प्रेस स्वतन्त्रताको कडी र विज्ञापन नीतिको अन्तर्य

सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सीमित गर्ने विभेदकारी निर्णयविरुद्ध नेपाल पत्रकार महासंघ आन्दोलित छ । प्रेस स्वतन्त्रता, नागरिकको सूचनाको हक र निजी एवं साप्ताहिक पत्रिकाको अस्तित्व रक्षाका लागि सरकारले स्वेच्छाचारी कदम सच्याउँदै तत्काल वार्तामार्फत् निकास खोज्नुपर्छ

प्रेस भन्नाले ठुला मिडिया घराना, दैनिक पत्रिका, रेडियो वा टेलिभिजन मात्र होइनन् । सीमित र साना लगानीमा सञ्चालित, सम्पादक तथा प्रकाशकहरूले आफ्नै पारिश्रमिक, तलब वा पेन्सन काटेर कठिन परिस्थितिका बीच पनि नियमित रूपमा छाप्दै आएका साप्ताहिक पत्रिकाहरू पनि नेपाली पत्रकारिताका बलिया आधार हुन् । समाजमा वैचारिक विमर्श चलाउन, दृष्टिकोण निर्माण गर्न र नागरिकका आवाज मुखरित गर्न यी सञ्चार माध्यमहरूको भूमिका सधैँ अब्बल रहँदै आएको छ र यो यथार्थलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन ।

प्रेस स्वतन्त्रता कुनै सञ्चारगृह वा पत्रकारको विशेषाधिकार नभएर मूलतः नागरिकको सुसूचित हुन पाउने अधिकार हो । स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यम कमजोर भए लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ र लोकतन्त्र कमजोर भए नागरिकको स्वतन्त्रता स्वतः कमजोर हुन पुग्छ । त्यसैले आज आमसञ्चार क्षेत्रमा उठेको प्रश्न केवल विज्ञापनको न्यायोचित भागबन्डाको मात्र होइन, बरु लोकतन्त्रको आत्माको रक्षा गर्ने कि त्यसलाई राज्यको अदृश्य शक्तिमार्फत क्रमशः नियन्त्रणको घेरामा सीमित गर्दै लैजाने भन्ने मुख्य वैचारिक लडाइँ हो ।

नेपाल पत्रकार महासंघको आन्दोलनको सार पनि यही नै हो । राज्यका स्रोत र साधनमा समान पहुँच, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान, सूचनाको अधिकारको संरक्षण र स्वतन्त्र पत्रकारिताको अस्तित्वको रक्षा नै यस आन्दोलनका केन्द्रीय एजेन्डा हुन् । यदि यी जायज आवाजहरूलाई बेवास्ता गरियो भने इतिहासले फेरि एकपटक महँगो पाठ सम्झाउनेछ । इतिहास साक्षी छ, प्रेसमाथिको नियन्त्रणको सुरुआत सधैँ साना र प्राविधिक जस्ता देखिने निर्णयहरूबाट हुन्छ, तर कालान्तरमा त्यसको दुष्परिणाम सिंगो लोकतन्त्रका लागि अत्यन्त महँगो सावित हुन जान्छ ।

कुनै पनि समुन्नत लोकतन्त्रमा यसका प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष अंगहरू सन्तुलित रूपमा क्रियाशील रहनुपर्छ । संविधानले चिनेका कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका साथै सर्वमान्य रूपमा स्वीकृत राज्यको चौथो अंग पत्रकारिताको स्वतन्त्रता, पत्रकारहरूको हक, अधिकार, सुरक्षाका साथै उनीहरूको सम्मान र सहज जीविकोपार्जनको अवस्था स्थापित हुनु लोकतन्त्रको अनिवार्य सर्त हो । जनताको आवाज मुखरित गर्ने, राज्यसत्ता र अन्य निकायहरूलाई खबरदारी गर्ने, राम्रा कामको चर्चा तथा खराब कामको आलोचना गर्दै समाज निर्माणको यात्रामा अघि बढाउने मुख्य जिम्मेवारी स्वतन्त्र पत्रकारिताकै हुन्छ । यस्तो पत्रकारिता राज्य वा कुनै राजनीतिक दलको प्रभावबाट मुक्त हुनुपर्छ ।

सरकारले आफ्ना सम्पूर्ण सूचना तथा विज्ञापनहरू केवल सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत मात्रै प्रवाह गर्ने निर्णय गरेपछि सुरु भएको विवाद अहिले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चसम्म पुगेको छ । यो विषय सतही रूपमा हेर्दा केवल विज्ञापन वितरणको प्राविधिक वा आर्थिक व्यवस्थापन जस्तो देखिए तापनि अन्तर्यमा यो प्रेस स्वतन्त्रता, नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक र समग्र सञ्चारमाध्यमको आर्थिक अस्तित्वसँग जोडिएको गम्भीर मुद्दा हो ।

सरकारको उक्त स्वेच्छाचारी निर्णयको २ महिना बितिसक्दा पनि सरोकारवालाका मागप्रति राज्यले कुनै सुनुवाइ नगरेपछि नेपाल पत्रकार महासंघ आन्दोलनको बाटो रोज्न बाध्य भएको छ । विज्ञापनसम्बन्धी विभेदकारी निर्णय तत्काल खारेज गर्न, प्रेसको संवैधानिक हकको रक्षा गर्न, सञ्चार क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि सर्वपक्षीय कार्यदल गठन गर्न र नागरिकको निर्वाध सूचनाको हक सुनिश्चित गर्न माग गर्दै महासंघले चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रमहरू अघि सारेको छ ।

