११ वर्षअघि अर्बौंको ढुकुटी खर्चेर बनाइएको नेपाल राष्ट्रको मूल विधान पनि परीक्षण, समीक्षा, परिमार्जन र परिशोधनको चरणमा छ । प्रधानमन्त्रीको कार्यालयदेखि दल–दलका अफिस, गाउँ–गाउँ र सहर–सहरका पसल, महल, चउर, चौतारी तथा घरघरसम्म ‘कस्तो संविधान ?’ भन्ने बहसबाजी चलिरहेछ अहिले ।
विश्वका विभिन्न देशमा आ–आफ्नै प्रकारका राजनीतिक र शासकीय विधि–व्यवस्था छन् । त्यसैगरी देश–देशका दल, समाज, वर्ग एवं समूहका आ–आफ्नै रीति, परम्परा तथा सिद्धान्तहरू पनि हुन्छन् । हिजोअस्तिको जस्तो दुई ध्रुवीय विश्व आज छैन, ‘तेस्रो विश्व’ भन्ने दृष्टिकोण पनि अब रहेन । अनि प्रजातान्त्रिक र प्रगतिशील भन्ने चर्को नारा, किताबी ज्ञान एवं सैद्धान्तिक भिन्नताको जोडतोड पनि अहिले रहेन । नेपालमा साम्यवादी, प्रजातन्त्रवादी, परम्परावादी, राजावादी, सापेक्षतावादी, निरपेक्षतावादी, क्षेत्र, वर्ग र जातिवादी भनी अनेक रेखाहरू कोरिए । विभिन्न दलहरू, संसदीयवादी, केन्द्रीयतावादी, समाजवादी आदि–आदि कित्तामा पनि देखिए ।
पुँजीवाद, सर्वहारावाद, उदारवाद, राष्ट्रवाद भनेर जनतासमक्ष अनेकानेक लालसा फिँजाउने सबै काम पनि भए । यतिखेर आएर ती सबै कागजी एवं कोरा सिद्धान्त तथा त्यससँग सम्बन्धित जनआन्दोलन, जनक्रान्ति, जनविद्रोह र संघर्षका कथा–व्यथाहरू पराक्षेपमा छन् । त्यो त्यस्तो सैद्धान्तिक स्तोत्र, त्यस प्रकारको स्तुति र त्यसका यावत संयन्त्रहरू क्रमशः शिथिल बन्दै छन् ।
नवोदयको समय
अहिलेको विश्व पहिलेको जस्तो छैन । अहिलेको राजनीति पनि अघि–अघिको जस्तो छैन । श्रम, सिर्जना, प्रतिभा, प्रत्युत्पन्नता तथा दक्षता कता–कता हराउँदै गएजस्तो भए पनि अहिलेको शासन–प्रशासन, वर–व्यवहार र सोच–समझ अर्कै दिशातिर मोडिएको छ । सारमा भन्दा – राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक हिसाबमा अहिले नवोदयको समय छ । अब ‘त्यो होइन यो’, ‘गएको बितेको विषय छैनन्, आएको नयाँ–नौलो र अहिलेको’ भन्ने कुराले जोड पक्रेको छ, यतिखेर ।
यद्यपि नेपालको भूगोल, नेपाली मान्छे, नेपाली टाइम र नेपालको काम–धाम उही हो, त्यही हो, तर हुने हुनामी के हो कुन्नि, राजनीतिका, राज्य प्रणालीका, शासन–प्रशासनका तथा अर्थव्यवस्था तथा सामाजिक मान्यताका अनेक सवालमा पुरानिया जरा–मुग्राहरू जीर्ण–विदीर्ण हुँदै गएका छन् । विश्वमै र खासगरी नेपालको राजनीतिक क्षितिजमा नवोदयको समय, क्रम एवं त्यसले फैलाएको हावाहुरीको बढी चुरिफुरी देखिएको छ ।
दर्शन र दिशा
विगत ४ वर्षयतादेखि नवोदयको त्यही समय–प्रवाहलाई धकेल्दै, घण्टी बजाउँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आएको हो । सुरुमै चौथो राष्ट्रिय दल बनेको यो पहिलो मात्र होइन, इतिहासकै अग्लो दल भएर उभिएको छ । समयान्तरित तर अनपेक्षित रूपमा राजनीतिमा, सत्तामा र समग्र तन्त्रमन्त्रमा एकछत्र खडा भएको रास्वपा माथि तैपनि एउटा ‘वाण सूत्र’ तेर्सिएको हो, ख्वै ! यसको दृष्टि, दर्शन, दिशा र सिद्धान्त ?
