‘प्रतिष्ठान’ मिलान र ‘आयोग’ खारेजीको औचित्य

यी आयोगहरूले १० वर्षमा वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरे पनि त्यसको अनुपातमा राज्य र सम्बन्धित समुदायले चित्तबुझ्दो उपलब्धि पाउन सकेका छैनन् । पछिल्लो समय आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान र आदिवासी जनजाति आयोगको औचित्यमाथि सघन रूपमा प्रश्न उठ्नुको मुख्य कारण यिनीहरूको असंवैधानिक र निषेधकारी कार्यशैली नै हो

केही समयअघि सार्वजनिक समाचारअनुसार सरकारले अनावश्यक र कार्यबोझ भएका ३१ वटा सरकारी निकाय खारेज, १८ वटाको पुनर्संरचना र ६ वटा निकायलाई गाभ्ने (मर्जर) निर्णय गरेको छ । दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका, अनुत्पादक र अनावश्यक रूपमा राज्यको ढुकुटी सिध्याउने यस्ता संरचना खारेज हुनु सकारात्मक कदम हो ।
वास्तवमा धेरैजसो आयोग, प्रतिष्ठान, प्राधिकरण, बोर्ड, समिति, निगम र कोषहरू जुन राजनीतिक दलको सरकार बन्यो, त्यही दलका मध्यमस्तरका नेता तथा कार्यकर्ता भर्ती केन्द्रका रूपमा मात्र सीमित थिए । ऐन, कानुन र कार्यादेशअनुसार काम गर्नुको सट्टा कतिपय निकायका पदाधिकारीहरूले आफूलाई सरकार प्रमुखसरह स्वायत्त ठान्ने र दलीय भ्रातृ संगठन वा जातीय संस्थाका अगुवाहरूको इसारामा चल्ने विकृति मौलाएको छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण ‘आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान’ (आजउराप्र) र ‘आदिवासी जनजाति आयोग’ (आजआ) लाई लिन सकिन्छ ।

यी दुवै निकाय सरकारी भए तापनि नेपालमा सुरुमा सूचीकृत भएका जातिबाहेक सूचीकृत हुन बाँकी रहेका अन्य वास्तविक आदिवासी जनजातिहरूको पक्षमा यिनीहरूले कहिल्यै इमानदार भई काम गरेनन् । उदाहरणका लागि, ऐतिहासिक भूमि ‘महाकुलुङ’ भएका, छुट्टै कुलुङ मातृभाषा, वेशभूषा, संस्कार, संस्कृति, परम्परागत कानुन, रहनसहन र विशिष्ट सांस्कृतिक पहिचान भएका कुलुङ जातिको सन्दर्भलाई हेरौँ ।

कुलुङ जातिका अगुवाहरूले पहिलेदेखि नै आदिवासी जनजातिमा सूचीकृत हुन सयौँपटक प्रतिष्ठान र आयोग धाए । तर, प्रतिष्ठानका कार्यकारी प्रमुख, उपाध्यक्ष र सञ्चालक परिषद्का सदस्य संस्थाहरू कहिल्यै सकारात्मक भएनन् । किनभने, ती निकायहरू आदिवासी जनजातिभित्रका ठुला भनिएका ८ जाति (मगर, थारू, तामाङ, नेवार, राई भनिएकाहरू, गुरुङ, लिम्बू र शेर्पा) का केही सीमित अगुवाहरूको दबाब र प्रभावमा चल्ने गर्थे ।

