पाठकपत्र : श्रमिकमाथिको ठगी, शोषण र सरकारी विभेद

आजभोलि सडकका पोल र भित्ताहरूमा ‘कर्मचारी आवश्यकता’ भनी भ्रमपूर्ण विज्ञापन टाँसेर फाराम शुल्कका नाममा युवाहरूलाई लुट्ने गिरोह सक्रिय छन् । आकर्षक जागिरको प्रलोभन देखाएर गरिब र बेरोजगार नागरिकहरूबाट हजारौँ रुपैयाँ असुल्ने तर काम नदिने वा दिए पनि बढी श्रम गराउने ठगी धन्दा मौलाउँदासमेत नियमनकारी निकाय मौन बस्नु लज्जास्पद विषय हो ।

सरकारले श्रमिकको न्यूनतम मासिक ज्याला २१ हजार ५०० रुपैयाँ तोकेर बैंकमार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि निजी क्षेत्रका होटल, पसल र यातायातमा यसको खिल्ली उडाइएको छ । बिहान ७ देखि बेलुका ७ बजेसम्म १२ घण्टा घोटिएर काम गर्दा पनि श्रमिकहरूले महिनाको मात्र ७ देखि १५ हजारमा चित्त बुझाउनुपरेको छ । त्यहाँ न सार्वजनिक बिदा छ, न सामाजिक सुरक्षा, न त समयमा तलब नै पाइन्छ ।

देशमा आर्थिक मन्दीको बहाना बनाएर श्रमिकको पारिश्रमिक रोक्ने र उल्टै १८ वर्षमुनिका बालबालिका तथा वृद्धवृद्धाहरूलाई न्यून ज्यालामा कडा श्रम गराउने प्रवृत्ति झन् बढेको छ ।

यसको विपरित, आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ को बजेटमार्फत सरकारी कर्मचारीको तलब २१ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको छ । उनीहरूले निःशुल्क खाजा, पोसाक, गाडी, पेन्सन र सामाजिक सुरक्षा कोष जस्ता अनेकौँ सुविधाहरू पाइरहेका छन् । विडम्बना, यति धेरै सुविधा भोग्ने कर्मचारीहरू कार्यालय समयमा फेसबुक चलाउने, सेयर कारोबार गर्ने, ढिलो आउने र बिनाघूस सर्वसाधारणको कामै नगर्ने बेथितिमा लिप्त छन् । फिल्डमै नगई भत्ता पचाउने र अनधिकृत बैठक बसेर राज्यकोष सिध्याउने काम भइरहेको छ । बजारको चर्को महँगीले केवल सरकारी कर्मचारीलाई मात्र होइन, निजी क्षेत्रका न्यून आय भएका श्रमिकहरूलाई झन् बढी पिरोलेको छ ।

सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रका श्रमिकहरू यसै नेपालका नागरिक हुन्, त्यसैले राज्यले विभेदकारी नीति पूर्ण अन्त्य गर्नुपर्छ । अब निजी क्षेत्रका श्रमजीवीको न्यूनतम मासिक तलब पनि ३० देखि ५० हजार रुपैयाँ तोकियोस् । ठगी र शोषण बन्द होस् ।

रुषा थापा,

भक्तपुर

०००
घरभाडाको मनपरी र स्थानीय तहको बेथिति

विशेषगरी काठमाडौँ उपत्यकाका सहरी क्षेत्रमा घरधनीहरूले मनपरी ढंगले भाडा वृद्धि गर्दा डेरामा बस्ने सर्वसाधारण, विद्यार्थी र मजदुरहरू ठुलो मर्कामा परेका छन् । कोठा, फ्ल्याट र सटरको भाडा अस्वाभाविक रूपमा बढाएर ब्रह्मलुट मच्चाइएको छ भने बिजुली, पानी, इन्टरनेट र पार्किङका नाममा समेत मनोमानी शुल्क असुल भइरहेको छ ।

विडम्बना, राज्यले न त वैज्ञानिक भाडादर तोक्न सकेको छ न त बहाल कर नै व्यवस्थित उठाउन सकेको छ । उल्टै, काठमाडौँ महानगरपालिकाले घरबहाल कर १० प्रतिशतबाट घटाएर ७ प्रतिशतमा झारेको छ, जुन कानुनी दायरा बलियो बनाउनुको साटो भोट बैंक सुरक्षित गर्ने राजनीतिक दाउपेच मात्र हो । घरधनीहरूले लाखौँ आम्दानी गरे पनि कर छल्न अनेकौँ बहानाबाजी गर्ने र व्यवसाय दर्तासमेत रोक्ने प्रवृत्ति व्याप्त छ ।

स्थानीय सरकारहरू संविधानप्रदत्त अधिकार प्रयोग गरी राजस्व उठाउनुको साटो दलीय स्वार्थ र नीतिगत भ्रष्टाचारमा लिप्त देखिन्छन् । यस्तै खालको बेथिति भक्तपुरमा पनि डरलाग्दो छ । सल्लाघारी तीनकुनेस्थित नेपाल ट्रस्टको १०८ रोपनी सार्वजनिक जग्गा राजनीतिक आडमा अतिक्रमण भई व्यक्तिका नाममा पुग्नु र पर्खाल निर्माणका लागि विनियोजित ३ करोड बजेटमा व्यापक घोटाला हुनु यसको प्रमाण हो ।

सार्वजनिक र गुठी जग्गाको तीव्र दोहन हुँदा पनि सरकारको ध्यान केबल माथिल्लो तहका नेताहरूलाई मात्र केन्द्रित गरेर हेर्ने खालको छ । वास्तवमा भ्रष्टाचार माथिभन्दा पनि तल्लो र स्थानीय निकायमा बढी संस्थागत भएको देखिन्छ ।

अतः सरकारले देशमा सुशासन र वास्तविक रूपमा भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न चाहेको हो भने यसको ठोस सुरुआत स्थानीय तहबाटै गर्नुपर्छ । सबै जनप्रतिनिधि र कर्मचारीमाथि निष्पक्ष छानबिन गरियोस् । केवल भोटका निम्ति राजस्व चुहावट गर्ने र गरिब जनता लुट्ने घरधनीहरूलाई कडा कानुनी तथा करको दायरामा ल्याइयोस् ।
अबका दिनमा सरकारले सार्वजनिक सम्पत्ति जथाभावी बाँड्ने होइन, त्यसको पूर्ण संरक्षण गर्नुपर्छ र सुकुमवासीका नाममा जग्गा बाँड्नुको साटो उनीहरूका लागि दीर्घकालीन रोजगारी र स्वरोजगारी सिर्जना गर्ने नीति अवलम्बन गरियोस् ।

राधिका जमरकट्टेल

सौराह चितवन