राष्ट्रिय सदाचार नीति र सामरिक स्वायत्तता

संसारका धेरै देशमा भ्रष्टाचारविरोधी वा नैतिक शासनसम्बन्धी कानुन बनेका छन् । यदि पर्याप्त संस्थागत स्वतन्त्रता, पारदर्शिता र न्यायिक निगरानी सुनिश्चित गरिएन भने यो नीति चयनात्मक कार्यान्वयनको जोखिमबाट मुक्त रहन सक्दैन ।

राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर नैतिक, पारदर्शी र जिम्मेवार आचरण गर्ने राज्यको मार्गदर्शक नीति नै राष्ट्रिय सदाचार नीति हो । अर्को शब्दमा भन्दा राष्ट्रिय सदाचार नीति राज्य, सार्वजनिक पदाधिकारी र नागरिकलाई नैतिकता, पारदर्शिता, जबाफदेहिता र राष्ट्रिय हितअनुकूल आचरणतर्फ निर्देशित गर्ने नीतिगत राष्ट्रिय दस्तावेज हो । सदाचार भनेको व्यक्ति वा संस्थाले नैतिकता, इमानदारी, निष्पक्षता र उत्तरदायित्वका आधारमा गर्ने उचित आचरण हो । सदाचार अधिकारभन्दा कर्तव्यलाई, स्वार्थभन्दा सार्वजनिक हितलाई र शक्तिभन्दा नैतिकतालाई प्राथमिकता दिने आचरण पनि हो ।

सदाचार भनेको केवल भ्रष्टाचार नगर्नु होइन, अधिकार प्रयोग गर्दा सार्वजनिक हित, नैतिकता, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वलाई व्यक्तिगत वा दलगत स्वार्थभन्दा माथि राख्ने शासन संस्कार हो । यही संस्कारलाई संस्थागत गर्ने उद्देश्यले सरकारले राष्ट्रिय सदाचार नीति २०८३ अघि सारेको छ । यस नीतिलाई राष्ट्रिय नीतिका रूपमा मात्रै होइन, सामरिक दृष्टिकोणबाट पनि हेर्न आवश्यक छ । राष्ट्रिय सदाचार नीति देशका निम्ति सुशासन कायम गर्ने मात्र होइन, राष्ट्रिय सुरक्षा, संस्थागत विश्वास र सामरिक स्वायत्ततालाई बलियो बनाउने रणनीति पनि हो ।

२०८३ असार २३ गते सरकारले राष्ट्रिय सदाचार नीति जारी गरेपछि राजनीति वृत्तमा यसको बारेमा मसिनो ढंगले चर्चा हुन थालेको छ । यसअघि २०७४ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यस नीतिको परिकल्पना अघि बढाएका थिए । त्यसपछि लामो समयसम्म यस नीतिको बारेमा खासै चर्चा भएन÷गरिएन । यसका पछाडि धेरै कारणहरू जिम्मेवार देखिन्छन् । पछिल्लो समय सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरीम सरकारले अघि बढाउने प्रयास गरेको थियो । यसका आधारमा बालेन साह नेतृत्वको सरकारले अघि सारेको सदाचार नीति विगतकै निरन्तरता मान्न कुनै गाह्रो भएन ।

संविधान, प्रचलित कानुन, आवधिक योजना, प्रशासनसम्बन्धी कानुन, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका रणनीतिक तथा प्रशासनिक सुधार कार्यक्रहरूमार्फत वर्तमान सरकारले पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, निष्पक्षता र निष्ठामा आधारित शासन प्रणाली विकास गर्ने लक्ष्य राखेको देखिन्छ । संवैधानिक निकाय, निजी क्षेत्र र गैरसरकारी संस्थाहरूले समेत आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र आचारसंहिता र व्यावसायिक मापदण्डहरू अवलम्बन गर्दै सदाचार प्रवद्र्धनमा योगदान पु¥याउने सरकारको विश्वास छ ।

