मधेसकेन्द्रित राजनीति : हिजो, आज र भोलि

बाह्य शक्तिको इसारा र क्षेत्रीय संकीर्णतामा रुमल्लिएको मधेसकेन्द्रित राजनीतिलाई तराईका सचेत जनताले निर्वाचनमार्फत् सुधारेका छन् । प्राकृतिक स्रोतविहीन प्रदेश निर्माण गर्ने नेतृत्वको अदूरदर्शितालाई त्याग्दै मधेसी मतदाता राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा जोडिनु देशको आन्तरिक एकता र समृद्धिका लागि सुखद् संकेत हो

नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा सधैँजसो चर्चा र विवादको केन्द्रमा रहने मधेसकेन्द्रित राजनीति आजकल केही सेलाएझैँ देखिएको छ । तर, यो शान्ति स्थायी होइन, एउटा रणनीतिक मौनता मात्र हो । नेपालको तराई–मधेस क्षेत्र सार्वभौमिकता, आर्थिक मेरुदण्ड र भूराजनीतिक संवेदनशीलताको मुख्य अखडा पनि हो । त्यसैले, मधेसको राजनीति जब–जब तरंगित हुन्छ, तब–तब काठमाडौँको सत्ता मात्र होइन, सीमापारिको नयाँ दिल्ली पनि उत्तिकै सक्रिय हुने गर्दछ ।

ऐतिहासिक रूपमा हेर्ने हो भने, नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा दक्षिणी छिमेकी भारतको चासो र हस्तक्षेप कुनै नयाँ विषय होइन, तर विगत केही दशकयता यसको स्वरूप र चरित्रमा व्यापक परिवर्तन आएको छ । २०४६ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनमा नेपाली जनताको उत्कट आकांक्षा त थियो नै, तर उक्त आन्दोलनको सफलता र त्यसपछिको राजनीतिक रूपान्तरणमा भारतीय संस्थापन पक्षको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष सहयोग तथा चासो रहेको कुरा राजनीतिक इतिहासमा लुकेको छैन ।

२०४६ सालको परिवर्तनयता नेपाली राजनीतिमा भारतीय दबाब, प्रभाव र हस्तक्षेप साँचो अर्थमा निकै बढेर गएको अनुभूत हुन्छ । नेपालको आन्तरिक मामिला, सरकार गठन, नीति निर्माण र दीर्घकालीन महत्वका निर्णयहरूलाई आफ्नो नियन्त्रण र इसारामा राख्ने भारतीय प्रयास निरन्तर जारी छ । यही रणनीतिक ढाँचा र दाउपेचअन्तर्गत तराई–मधेसमा राजनीति गर्ने केही महत्वाकांक्षी नेताहरूले राष्ट्रिय हितलाई तिलाञ्जली दिँदै भारतीय सहयोग, सद्भाव र रणनीतिक छहारी लिने काम गरे । परिणामस्वरूप, ती दल र नेताहरूका लागि नेपालको राष्ट्रिय प्राथमिकता, सार्वभौमिकता र अखण्डता मुख्य विषय बनेनन्, बरु नयाँ दिल्लीको प्राथमिकता र सुरक्षा चासोलाई बढी प्रश्रय दिने र त्यसैका आधारमा आफ्नो राजनीतिक दुनो सोझ्याउने काम उनीहरूबाट भयो ।

विगत दुई दशकमा मधेसको धर्तीमा अनेकौँ प्रायोजित नेताहरू उदाए र अनेकौँ प्रायोजित राजनीतिक दलहरू च्याउझैँ उम्रे । बाहिर हेर्दा मधेसी जनताको मुक्ति, पहिचान र अधिकारका लागि संघर्ष गरिरहेको जस्तो देखिए पनि, भित्री रूपमा यीमध्ये अधिकांश शक्तिहरू भारतीय सहयोग, वित्तीय समर्थन र सूक्ष्म व्यवस्थापनमा सञ्चालित थिए । बाह्य शक्तिद्वारा निर्देशित र नियन्त्रित भएकै कारण यिनीहरूले समग्र देशको हितका लागि त कुनै सकारात्मक भूमिका निभाउन सकेनन् नै, स्वयम् तराई–मधेसका गरिब, विपन्न र शोषित जनताको वास्तविक उत्थानका लागि समेत कुनै ठोस र उल्लेखनीय कार्य गर्न सकेनन् ।

मधेसका जनताको नाममा राजनीति गरेर सत्ताको भ¥याङ चढ्ने र व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्ने प्रवृत्तिका कारण वास्तविक मधेसी समाज आज पनि शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारका न्यूनतम अवसरहरूबाट वञ्चित छ । यस्ता प्रायोजित राजनीतिको सबैभन्दा विडम्बनापूर्ण र आपत्तिजनक पाटो सीमा क्षेत्रमा देखिने गरेको छ ।