हो, यसअघिको संसद्मा रास्वपाका २१ टाउका थिए, तर टाउकाभित्र ‘मगजी दर्शन’ के हो भन्नेमा धेरैको कुतूहल रह्यो । जलेश्वर–बैठक वरपर र अन्यत्रका विविधतर भाष्यले केही झिल्का, झलक देखाए पनि, रहस्यकै गर्भमा थियो, रास्वपाको राष्ट्रिय दृष्टि, राजनीतिक दर्शन र सामाजिक अवधारणा । यसपालि चितवनमा सम्पन्न पार्टीको प्रथम महाधिवेशनले, यसको दर्शन र दिशा निकै हदमा उजागर गरेको छ । त्यो पूर्ण र स्पष्ट नभए पनि निकै विषयमा दिशा–दर्शन सफा भएर आएको छ ।
चितवनको प्रथम महाधिवेशनमा सभापति रवि लामिछाने र उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेद्वारा प्रक्षेपित प्रतिवेदन एवं विचारधाराले प्रजातन्त्र, निकायगत संरचना, सामाजिक दृष्टिकोण, आर्थिक दिशा तथा अन्य कतिपय सिद्धान्त, दिशा, रीति, मान्यतालाई उजागर गरेको छ । यद्यपि त्यसमा ती आफैँमा अलमल देखिन्छ, स्पष्ट विरोधाभासी अस्पष्टता पनि छ ।
जनतालाई काइते कुरा गरेर तिरीमिरी झ्याइँ पार्ने विषय–विधिभन्दा पनि खुलस्त राष्ट्रिय अवधारणा अझै स्पष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ । दर्शन र दिशाको सही निर्धारण–मार्गदर्शन राजनीतिमा सर्वथा आवश्यक हुन्छ । अघि बढ्नेबारे यकिन भएन भने राष्ट्रले गति लिँदैन र दलसँगै जनस्तरमा समेत कुहिरोभित्रको कागको स्थिति हुन सक्छ ।
समाज सापेक्ष दृष्टिकोण
हाम्रो राजनीति सफा हुनुपर्छ । राजनीति सत्ताका निम्ति हुन्छ, तर त्यो सुविधा लिन होइन, सेवा दिन समर्पित भएको हुनुपर्दछ । नेपाली समाजको बनोट, अठोट र दृष्टिकोणमा जे छ, त्यसैअनुसार हाम्रो राजनीतिक छनोट हुनुपर्छ । अन्यत्र के छ, विश्व–राजनीतिले के भन्छ भन्नेतिर होइन । हाम्रो आँखा, हाम्रा राजनीतिका नेता तथा राजकाजका टाउकाहरूले हाम्रै समाजतिर लगाउनु पर्छ । अन्यत्रको आदर्श, आराय र आग्रहका आधारमा नेपालको राजनीति वा विधि–बन्दोबस्त चल्नु हुँदैन ।
विभिन्न भूगोल, विविधतर प्रकृतिमा तथा थरिथरिका जातजाति, समुदायमा रहेको हाम्रो नेपाली समाजको वैशिष्ट्य भनेकै समन्वय, सहभाव र सामञ्जस्य हो । विविधता तर पारस्परिकता, अनेकता तर एकता हाम्रो समाजको अत्युत्तम महानता हो । त्यसैले द्वन्द्व दमन, निषेध र विभेदलाई हाम्रो राजनीति एवं हाम्रो शासन–प्रशासनमा स्थान हुनुहुँदैन । सबैलाई समेट्ने, सबैलाई मिलाउने, सबै–सबै आपसमा हिलमिल भएर राख्ने–रहने, सबैलाई सहभाव, सहकार्य तथा साझा भावमा राख्ने हाम्रो राजनीति र राज्य प्रबन्धको दृष्टिकोण रहनुपर्छ ।