आगामी ६ महिनाभित्र यसनीतिलाई कानुनी वैधता प्रदान गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने सरकारको भनाइ छ । विद्यालयदेखि क्याम्पस तहसम्म सदाचार शिक्षाको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । त्यस्तै यो नीति लागू भएमा विदेशी कूटनीतिज्ञसँगको सम्पर्क, संवेदनशील विषयमा धारणा सार्वजनकि गर्दा सरकारी नीति र परराष्ट्र मन्त्रालयको समन्वयमा गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारी अधिकारी, राजनीतिक दल, गैरसरकारी संस्था र अन्य निकायले विदेशी संस्थासँग काम गर्दा पारदर्शिता र जिम्मेवारी बढाउनुपर्ने सन्देश नीतिमा छ । यदि प्रभावकारी कार्यान्वयन भयो भने बाह्य प्रभावको जोखिम कम गर्ने एउटा संस्थागत आधार बन्न सक्छ । संवेदनशील र गोप्य सूचना अनधकिृत रूपमा बाहिरिन नदिने, पदअनुसारको जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने, जस्ता प्रावधानले राज्यको संस्थागत सुरक्षा संस्कृति मजबुत बनाउन सहयोग पु¥याउनेमा दुईमत छैन ।

किन आवश्यक छ सदाचार नीति ?

नेपालमा सदाचारिता प्रवर्धनका लागि संवैधानिक, कानुनी, नीतिगत तथा संस्थागत व्यवस्थाहरू नभएका भने होइनन् । कानुनको राम्रो प्रबन्ध र व्यवस्था भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन, समन्वय र एकीकृत दिशानिर्देशनको अभावले समग्र प्रणाली अपेक्षित रूपमा परिणाममुखी हुन सकेको छैन÷थिएन । मुलुक ग्रे लिस्टबाट मुक्त हुन नसकेको निर्मम सत्य हो । यसको एक महत्वपूर्ण कारण सम्पत्ति शुद्धीकरण हो ।

मुलुकमा भ्रष्टचार व्याप्त छ÷थियो । सार्वजनिक प्रशासनमा देखिएका पद्धतिगत कमजोरी, कानुनको चयनात्मक कार्यान्वयन, सीमित पारदर्शिता, कमजोर जबाफदेहिता र संस्थागत अनुशासनको अभावले नागरिक स्तरमा राज्यप्रतिको विश्वास घट्दै गएको थियो÷छ । यस कारण पनि सदाचार नीति आवश्यक थियो । भएका कानुन, नीति र मापदण्डहरू छरिएका तथा आंशिक रूपमा दोहोरिने प्रकृतिका हुँदा समग्र सदाचार प्रणाली एकीकृत र सुसंगत रूपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन । कार्यान्वयन तहमा प्रचलित कानुनको समान र निष्पक्ष प्रयोगभन्दा स्वविवेकीय, स्वार्थ र दबाबका आधारमा निर्णय गर्ने प्रवृत्तिले पद्धतिमा आधारित शासनलाई कमजोर बनाएको छ÷थियो ।

नेपालमा सदाचार नीतिको किन आवश्यक छ भन्ने सवालमा सरकाले लामै ब्याख्या गरेको छ । जारी सदाचार नीतिमा भनिएको छ, ‘संस्थागत संरचनाभित्र नियमन, अनुसन्धान अनुगमन गर्ने निकायहरूको क्षमता, स्रोत र पेसागत दक्षता अपेक्षित स्तरमा विकास नसक्दा हुन आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । नीति र कार्यान्वयनबीच रहेको अन्तरलाई घटाउँदै नियमहरूको समान, निष्पक्ष र कडाइका साथ कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ । यसका लागि नियमन, अनुसन्धान र अनुगमन निकायहरूको पेसागत क्षमता, स्रोतसाधन, स्वायत्तता र प्रविधिमैत्री कार्यशैली सुदृढ गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । पारदर्शिता अभिवृद्धि, खुला शासन प्रणाली प्रवद्र्र्धन तथा डिजिटल प्रविधिको व्यापक प्रयोगमार्फत सूचना प्रवाहलाई सहज, छरितो र विश्वसनीय बनाउनु आवश्यक छ । जबाफदेहिता सुनिश्चित गर्न स्पष्ट उत्तरदायित्व खाका स्थापना गरी दण्ड तथा प्रोत्साहन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनु तथा नतिजामुखी अनुगमन र मूल्यांकन प्रणाली विकास गर्नु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।’

तथापि, सरकारले सदाचारको व्याख्या अत्यधिक व्यापक बनायो भने, त्यसलाई आलोचना, विषयगत विरोध र पूर्वाग्रहरहित प्रश्नमाथि नियन्त्रण गर्ने वा वैकल्पिक विचारलाई बन्देज बगाउने जोखिम रहन्छ । सदाचार नीति सुशासनका लागि हो, मौनता लागू गर्नका लागि होइन भन्ने कुरा संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हकसँग सन्तुलित हुनुपर्छ । सदाचार नीति सबैका निम्ति हो भन्ने कुरा राज्यले व्यवहारबाट पुष्टि गर्नुपर्छ । अनि मात्रै यसको आयु लामो र विश्वासिलो बन्छ ।

