘न्यूज २४’ को यात्रापछि राजनीतिमा लाग्ने विचारबाट रास्वपा जन्मियो । यस सोचलाई संसद् र सडकमा मूर्त रूप दिन अर्का सहयात्री बालेन साहको उदय भयो । चौतर्फी प्रहारबाट नगरमा थाकेका बालेन र सहकारी आरोपको चाङबाट हैरान रविबीचको सहयात्राले आमनेपालीलाई फाइदा पु¥याएकै छ । ३० वर्षदेखि आफैँलाई ठुला ठान्ने र आफैँ सत्ताको भान्से बन्ने दलहरूलाई जनताबाट टाढा पु¥याएकाले उनीहरू भने आक्रान्त छन् ।

शक्ति पृथकीकरणलगायत संवैधानिक विषयमा विवादमा परेरै भए पनि देश र जनताको पक्षमा द्रुत मार्गबाट निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने सोच सरकारको देखिन्छ । विपक्षी, बिचौलिया र कमाउ कर्मचारीबाट खतरा भए पनि दुईतिहाइको यो सरकारलाई राष्ट्रियसभाबाहेक अन्यत्रबाट संकट छैन । अदालतमा समेत अनुकूल वातावरण भएकाले मुद्दा झेल्ने हैरानी छैन । पार्टीभित्र पनि मुकुल ढकालको आरोपबाहेक कुनै गुटगत खतरा छैन । यद्यपि, सञ्चारमाध्यमको तारो बनेको रास्वपाले कामबाटै नतिजा दिनुपर्ने चुनौती छ ।

हिमालय रिइन्सुरेन्स तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणमा फड्को मारेको सरकार ‘ग्रे लिस्ट’ बाट हट्न साहसिक कदम चाल्ने बाटोमा छ । ‘भ्रष्टाचार निवारण गर्न सकिन्न, कम मात्र गर्ने हो’ भन्ने पुराना दलको कुतर्कलाई यो नेतृत्वले गलत सावित गर्दै छ । अर्थतन्त्रका खेलाडी व्यवसायीहरूको अनियमिततालाई पारदर्शी बनाएर कारबाही गर्नु चानचुने कुरा होइन । गलत गर्नेले उन्मुक्ति पाउँदैन भन्ने डर पैदा हुनु नै सरकारको ठुलो सफलता हो ।

हरेक सरकार वा दल सत्तामा पुगेपछिको उन्मादले सकिन्छन् । गिरिजाप्रसाद कोइराला, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ वा केपी शर्मा ओली, सबै सत्ताउन्मादकै कारण ओरालो लागेका हुन् । कृष्णप्रसाद भट्टराई, बाबुराम भट्टराई वा माधवकुमार नेपाललाई सिध्याउने खेलमा लागेर पुराना तीन दलले पार्टी, देश र मुलुकको ढुकुटी रित्याए । यो दुर्दशा रास्वपामा नआओस्, आएमा त्यो देशकै दुर्भाग्य हुनेछ ।

यसका लागि रवि लामिछानेले पार्टी र बालेन साहले सरकार चलाउने अभ्यास आगामी ५ वर्षसम्म निरन्तर हुनुपर्छ । रविमा धैर्य र बालेनमा आँट हुनु आवश्यक छ । रविको भारत भ्रमणपछि उनी सरकार प्रमुख हुने हल्ला चल्यो, जसलाई रवि–बालेन फुट्याउने षड्यन्त्रका रूपमा बुझ्नुपर्छ । सरकार चलाउने पार्टी आफैँ मजबुत हुनुपर्छ । विगतमा गिरिजाप्रसादले पार्टी र सरकार आफैँ हाँक्ने गलत अभ्यास गरे । तर, बालेन र रवि दुवै सावधान र चतुर छन् ।

अबका दिनमा रविले सहकारीको कालो धब्बा मेटाउन भगिरथ प्रयास गर्नुपर्छ, ताकि आगामी निर्वाचनमा यो विषय उठ्न नपाओस् । त्यसअघि नै सम्पत्ति जफत, पासपोर्ट रोक्का र इन्टरपोलमार्फत अपचलनकर्तालाई झिकाएर जनताको पैसा फिर्ता गरिनुपर्छ । यस प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउनुपर्छ, ताकि सरकारले राज्यको ढुकुटीबाट सहकारी पीडितलाई पैसा दिँदै छ भन्ने प्रश्न उठ्न नपाओस् ।