इतिहासलाई नियाल्दा, २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि बनेको २०४७ सालको संविधानले नेपाललाई बहुजातीय र बहुभाषिक राष्ट्र स्वीकार गरे पनि पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता र भाषिक समानता दिएको थिएन । खस (नेपाली) भाषालाई ‘राष्ट्र भाषा’ र अन्य भाषालाई ‘राष्ट्रिय भाषा’ भनी राज्यले विभेद कायम राखेको थियो । यद्यपि, २०५२ सालमा शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठित संयुक्त सरकारले सकारात्मक कदम चाल्दै आठौँ पञ्चवर्षीय योजनामार्फत जनजाति, महिला र दलितका लागि छुट्टाछुट्टै सशक्तीकरणका कार्यक्रम ल्यायो । सोहीअनुरूप स्थानीय विकास मन्त्रालय मातहत रहने गरी जनजाति विकास समिति, महिला आयोग र दलित आयोग गठन गरियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाकै पालामा जनजातिको पहिचान र वर्गीकरण गर्न २०५८ सालमा प्राध्यापक सन्तबहादुर गुरुङको नेतृत्वमा ‘जनजाति अध्ययन कार्यदल’ गठन भयो । कार्यदलकै प्रतिवेदनका आधारमा ६१ वटा जातिलाई सूचीकृत गरियो । तर, सो सूची असाध्यै अवैधानिक, अपूर्ण र हचुवाको भरमा तयार पारिएको थियो । सूचीकृत जातिहरूको मातृभाषा, मौलिक वेशभूषा, वास्तविक जनसंख्या वा ऐतिहासिक भूमिको ठोस अध्ययन–अनुसन्धान नै गरिएन ।

यस सम्बन्धमा भूगोलविद् डा.हर्क गुरुङले आफ्नो पुस्तक ‘जनजाति सेरोफेरो’ मा स्पष्ट लेख्नुभएको छ, ‘सूचीकृत ६१ जातिमध्ये हिमाली क्षेत्रका ११ वटा जातिको मातृभाषा के हो र १० वटा जातिको जनसंख्या कति छ भन्ने नै थाहा छैन । मधेसका धानुक, गनगाई, कुशबडिया एवं ताजपुरियाको मातृभाषाको आधिकारिक तथ्यांक पनि छैन ।’ यसले सुरुआती सूचीकरण नै कति त्रुटिपूर्ण थियो भन्ने पुष्टि गर्छ ।

वर्तमान संविधानको भाग–२७ को धारा–२६१ अनुसार विभिन्न १३ वटा संवैधानिक आयोगहरू गठन गरिएका छन् । सोही संविधानमा नै यी आयोगहरूको गठन भएको १० वर्षपछि संघीय संसद्ले यसको पुनरवलोकन वा पुनर्विचार गर्न सक्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । २०८२ असोजमा संविधान जारी भएको १० वर्ष पूरा भइसकेको छ र वर्तमान सरकारले संविधान संशोधनका लागि अध्ययन प्रक्रियासमेत अघि बढाएको छ । यस्तो अवस्थामा महिला, समावेशी, थारू, दलित, मुस्लिम, मधेसी र आदिवासी जनजाति आयोग जस्ता संरचनाहरूको खारेजी वा पुनर्संरचनाबारे गम्भीरतापूर्वक सोच्ने बेला आएको छ ।

यी आयोगहरूले १० वर्षमा वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरे पनि त्यसको अनुपातमा राज्य र सम्बन्धित समुदायले चित्तबुझ्दो उपलब्धि पाउन सकेका छैनन् । पछिल्लो समय आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान र आदिवासी जनजाति आयोगको औचित्यमाथि सघन रूपमा प्रश्न उठ्नुको मुख्य कारण यिनीहरूको असंवैधानिक र निषेधकारी कार्यशैली नै हो । यी निकायहरूले सूचीकृत हुन बाँकी रहेका वास्तविक आदिवासीहरूलाई न्याय दिनुको सट्टा सधैँ बाधा हाल्ने र निषेध गर्ने काम गरे । किराती महाजातिभित्रको एक स्वतन्त्र जाति ‘कुलुङ’ को आफ्नै वंशवृक्ष, मौलिक वेशभूषा, विशिष्ट संस्कार, चाडपर्व (चाक्चाकुर) र मूल्य–मान्यताहरू छन् ।

प्रतिष्ठान ऐन को दफा २ (क) अनुसार सूचीकृत हुनका लागि कुलुङ जातिसँग पर्याप्त आधार र तथ्यहरू हुँदाहुँदै पनि यसलाई जबर्जस्ती अर्को जातिभित्रै गाभेर राख्ने प्रयत्न गरियो, जसमा आयोग र प्रतिष्ठान मतियार बने । आदिवासी जनजाति आयोगलाई तोकिएको कार्यसर्त (टिओआर) मा मुलुकभरका आदिवासी जनजातिहरूको समग्र स्थितिको अध्ययन–अन्वेषण गर्ने, नीतिगत तथा कानुनी सुधारका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताको कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने र उनीहरूलाई राष्ट्रिय विकासको मूल प्रवाहमा समाहित गर्ने स्पष्ट उल्लेख छ ।

