रास्वपाको महाधिवेशन र सत्ताको अग्निपरीक्षा

रास्वपाको पहिलो महाधिवेशन ऐतिहासिक र उत्साहजनक देखिए पनि पार्टीभित्र पुराना दलकै संस्कार भित्रिने खतरा छ । दुईतिहाइको सत्ता र बालेन सरकारको समीक्षा गर्दै जनअपेक्षा पूरा गर्न सुशासन प्रवद्र्धन र ठोस निर्णयसहित देशलाई सही दिशा दिनु आवश्यक छ ।

कुनै पनि जीवन्त राजनीतिक दलको जीवनमा पार्टी महाधिवेशनको स्थान महŒवपूर्ण र उच्च हुने गर्दछ । स्थापनाको ४ वर्षभित्रमै दुईतिहाइ बहुमतसहितको सरकार बनाउन सफल राजनीतिक दलको महाधिवेशन स्वाभाविक रूपमा ऐतिहासिक र चर्चित हुनु आवश्यक छ । सत्ताधारी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को यो पहिलो महाधिवेशनले नवोदित पार्टीलाई एकजुट राखोस् र पार्टी तथा सरकारबीचको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउन सहयोगी सावित होस् भन्ने चाहना बहुसंख्यक नेपाली जनताको रहेको देखिन्छ ।

२०७९ सालको स्थानीयतह निर्वाचनमा देशका स्थापित राजनीतिक दलहरूलाई भ्रष्ट, यथास्थितिवादी र परिवारवादले ग्रस्त भएको आरोप लगाउँदै केवल स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूमाथि मात्रै विश्वास गर्न देशभित्र र बाहिरका युवाहरूले एउटा अभियान नै चलाएका थिए । यद्यपि, राष्ट्रिय राजधानी काठमाडौँको मेयर पदका लागि नेपाली कांग्रेसले चयन गरेकी उम्मेदवार सिर्जना सिंह पनि सर्वथा योग्य, इमानदार, अनुभवी र स्वच्छ छविकी नै थिइन् । तर, सामाजिक सञ्जालको वर्तमान युगमा नवयुवाहरूले निर्माण गरेको भाष्यका कारण स्वतन्त्र उम्मेदवार वालेन्द्र शाहको लोकप्रियता अतुलनीय देखियो ।

वालेन्द्र शाहको विजयले काठमाडौँमा नयाँ जनमत निर्माण गर्न थाल्यो । सुनसरीको धरानमा स्वतन्त्र उम्मेदवार हर्क साम्पाङ राई र धनगढी उपमहानगरमा पनि गोपी हमाललाई त्यहाँका जनताले ठुलो मतले विजयी बनाए । यसरी काठमाडौँ र धरानका मेयर स्वतन्त्र रूपमै निर्वाचित भए । साढे ३ वर्षसम्म देशको राजनीतिमा वालेन्द्र शाह र हर्क साम्पाङ राईकै कार्यशैली र इमानदारी चर्चाको विषय बनिरह्यो । काठमाडौँका मेयर आफ्नो इमानदारी र कठोर कार्यशैलीका कारण बढी लोकप्रिय भए भने हर्क साम्पाङ राईले आफ्नो इमानदारी, जनश्रमदानमा आधारित कार्यक्रम र गरिब एवं कमजोर वर्गको शुभेच्छुका रूपमा बढी चर्चा पाए । संयोगले अहिले पनि देशभित्र प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङ राईकै बढी चर्चा हुने गरेको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने बडो चलाखीपूर्वक स्थानीय निर्वाचनको अध्ययन र मनन गरिरहेका थिए । उनले २०७९ सालको आमनिर्वाचनमा सहभागी हुने गरी आफ्नो पार्टीलाई तयार पारे र ५ महिनाभित्रै अप्रत्याशित मत प्राप्त गरे । ‘अरू सबै भ्रष्ट छन्, हामी इमानदार हौँ, देशमा परिवर्तन ल्याउँछौँ र सुशासन कायम गर्छौं’ भन्ने नारा दिएर चुनावमा भाग लिएको यस पार्टीले पहिलो प्रयासमै आफूलाई चौथो ठुलो दलका रूपमा स्थापित गर्यो । पार्टी सभापति रवि लामिछाने चुनाव जितेर नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भए ।