पहिले समातेर अनुसन्धान गर्ने कि अनुसन्धान गरेर मात्र समात्ने भन्ने बहस चलिरहेको छ । काम गर्नेबाटै कहिलेकाहीँ कमजोरी हुन्छ । कामै नगरी केवल दन्त्यकथा र हावादारी सपना बाँड्ने ओली, प्रचण्ड र देउवाबाट कमजोरी नै हुँदैनथ्यो, किनकि उनीहरू जोखिम नै लिँदैनथे । विगतमा सरकार बनेकै दिनदेखि दिनगन्ती सुरु हुन्थ्यो र सत्ता टिकाउन काम नगरी बस्नुपथ्र्यो । सरकारको काम केवल ‘हन्डी’ खाने र सपना बाँड्ने मात्र हुन्थ्यो । यो विकृति कम्तीमा बालेन सरकारमा देखिएको छैन । वर्तमान सरकारमा समान सक्रियताको भने कमी देखिएको छ । सामान्य प्रशासन, शिक्षा, गृह, अर्थ र परराष्ट्र मन्त्रीहरू मात्र देखिने गरी काम गरिरहेका छन् । अन्य मन्त्रीहरू पदमा त छन्, तर उनीहरूको कामको प्रभाव अझै देखिन बाँकी छ ।

रास्वपाको महाधिवेशनले अनुमोदन गर्ने राजनीतिक कार्यदिशाले आगामी दिनमा सरकार सञ्चालनलाई प्रभाव पार्नेछ । त्यसैले, राजनीतिक कार्यदिशा तय गर्दा व्यावहारिक र संवेदनशील हुनुपर्छ, अन्यथा त्यो आत्मघाती हुन सक्छ । आजको दिनमा रास्वपा असफल हुनु भनेको देश नै असफल हुनुसरह हो । यो स्थायी सरकारको ५ वर्षे अवधि नै देशको भविष्य हो ।

संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको विषयमा दल खुल्नु आवश्यक पनि छ र छैन पनि । मुलुकलाई धर्मनिरपेक्षताले भन्दा संघीयता (प्रदेश संरचना) का कारण बढी आर्थिक भार परेको छ । महाधिवेशनले यसबारे ठोस खाका ल्याउनुपर्छ । समानुपातिक विकासका लागि प्रदेशको विकल्प खोज्नै पर्छ । यसले केही दलका नेता–कार्यकर्तालाई जागिर त दिएको छ, तर प्रशासनिक खर्च मात्र बढाउने यो संरचना मुलुकको हितमा छैन । पुराना दलहरूले प्रदेश नरहे आफ्नो हित हुन्न भन्ने भ्रम जनतामा छरेका छन्, जसलाई चिर्नु आवश्यक छ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित सरकार प्रमुख जस्ता विषयमा तत्काल हामफाल्नु भने हितकर छैन । खुला सिमाना, नागरिकताको सहज उपलब्धता र चेतनाको स्तरका कारण यो विषय जटिल छ । वर्तमान संविधानले देशलाई प्रयोगशाला बनाइसकेकाले यसलाई थप प्रयोगको थलो बनाउनु आवश्यक छैन ।

रास्वपामा दुई गुट छन् भन्नेहरू धेरै छन्, तर पार्टी भनेकै गुट–उपगुटको संगम हो । गुट हुनु स्वाभाविक भए पनि त्यसले फुटको रूप लिनु हुँदैन । पुराना दलहरू जस्तो गुटबन्दीमै अल्झिनु गलत हो, तर दलभित्र मत–मतान्तर र सैद्धान्तिक छलफल हुनु प्रजातान्त्रिक अभ्यास नै हो । छोटो समय र कम अनुभवका बाबजुद संविधान संशोधन कार्यदल बनाएर काम थाल्नु यो सरकारको महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । पुराना दलहरूलाई मात्र अनुकूल हुने गरी बनाइएको यो खर्चिलो संविधान संशोधन गर्न अपरिहार्य छ । देशको विकास र जनताको समृद्धिका खातिर यसका केही धारा–उपधारा परिवर्तन गर्नै पर्छ । कार्यदलप्रति पुराना दलहरूले उठाएका प्रश्नहरू गलत छन् ।

संविधान ढुंगामा कोरिएको अक्षर होइन, अन्य देशमा पनि यो पटक–पटक संशोधन भएको इतिहास छ । रास्वपाको महाधिवेशनले यसबारे स्पष्ट धारणा ल्याउनुपर्छ, किनकि यो संविधान विकासबाधक, नेतामैत्री र खर्चिलो छ । यसका केही प्रावधानहरू अवश्य परिवर्तन गरिनुपर्छ ।

सरकारको १०० दिन पुग्नै लाग्दा केही विषयमा आलोचना पनि भएका छन् । सीमा विवाद, प्रधानमन्त्री संसद्मा उपस्थित नभएको प्रसंग र रविको भारत भ्रमणबारे कटाक्ष गरिए । यद्यपि, हरेक मुद्दामा फरक मत हुनु स्वाभाविक हो । अख्तियारको शिथिलतामा प्रधानमन्त्रीले चासो दिनु असंवैधानिक होइन, देशको नेतृत्वकर्ताका नाताले संवैधानिक निकायलाई सचेत गराउनु उनको कर्तव्य हो ।

