सीपसँगै पहिचान हराउने चिन्ता, हातमुख जोर्न पनि धौ !

डोम समुदायको विपन्नतामाथि आधुनिकताको बज्रपात

जनकपुरधाम । जीविकोपार्जनका लागि संघर्षरत अतिविपन्न डोम समुदायको पुख्र्यौली पेसा नै पछिल्लो समय संकटमा पर्दै गएका छन् । बाँसका सामग्री उत्पादन गर्ने उनीहरूको सीप र परिश्रमले मूल्य नपाउँदा र प्लास्टिकका आयातित आधुनिक सामग्रीका कारण डोम समुदायको परम्परागत पेसा बिस्तारै हराउने खतरा बढेको छ । समाज विज्ञान प्रविधितर्फ तीव्र गतिमा अघि बढे पनि डोम समुदायले अपेक्षित प्रगति हासिल गर्न सकेको छैन । एकातर्फ पढाइभन्दा परिवारको जीविकोपार्जनका लागि वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यता छ भने अर्कातर्फ स्वदेशमै बसेर काम गर्न चाहनेहरू पनि बढ्दो व्यावसायिक प्रतिस्पर्धाका कारण परम्परागत पेसा जोगाउन संघर्षरत छन् ।

यस समुदायका व्यक्तिहरू कठोर परिश्रम गर्दै बाँस छिल्ने, गुन्द्रा बनाउने, धागो बाँध्ने, सजावट गर्ने तथा विभिन्न रंगीन सामग्री तयार पार्ने काममा संलग्न छन् । तर, उनीहरूले उत्पादन गरेका सामग्रीले बजारमा उचित मूल्य पाउन सकेको छैन । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका वडा–२४, १, १९, ३ लगायत विभिन्न टोलमा डोम समुदायको बसोवास छ । जनकपुरधाम–३ का रामो मल्लिक भन्छन्, ‘महिनौँको मिहिनतपछि तयार पारेको सामान २ दिनमै बिक्री हुन्छ । तर, त्यसबाट प्राप्त आम्दानीले महिनाभरको घर खर्च धान्न सकिँदैन ।’

वर्षभरि दैनिक खर्च धान्न संघर्ष गरिरहेको डोम समुदायका उत्पादनहरूको माग विशेष गरी दसैँ, दीपावली, छठ, तिज तथा चौरचनजस्ता पर्वका बेला बढ्ने गर्छ । कन्यादानका लागि प्रयोग हुने नाङ्लो, छठ पर्वमा आवश्यक पर्ने टोकरी र नाङ्लो तथा दसैँमा टीका राख्ने भाँडाजस्ता सामग्री उनीहरूको परम्परागत सीप र संस्कृतिसँग गाँसिएका उत्पादन हुन् । तर, यस्ता पर्वहरूबाट हुने आम्दानीले वर्षभरको जीविकोपार्जन सम्भव हुँदैन । स्थानीय कैलाश मल्लिकका अनुसार चाडपर्वका बेला उत्पादनले उचित मूल्य पाए पनि अन्य समयमा बजारमा उपलब्ध आधुनिक सामग्रीप्रति उपभोक्ताको आकर्षण बढ्दै जाँदा परम्परागत पेसाबाट घरखर्च धान्नसमेत कठिन बन्दै गएको छ ।

उनका अनुसार डोम समुदायको परम्परागत पेसामा अहिले अन्य जातजातिका व्यक्तिहरू पनि संलग्न हुन थालेपछि प्रतिस्पर्धा झनै बढेको छ । ‘चाडपर्वमा हामीले उत्पादन गरेका सामान बेच्ने अवसर त पाउँछौँ । तर, बाहिरबाट सस्तो मूल्यका सामग्री ल्याएर बिक्री गर्नेहरूले हाम्रो आम्दानी मात्र होइन, जीवनयापनको आधारमाथि नै प्रहार गरिरहेका छन्,’ मल्लिकले भने । पहिले गर्मीयाममा बाँसका हातेपंखा बनाएर बिक्री गर्दा राम्रो आम्दानी हुने गरेको थियो । तर, अहिले प्लास्टिकका पंखा उत्पादन तथा बिक्री गर्ने व्यवसायीहरू घरघरमा पुगेर सामान बेच्न थालेपछि स्थानीय उपभोक्ताले पनि परम्परागत बाँसका पंखा किन्न छाडेका छन् । ‘यसरी हाम्रो पुख्र्यौली पेसा बिस्तारै संकटमा पर्दै गएको छ,’ मल्लिकले दुःखेसो पोखे ।

साहित्यकार तथा संस्कृतिविद् प्रा.डा. राजेन्द्र विमल भन्छन्, ‘डोम समुदायको बाँसजन्य हस्तकलासँग केवल उनीहरूको जीविकोपार्जन मात्र जोडिएको छैन, यो मधेसको लोक संस्कृति र परम्परागत ज्ञानको महत्वपूर्ण हिस्सा पनि हो । आधुनिकताको नाममा यस्ता सीप र पेसा हराउँदै जानु सांस्कृतिक सम्पदामाथिको क्षति हो । राज्यले यस समुदायको सीप संरक्षण, प्रवद्र्धन र बजारीकरणका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ ।’ त्यस्तै नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषाका पूर्वउपाध्यक्ष शैलेन्द्र झा भन्छन्, ‘डोम समुदायले पुस्तौँदेखि समाजलाई आवश्यक सामग्री उत्पादन गर्दै आएको छ । तर, उनीहरूको श्रम र सीपले उचित सम्मान र मूल्य पाउन सकेको छैन । सञ्चारमाध्यमले यस्ता समुदायका समस्या, सम्भावना र योगदानलाई प्राथमिकताका साथ उठान गर्नुपर्छ । परम्परागत पेसाको संरक्षणसँगै उनीहरूको आर्थिक सशक्तीकरणमा राज्य र समाज दुवैले ध्यान दिन आवश्यक छ ।’