लामिछाने गृहमन्त्री बने भने शिशिर खनाल, डोलप्रसाद अर्याल र तोसिमा कार्की मन्त्री बनाइए । रवि लामिछानेमाथि अमेरिकाको पासपोर्ट र नागरिकता रहेको आरोप लागेपछि उनले गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपर्यो । २०८० सालमा दोस्रोपटक चुनाव जितेर उनी पुनः गृहमन्त्री भए, तर यसपालि भने उनीमाथि सहकारी ठगीमा संलग्न भएको भन्दै छानबिनका लागि संसद्मा आवाज उठ्न थाल्यो ।
प्रचण्ड सरकार ढलेको ४ महिनापछि २ कात्तिक २०८१ मा लामिछाने पक्राउ परे । उनीमाथि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा लगाइयो; ठगीसम्बन्धी मुद्दा त छँदै थियो । सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले उनीमाथि लागेको मुद्दा फिर्ता लिने प्रयास गरे पनि त्यो सम्भव भएन । अहिले रास्वपा नेतृत्वकै सरकार अस्तित्वमा छ । उनीमाथि लागेका २ ठुला आरोपमध्ये सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधमा विभिन्न अदालतहरूले सफाइ दिइसकेका छन् । अब उनलाई खुला रूपमा राजनीति गर्ने र देशको प्रधानमन्त्री बन्ने ढोका खुलेको छ ।

रास्वपाको यो पहिलो महाधिवेशन देश र देशबाहिर पनि चर्चाको विषय बनेको छ । यस महाधिवेशनबाट पार्टीको अध्यक्ष पदमा वर्तमान अध्यक्ष रवि लामिछाने नै निर्विरोध हुन्छन् भन्ने कुरा धेरै पहिलेदेखि प्रष्ट भएको विषय हो । सम्भवतः पदाधिकारीहरूको निर्वाचन हुन सक्छ वा रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको सहमतिमा नेतृत्वको टुंगो लाग्नेछ भनेर पनि पहिले नै अनुमान गरिसकिएको विषय हो ।
नयाँ भने पनि रास्वपाको महाधिवेशन पनि अन्य राजनीतिक दलहरू भन्दा फरक देखिएन । पार्टीको झन्डा, महँगा ब्यानर–तुल, पर्चा–पोस्टर, स्तरीय होटल, स्वागत–सत्कार र देखावटी प्रदर्शनमा यो पार्टी नेपाली कांग्रेस र एमालेभन्दा कमजोर देखिएन । आखिर सत्ताधारी हुनुको आफ्नो छुट्टै आनन्द हुन्छ । रास्वपामा देखिएको भिड ‘जेनजी’ हरूको मात्र होइन । यसमा अधिकांश नेपाली कांग्रेस, एमाले र मधेसवादी लगायतका पुराना दलबाट आएकाहरूकै बाहुल्य छ ।

उनीहरू आफूसँगै आफ्ना पुराना अनुभव, संस्कार एवं विचार लिएरै आएका होलान् । एमाले र नेपाली कांग्रेसलाई सबैभन्दा बढी कमजोर बनाउने तŒव ठेकेदार, तस्कर र अपराधी प्रकृतिका व्यक्तिहरू थिए; जो केवल सत्ताधारी दलसित सम्बन्ध कायम राख्न चाहन्छन् । यस्ता पात्रहरू एक किसिमले परजीवी जस्ता हुन्छन्, जो सत्ताबिना बाँच्नै सक्दैनन् । रास्वपाको महाधिवेशनमा यस्ता तŒवहरूले सत्ताधारी दललाई पक्कै पनि आर्थिक सहयोग गरेका होलान् ।