भारतद्वारा नेपालको सुगौली सन्धिविपरीत सीमा क्षेत्रमा नेपाली भूमि मिचिँदा, दशगजा क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत एकतर्फी रूपमा अग्ला सडक र बाँधहरू निर्माण गरिँदा, जसका कारण बर्खायाममा नेपालको तराई भूभाग जलमग्न भई लाखौँ नेपाली जनता घरबारविहीन र प्रताडित बन्न पुग्छन्, त्यस्ता गम्भीर राष्ट्रिय संकटका बेलामा समेत यी मधेसकेन्द्रित दलका नेताहरू कूटनीतिक रूपमा समेत भारतको विरोधमा एक शब्द बोल्न तयार हुँदैनन् । भारतको चित्त दुख्ने डरले आफ्नै देशको भूमि र जनता डुब्दै गर्दा मौन बस्ने यी नेताहरूले उल्टै राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको आवाज उठाउने पहाड र हिमालका देशभक्त नेपाली जनतामाथि ‘अन्धराष्ट्रवाद’ को सस्तो र प्रायोजित आरोप लगाउन समेत पछि परेनन् ।

यस प्रवृत्तिले के स्पष्ट पार्छ भने, मधेसकेन्द्रित राजनीति मधेसी जनताको अधिकार प्राप्तिको पवित्र आन्दोलन हुनुपर्नेमा, नेपाललाई कमजोर बनाउने र भारतीय स्वार्थपूर्ति गर्ने एउटा रणनीतिक हथकण्डा मात्र बन्न पुग्यो । मधेसकेन्द्रित राजनीतिलाई एउटा अचूक औजारका रूपमा प्रयोग गरी मनोवैज्ञानिक रूपमा नेपाली राष्ट्रियतालाई तराई–मधेस र पहाडको बीचमा विभाजित गर्ने, र पुस्तौँदेखि मिलेर बसेका नेपाली समुदायबीच आपसी अविश्वास र घृणाको बिउ रोपेर देशको आन्तरिक एकतालाई जगैदेखि कमजोर बनाउने जुन आपत्तिजनक खेल खेलियो, त्यो नेपालको दीर्घकालीन अस्तित्वका लागि सबैभन्दा ठुलो चुनौती हो ।

विगतमा मधेसकेन्द्रित नेताहरूबाट नयाँ दिल्लीप्रति अगाध आस्था र विश्वास प्रकट गर्ने, तर आफ्नै देशको राजधानी काठमाडौँलाई भने निरन्तर घृणा र अविश्वास गर्ने गतिविधिहरू भए । काठमाडौँ र मधेसबीच कृत्रिम दूरी बढाउने हर्कतका कारण नेपाली राष्ट्रियता र आन्तरिक एकता कमजोर बन्न पुग्यो । हुन त नेपालको राजनीतिलाई आफ्नो अनुकूल चलाउन तराई–मधेसलाई उपयोग गर्ने भारतीय रणनीति २०४६ सालपछि मात्र सुरु भएको होइन, यसको जरो २००७ सालको जनक्रान्तिलगत्तै जोडिएको छ ।

त्यतिबेला नेपालमा आफ्नो बलियो राजनीतिक प्रभाव कायम राख्न भारतले भद्रकाली मिश्रालाई प्रायोजित रूपमा अगाडि सारेको थियो, जसले पछि ‘तराई कांग्रेस’ नामक पार्टी स्थापना गरे । त्यसपछिका दशकहरूमा नयाँ दिल्लीको रणनीतिक छहारीमा गजेन्द्र नारायण सिंहदेखि हृदयेश त्रिपाठी र महन्थ ठाकुरसम्मका नेताहरू राष्ट्रिय राजनीतिमा खडा गरिए, जसको मुख्य काम काठमाडौँको संस्थापन पक्षलाई दबाबमा राख्नु नै थियो ।

तर, समयक्रममा भूराजनीतिको खेलमा नयाँ ट्विस्ट आयो । भारतीय संस्थापन पक्षले तराई–मधेसमा आफ्ना लागि निर्माण गरेको र हुर्काएको यही राजनीतिक ‘स्पेस’ (स्थान) भित्र विस्तारै पश्चिमा शक्तिहरूले पनि आफ्नो स्वार्थअनुकूल खेल्न थाले । मधेसको भूमिमा पश्चिमा देशहरूको बढ्दो आर्थिक तथा राजनीतिक चासो र रणनीतिक लगानीको उपजका रूपमा सीके राउतको उदय भयो, जसले पछि ‘जनमत पार्टी’ गठन गरे ।