त्यसैगरी समाजसेवी अमरचन्द अनिलका अनुसार, ‘डोम समुदायको पेसा केवल आर्थिक गतिविधि होइन, यो उनीहरूको पहिचान र अस्तित्वसँग जोडिएको विषय हो । बजारमा आधुनिक सामग्रीको विस्तारसँगै उनीहरूको पेसा संकटमा परेको छ । यदि समयमै संरक्षण, तालिम, सहुलियत ऋण र बजारको व्यवस्था गर्न सकिएन भने यो समुदायको परम्परागत सीप इतिहासका पानामा सीमित हुन सक्छ । त्यसैले उनीहरूको उत्पादनलाई स्थानीय तथा राष्ट्रिय बजारसँग जोड्ने पहल आवश्यक छ ।’

यता, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर किशोरी साहले डोम समुदायको उत्थानका लागि प्रत्येक वर्ष बजेट विनियोजन गरिने भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको स्वीकार गरे । उनका अनुसार समुदाय लक्षित कार्यक्रमका लागि बजेट छुट्याइए पनि त्यसको सही सदुपयोग हुन नसक्दा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । ‘समस्या र चुनौतीबारे हामी जानकार छौँ । तर, यसको समाधानका लागि छुट्टै र प्रभावकारी व्यवस्थापन आवश्यक छ,’ उपमेयर साहले भने, ‘धेरैजसो अवस्थामा बजेट सक्ने उद्देश्यले मात्र कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको देखिन्छ ।’ उनले बजेट कार्यान्वयनमा समुदायका केही अगुवाको पनि जिम्मेवारी रहेको उल्लेख गर्दै समुदायकै हितका लागि आएको स्रोतसाधनको सही उपयोग हुन नसक्दा समस्या झन् जटिल बनेको बताए । ‘आफ्नो समुदायका लागि आएको बजेटको सदुपयोग गर्न इच्छाशक्ति नै नदेखिएपछि स्थानीय तहले मात्र के गर्न सक्छ र ?’ उनको प्रश्न छ ।

तर, दलित पत्रकार संघ मधेस प्रदेशका अध्यक्ष कैलाश दास भने सम्बन्धित निकायहरू जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको आरोप लगाउँछन् । उनका अनुसार बजेट दुरुपयोग भएको दाबी गर्ने निकायहरूले त्यसविरुद्ध आवश्यक कारबाही गर्न नसक्नु आफैँमा प्रश्नको विषय हो । ‘यदि बजेट कार्यान्वयनमा अनियमितता वा दुरुपयोग भइरहेको छ भने सम्बन्धित निकायले कारबाही किन गर्न सकेन ?,’ दासले प्रश्न गरे । उनका अनुसार पछिल्लो समय बजेट कार्यान्वयनमा कमिसन र स्वार्थको खेल बढ्दै गएको छ, जसले लक्षित समुदायसम्म कार्यक्रमको वास्तविक लाभ पुग्न सकेको छैन । दलित समुदायको वास्तविक उत्थानका लागि सबैभन्दा पहिले सम्बन्धित निकायहरू नै इमानदार, जबाफदेही र पारदर्शी हुनुपर्नेमा उनको जोड छ । ‘दलित समुदायको विकासका नाममा बजेट छुट्याउने मात्र होइन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र निगरानी सुनिश्चित गर्नुपर्छ,’ दासले भने ।

जनकपुरधाममा विभिन्न वडामा गरी करिब २०० परिवार डोम समुदायको बसोवास छ । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–१ पुलचोक, वडा–४ पुरानो बसपार्क, वडा–६ जानकी मन्दिरपछाडि, वडा–१३ कुवा, वडा–१४ मुजेलिया र वडा–२४ सोनापारालगायत क्षेत्रमा उनीहरूको बस्ती छ । तर, यी समुदाय अझै पनि भूमि अधिकारविहीन छन् । स्थायी बसोवासका लागि १ धुर जमिनसमेत आफ्नै नाममा छैन । धेरैजसोले गुठीको जग्गा भाडामा लिएर वा घर भाडा तिरेर बसोवास गर्दै आएका छन् ।

डोम समुदायको बाँसको सीप केवल आम्दानीको साधन मात्र होइन, मिथिला सभ्यताको मौलिकता पनि हो । छठमा टोकरी–नाङ्लो, विवाहमा कन्यादानको नाङ्लो, दसैँमा टीका राख्ने बाँसका भाँडा— यी सबैसँग उनीहरूको जीवन जोडिएको छ । तर, जमिनको अधिकार, शिक्षा र उचित बजार अभावले उनीहरूको सीप र पहिचान दुवै संकटमा परेका छन् ।