सिइओको तलब सुविधामा राष्ट्र बैंकको लगाम

काठमाडौँ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ)हरूको तलब सुविधामा नेपाल राष्ट्र बैंकले अंकुश लगाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८३’ कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । नयाँ मार्गदर्शन आएसँगै सिइओहरूलाई मोटो रकम तलब दिँदै आएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कार्यसम्पादनमा आधारित पारिश्रमिक लागू गर्नुपर्नेछ । वित्तीय संस्थाहरूमा संस्थागत सुशासन सुदृढ गर्न तथा वित्तीय प्रणालीको स्थायित्व कायम राख्ने उद्देश्यले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) हरूको तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधासम्बन्धी नयाँ मार्गदर्शन जारी गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सिइओको पारिश्रमिक निर्धारणका लागि स्वतन्त्र सञ्चालकको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय विशेष समिति गठन गर्नुपर्नेछ । उक्त समितिले संस्थाको पुँजीको प्रतिफल दर, व्यवसायको आकार, कर्मचारी पारिश्रमिक संरचना तथा अन्य सम्बन्धित सूचकहरूको आधारमा सिइओको तलब तथा सुविधा सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

पारिश्रमिकमा स्पष्ट सीमा

मार्गदर्शनले विशेषगरी ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकका सिइओहरूको निश्चित वार्षिक पारिश्रमिकमा स्पष्ट सीमा तोकेको छ । विगत ३ वर्षको औसत कर्मचारी खर्चको अधिकतम २ प्रतिशत वा अघिल्लो आर्थिक वर्षको कुल सम्पत्तिको ०.०१५ प्रतिशतमध्ये जुन रकम कम हुन्छ, सोही रकमसम्म मात्र निश्चित तलब उपलब्ध गराउन पाइनेछ ।
विकास बैंक, वित्त कम्पनी तथा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूका लागि पनि छुट्टाछुट्टै सीमा निर्धारण गरिएको छ । त्यस्तै, कार्यसम्पादनमा आधारित पारिश्रमिक भने निश्चित तलब तथा भत्ताको अधिकतम २० प्रतिशतसम्म मात्र उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तो पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा बैंकको नाफा, पुँजीकोष अनुपात, निष्क्रिय कर्जाको अवस्था, जोखिम व्यवस्थापन, ग्राहक सन्तुष्टि लगायतका गुणात्मक तथा परिमाणात्मक सूचकहरूलाई आधार बनाउनु पर्नेछ । सिइओले पाउने सुविधाको हकमा एउटा मोबाइल फोन, एउटा ल्यापटप र एउटा सवारीसाधन उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । साथै सञ्चार, पत्रपत्रिका तथा अन्य विविध खर्चहरू निश्चित तलबको ०.५० प्रतिशतभित्र सीमित गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

तोकिएकोभन्दा बढी खर्च भए सिइओबाटै असुल गर्नुपर्ने

तोकिएको सीमाभन्दा बढी खर्च भएमा त्यस्तो रकम सम्बन्धित सिइओबाटै असुलउपर गरिने व्यवस्था पनि मार्गदर्शनमा समेटिएको छ । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई सिइओले प्राप्त गर्ने सम्पूर्ण तलब, भत्ता तथा सुविधाको विस्तृत विवरण वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत सार्वजनिक गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ । यस व्यवस्थाले बैंकिङ क्षेत्रमा पारदर्शिता र जबाफदेहिता बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।