सदाचार नीति र सामरिक स्वायत्तता

सदाचार नीतिलाई भ्रष्टाचार अन्त्य, सुशासन कायम गर्ने र नैतिक समाज निर्माण गर्ने पक्षसँग मात्र जोडेर हेरियो भने नीतिमाथि न्याय हुँदैन । सदारचार नीतिसँग विभिन्न आयामहरू जोडिएर आएका छन् । भूराजनीतिक आयाम र सामरिक जटिलताको विषय पनि यस नीतिसँग जोडिएर आएको छ । सदाचार नीति नैतिकताको दस्तावेज मात्र नभएर, राष्ट्रिय सुरक्षाको नयाँ आधार पनि हो । वैदेशिक सम्बन्धलाई बलियो बनाउने र राष्ट्रियहितलाई सर्वोपरि बनाउने कुरामा राज्य जिम्मेवार बन्नुपर्छ ।

सूचना चुहावट, विदेशी प्रभाव, साइबर जोखिम, एलगोरिदमको प्रभाव, प्रविधिको दुरूपयोग, नीति–निर्माणमा बाह्य हस्तक्षेप र आर्थिक परनिर्भरता जस्ता जटिल विषय राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएका विषय हुन् ।

यस्तो अवस्थामा सार्वजनिक पदाधिकारीको सदाचारले प्रत्यक्ष रूपमा राष्ट्रिय हितलाई असर गर्छ । सदाचार नीतिमा कूटनीतिक आचरण, संवेदनशील विषयमा बोल्ने प्रक्रिया र गोप्य सूचना संरक्षणमा सदाचार कायम गर्नु साझा कर्तव्य, दायित्व र जिम्मेवारी हो । यसअघि कूटनीति विषयमा नेपाल निक्कै कमजोर देखिन्थ्यो । राजनीतिकर्मीहरूको सीमाहीन भेटघाटले नेपालको गरिमा गिराउने गरेको थियो । प्रोटोकलको कुनै वास्ता गरिँदैन थियो । अबका दिनमा यस्ता क्रियाकलापमा नेपाल र नेपालीहरू सचेत बन्नुपर्नेछ । आफ्नो देशको सरकार, आफ्ना देशका नेता, आफ्नो देशको अवस्थाका बारेमा विदेशीसँग आद्राभुँडी खोल्ने विगतका कार्यहरू नेपालको परराष्ट्र नीति विपरीत थिए ।

नेपाल जस्तो भूराजनीतिक संवेदनशील देशमा सदाचार नीतिको विशेष अर्थ, महत्व, आवश्यकता र औचित्य छ भन्ने कुरा सबैले स्वीकार्नुपर्छ । नेपालको अवस्थिति जटिल प्रकारको छ । नेपाल विश्वको महाशक्ति राष्ट्र बन्ने दौडमा रहेको चीन र उदयीमान राष्ट्र भारतबीच अवस्थित छ । अमेरिका, युरोपेली संघ र अन्य शक्तिहरूको पनि नेपालप्रति सामरिक र रणनीतिक स्वार्थ र चासो रहँदै आएको कुरा लुकाउन मिल्दैन । विशेषगरी नेपालमा जमिन जोडिएका चीन र भारत, आकाश जोडिएको अमेरिकाको स्वार्थ देखिँदै आएको कुरा घामजस्तै छ । यस्तो अवस्थामा सरकारी संयन्त्र पारदर्शी, अनुशासित र राष्ट्रिय नीतिप्रति प्रतिवद्ध हुनु आफैँमा सामरिक आवश्यकता र औचित्य दुवै हो ।

कार्यान्वयनका मुख्य चुनौती

बालेन सरकारले अघि सारेको राष्ट्रिय सदाचार नीति कार्यान्वयनमा तमाम चुनौती देखिन्छन् । चुनौतीसँगै अवसर र संस्कार स्थापना गर्ने ऐतिहासिक अवसर पनि छ । यस नीतिको कार्यान्वयन गर्न प्रमुख निकाय राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहेको छ । कार्यपालिका मातहत रहेको निकायले कार्यपालिकाकै उच्च पदाधिकारीमाथि प्रश्न उठ्दा अनुसन्धान र कारबाही कसरी गर्ला ? भन्ने सवाल जन्मिन्छ । यो प्रश्न संस्थागत स्वतन्त्रतामाथिको गम्भीर प्रश्न हो ।