तर, आयोगले आफ्नो संवैधानिक परिधि र गम्भीरतालाई पूर्ण रूपमा बिर्सेर केही सीमित टाउकेहरूको इसारामा चल्ने काम ग¥यो, जसले गर्दा संवैधानिक निकायकै गरिमामा मेट्नै नसकिने दाग लागेको छ । यसको पराकाष्ठा त्यतिबेला देखियो, जब आदिवासी जनजाति आयोगले केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको जातजातिसम्बन्धी आधिकारिक राष्ट्रिय तथ्यांकको विरोधमा सार्वजनिक रूपमा प्रेस विज्ञप्ति निकाल्यो ।

कानुनविद् र समाजशास्त्रीहरूका अनुसार नेपाल सरकारको मातहत रहेको वा संवैधानिक हैसियत पाएको कुनै पनि जिम्मेवार निकायले सरकारकै आधिकारिक कार्य र तथ्यांकको विरोधमा यसरी सडकको दलले जस्तै विज्ञप्तिबाजी गर्न मिल्दैन । यो नैतिक र कानुनी दुवै दृष्टिले घोर अराजकता थियो ।

राज्य पुनर्संरचना भई मुलुक संघीयतामा गइसकेको आजको सन्दर्भमा सिंहदरबारमा आयोग र प्रतिष्ठानका महल खडा गरेर वास्तविक उत्पीडितहरूको उत्थान हुन सक्दैन । नेपालका आदिवासी जनजाति, दलित, महिला वा सीमान्तकृत समुदायको भाषा, संस्कृति, पहिचान र विकासका कामहरू आज स्थानीय तह (स्थानीय सरकार) ले नै गाउँ–गाउँमा प्रभावकारी रूपमा गर्दै आएका छन् । त्यसैले, केन्द्रका यस्ता अनुत्पादक संरचनाहरू पालेर राज्यको स्रोत बालुवामा पानी हाल्नुभन्दा, कानुनमै आवश्यक संशोधन र व्यवस्था गरेर यो सम्पूर्ण जिम्मेवारी र अधिकार स्थानीय सरकारलाई प्रत्यायोजन गर्नु नै उत्तम र व्यावहारिक विकल्प हो ।

प्रतिष्ठानको मिलान भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा, अब आफ्नो साख र औचित्य गुमाइसकेको आदिवासी जनजाति आयोगलाई पनि सरकारले तुरुन्तै खारेज गर्नु मुलुक र समुदाय दुवैको हितमा हुनेछ । केन्द्रमा सीमित यस्ता खर्चिला आयोग र प्रतिष्ठानहरूले वास्तविक सीमान्तकृत र सूचीकृत हुन बाँकी रहेका समुदायको आवाजलाई न्याय दिनुको सट्टा राजनीतिक भागबन्डा र निषेधको राजनीतिलाई मात्र प्रश्रय दिए । साधन–स्रोत र अधिकारको न्यायोचित वितरण केवल भुइँतहका नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएको स्थानीय सरकारमार्फत मात्र सम्भव छ, जसले रैथाने पहिचानको वास्तविक संरक्षण गर्न सक्छ ।

तसर्थ, संविधान संशोधनको यस ऐतिहासिक मोडमा सरकारले विगतका गल्तीहरू सच्याउँदै प्रशासनिक खर्च कटौती गर्ने र संघीयताको मर्मलाई आत्मसात् गर्ने आँट देखाउनुपर्छ । औचित्यहीन बनिसकेका केन्द्रिकृत आयोगहरू खारेज गरी स्थानीय तहलाई नै सांस्कृतिक र सामाजिक अधिकारसहित आर्थिक रूपमा सुदृढ बनाउनु नै आजको शासकीय र सामाजिक आवश्यकता हो ।