भारतका दिवंगत प्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयी भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, ‘नेता र शासक जतिसुकै इमानदार अथवा चरित्रवान् बन्ने प्रयास गरे पनि सत्ताको एउटा यस्तो चरित्र हुन्छ, जसले सबैलाई भ्रष्ट बनाइदिन्छ ।’ यदाकदा व्यक्तिहरूले मात्र यस अग्निपरीक्षालाई उत्तीर्ण गर्न सक्छन् । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र उनका एक–दुई सहयोगीहरू इमानदार होलान्, तर सत्ताको चरित्रका कारण उनीबाहेक अरूहरू प्रभावित नहोलान् भन्न सकिँदैन । नेपालमा पनि कृष्णप्रसाद भट्टराई र मनमोहन अधिकारीजस्ता प्रधानमन्त्रीहरू भए, जसमाथि कहिल्यै कुनै नैतिक आरोप लागेन ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह पनि आर्थिक रूपले इमानदार र स्वच्छ छविका छन् । यदि प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरूले गलत कार्य गरेनन् भने प्रधानमन्त्रीको बदनामी हुने छैन । रास्वपाको यस महाधिवेशन आफूलाई वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका रूपमा संस्थागत गर्ने उपयुक्त मञ्च हो । ‘अरूहरू सबै भ्रष्ट हुन्, पुरानाहरूको काम छैन, देशमा परिवारवाद हावी भयो, हाम्रो पार्टीलाई समर्थन गर्नुस्, हामी नयाँ तरिकाले देश चलाउँछौँ’ भन्ने रास्वपाको प्रतिबद्धतामाथि जनताले विश्वास गरेर नै दुईतिहाइको जनादेश दिएका हुन् ।
अब काम गरेर देखाउने पालो सत्ताधारी दल र सरकारको हो । बालेन सरकारका अहिलेसम्मका कामहरू उत्साहजनक देखिँदैनन् । जनादेश ५ वर्षका निम्ति हो, तसर्थ ५ वर्षसम्म प्रतीक्षा गर्नु नै पर्ला । तर ‘लोकतन्त्रमा जिउँदो जनमानस ५ वर्ष पर्खेर बस्न सक्दैन ।’ रास्वपा आफैँले नेपाली राजनीतिमा एउटा यस्तो नजिर स्थापित गरेको छ कि साढे २ वर्षमै सडक प्रदर्शनमार्फत सरकार ढाल्न सकिन्छ, ५ वर्ष नै कुर्नु पर्दैन ।

सडक प्रदर्शनमार्फत सरकार परिवर्तन गर्ने प्रवृत्ति नेपालका लागि नयाँ होइन, २०४६, २०६२–०६३ र २०८२ साल यसका जीवन्त प्रमाण हुन् । बालेन सरकारको ३ महिनाको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक देखिएन । काठमाडौँको मेयर हुँदा उनले जसरी सडक विस्तारका नाममा प्रहरी र डोजरलाई बढी महŒव दिए, प्रधानमन्त्री भएपछि पनि उनले यसैलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् ।

आफू विपक्षमा हुँदा वैदेशिक ऋणलाई गलत भन्ने र मितव्ययिता अपनाएर अपव्यय कम गर्ने उनीहरूको घोषणा २ साता पनि टिक्न सकेन । डिजेल, मट्टितेल, पेट्रोल र खाना पकाउने ग्याँसको मूल्यमा अत्यधिक वृद्धि गरेर सर्वसाधारण जनता र किसानलाई पीडित बनाउने काम भएको छ । सस्तो लोकप्रियताका लागि एक–डेढ महिनाभित्रै एसइईको नतिजा त घोषणा गरियो, तर प्रमाणपत्रहरू भने डेढ महिना बित्दा पनि तयार भएनन् ।

बोर्डिङ स्कुलमाथि निगरानी राख्ने कुरा घोषणामै सीमित छ र मनमानी शुल्क लिने क्रम रोकिएको छैन । सरकारी कार्यालयहरूको पुराना परिपाटीमा ताŒिवक परिवर्तन आएको छैन । राज्यकोषबाट सहकारी पीडितलाई रकम बाँड्ने कार्य कसैलाई पनि चित्त बुझेको छैन । दक्षिणी सिमानाको भन्सारमा कठोर नीति लागू गरिएपछि सर्वसाधारण जनता मर्माहत छन् । बेरोजगारी हटाउने सवालमा कुनै ठोस प्रगति भएको छैन । महाधिवेशनपछि अब सरकारले गति लिने अनुमान छ ।

सभापति लामिछानेलगायत कतिपय व्यक्तिमाथि सहकारी ठगीको आरोप लागेकै छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिने सरकारी निर्णयले सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गर्दछ । रास्वपाको यस ऐतिहासिक र पहिलो महाधिवेशनमा कार्यकर्ताहरूमा देखिएको उत्साह सकारात्मक छ । यस महाधिवेशनले केही ठोस एवं सार्थक निर्णय लिएर देशलाई सही दिशा प्रदान गर्नेछ भन्ने जनअपेक्षा छ ।