यसै सिलसिलामा ९ वैशाखदेखि सुरु भएको आन्दोलनअन्तर्गत महासंघका प्रदेश समितिहरूले मुख्यमन्त्रीहरूसँग संवाद अघि बढाए भने वैशाख १० गते देशभरका जिल्ला शाखाहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाए । वैशाख ११ गते देशभरका आमसञ्चार माध्यमहरूले सम्पादकीय ऐक्यबद्धता प्रकट गरे भने सामाजिक सञ्जालमार्फत पनि व्यापक विरोध गरियो । ‘समान विज्ञापन, सशक्त सञ्चारमाध्यम र सुरक्षित पत्रकार’ एवं ‘सरकारी विज्ञापन सबैलाई देऊ’ भन्ने मूल नाराका साथ आन्दोलनलाई थप उचाइ दिइयो ।

आन्दोलनलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न वैशाख १४ गते राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग छलफल गरियो भने वैशाख १५ गते स्थानीय तहहरूलाई संघीय सरकारको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आग्रह गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाइयो । त्यसैगरी, जेठ ७ गतेदेखि देशव्यापी हस्ताक्षर संकलन अभियान सञ्चालन गरियो । जेठ ११ गते संघीय संसद्का सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष तथा विषयगत समितिका सभापतिहरूलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै ध्यानाकर्षण गराइयो र सोही दिन देशभरका सञ्चारमाध्यममा विरोधस्वरूप सम्पादकीय वा अन्य उपयुक्त स्थानमा कालो पोत्ने प्रतीकात्मक अभियान चलाइयो ।

राज्यको उदासीनता कायमै रहेपछि आन्दोलन थप सशक्त बन्यो । जेठ २५ गते संकलित हस्ताक्षर पुनः प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइयो भने जेठ २७ र २९ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा धर्ना दिइयो । यसैगरी, असार १ र ३ गते सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्यालयहरूमा धर्ना कार्यक्रम सञ्चालन गरियो । अन्ततः असार ५ गते काठमाडौँको माइतीघर मण्डलादेखि बबरमहलसम्म नागरिक समाज, पेसागत संगठन र सरोकारवालाहरूको सहभागितामा एक बृहत् ऐक्यबद्धता ¥याली आयोजना गरियो, जसमा हजारौँ नागरिक सडकमा उत्रिएका थिए । यो बृहत् जनसहभागिताले पत्रकार महासंघको आन्दोलन अब निर्णायक दिशातर्पm अघि बढेको स्पष्ट संकेत गरेको छ ।

सरकारको उक्त निर्णयले निजी सञ्चारमाध्यमलाई क्रमशः आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउने र अन्ततः सञ्चार क्षेत्रलाई राज्यको नियन्त्रणमा सीमित गर्ने मनसाय रहेको आरोपलाई बलियो बनाएको छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सरकार सबै नागरिक र संस्थाप्रति समान व्यवहार गर्न बाध्य हुन्छ । तर सूचना र विज्ञापनजस्ता सार्वजनिक स्रोतलाई सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सीमित गर्ने निर्णयले राज्य आफैँ प्रतिस्पर्धी बनेर निजी सञ्चारमाध्यमलाई निषेध गर्ने मनोवृत्ति झल्काएको छ, जसले गम्भीर चिन्ता जन्माएको छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघले सुरुदेखि नै उक्त निर्णयको विरोध गर्दै त्यसलाई प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेपका रूपमा व्याख्या गरेर राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको समेत ध्यानाकर्षण गराएको थियो । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको हकसँग सम्बन्धित संवेदनशील विषयमा हस्तक्षेप गर्न आयोगलाई आग्रह गरिएको भए पनि आयोगको प्रतिक्रिया आश्चर्यजनक रूपमा मौन रह्यो । नागरिकका आधारभूत अधिकारको संरक्षण गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी बोकेको संस्थाले यस विषयमा मौनता रोज्नुले अनेक प्रश्न जन्माएको छ । सामान्य विषयमा समेत प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्ने आयोग यस गम्भीर मोडमा न त बोल्यो, न कुनै अनुसन्धान ग¥यो, न सरकारलाई सचेत गराउने प्रयास नै ग¥यो । आयोगको यही निष्क्रियता अहिले आलोचनाको केन्द्रमा छ ।

चिन्ताजनक पक्ष के हो भने, सरकारले पत्रकार समुदायको गम्भीर आपत्ति र महासंघको निरन्तर दबाबलाई समेत बेवास्ता गरिरहेको छ । सरकारको निर्णयमा पुनर्विचार गर्नुको सट्टा आन्दोलनलाई सामान्य रूपमा लिएर समय बिताउने रणनीति अपनाइएको देखिन्छ, जसले समस्या झन् जटिल बन्ने खतरा बढाएको छ । यो विषय अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासंघको पेरिस सम्मेलनसम्म पुग्नु र त्यहाँ नेपालको अवस्थाबारे विशेष प्रस्ताव पारित हुनु सामान्य घटना होइन । यसले नेपालको लोकतान्त्रिक छवि र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठामाथि प्रश्न उठाएको छ ।

नेपालले लामो संघर्षपछि प्राप्त गरेको प्रेस स्वतन्त्रता कुनै सरकारको दया वा कृपाबाट प्राप्त भएको होइन । त्यसका लागि पत्रकारहरूले जेल भोगेका छन्, धम्की सहेका छन् र कतिपयले जीवन नै बलिदान गरेका छन् । त्यसैले प्रेस स्वतन्त्रतालाई कमजोर पार्ने कुनै पनि कदमलाई सामान्य प्रशासनिक निर्णयका रूपमा व्याख्या गर्न मिल्दैन ।