काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भदौ २३ र २४ गते भएका घटनासम्बन्धी राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अनुसन्धान प्रतिवेदन, निर्णय र त्यससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजात उपलब्ध गराउन माग गरेका छन् । ओलीको तर्फबाट एमाले नेता महेश बर्तौलाले शुक्रबार आयोगका सचिव मुरारी खरेललाई भेटेर लिखित निवेदन दर्ता गराएका हुन् । निवेदनमा २३ भदौमा भएको प्रदर्शन, त्यसपछि भएका आगजनी, तोडफोड, लुटपाट तथा सरकारी संरचनामाथिका आक्रमणबारे आयोगले गरेको छानबिनको पूर्ण विवरण उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ ।
निवेदनमा भदौ २३ गते स्कुले बालबालिकालाई ‘मानव ढाल’ बनाएर संसद् भवनमा आक्रमण गर्ने, प्रहरी ब्यारिकेड तोड्ने तथा अराजक गतिविधि फैलाउने प्रयास भएको दाबी गरिएको छ । त्यसक्रममा स्थानीय प्रशासन ऐनअनुसार कारबाही गर्दा मानवीय क्षति भएको उल्लेख गर्दै त्यसको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन आयोगले अनुसन्धान गरेको विषय सार्वजनिक भएको उल्लेख छ । त्यसैगरी, भदौ २४ गते देशभर आतंक सिर्जना गर्दै व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, सुरक्षा निकायका भवन, अन्य सरकारी संरचना, राजनीतिक दलका कार्यालय, औद्योगिक प्रतिष्ठान, सञ्चारगृह तथा नेताहरूका निजी घरमा आगजनी, तोडफोड र लुटपाट भएको उल्लेख गर्दै ती घटनाबारे आयोगले गरेको अनुसन्धानको प्रतिवेदन माग गरिएको छ ।
ओलीले आयोगको बैठकको १७७ नम्बरको निर्णय र त्यसको सिफारिस खण्डबीच मेल नखाने देखिएको दाबी गरेका छन् । निवेदनमा एकातर्फ तत्कालीन प्रधानमन्त्रीका रूपमा आफूले गरेको कामकारबाही कानुनविपरीत नभएको निष्कर्ष निकालिएको, अर्कातर्फ आफूलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको भन्ने विवरण सार्वजनिक भएको भन्दै त्यसप्रति आशंका व्यक्त गरिएको छ । उनले आगजनी, हिंसा, संवैधानिक निकायमाथि आक्रमण र राज्य संयन्त्र कब्जाको प्रयासमा संलग्न व्यक्तिहरूका विषयमा आयोगको निर्णय मौन रहेको आरोप लगाएका छन् । सार्वजनिक रूपमा आएको निर्णय कुनै व्यक्ति वा समूहप्रति ‘नतमस्तक’ देखिएको भन्दै त्यसले आयोगको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएको उनको भनाइ छ ।
ओलीले आयोगले संविधान र कानुनविपरीत सिफारिस गरेको अवस्था देखिएको तथा त्यसबाट आफू प्रत्यक्ष प्रभावित भएको भन्दै वास्तविक निर्णय के हो र त्यसका आधारमा कुन–कुन तथ्य तथा प्रमाण संकलन गरिएको थियो भन्ने जानकारी पाउनु आफ्नो अधिकार भएको उल्लेख गरेका छन् । निवेदनमार्फत उनले आयोगको निर्णय नम्बर १७७ को प्रमाणित प्रतिलिपि, सदस्य लिली थापाको नेतृत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदन, प्रतिवेदनमा गरिएको थपघटको विवरण तथा त्यसको कारण, साथै घटनासँग सम्बन्धित सबै बयान र कागजातको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउन माग गरेका छन् । आयोगको निर्णय सार्वजनिक भएको करिब १ महिना बित्न लाग्दासमेत आफूलाई औपचारिक जानकारी नगराइएको भन्दै ओलीले कानुनको पालना र पारदर्शिताका लागि आवश्यक कागजात उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका छन् ।
आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले मानवअधिकार उल्लंघन गरेको ठहर गरेको छ । आयोगले उनीहरूलाई संविधानको धारा २४९ को उपधारा २ (ग) बमोजिम कारबाही सिफारिस गरेको थियो । जेनजी आन्दोलन हिंसात्मक भई सुरक्षाकर्मीको गोली लागी आन्दोलनकारीहरूको मृत्यु भएको सन्दर्भमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले गोली हान्न आदेश दिएको छैन भने पनि त्यसबाट उनी उम्किन नपाउने आयोगको तर्क छ । आयोगले भनेको छ, ‘राज्य सञ्चालनको प्रमुख जिम्मेवारीमा रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जिम्मेवार होइनन् भन्न सकिने अवस्था देखिएन ।’
त्यस्तै, ओलीले अनुसन्धान समितिसमक्ष दिएको बयान बाझिएको र तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गुरुङ, सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरूले सामाजिक सञ्जालमा लगाइएको प्रतिबन्ध तत्काल फुकुवा गर्नुपर्छ अन्यथा स्थिति भयावह हुन सक्छ भनी दिएको सुझाव प्रधानमन्त्रीले नमानेको विषय बयानका क्रममा आएको आयोगको ठहर छ । ‘देशैभर जुन परिस्थितिको सिर्जना भयो, त्यसको मुख्य कारकका रूपमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली रहेको देखिन्छ,’ आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सेनाबाहेक सबै सुरक्षा संयन्त्र असफल भएको देखिएको अवस्थामा पनि मन्त्रिपरिषद्ले सेनाको सहयोग लिनेबारे कुनै निर्णय गरेको पाइँदैन । अतः तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीसमेतले कानुनबमोजिम पूरा गर्नुपर्ने दायित्व पूरा नगरी उदासीन बसेका कारण मानवअधिकार उल्लंघन भएको देखिन आउँछ ।’
मानवअधिकार उल्लंघनको विषयमा सजाय गर्ने व्यवस्था हाल प्रचलनमा रहेको कुनै पनि कानुनमा नभए पनि पश्चदर्शी कानुन बनाएर पनि सजाय गर्न सकिन्छ भनी सर्वोच्च अदालतबाट सिद्धान्त प्रतिपादन भइसकेकाले उनीहरूलाई कारबाही र सजाय गर्न नयाँ कानुन निर्माण गर्नुपर्ने आयोगको ठहर छ ।
प्रतिक्रिया