राष्ट्रिय सदाचार नीति २०८३ को उद्देश्य प्रशंसनीय भए पनि यसको सफलताको मापन कार्यान्वयन गर्ने निकायको संस्थागत स्वतन्त्रताले गर्नेछ । प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निगरानी वा मातहतमा रहेको निकायले प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा सत्तापक्षका प्रभावशाली व्यक्तिमाथि पनि समान रूपमा अनुसन्धान गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने सवाल महत्वपूर्ण कुरा हो । यदि राज्यले यो प्रश्नको विश्वसनीय उत्तर व्यवहारबाट दिन सकेन भने, सदाचार नीति सुशासनको सारथी होइन, राजनीतिक प्रतिशोध साध्ने हतियार बन्न सक्छ ।

संसारका धेरै देशमा भ्रष्टाचारविरोधी वा नैतिक शासनसम्बन्धी कानुन बनेका छन् । यदि पर्याप्त संस्थागत स्वतन्त्रता, पारदर्शिता र न्यायिक निगरानी सुनिश्चित गरिएन भने यो नीति चयनात्मक कार्यान्वयनको जोखिमबाट मुक्त रहन सक्दैन । सरकारले सदाचार नीति कार्यान्वयन गर्ने क्रममा भोग्ने सक्ने चुनौतीमा राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव, चयनात्मक कार्यान्वयनको जोखिम, संस्थागत कमजोरी हुन सक्छन् । सुशासन केवल नीति बनाएर आउँदैन । यसको सफल कार्यान्वयनको पाटोमा जोडिएका सार्वजनिक संस्थानहरू स्वतन्त्र र सक्षम हुनुपर्छ । जस्तोः अख्तियार, न्यायपालिका, संसद्, लोकसेवा, प्रहरी र नियामक निकायहरू स्वतन्त्र र सक्षम नभएसम्म यस नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वन हुन सक्दैन । यस्तो अवस्थामा दण्डहीनताको संस्कृति बढ्ने जोखिम हुन्छ । दलगत संरक्षण र राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्न सक्छ । राजनीतिक नियुक्ति, सरूवा, बढुवा र संरक्षणको अभ्यासले निष्पक्ष प्रशासन निर्माणमा बाधा पु¥याउन सक्छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सन्तुलनमाथि प्रश्न उठ्न सक्छ । यदि नीतिको व्याख्या अत्यधिक व्यापक गरियो भने आलोचना, पत्रकारिता वा फरक मतमाथि दबाब सिर्जना हुने खतरा रहन्छ ।

बालेन साह नेतृत्वको रास्वपा सरकारले अघि सारेको सदाचार नीति ली कुआन यू वा सिंगापुर शैलीबाट प्रभावित देखिन्छ । नेपाल र सिंगापुरको शासन प्रणाली, भौगोलिक, भूराजनीतिक, सामरिक जटिलता निक्कै फरक छ । सिंगापुरमा ली कुआन यूको सफलता उक्त नीति मात्र थिएन, त्यसको निष्पक्ष, कठोर र निरन्तर कार्यान्वयन प्रक्रिया थियो । नेपालमा यसको सफलता शब्दमा होइन, कानुन सबैका लागि समान हुन्छ कि हुँदैन भन्ने व्यवहारमा निर्भर रहनेछ । सिंगापुरलाई पल्टाएर हेर्दा नेपालको सदाचार नीतिको सफल कार्यान्वयनका निम्ति दृढ राजनीतिक नेतृत्व खाँचो देखिन्छ । त्यस्तै कानुनको समान कार्यान्वयन, स्वतन्त्र र सक्षम प्रशासन, भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता आवश्यक छ ।

निष्कर्ष

राष्ट्रिय सदाचार नीति सफल हुने कि नहुने भन्ने कुरा यसको शब्दमा होइन, कार्यान्वयनमा निर्भर हुनेछ । यदि यो सबैलाई समान रूपमा लागू भयो भने सुशासन र राष्ट्रिय विश्वासलाई बलियो बनाउनेछ । यदि चयनात्मक रूपमा प्रयोग भयो भने यसले विवाद जन्माउनेछ । राष्ट्रको सामरिक शक्ति केवल सेना, हतियार र सीमामा मात्र मापन हुँदैन । राज्यका पदाधिकारीको नैतकिता, निर्णय प्रक्रियाको पारदर्शिता र राष्ट्रिय हितप्रतिको निष्ठाले त्यसको मापन गर्छ ।