परापूर्वकालदेखि नै तराई–मधेस नेपालको अभिन्न र अविभाज्य अंग रहँदै आएको ऐतिहासिक तथ्यलाई बंग्याउँदै मधेसी दल र तिनका नेताहरूले यो क्षेत्र अलग्गै पहिचान र अस्तित्वको हो भन्ने भ्रम छर्ने कोसिस गरिरहेकै थिए । त्यसमा सीके राउतले ‘स्वतन्त्र मधेस’ जस्तो देशको सार्वभौमिकता र अखण्डतामाथि नै प्रहार गर्ने अत्यन्तै आपत्तिजनक एजेन्डा अगाडि सारेर देशलाई विभाजनको दिशातर्फ धकेल्ने प्रयास गरे ।

आफूले वर्षौँदेखि कडा मिहिनेत गरेर बनाएको राजनीतिक मैदानमा पश्चिमा शक्तिहरू यसरी खुला रूपमा खेल्न थालेपछि र तराई क्षेत्रमा उनीहरूको उपस्थिति सघन बनेपछि आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षामा गम्भीर खतरा पुग्ने आकलन भारतले गर्नु स्वाभाविकै थियो । सामरिक दृष्टिकोणले संवेदनशील मानिने मधेस भूमिमा पश्चिमाहरूको प्रवेश रोक्न र आफ्नो नियन्त्रण गुम्न नदिनकै लागि पछिल्लो समयमा भारतले यी रैथाने मधेसकेन्द्रित दल र नेताहरूलाई वास्ता गर्न छाडेको बलियो आकलन राजनीतिक वृत्तमा गरिँदै छ ।

नयाँ दिल्लीको भरपर्दो राजनीतिक र कूटनीतिक छहारी गुमेपछि र बाह्य सहयोगको स्रोत सुकेपछि, अहिले मधेसकेन्द्रित दलहरू पानीविनाको माछाजस्तै छटपटाउन थालेका छन्, जसले उनीहरूको राजनीतिक भविष्यलाई नै संकटमा पारेको छ । हिजोका दिनहरूमा केन्द्रीय राजनीतिमा सत्ताको साँचो बनेर निर्णायक प्रभाव राख्ने मधेसकेन्द्रित राजनीति आजको बदलिएको परिस्थितिमा भने निकै रक्षात्मक र कमजोर बनेको छ ।

विगतका आन्दोलनहरूमा ‘एक मधेस, एक प्रदेश’ को उग्र माग र नारा मधेसकेन्द्रित दलहरूले निकै जोडतोडका साथ उठाएका थिए । तर, समयक्रममा के स्पष्ट भयो भने, यो भावनात्मक नारा तराई–मधेसका आम जनताको आर्थिक उत्थान वा अधिकारका लागि छँदै थिएन । यो त केवल नेपालको विशिष्ट भूगोल र अखण्डतालाई खण्डित गरी नेपाली राष्ट्रियतालाई स्थायी रूपमा कमजोर बनाउन सीमापारिबाट अगाडि सारिएको एउटा रणनीतिक हतियार मात्र थियो । जसको उद्देश्य नेपालको तराई र पहाडबीचको ऐतिहासिक अन्तरसम्बन्धलाई तोड्नु र देशलाई भूराजनीतिक रूपमा कमजोर पार्नु थियो ।

संविधान निर्माणका क्रममा पहाडी र हिमाली जिल्लाहरूबाट अलग गरेर हाल जुन ‘मधेस प्रदेश’ (८ जिल्ला) निर्माण गरियो, त्यसको सबैभन्दा ठुलो आत्मघाती असर स्वयम् मधेसकै अर्थतन्त्रमा पर्न गयो । यो प्रादेशिक संरचनाका कारण मधेस प्रदेश प्राविधिक र प्राकृतिक रूपमा स्रोत–साधनविहीन बन्न पुगेको छ । नेपालको समृद्धि र आर्थिक विकासको मुख्य प्राकृतिक स्रोत जलस्रोत हो, जुन पहाडी भूगोलमा अवस्थित छ ।

मधेसलाई पहाडको पानी, जंगल र खानीजस्ता प्राकृतिक स्रोतबाट पूर्ण रूपमा अलग गर्दा मधेस प्रदेश उद्योग र कृषिका लागि आवश्यक आधारभूत स्रोतबाटै वञ्चित हुन पुग्यो । नदीको मुहान पहाडमा हुने तर त्यसको बहाव मधेसमा मात्र रहँदा प्राकृतिक स्रोतमाथिको प्रादेशिक अधिकार र साझेदारीको सन्तुलन बिग्रियो, जसले मधेसको दीर्घकालीन विकासलाई नै अवरुद्ध पारिदियो ।