राजनीति शास्त्रका विश्ववादी थ्यौरी, फर्मुला, नीति–नियम समग्रतामा हाम्रो परिवेशमा मेल खाँदैनन् । हामी हाम्रै अनुरूप चल्ने हो, हाम्रो राजनीतिलाई हाम्रै सामाजिक परिप्रेक्ष्य मुताविक चलाउने हो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ‘सामाजिक लोकतन्त्र’ को जुन राजनीतिक आदर्श अघि सारेको छ, समाज सापेक्ष दृष्टिकोणका आधारमा सर्वथा प्राकृत र जनसम्मत मान्नुपर्छ ।
विकृति होइन जन–सम्मति
राजनीतिमा धेरै–थोरै विकृति त भइहाल्छ । आरोप–प्रत्यारोप, विरोध–प्रतिरोध त चलिरहन्छ, सोझो औँलाले घिउ नआए औँलो बंग्याउने खेल, खेलाँची र छली कुरा त राजनीतिमा हुन्छ नै । यस्तो खालको भाष्य, आशय राजनीतिमा लागेकाहरू राख्दछन्, त्यो हाम्रो समाजमा पूरापूर प्रयुक्त हुनुहुँदैन । त्यसले राजनीतिमा कटुता ल्याउँछ । राजनीतिको विकृतिले समाजको सामाजिक मनोवृत्तिलाई नै बिगार्छ ।
भाँडिएको, बाँडिएको र परस्पर बाउँडिएको समाज प्रतिकूल त्यस्तो राजनीतिक गतिविधिले हाम्रो देशलाई उँभो उठाउँदैन । दल, संगठन, सामाजिक संस्था, सम्मिलनका संघ–समिति, एकाइ, निकाय राजनीतिका र राज्य सञ्चालनका अंग–उपांग अवश्य हुन्छन्, तर त्यो आफ्नो समूह तथा सबै अरूसँगको सामिप्य एवं सहभावमा केन्द्रित हुनुपर्छ । कुनै पनि संघ–संगठन, दल वा समूह परस्पर प्रतिरोधी होइनन्, ती स्वस्थ प्रतिस्पर्धी हुन सक्छन्, तर मुठभेड गर्ने प्रतिद्वन्द्वीचाहिँ हुनुहुँदैन ।
राजनीतिकका सबै संगठित शक्ति विकृतिका खातिर होइन, समाजको स्वीकृति र जनताको सम्मतिमा आधारित हुनुपर्छ । सामाजिक लोकतन्त्रको आदर्श राजनीतिको यही सैद्धान्तिक नियमभित्र मात्र सार्थक हुन सक्छ । संगति र सम्मति वा जनमनको आशक्ति एकथरी तर राजनीतिको गति–मति अर्कोथरी हुन गयो भने त्यसले स्वस्थ, सहृदय एवं सुस्थिर लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्दैन । जन–मनको मान्यता मूल कुरा हो राजनीतिलाई त्यसै उत्तम नीति मानिएको होइन । यसमा उत्तम गुण एवं उन्नत दृष्टिकोण हुने र हुनुपर्ने कारणबाट त्यस्तो मान्यता रहन आएको हो ।
त्यसैगरी राजनीतिसँग सँगै जोडिएर आउने राज्य–शासनमा पनि लोक–सम्मति तथा जनमनको मान्यता अभेद्य रूपमा टाँसिएको हुन्छ । राष्ट्र–निर्माता पृथ्वीनारायण शाह दूरदृष्टि राख्ने राजनयिक मात्र होइनन्, सुरुदेखि नै जनमनोभावको ख्याल राख्ने राज्य–शासक पनि थिए । राजाले जनतासँग निकटतम सम्बन्ध भाव राख्नुपर्छ, जनताको सल्लाह लिनुपर्छ र जनमनको मत संग्रहण गर्नुपर्छ भन्ने उनको दृष्टिकोण थियो । त्यही भएर ‘दुनियादारी के चाहन्छन् ?’ भन्ने उनको राजनयिक दर्शन र मौलिक मूलमन्त्र रह्यो ।
