काठमाडौँ । विगतदेखि नै शासकीय स्वरूपबारे बहस हुँदै आए पनि सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि भने यस विषयले झनै महत्व पाएको छ । ७–१२ असारमा सम्पन्न रास्वपा महाधिवेशनले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको एजेन्डा पारित गरेसँगै नेपालको शासकीय स्वरूप कस्तो हुने भन्ने विषयमा राजनीतिक वृत्तमा पुनः बहस सिर्जना भएको हो । त्यसो त रास्वपा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको पक्षमा स्थापनाकालदेखि नै थियो भने अन्य राजनीतिक दलहरूले झैँ गत २१ फागुनको प्रतिनिधिसभा चुनावताका निकालिएको बाचापत्रमा पनि सो विषय स्पष्ट रूपमा उल्लेख थियो ।
विगतमा दलहरूले शासकीय स्वरूपको विषय होस् अथवा अन्य राजनीतिक विषयमा केवल एजेन्डा मात्रै बनाउने र कार्यान्वयनमा नलैजाने प्रचलनले जुनसुकै प्रकारको एजेन्डा भए पनि चासोको विषय बन्ने गरेको थिएन । तर, गत चुनावपछि प्रतिनिधिसभामा १८२ सिट (करिब दुईतिहाइ) जितेर १३ चैतमा रास्वपा नेतृत्वको एकल सरकार बनेपछि त्यसयता भएका कामकारबाहीका कारण रास्वपाले लिने निर्णयले सिंगो देशलाई तरंगित पार्न थालेको छ । शासन–प्रशासनमा निरन्तरताको क्रमभंग गर्दै सरकार अघि बढेसँगै पार्टीको एजेन्डा लागू गर्न रास्वपा पछि हट्दैन भन्ने सन्देश आमजनमानसमा पुगेको छ । यसकारण रास्वपाले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको एजेन्डालाई राष्ट्रिय महाधिवेशनमा नेता–कार्यकर्तामार्फत् अनुमोदन गराएसँगै राजनीतिक दलहरू यसको पक्ष र विपक्षमा उत्रिएका छन् ।
वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले गरेका कतिपय कामकारबाहीलाई देखाउँदै विगतमा प्रत्यक्ष कार्यकारीको व्यवस्थामा जानुपर्ने माग गर्ने दलहरू पनि यस एजेन्डाबाट पछि हट्ने संकेत देखिन थालेको छ । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा अहिले देश संविधान पुनरवलोकनको चरणमा आइपुगेको भन्दै संविधानमाथिका आफ्ना केही फरक धारणा राखेका छन् । स्थिर नेतृत्व र स्पष्ट जिम्मेवारीका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा रास्वपा रहेको उनले उल्लेख गरेका छन् । त्यस्तै, अहिलेको निर्वाचन प्रणालीको सट्टा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको पक्षमा रहेको पनि उल्लेख छ । ‘हामी स्थिर नेतृत्व र स्पष्ट जिम्मेवारीसहितको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीका पक्षमा छौँ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘हामी अहिलेको अत्यन्त महँगो निर्वाचन प्रणालीको सट्टा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका पक्षमा छौँ ।’
यता, महाधिवेशनमै उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको अर्थ–राजनीतिक प्रस्तावमा आफ्नो संख्या र सामथ्र्य पुगेको दिन वर्तमान संविधान परिमार्जन गर्ने उल्लेख छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पक्षमा आफूहरू रहेको उनको प्रतिवेदनमा छ, जसलाई पनि राष्ट्रिय महाधिवेशनले पारित गरेको छ । यसरी हेर्दा रास्वपा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पक्षमा स्पष्ट देखिएको छ । रास्वपा नेतृत्वको नयाँ सरकार बनेयता सरकारले गर्ने कामकारबाहीमा कहीँ कतैबाट पनि असहयोग भएको छैन । काठमाडौँ उपत्यकाको सुकुमवासी बस्ती हटाउने विषय होस् अथवा सरकारी निकायको सेवाप्रवाह, विभिन्न भ्रष्टाचार तथा अनियमितताका फाइल खोल्ने कुरामा सरकार निर्मम भएर अघि बढिरहेको छ र केही हदसम्म सफल पनि भइरहेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता स्वायत्त निकाय र सरकारमातहतको प्रहरी प्रशासनलगायतले पनि निर्बाध रूपमा सरकारलाई सहयोग गरिरहेका छन् । विगतका सरकार र यी निकायहरूबीच टसल हुँदा कतिपय प्रकरणमा कारबाही अगाडि नबढेका उदाहरण छन् । संसद्मा पनि कुनै पनि विधेयक पारित हुन संख्याका कारण अथवा राजनीतिक एजेन्डाकै कारण सरकारलाई असहज छैन । प्रतिपक्षको मत कमजोर छ ।
सरकार गठन भएको ३ महिना मात्रै बित्दा पनि सरकारलाई अधिनायकवादी भएको आरोप प्रतिपक्षी कित्ताबाट लगाइएको छ । बहुमतको बलमा सरकार निरंकुश बनेको आरोप छ । यसरी एकल बहुमतको सरकार बन्दा त निरंकुशताको आरोप लाग्छ भने झन् प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा जाँदा सरकार सञ्चालन कुन रूपमा होला ? भन्ने बहस आमरूपमा सिर्जना भएको छ । रास्वपाले एजेन्डा पारित गर्नासाथ सोही एजेन्डा लागू भइहाल्ने पनि होइन । त्यो रास्वपाको आफ्नो मत हो । नेपालको संविधानको धारा ७४ मा शासकीय स्वरूपसम्बन्धी प्रावधान छ, जहाँ ‘नेपालको शासकीय स्वरूप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुने’ उल्लेख छ । धारा ७५ मा ‘नेपालको कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुने’ भनिएको छ ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा जान संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा जनमतसंग्रहमा जानुपर्ने हुन्छ । रास्वपा संविधान संशोधन गर्ने र संशोधन हुन नसके जनमतसंग्रहमा जाने विकल्पमा तयार छ । सत्तारुढ दलको महाधिवेशनले संविधान संशोधनमार्फत् प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको एजेन्डा अगाडि बढाएसँगै राजनीतिक वृत्तमा तरंग सिर्जना गरेको छ ।