अहिले तराई–मधेसका सचेत जनता आफ्नै नेतृत्व र केही सीमित दलहरूको यस्तो अदूरदर्शिताप्रति निकै आक्रोशित र कटु आलोचक बनेका छन् । अधिकारको नाममा मधेसलाई स्रोतविहीन टापु बनाउने राजनीतिक गल्ती मधेसी जनताले बुझिसकेका छन् । फलस्वरूप, मधेसकेन्द्रित नेता र दलहरूले तराईमा आफ्नो परम्परागत जनसमर्थन तीव्र रूपमा गुमाउँदै गइरहेका छन् । हालै सम्पन्न आम निर्वाचनमा मधेसकेन्द्रित दल तथा तिनका शीर्ष नेताहरू नराम्रोसँग पराजित हुनुका पछाडि धेरै कारणहरू होलान्, तर तीमध्ये सबैभन्दा मुख्य कारण यही प्राकृतिक स्रोत र साधनविहीन मधेस प्रदेश निर्माण गर्ने उनीहरूको अदूरदर्शी नीति नै हो, जसको सजाय उनीहरूलाई मधेसकै जनताले मतपत्रमार्फत् दिएका छन् ।

वर्तमान अवस्थामा तराई–मधेसको भूगोलमा मात्र नभएर समग्र राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि अब मधेसकेन्द्रित दल तथा तिनका नेताहरूको राजनीतिक भविष्य के हुने हो ? भन्ने गम्भीर चर्चा र आकलन सुरु भएको छ । बाह्य शक्तिको इसारामा चल्ने र मधेसलाई स्रोतविहीन बनाउने नेतृत्वलाई गत आम निर्वाचनमा तराईका जनताले नराम्रोसँग दण्डित गरिदिए । मधेसी मतदाताले आफ्ना पुराना र स्थापित भनिने नेताहरूलाई त्यागेर राष्ट्रिय मूलधारका र नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूलाई मतदान गरे ।

परिणामस्वरूप, क्षेत्रीयतावादी राजनीतिको हविगत निकै कमजोर बन्न पुग्यो । तराईका करिब आधाजसो जनताले स्थापित दलहरूको विकल्पका रूपमा उदाएको नयाँ शक्ति—राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई विश्वास गरेर मतदान गरे । जनताको यही अभूतपूर्व भरोसालाई कदर गर्दै रास्वपाले पनि तराई–मधेस र त्यहाँका बासिन्दालाई राज्यको मूल संरचनामा विशेष अवसर र प्रतिनिधित्व दिएको कुरा आज जगजाहेर छ ।

यसैको सुखद् परिणामस्वरूप, नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक मधेसी समुदायका छोरा देशको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका छन्, जसले मधेसी समाजमा राज्यप्रति अपनत्वको नयाँ सञ्चार गराएको छ । वर्तमान मन्त्रिपरिषद्मा पनि मधेसी समुदायको प्रतिनिधित्व विगतको तुलनामा निकै ठुलो र सम्मानजनक छ । यसले के पुष्टि गर्छ भने, मधेसी जनताको वास्तविक सशक्तीकरण क्षेत्रीय संकीर्णता र बाह्य शक्तिको गोटी बनेर होइन, बरु राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा निर्णायक हस्तक्षेप गरेर मात्र सम्भव छ ।

अबको मूल प्रश्न भनेको, के तराई–मधेसका जनता यसरी नै आगामी दिनमा पनि राष्ट्रिय शक्तिकै पक्षमा उभिएर अगाडि बढ्लान् कि फेरि पुराना क्षेत्रीय दलहरूतिरै फर्किएलान् ? यो यक्ष प्रश्नको उत्तर मुख्यतः दुईवटा कुरामा निर्भर रहने देखिन्छ । पहिलो सर्त हो, रास्वपाको वर्तमान सरकारको कार्यसम्पादन अर्थात्, सरकारले मधेसका गरिबी, बेरोजगारी र सुशासनजस्ता आधारभूत समस्यालाई कति गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्छ । र, दोस्रो सर्त हो, पराजय भोगिसकेका मधेसकेन्द्रित दल तथा नेताहरूको आगामी गतिविधि, अर्थात्, उनीहरूले आफ्नो पुरानो बाह्य निर्भरता र अदूरदर्शी चरित्र सुधारेर राष्ट्रिय हितअनुकूल आफूलाई रूपान्तरण गर्न सक्छन् या सक्दैनन् । यी दुई कडीले नै भोलिको मधेस र समग्र नेपालको राजनीतिक दिशा तय गर्ने निश्चित छ ।