माता चन्द्रप्रभादेखि लिएर बिसे नगर्चीसम्मका सन्दर्भ विशेषले जनमनको मान्यतालाई पुष्टि गर्दछन् । लोकको राय के हो ? समाजको सम्मति के ? दुनियाँको मत–मान्यता कता छ ? र त्यही राज्य–धर्मको निर्वाह गर्ने पृथ्वीनारायण शाहको आदर्श हो । विराज बखतीभन्दा कालु पाँडेलाई उतिबेला जनधारणा अनुरूप उचित मानियो । यसबाट सिक्नुपर्ने कुरा र मनन गर्नुपर्ने मन्त्र मौलिक सामाजिक जनमान्यता नै हो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अघि सारेको ‘सामाजिक लोकतन्त्र’ को अवधारणालाई पनि मौलिक सामाजिक मतमा आधारित त्यही राष्ट्रिय नीतिभित्र देख्न सकिन्छ ।
अरू विभिन्न नेता, दार्शनिक वा राजनीतिक विचारकहरूका वाद–सिद्धान्तभन्दा हाम्रो देश र हाम्रो समाजलाई हाम्रै सामाजिक दृष्टि तथा दर्शन हितकर हुन्छ । बेलायती वा युरोपेली मोडल वा अरू साम्यवादी, पुँजीवादी वा नवउदारवादी राजनीतिक ढाँचाभन्दा इतिहास, पुराण, श्रुति, स्मृतिमा आधारित सामाजिक मन्त्र तथा समाजसम्मत लोकवाद नै अधिक लाभदायक हुन्छ । जनजनको मनको आकांक्षा बुझेर शासन–प्रशासन सञ्चालन हुनु राम्रो कुरा हो । हो, त्यही मौलिक मूलजराबाट उठेर ‘लोकको गरौँ हित’ भनी लागि पर्नु नै बढिया राज्य प्रणाली हो ।
आँत र आँट, एक साथ
मोहन शमशेरको जहानियाँ शासन, बिपी, गणेशमान, मातृका, केआई सिंह र टंकप्रसादहरूको अन्तरिम शासन, निर्दलीय शासन हुँदै बहुदलवादी संसदीय तथा राजाविहीन गणतन्त्रदेखि लिएर अहिले घण्टी घन्केको चरणसम्मको राजनीति र राजकाजी विधि–पद्धतिको लामो अनुभूति छ हाम्रो । के राम्रो, के नराम्रो ? के आयो, के भयो ? विगत के भन्छ, विद्यमान के छ र अबको आगत कस्तो हुनुपर्छ ? भन्ने अनेक–अनेक हर्कत, प्रश्न र प्रसंगको चौरस्तामा भइरहेकै लाग्छ यतिखेर ।
यही बेला लगभग ११ वर्षअघि अर्बौंको ढुकुटी खर्चेर बनाइएको नेपाल राष्ट्रको मूल विधान पनि परीक्षण, समीक्षा, परिमार्जन र परिशोधनको चरणमा छ । प्रधानमन्त्रीको कार्यालयदेखि दल–दलका अफिस, गाउँ–गाउँ र सहर–सहरका पसल, महल, चउर, चौतारी तथा घर–घरसम्म ‘कस्तो संविधान ?’ भन्ने बहसबाजी चलिरहेछ अहिले । तर यति नै बेला कुन प्रावधानको संविधानले हाम्रो ‘महिमा मण्डन’ गर्छ भन्ने सवालभन्दा पनि परस्पर खण्डन, आ–आफ्नै सिद्धान्तगत अडान र यताउता ज्यादागरी चियोचर्चोको रूपमा चलिरहेको देखिन्छ ।
यतिखेर संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, प्रत्यक्ष राष्ट्रपतीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्था, प्रदेश, प्रत्यक्ष कार्यकारी चुनाव, पूर्णसमानुपातिक निर्वाचन, उदारवादको अर्थ व्यवस्था आदि–आदि विषय–विधिमा थरिथरिका बहसबाजी छन् । आँतको कुरा एकातिर छ, आँट गरेर व्यवस्था मिलाउनुपर्ने गाँठी कुरा अर्कै छ । आँट गर्न पनि डर, आँतको कुरा ल्याउन पनि अप्ठ्यारोको अवस्था छ यतिखेर । जोगीदेखि भैँसी डराउने र भैँसी देखेर जोगी डराउने स्थिति छ अहिले ।
समय समीक्षा र समाज इच्छा
