सरकारले १०० दिनमा आशा जगायो, अब भरोसा दिलाओस्

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) ले शपथ ग्रहण गर्दै गर्दा किसानहरू चैते धान रोप्ने चटारोमा थिए । बाली लगाउने बेलामै समर्थन मूल्य तय गर्ने सरकारको नीतिअनुसार २४ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले चैते धानको समर्थन मूल्य प्रतिकेजी २८ रुपैयाँ ६६ पैसा निर्धारण ग¥यो । संयोगले किसानले चैते धान भित्र्याउने र बालेन सरकारले १०० दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गर्ने समय एउटै एउटै प¥यो । तर १०० दिनको उपलब्धिको सूचीमा चैते धानको उत्पादन वृद्धि भएको विषयमा सरकारले उल्लेख गरेको छैन । बरु यो अवधिमा करिब १५० मेगावाट जलविद्युत् थप उत्पादन भएको उल्लेख छ ।

वास्तविकता के हो भने चैते धानको उत्पादन वृद्धि हुनुमा समर्थन मूल्य वृद्धि गर्ने वर्तमान सरकारको निर्णयले केही न केही उत्प्रेरणा दिएको छ, तर १५० मेगावाट जलविद्युत् थप हुनुसँग वर्तमान सरकारको गोरु बेचेको साइनो पनि छैनभन्दा फरक नपर्ला । १०० दिनको अवधिमा देखिने गरी उपलब्धि हासिल हुने भनेको कृषि क्षेत्रमा हो । तर समर्थन मूल्य जे जति भए पनि गत वर्ष जस्तै २० रुपैयाँ प्रतिकेजीको दरले चैते धान बेच्न किसान बाध्य छन् । उपभोक्ताहरू प्रतिकेजी कम्तीमा ६० रुपैयाँका दरले चामल किन्न बाध्य छन् । किसानले बिक्री गर्ने मूल्य र उपभोक्ताले खरिद गर्ने मूल्य बीचको खाडल कम गर्ने नारा घोषणापत्रमा उल्लेख गर्न कुनै सरकारले छुटाउँदैनन्, तर चुनाव जितेर सरकारमा पुगेपछि घोषणापत्रको त्यो नाराभन्दा अरू नै कुरा प्राथमिकतामा पर्छन् ।

वास्तवमा जनतालाई चाहिएको १०० दिने उपलब्धिको फेहरिस्त होइन, उपलब्धिमूलक ठोस परिणाम हो, उपलब्धिका फेहरिस्त त २०४८ सालयता हरेक सरकारले जारी गर्दै आएका छन् । सरकारले १०० दिनभित्र भएका उपलब्धि भन्दै शनिबार जारी गरेको लामो फेहरिस्तबारे राजनीतिक क्षेत्रमा टीकाटिप्पणी हुनु स्वाभाविकै हो । यसैका लागि नै १०० दिने उपलब्धि सार्वजनिक गर्ने परम्पराले निरन्तरता पाइरहेको हो । ५ वर्षका लागि गठन भएको सरकारका सन्दर्भमा १०० दिनको अवधि भनेको बधाई तथा शुभकामना ग्रहण गर्ने, खुसी साट्ने तथा राज्य संयन्त्र चिन्न लाग्ने समय हो । त्यसैले यो समयलाई हनिमुन पिरियड भन्ने चलन छ । देशलाई गम्भीर असर पर्ने निर्णय लिएको अवस्थामा बाहेक १०० दिनको अवधिमा विपक्षी दलहरूले समेत सरकारमाथि आक्रामक टीकाटिप्पणी नगर्ने संसदीय व्यवस्थाको मर्म हो । त्यसैले १०० दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गर्नु कुनै पनि सरकारका लागि बाध्यता नभएर रहर मात्रै हो । तर यो रहर पूरा गर्ने नाममा थुप्रै विकृतिले निरन्तरता पाउने गरेका छन् । १०० दिनको अवधिमा जलविद्युत् उत्पादनमा भएको वृद्धिलाई समेत आफ्नो उपलब्धि भन्दै फेहरिस्तमा थप्ने प्रचलनले बालेन सरकारका पालामा समेत निरन्तरता पाउनु त्यही विकृतिको ज्वलन्त उदाहरण हो ।

बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाअन्तर्गत बनेका सरकारहरू २०४८ सालयता नेपाली जनताले धेरै वटा बेहोरिसकेका छन् । २०५१ सालमा इतिहासमै पहिलो पटक नेकपा एमालेको सरकार, २०६५ सालमा इतिहासमै पहिलोपटक माओवादी नेतृत्वको सरकार बेहोरे जस्तै यसपटक पनि इतिहासमै पहिलोपटक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकार जनताले बेहोरेका हुन् । यो जनताको बाध्यता नभएर रहर हो । आफ्नालागि आफैँ विधि निर्माण गर्ने र आफैँ सरकार छान्ने लोकतान्त्रिक अधिकार जनताले अभ्यास गरेका हुन् । सरकार गठनको १०० दिनको अवधिलाई तुलनात्मक रूपमा मूल्यांकन गर्दा वर्तमान सरकारप्रति जनताको आशा अलि बढी देखिएको सत्य हो ।

पुराना पार्टीप्रतिको भरोसा टुटेका कारण मात्रै नयाँप्रतिको आशा बढेको होइन, वास्तवमै वर्तमान सरकारले कतिपय आशाजनक र नतिजामुखी कामको सुरुआत गरेको छ । १०० दिनभित्र यी यी काम सम्पन्न गर्ने भन्दै कार्यसूची नै निर्माण गरिएको र कार्यसूचीभित्रका करिब ४० प्रतिशत प्रतिबद्धता पूरा भएको अवस्थालाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । यद्यपि संसद् चलिरहेको अवस्थामा सरकारका १०० दिनको उपलब्धि प्रधानमन्त्रीले संसद्को रोस्ट्रमबाटै प्रस्तुत गर्न सकेको भए पुराना दललाई साच्चै नै चुनौती हुन्थ्यो । तर अन्य नियमित मामिलामा समेत सकेसम्म संसद्लाई छल्ने प्रयत्नमा सरकार रहेको सन्देश गएको छ । परिणाम जति महत्र्वपूर्ण हुन्छ, त्यो हासिल गर्ने विधि र पद्धति पनि त्यत्तिकै महत्र्वपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरा सरकारले आत्मसात् ग¥यो भने पुराना दलका लागि साच्चै नै ठुलो चुनौती हुनेछ ।