वर्षौंदेखि थाती रहेका अर्बौंका घोटालाका फाइल खोल्नु र खबरदारी गर्नु सकारात्मक कदम हो । विरोधका लागि मात्र विरोध गर्नु विपक्षीको धर्म होइन । हाल प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीको प्रशंसा भइरहेको छ र परिणाम पनि देखिँदै छ । पहुँचवालाको रजगज अन्त्य हुँदै छ भने दोहोरो सुविधा लिनेहरू कारबाहीमा पर्दै छन् । विभिन्न निकायमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गरिँदै छ । निजामती प्रशासनमा अवकाशको उमेर हदबारे बहस हुनु र सहकारी पीडितको बचत फिर्ता सुरु हुनुले सकारात्मक सन्देश दिएको छ । सरकारले ढिला नगरी विमान खरिद, ओम्नी, यती, गिरीबन्धु, भुटानी शरणार्थी र बालुवाटार जग्गा काण्ड जस्ता सबै पुराना घोटालाका फाइल खोलेर अपराधीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ । यस्ता काण्डको छानबिनमा तीव्रता आवश्यक छ ।

सरकारको १०० दिनलाई मूल्यांकन गर्दा, नबोल्ने तर काम गर्ने प्रधानमन्त्रीको शैली, अहस्तक्षेपकारी पार्टी अध्यक्ष, काममा तल्लीन मन्त्रीहरू, तीव्र निर्णय गर्ने मन्त्रिपरिषद् र राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरी खुला आह्वान गर्ने परिपाटी अत्यन्तै सकारात्मक छन् । प्रधानमन्त्रीले संस्थालाई बलियो बनाउन सिंहदरबारबाटै कार्यसम्पादन गर्नु सुशासनको उदाहरण हो । इन्धन, सुरक्षागार्ड र विदेश भ्रमण खर्चमा गरिएको नियन्त्रण सराहनीय छ ।

रास्वपाको महाधिवेशनले आन्तरिक गुटबन्दी अन्त्य गरी नेता–कार्यकर्तालाई देश निर्माणमा जुटाउनुपर्छ । यसले सरकारलाई सघाउने गरी आगामी प्राथमिकताहरू सिफारिस गर्नुपर्छ । दुईतिहाइको सरकार भए पनि निर्वाचनका बेला अन्य दलबाट भित्रिएका कार्यकर्तालाई अवसर र सम्मानजनक व्यवहार गर्नु नेतृत्वको दायित्व हो ।

महाधिवेशनले रास्वपालाई सधैँ शिर झुकाउन बाध्य पार्ने सहकारीको पेचिलो विषयमा अब कति पनि ढिला नगरी प्रष्ट र व्यावहारिक समाधान निकाल्नु आवश्यक छ । बन्द सत्रमा हुने व्यापक छलफल, धेरैजनाको मत, सुझाव र सामूहिक विचारबाट अवश्य पनि एउटा सही निकास निस्कनेछ । यो समाधानले संकटमा परेका लाखौँ बचतकर्ताको हित मात्र रक्षा गर्ने नभई देशमा सुशासन कायम गर्न र विधिको शासन स्थापित गर्न ठुलो मद्दत पु¥याउनेछ ।

यसका साथै, मुलुकको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन देशभित्रै उत्पादन भइरहेका वस्तु तथा सेवाहरूको संरक्षण, उद्धार र उत्थानका लागि आयात नीतिमा व्यापक परिमार्जन गर्नु आवश्यक देखिन्छ । विशेष गरी नेपालमै आत्मनिर्भर हुन सक्ने दुग्धजन्य पदार्थ, मासुजन्य उत्पादन, ताजा तरकारी, फलफूल, चाउचाउ, बिस्कुट, छड, सिमेन्ट र जुत्ता जस्ता सामग्रीहरूको आयातमा पूर्णतया वा आंशिक रोक लगाउने नीति सरकारले लिनुपर्छ । स्वदेशी उद्योगी र किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने यस्तो कदमले व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा समेत टेवा पुर्याउनेछ ।

पार्टीको यस ऐतिहासिक महाधिवेशनले राज्य सञ्चालनका मुख्य आधारस्तम्भ मानिने मितव्ययिता, पारदर्शी कार्यशैली, जनताप्रतिको जबाफदेहिता र कडा आर्थिक अनुशासन जस्ता विषयमा प्रष्ट खाका एवं मार्गचित्र तयार गर्नुपर्छ । यसो हुन सकेमा मात्र यो नयाँ दल पनि पुराना दलहरू जस्तै सत्ताको खेलमा लागेर बदनाम हुनबाट जोगिनेछ र देशमा वास्तविक सुशासनको जग बलियो हुनेछ ।

अन्ततः, दलको यो महाधिवेशनले आगामी दिनमा रवि लामिछानेलाई दल सञ्चालन र सांगठनिक सुदृढीकरणमा सहजता प्रदान गर्नेछ भने बालेन शाहलाई दृढताका साथ सरकार सञ्चालन गर्न राजनीतिक ऊर्जा मिल्नेछ । दुई नेताबीचको यो परिपूरक भूमिका र कार्यविभाजनले नै सरकारलाई आगामी दिनमा जनमुखी कार्यहरू गर्न, जनअपेक्षा पूरा गर्न र देशलाई समृद्धिको दिशामा अघि बढाउन अद्वितीय बल पु¥याउनेछ ।