समय र समाज सदैव बलियो हुन्छ । रोकेर नरोकिने समय अनि भुलक्कड भएर भुल्न नहुने समाज, धेरै–धेरै पहलवान र बडेमानभन्दा ज्यादा बलवान् मानिन्छन् । राजनीति तथा राज्य प्रणालीमा त धेरै–धेरै नानाभाँतिका नेताभन्दा पनि प्रखर, प्रवल अनि प्रमुख त समय र समाज नै हुन्छ । समयको समीक्षा गरेर भएको गल्ती नसच्याउने नेतालाई समाजले लत्याउँछ ।
सही नेतृत्व त अतीतको त्रुटि सुधारेर समाजको इच्छालाई पछ्याउँछ । समयको र समाजको कुरा बुझेर नै विधि–व्यवस्था कोरिनुपर्छ । त्यस्तो भावना बोध भएन भने राष्ट्रको हित र समाजको समुत्थान नै हुँदैन । अब ३६ वर्षको बहुदलीय संसद्वाद र २ दशकयताको बहुप्रदेशीय संघात्मक गणतन्त्रवाद, नेपालवादको कसीमा घोटिँदै छ यतिखेर । पित्तल हो कि सुन ? खुट्ट्याएर नेपाललाई स्वर्णभूमि बनाउने र नेपालीलाई स्वत्व–अस्तित्वका सुखी, समृद्ध एवं स्वाभिमानी बनाउने विशाल बाटो खन्ने बेला अहिले आएको छ ।
राष्ट्रको मूल कानुन तय गर्दा समय र समाजको समीक्षा–इच्छाको ख्याल राखिएन भने फेरि पनि हाम्रो हविगत सोचे सरी सुन्दर हुँदैन । त्यसैले रहँदा–बस्दा भुल्न नहुने कुरा हो, समयको समीक्षा र समाजको इच्छा । दल र दलपतिहरू के भन्छन्, राजनीतिका ज्ञाता–देशविदेशका बडेबडे गुनी राजनीतिशास्त्री भएर जे टोपलिएका छन्, तीभन्दा पनि विधि–विधान निर्माणको प्रसंगमा काल–वेला तथा जनता जनार्दनको भुक्तभोगी मत–मान्यता नै उच्च हुन्छ ।
त्यसैले सामाजिक लोकतन्त्रको हाम्रो आफ्नो मौलिक मूलमन्त्रलाई साकार पार्ने हो भने समयले सिकाएको पाठ र जनताको आँतमा अनुभवले उब्जाएको इच्छालाई आत्मसात् गर्नुपर्छ, गर्नुपर्छ । अन्यथा – ७ सालदेखि यता बन्दै आएका ७–८ थरी विधि–विधान जस्तै अब हुने परिमार्जन पनि बेमौसमी र जन–असहमतिकै दस्तावेजका रूपमा सड्दै–गड्दै जान्छ । विधानले राम्रो बाटो बनाउने हो, सत्य, सार्थक, सुस्थिर स्थिति बसाल्ने हो । समयको समीक्षा तथा समाजको इच्छा मुताविक त्यस्तो सन्मार्ग बनोस्, त्यो नै अहिलेको राष्ट्रिय आकांक्षा हो ।
पराइमा भन्दा गहिराइमा
मोती समुद्रको पिँधमा हुन्छ, ज्ञानको ज्योति गहिराइमा रहन्छ । सतहमा, किनारमा, बगरमा र बजार–बजारमा खोजेर मूल्यवान्, अनमोल वस्तु वा तŒवज्ञान सहजै मिल्दैन । राष्ट्रको दिगो, दरिलो, सही र भरपर्दो भाग्य–भविष्य परिप्राप्तिका निम्ति पनि गहिरो, गहन प्रयत्न आवश्यक हुन्छ । नेपालको ८ दशक लामो राजनीतिक इतिहास सदैव पराइमा निर्धारित वा केन्द्रित देखिन्छ ।