संविधान संशोधनका लागि सरकारले गरिरहेको काम
सरकारले संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार पार्न प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असीम शाहको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ । शाह हालै सम्पन्न रास्वपाको पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट सहमहामन्त्री निर्वाचित भएका छन् । स्वाभाविक रूपमा उनले बोक्ने मुद्दा रास्वपा र सरकारले बोक्ने मुद्दा नै हुनेछ । कार्यदलमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका प्रतिनिधि पनि छन् । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले भने कार्यदलको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै प्रतिनिधि पठाएको छैन । कार्यदलले राजनीतिक दलदेखि संविधान तथा कानुनविद्, प्रशासनविद्, जेनजी अभियन्ता, सामाजिक अभियन्तादेखि सरोकारवाला सबैखाले व्यक्तिहरूसँग निरन्तर छलफल गरिरहेको छ । कार्यदलले अहिले मुख्यगरी शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली र स्थानीय तहको विषयलाई मुख्य एजेन्डा बनाएर सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरिरहेको छ ।
०००
कांग्रेस–एमाले विपक्षमा, नेकपाको ढलमल
शासकीय स्वरूपको सन्दर्भमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) वर्तमान संसदीय प्रणालीकै पक्षमा छन् । २०७२ सालमा संविधान जारी हुनेताका पनि यी २ वर्तमान प्रणालीकै पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएका थिए । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी यो विषयमा अहिले अलमलमै देखिएको छ । तत्कालीन माओवादी केन्द्र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा थियो । एमालेबाट विभाजित भएर बनेको एकीकृत समाजवादी संसदीय प्रणालीबाटै प्रधानमन्त्री छानिने व्यवस्थाको पक्षमा थियो । तर, दुवै पवार्टी मर्ज भएर बनेको नेकपाले अहिले भने यो विषयलाई स्पष्ट रूपमा व्याख्या गर्न सकेको छैन । शासकीय प्रणाली सुधारको पक्षमा भने रहेको बताउँदै आएको छ । श्रम संस्कृति पार्टी प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको पक्षमा छ भने राप्रपा राजसंस्थाको पक्षमा उभिएको छ । जसपा नेपाल पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको पक्षमा छ । शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन गर्दैगर्दा कुनै न कुनै विन्दुमा पुगेर कांग्रेस र एमालेबाहेक दलहरू मिल्ने अवस्था देखिन्छ ।
स्थायी सरकार र नेपाललाई कम्तीमा १० वर्षका लागि एउटा मानसिकताले ड्राइभ गर्नुपर्नेछ । एउटा योजना सक्नै ५ वर्ष अपर्याप्त हुन्छ । त्यसकारण योजनाअनुरूपको काम गर्न पनि सरकारलाई समय चाहिन्छ । देशमा विकास नहुन्जेल प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी नै चाहिन्छ भन्ने रास्वपाको धारणा हो । – यज्ञमणि न्यौपाने, रास्वपा
वर्तमान संविधानको मूलभूत संरचना नै संसदीय प्रणाली, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली, संघीयता र समावेशिता हो । यसलाई परिमार्जन हुने गरी संशोधनको बहस गर्नु उचित हुँदैन । संविधानको मूल संरचनालाई तोडमोड नगरी संशोधन गर्ने हो । संसदीय प्रणालीलाई परिवर्तन गर्नुहुँदैन । – पुष्पा भुसाल, कांग्रेस
शासकीय स्वरूपको सम्बन्धमा हामी निष्कर्षमा पुगेका छैनौँ । छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नेछौँ । शासकीय स्वरूप परिवर्तन आवश्यक छ भन्ने हो, तर कुन मोडल भन्ने आगामी दिनमा छलफलपछि मात्रै पार्टीको धारणा बन्नेछ । – प्रकाश ज्वाला, नेकपा
तानाशाही बन्ने हो भने दुईतिहाइ जनमतमा पनि बन्छ र प्रत्यक्ष कार्यकारीमा पनि बन्छ । तानाशाही होला भनेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको विषयलाई विषयान्तर गर्नुहुन्न । स्थिरता र स्थायित्वका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीमा जानैपर्छ । – प्रकाश अधिकारी, जसपा नेपाल
प्रतिक्रिया