विभेदकारी विज्ञापन नीति खारेजको माग गर्दै सकियो चौथो राष्ट्रिय मिडिया सम्मेलन

बुटवल । सरकारको विभेदकारी विज्ञापन नीतिका कारण नेपालका सञ्चारमाध्यमहरू अस्तित्वकै संकटमा परेको भन्दै बुटवलमा सम्पन्न चौथो राष्ट्रिय मिडिया सम्मेलनले ‘बुटवल घोषणापत्र २०८३’ जारी गरेको छ । प्रकाशन तथा प्रसारण संघ लुम्बिनी र नेपाल मिडिया सोसाइटीको संयुक्त आयोजनामा असार ६ र ७ गते सञ्चालित २ दिने सम्मेलनले निजी क्षेत्रका मिडियालाई सरकारी विज्ञापनबाट वञ्चित गर्ने नीतिको कडा शब्दमा विरोध गर्दै समानुपातिक एवं वैज्ञानिक विज्ञापन वितरण प्रणाली लागू गर्न जोडदार माग गरेको छ ।

यस अभियानमा सम्मेलनले नेपाल पत्रकार महासंघद्वारा सञ्चालित आन्दोलनप्रति पूर्ण ऐक्यबद्धतासमेत व्यक्त गरेको छ । नेपाल मिडिया सोसाइटीका अध्यक्ष मदन लम्सालद्वारा जारी घोषणापत्रमा सरकारी विज्ञापन वितरणमा देखिएको अनियमितताको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नुपर्ने र देशभरका मिडिया हाउसलाई व्यावसायिक रूपमा सशक्त बनाउन ‘साझा विज्ञापन बिक्री संयन्त्र’ गठनको कार्य तत्काल सुरु गर्नुपर्ने माग अघि सारिएको छ ।

मिडियाको पारदर्शिता र विश्वसनीयता अभिवृद्धिका लागि देशभरका मिडिया हाउसले आगामी ३ महिनाभित्र पाठक तथा दर्शकको तथ्यांक सार्वजनिक गर्ने र १ वर्षभित्र स्वतन्त्र पाठक–सर्वेक्षण तथा परिसंचरण–लेखापरीक्षण प्रणाली स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । यसका साथै विज्ञापनमा मात्र निर्भर नरही सदस्यता, ब्रान्डेड कन्टेन्ट र साझा कार्यक्रम आयोजनाजस्ता नयाँ राजस्व मोडललाई प्राथमिकता दिइने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । मिडिया उद्योगमा देखिएको हालको आर्थिक संकट समाधानका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारलाई मिडिया सबलीकरणका लागि ठोस कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आह्वान गरिएको छ ।

यसका लागि ‘मिडिया अधिकार तथा दिगोपन पैरवी समिति’ गठन गर्ने, प्रभावित मिडिया र रोजगारीसम्बन्धी तथ्यांकसहितको प्रतिवेदन तयार पारी नीति निर्माणमा भूमिका खेल्ने र निजी क्षेत्रका व्यावसायिक संघसंस्थाहरूसँग समन्वय गरी अघि बढ्ने घोषणा गरिएको छ । तीनै तहका सरकारले प्रदान गर्ने विज्ञापन समानुपातिक र मापदण्डमा आधारित वितरण प्रणालीमार्फत् उपलब्ध गराउन आवश्यक पैरवीको जिम्मेवारी नेपाल मिडिया सोसाइटी र प्रकाशन तथा प्रसारण संघ, लुम्बिनीले लिएका छन् ।

घोषणापत्रमार्फत् देशभरका टेलिभिजनलाई आर्थिक संकटमा पार्ने गरी सरकारले लोककल्याणकारी विज्ञापनको भुक्तानी रकम कटौती गरेकोप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै भुक्तानी प्रक्रिया तत्काल पूर्ववत् अवस्थामा फर्काई निरन्तरता दिन सरकारसँग माग गरिएको छ । साथै, गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीलाई विश्व शान्ति र सूचना प्रविधिको केन्द्रका रूपमा विकास गर्न तीनै तहका सरकारले संयुक्त पहल गर्दै सञ्चार संग्रहालय र सञ्चारग्राम स्थापना गर्न सम्मेलनले माग गरेको छ ।

के छ घोषणापत्रमा ?

सरकारको विद्यमान विज्ञापन नीति खारेज गर्नुपर्ने

सरकारी विज्ञापन वितरणमा देखिएको अनियमितता छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नुपर्ने

देशभरका मिडिया हाउसले ३ महिनाभित्र पाठक/दर्शक तथ्यांक सार्वजनिक र १ वर्षभित्र स्वतन्त्र पाठक–सर्वेक्षण तथा परिसंचरण–लेखापरीक्षण प्रणाली स्थापना गर्ने

तीनै तहका सरकारलाई मिडिया सबलीकरणका लागि ठोस कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आह्वान

तीनै तहका सरकारले प्रदान गर्ने विज्ञापन समानुपातिक वितरण प्रणालीमार्फत् उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग

देशभरका टेलिभिजनलाई आर्थिक संकटमा पार्ने गरी सरकारले लोककल्याणकारी विज्ञापनको भुक्तानी रकम कटौती गरेकोप्रति चिन्ता व्यक्त

लुम्बिनीलाई विश्व शान्ति र सूचना प्रविधिको केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सञ्चार संग्रहालय र सञ्चारग्राम स्थापना माग

सम्मेलन सफल बनाउन सहयोग पुर्याउने सम्पूर्णप्रति धन्यवाद