दिल्ली दौडाहा, दिल्ली सम्झौता, भारतीय सैन्य क्याम्प, चाक्सीबारी, लखनऊ भागदौडदेखि रवि–शिशिरको हतार–हतारको दिल्ली यात्रासम्मका अनेक घटना, परिघटनाले हाम्रो राजनीतिको ‘वाह्य इतिवृत्त’ नै देखाउँदछ । अब जुन प्रकारको ‘वार्निङ बेल’ बजेको छ, त्यो यो रेला अब पराइमा भन्दा गहिराइमा काम गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । राजनीतिको पराइवादले हामीलाई माथि उठाउँदैन र यसले सामाजिक लोकतन्त्रलाई पनि परिपुष्ट पार्दैन । समय के बोल्छ र समाज के भन्छ भन्ने राष्ट्रिय गहिराइमा पुगेर जब हाम्रो राजकाज चल्दैन, तब हामी ‘काजका नेता’ वा ‘कार्यवाहक शासक’ मात्र रहन्छौँ ।
यो कुराको राम्रो हेक्का राखेर अब हामीले पराइवाद त्याग गरेर धरातलीय सामाजिक गहिराइवादलाई राज्य आदर्श तथा राजनीतिको सैद्धान्तिक लक्ष्य निरूपण गर्न सक्नुपर्छ, अन्यथा ठूला छिमेकी र अरूका अनेक परचक्रीको परिक्रमामा हाम्रो राज्यविधि अझ कच्पल्टिँदै जाने गम्भीर परिस्थितिको खतरा हुन्छ । पराईमा भन्दा गहिराइमा हाम्रो विधि–व्यवस्था कायम हुनुपर्छ, समय र समाजको आग्रह यही हो ।
नेतृत्व कि व्यक्तित्व
केन्द्रदेखि वडासम्म, गाउँदेखि ठुल्ठुला सहर–बजारसम्म दल–दलको नेतृत्व खलबल अहिले चहलपहलको रूपमा खडा छ । घर–घर, परिवार–परिवार र यावत वर्ग–वर्ग तथा समूह–समूह अहिले दलाक्रान्त छ । त्यसैले स्थानीय निकायलाई दलविहीन रूपमा खडा गर्ने, प्रदेशको बोझ हटाउने, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको मौलिक सामाजिक अवधारणा अगाडि आएको छ । ‘सामाजिक लोकतन्त्र’ वस्तुतः यस्तै समाजवादी भावनाले नै सिद्धि–साध्य हुने कुरा हो ।
दलगत नेतृत्वभन्दा नेपाली जनसमाज आज सही, स्वच्छ, समाजसेवी व्यक्तित्वलाई राज्य प्रबन्धमा चाहन्छ । त्यसैले दलदलको नाममा वा दलका नेता–नेताको अदृश्य, अघोषित प्रतिनिधिलाई खल्ती–खल्तीबाट कर्तुत निकाल्ने पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नेपाली समाजको परिवेशमा सही र सान्दर्भिक हुन सक्दैन । नेतृत्व र नेताको खल्तीप्रति अब नेपाली समाजको विश्वास भंग भइसकेको छ ।
त्यसैले दल, बल, गुट, धन र अभिमानका आधारमा हुने नेतृत्व छनोटभन्दा व्यक्तित्व चयन अहिलेको नेपाली आकांक्षा हो । नेपाललाई बालेनमय, रविमय, प्रचण्डमय, ओलीमय वा गगनमय बनाउने होइन, नेपालमय, नेपालीमय र समाजमय बनाउने हो । नेताको खल्तीबाट नेता–नेता जन्माउने होइन, त्यस्ता आलाकाँचा वनस्पति नेताले समाजको मर्म र मगजमा सम्मानको स्थान कायम गर्न सक्दैनन् । सामाजिक व्यक्तित्वलाई, समाजमान्य पात्रलाई ‘योग्यम् योग्याय’ को आधारमा राज्यव्यवस्थाले अगाडि ल्याउनुपर्छ ।
सामाजिक लोकतन्त्र नेपाली मौलिकताको यही मूल मन्त्रबाट मात्र सार्थक हुन सक्छ । हाम्रो मौलिक सामाजिक मान्यता वा हाम्रो मन्त्रमै मन्त्रमुग्ध हुने राज्य प्रणालीले मात्रै हाम्रो समाजसम्मत राष्ट्रिय लोकराज्य चहक–महक भएर अघि बढ्दछ । अन्यथा के हुन्छ ? नमालुम !
प्रतिक्रिया